दूतावासको छात्रवृत्ति दिने प्रक्रिया वैधानिक छैन, न निष्पक्ष नै। यस्ता छात्रवृत्ति दूतावाससँग सिधा पहुँच राख्ने नेता, बहालवाला तथा पूर्वमन्त्री, ठूला दलका नेता, उच्च प्रशासक, प्रहरी तथा सेनाका हाकिम र स्वयं राजदूतका चिनारुले पाउँछन्। सबैको पालो सकिएर केही सिट बाँकी रहेमात्र गरिब तथा जेहन्दारको पालो आउँछ।

दूतावासले सिधै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पाउँदैन। परराष्ट्र हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत बाँड्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर, नेपालमा छात्रवृत्ति दिँदा सरकारलाई जानकारीसम्म पनि दिइन्न। 
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा छात्रवृत्तिलाई प्रयोग गर्न दूतावासहरु कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। 
‘जसले कानुनविपरीत हुने काम रोक्नुपर्ने हो, तिनीहरूले गलत तरीकाले दूतावासबाट छात्रवृत्ति लिई छोराछोरी विदेशमा पढाइरहेका छन्,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘छात्रवृत्ति दूतावासहरूलाई नेपालमा राजनीतिक गर्ने माध्यम बनेको छ।' 
नियमअनुसार सम्बन्धित देशका दूतावासले परराष्ट्रलाई आफूले दिने छात्रवृत्तिबारे जानकारी गराउनुपर्छ। परराष्ट्रले यसबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई सूचना दिन्छ र यसैका आधारमा शिक्षाले सार्वजनिक सूचना निकाली परीक्षा लिन्छ। यसरी छनोट भएका विद्यार्थीको सूची शिक्षाले परराष्ट्र र परराष्ट्रले सम्बन्धित देशको दूतावास पठाउँछ। त्यसपछि मात्र विद्यार्थी पढ्नका लागि बाहिर जान पाउने प्रावधान छ। 
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक रूपमा चीनले ४०, रुसले ६, पाकिस्तानले २५ र श्रीलंकाले ४ छात्रवृत्ति कोटा सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। पाकिस्तानले यही वर्षदेखि सरकारमार्फत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको हो। छात्रवृत्तिका नाममा आफ्ना कर्मचारीले अभिभावकसँग लाखौं रुपैयाँ लिई भ्रष्टाचार गरेको सूचना पाएपछि पाकिस्तानले सिधै नबाँडी मन्त्रालयलाई दिने निर्णय लिएको स्रोत बताउँछ। 
‘पाकिस्तानले पनि मनोमानी गथ्र्यो, यो आर्थिक वर्षदेखि भने शिक्षा मन्त्रालयलाई कोटा उपलब्ध गराएको छ,' स्रोतले भन्यो। श्रीलंकाले पनि तीन वर्षअघिसम्म सिधै आफैं विद्यार्थी छनोट गर्दै आएकोमा समस्या आएपछि सरकारलाई दिन थालेको छ।

डेढ वर्षअघि बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले नेपालस्थित आफ्ना राजदूत निमचन्द्र भौमिकले छात्रवृत्ति र अन्य कुरामा अनियमितता तथा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। भौमिकमाथि एउटा छात्रवृत्ति कोटा ३५ देखि ४० हजार अमेरिकी डलर (हालको झन्डै ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ) मा नेपाली विद्यार्थीलाई बेचेको आरोप लगाइएको थियो। बंगलादेश दूतावासस्रोतका अनुसार बंगलादेशले वार्षिक ७ वटा छात्रवृत्ति कोटामा आफैंले विद्यार्थी छनोट गरी लैजाने गरेको छ। 
परराष्ट्रस्रोतका अनुसार चीनले नेपाललाई वार्षिक कम्तीमा १ सय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ। तर, ४० छात्रवृत्ति कोटा मात्र चीनले शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। बाँकी सरकारलाई दिने भनी घोषणा गरिएका ६० छात्रवृत्ति कोटामा के-कसरी, को जान्छन् भन्ने न शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छ न परराष्ट्रलाई। 
नेपाललाई सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति कोटा छुट्टयाउने मुलुक भारत हो। तर, उसले एउटै कोटा पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छैन। भारतले विभिन्न विषयमा वार्षिक १ हजार ७ सय ८३ छात्रवृत्ति कोटा नेपाललाई छुट्ट्याएको छ। काठमाडौंस्थित दूतावासले सिधै नेपाली विद्यार्थी छनोट गरी लैजाने गरेको छ। दूतवासले आफैं सूचना निकाल्छ, परीक्षा लिन्छ र विद्यार्थी छनोट गर्छ। नेपाल सरकारलाई यसबारे पत्तो हुँदैन। 
‘दूतावासले विद्यार्थी छान्दा शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने हो। छनोट र परीक्षा अधिकार मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने नियम छ,' शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले भने, ‘छात्रवृत्ति ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यन्वयनमा कठिनाइ आएको हो।' 
छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष आफैले दिँदा मात्र होइन, सरकारलाई उपलब्ध गराउँदा पनि दूतावासले बद्मासी गर्ने गरेको ठहर स्रोतको छ। आफ्नो देशले दिने छात्रवृत्ति संख्यामध्ये थोरै मात्र नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराई बाँकी कोटामा सिधै दूतावासले विद्यार्थी पठाउने गर्छन्। परीक्षा लिई नतिजा प्रकाशन गर्दा वैकल्पिकमा धेरैजनाको नाम निकाल्ने र लुकाइएका कोटामा यस्तै विद्यार्थी पठाउने गरिन्छ। यसरी पठाउँदा विद्यार्थीसँग दूतावासका कर्मचारीले ७ देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेको विद्यार्थीका अभिभावकले मन्त्रालयमा आएर गुनासो गर्ने गरेको स्रोतले जनायो।
दूतावासले प्रत्यक्ष वा लुकाएर जति पनि छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी आफ्नो देश पढाउन लैजान्छन्, ती सबै नेपाल सरकारका नाममा आएका छात्रवृत्ति हुन्। तर, आफ्नो देशले कति छात्रवृत्ति कोटा दिने निर्णय गरेको छ भन्ने सरकारलाई जानकारी नै दिंदैनन्। नेपाल सरकारमार्फत् छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेले पनि आधाभन्दा कम सिट मात्र दिंदै आएको स्रोत बताउँछ। 
२०४६ अघिसम्म सबै देशले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँथे। प्रजातन्त्र स्थापनासँगै छात्रवृत्तिमा दूतावासले मनोमानी बढाउँदै लगेको स्रोतले बतायो। ‘विदेशीले नेपालमा नेपाली विद्यार्थीको जाँच लिन्छन्, हामी परीक्षाको पारदर्शिताबारे प्रश्न समेत गर्न सक्दैनौंं,' स्रोत भन्छ, ‘नेतालगायत प्रभावशाली व्यक्तिलाई कोटा बेच्ने गरेको पाइएको छ, छात्रवृत्ति राजनीतिक फाइदा लिने माध्यम बनेको छ।' 
प्रत्यक्ष विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति दिने प्रक्रिया भारतीय दूतावासले सुरु गरेको थियो। पछि अरुले पनि भारतीय दूतावासको अनुशरण गर्न थाले। नेपाल-भारत हरेक द्विपक्षीय वार्तामा दूतावासले दिने प्रत्यक्ष छात्रवृत्तिको कुरा उठे पनि कहिल्यै कार्यान्वयन नभएको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार राजनीतिक फाइदा लिन सबैभन्दा बढी छात्रवृत्तिको उपयोग भारतीय दूतावासले गर्दै आएको छ। 
पछिल्ला वर्ष मधेसवादी धेरै नेताका छोराछोरी तथा आफन्त छात्रवृत्तिमा भारतमा पढिरहेका छन्। अन्य दलका नेताका छोराछोरी पनि छन्। परराष्ट्रदेखि औषधी विभागका कर्मचारीका छोराछोरीले समेत सजिलै भारतीय छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन्। कतिपय दूतावाससमक्ष हात फिँजाएर छोराछोराीका नाममा छात्रवृत्ति झिकाउन सफल छन् भने कतिपय दूतावासले नै छानीछानी दिने गरेको छ।
‘माधवकुमार नेपालकी छोरी, सूर्यबहादुर थापाकी नातिनीले के आधारमा भारतको छात्रवृत्ति पाए ? हिमाल शर्माका छोराले के आधारमा चीनको छात्रवृत्ति पाए ? पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यकी छोरीले कसरी भारतीय छात्रवृत्ति पाइन् ? जापानका लागि नेपाली राजदूत मदनकुमार भट्टराईले किन छोरीलाई आफ्नै खर्चमा भारतमा पढ्न पठाउने निर्णय लिएका थिए ? यिनको जवाफ कसले दिने। छात्रवृत्ति पाउने साँच्चै नै सक्षम थिए वा थिएनन्, जवाफ दिनसक्ने कोही छैन,' स्रोतले भन्यो, ‘यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। एकपटक छात्रवृत्ति दिएपछि सधैं उनीहरु आफूप्रति नतमस्तक हुन्छन् भनेर छानीछानी प्रभावशाली व्यक्तिका छोराछोरी तथा आफन्तलाई दिइँदै आएको छ।' 
सरकारी कर्मचारीमा पनि परराष्ट्र र औषधी विभागमा कार्यरत धेरै कर्मचारीका छोराछोरीले भारतलगायत अन्य देशको छात्रवृत्ति पाउने गरेको स्रोतले बतायो। ‘भारतीय औषधी नेपाल भित्रनुअघि त्यसको जाँच गरिन्छ। जाँच गर्ने जिम्मा औषधी विभागको हो। विभागले स्वीकृति नदिञ्जेलसम्म औषधी भित्रन सक्दैन,' स्रोतले खोल्यो।
भारतीय दूतावासस्रोतका अनुसार धेरै नेता तथा ठूला भनाउँदाहरु आफ्ना छोराछोरी तथा आफन्तलाई छात्रवृत्ति दिनुप¥यो भन्दै दूतावास धाउने गर्छन्। छात्रवृत्ति नदिए अर्को दूतावास जानेसम्मको धम्की दिन उनीहरूले भ्याउने स्रोतले बतायो। भारत भ्रमणका बेला नेपाली मन्त्रीले आफ्ना समकक्षीसँग ‘वान टु वान' कुरा गर्दा आफ्नो छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति मिलाउन विशेष आग्रह गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ।
छात्रवृत्तिका नाममा मनोमानी भएकाले दूतावासहरूले प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति दिने प्रचलन रोक्नुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘सबै छात्रवृत्ति सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ,' उनले भने। 
‘दूतावासले सिधै दिनेभन्दा पनि नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु राम्रो हो,' उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारलाई भनेर दिइने छात्रवृत्ति कसलाई दिने भन्नेबारे नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ।' 
बंगलादेशले दिने छात्रवृत्ति सरकार मातहत ल्याउन छलफल सुरु गरेको उनले बताए। काठमाडौंस्थित बंगलादेशी दूतावाससँग छात्रवृत्तिबारे कुरा भइरहेको उनले जनाए। भारतीय दूतावासले प्रत्यक्ष रूपमा दिँदै आएको छात्रवृत्ति पनि सरकारमातहत ल्याउने उनले बताए। छात्रवृत्तिबारे नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल गर्ने योजना बनाए पनि बैठक बस्न नसक्दा छलफल अघि नबढेको उनले जनाए। ‘अब दूतावासमार्फत नै छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा भारतसँग कुराकानी गर्ने तयारी गर्दैछौं,' उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने।