महेन्द्र पौडेल
भखैरैमात्र सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पत्र पठाएको विषयलाई राष्ट्रिय दैनिक मिडियादेखि केही अनलाइनमा सार्वजनिक भयो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मौखिक रुपमा बारम्बार एनआरएनवालाई फिर्ता पठाइदिएका थिए भने यो पटक सरकारकै तर्फवाट पत्रनै काटेर पठाइदिएको यो पहिलो हो ।
जसलाई एनआरएनवालाहरुले केही महिनासम्म गुपचुपमै राख्दाराख्दै सार्वजनिक गरे । यसभन्दा पहिला पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले आन्तरिकरुपमा बसेर एनआरएनहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिन सकिदैंन भनेर मिटिङमै पास गरेका थिए । यी दुई प्रसंग संस्था दर्ता र दोहोरो नागरिकताको सवालमा सरकारले गरेको निर्णय अत्यन्तै दुरगामी र स्वागतयोग्य भएको कुरा प्रवासीइएका नेपालीहरुले बताइरहेका छन् । यसमा कुनै तर्क र विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन ।
यद्यपि दर्ता अस्वीकृत प्रक्रियाले भने ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीलाई कुनै असर पार्ने छैन । किनकी त्यो कम्पनीमा नेपाल वा नेपाल वाहिर वस्ने जो सुकै नेपालीले लगानी वा शेयर खरिद गर्न सक्नेछन । तर एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई भने असर पार्न सक्छ ! उक्त कम्पनीले विदेशमा वस्ने नेपालीलाई उर्जामा लगानी गर्न आब्हान गरेपश्चात करिव १ अर्ब रुपैया संकलन गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले सरकारले संस्था दर्ता अबरुद्ध गरेपश्चात खाडी, मलेशिया तथा कोरियालगायतका देशहरुका गैर आवासीय नेपालीहरु मर्कामा पर्नेछन् किनकी उनीहरु फर्कने श्वदेशनै हो । त्यसकारण एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा बस्नेले नेपालीले पनि लगानी गर्न किन नपाउने?
कानुन नमान्ने एनआरएनवालाहरु
करिब ६५ देशमा आफ्नो संजाल फिजाइएको दाबी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ स्वयं अहिले अवैंधानिक बनेको छ अर्थात दर्ताविहिन । उसोत उसका विगत र वर्तमान गतिविधि हेर्दा दोहोरो चरित्र देखा पर्दछ । नेपाल सरकारले एनआरएन सम्बन्धि कानुन २००७ पारित गरिसकेको यसलाई अक्टोवर १०, २०१० मा एनआरएनले स्वागत गरिसकेको हो । उक्त ऐनको दफा २ को ‘ग’ अनुसार सार्कको सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा कम्तीमा दुइवर्ष रोजगारी गरी, कुनै पेशा वा व्यवसाय गरेर बसेकोलाई गैरआवासीय नेपाली भनिएको छ । गैरआवासीय परिचय पत्र पनि चाँडो भन्दा चाँडो लिन आब्हान पनि गरेको थियो । एनआरएनवालाहरुले आफ्ना विधानमा उल्लेख गरेअनुसार १८२ दिन सार्क मुलुकवाहेक अन्य मुलुकमा वसेका नेपालीहरु सबै गैरआवासीय हुन् भन्दै सदस्यता वितरण गरेर पैसा उठाउने काम पनि ग¥यो । अचम्म के छ भने विदेशमा वसेर विदेशीहरुको नियम र कानुनलाई आत्मसात अँगालेका गैर आवासीय नेपालीहरुले आफ्नै देशको कानुनले परिमार्जन र परिभाषित गरेको गैर आवासीय ऐन र परिचय पत्र भने लिन उत्सुकता देखाएनन् ।
अदूरदर्शी वर्तमान कार्यशैली
एनआरएनका संरक्षक तथा निर्वतमान अध्यक्ष देवमान हिराचनले भविष्यमा यी समस्याहरु आउनेछन् भनेर नै उनले आफ्नो कार्यकालमा ‘दोहोरो नागरिकता’को सवाललाई सवैभन्दा पहिला हल गर्नु पर्दछ भन्ने दुरगामी आवाज उठाएका थिए । उनको निर्देशनमा १३ डिसेम्वर २००९ बाट १४ वटा कार्यदलहरु मध्ये ‘दोहोरो नागरिकता’ पहिलो प्राथमिकता भित्र पर्दथ्यो भने संस्था दर्ता अभियान र नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धि समस्या आउने हुनाले उनले आफ्नो कार्यकालमा २७ वटा राजनीतिक दललाई हस्ताक्षर गराई प्रतिवद्धता व्यक्त गराइसकेका थिए । तथापि संस्था दर्ता प्रक्रिया आफैंमा ठूलो कुरा होइन किनकी नेपाल सरकारले बनाएको एनआरएन ऐन २००७ अनुसार दफा १६ को उपदफा १मा भनिइएको छ ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउने छन्’ । र उपदफा २ मा भनिइएको छ । ‘गैर आवासीय नेपाली संघको दर्ता तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ । तसर्थ यसमा विवादै रहेन र सरकार स्पष्ट छ ।तर दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुमा वर्तमान कार्यसमितिको असक्षमता मात्र नभएर कार्यशैली पनि हो भन्नेमा दुइमत छैन ।
भारतीय नक्कल
गैर आवासीय संघ आफैंमा स्पष्ट छैन उसले लिएको तर्क १८२ दिन सार्क वाहेक अन्य मुलुकमा वसेका आधारमा गैर आवासीय भन्नुपर्दछ भन्ने तर्कलाई विश्वव्यापी तर्क हो भनेर हास्याँस्पद तर्क गरिरहेका छन् बरु यो तर्क भारतको एनआरआईको तर्क हो त्यहाँ ६० देखि ४ वर्षसम्मको उदाहरण दिएर बर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैले सरकारले अवरुद्ध गरेको दर्ता प्रक्रियाका अव वुझ्न के जरुरी छ भने एनआरएन पनि बर्गीकरण अन्तरगत जानु पर्दछ भन्ने तर्फ सचेत रहनु पर्दछ । अर्को प्रसंगमा भन्ने हो भने भारतसँग हाम्रो तर्क नियम कानुन मिल्दैन किनकी कुनैबेला भारतमा बेलायतले राज गर्यो , हजारौंलाई मार्यो जन धन लुटेर बेलायत पु¥यायो । त्यहाँको बेलायत सरकारको सामु घुँडा टेक्नेहरु भारतमै बसे भने घुँडा नटेक्नेहरु पलायन हुन पुगे । पलायन भएकाहरु विदेशमै वसे त्यहीँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै त्यही देशका उच्च तहमा समेत पुगे । करिव ४ पुस्ता वितीसकेपछि वल्ल भारतले एनआरआई एक्ट बनाउन पुग्यो । तर हामी पलायन भएका होइनौं हामी त हाम्रो विभिन्न सामाजिक कारणले विदेशिइएका हौं, यो कुरा एनआरएनवालाहरुले वुझ्न जरुरी छ । हामीकहाँ पहिलो पुस्ता नवित्दै भारतको नक्कल गरेर एनआरएनमा यस्तो वा उस्तो हुनुपर्दछ भनिएको छ जुन सरासर गलत हो ।
गैरजिम्मेवारी एनआरएन
‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने यस्तो पवित्र नारालाई आत्मसात नगरी केही व्यक्तिहरुले यसलाई पद र पैसासँग तुलना गर्दै नाम र दाममको लागि पद हडप्ने परिपाटी देखियो । संस्थाको नाम भजाएर खाने प्रयास लगभग सबै केन्द्रीयदेखि तलसम्म देखियो । देशको विकास कसरी गर्ने भन्दा पनि आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कसरी बढाउने कसरी हुन्छ आपूm सबैभन्दा ठूला जान्ने वुझ्ने र नेपालमा आफ्नो प्रतिष्ठा खोज्ने व्यक्तिहरु एनआरएनमा छिरे र तिनीहरुकै हालीमुहाली एनआरएनमा हुन पुग्यो । एकातिर सोझा सिधा नेपालीलाई गुलियो वाड्न सिपालु एनआरएनवालाहरुले कहिले कुन योजना त कहिले कुन परियोजना अगाडी सारेर पैसा उठाउन समेत पछाडि परेनन् अर्कोतिर उठाएको रकमको पारदर्शिता देखाउन त परैजाओस संस्थामा रकम हिनामिना गरेकाहरुनै विभिन्न व्यक्तिलाई पत्र काट्दै अवान्छित र गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गर्दै हिडेँ ।
राजनीतिक एजेण्डा
गैर आवासीय संघकासंस्थापक अगुवा डा उपेन्द्र महतोले काठमाडौंमा भने ‘यो विशुद्ध सामाजिक गैर राजनीतिक संस्था हो र हुनेछ’ तथापि त्यो बेलादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यो संस्थाले संख्यात्मक फड्को भने मार्न पुगेपनि राजनीतिक एजेण्डा र राजनीतिक नारा घुसाइएन मात्र लागु पनि गरियो । कुनै नेता वा मन्त्री आएभने राजनीतिक एजेण्डा नै एनआरएनका कार्यशैली हुन पुगे । कतिपय देशमा अझै राजनीतिक पार्टीकै भातृसंस्थाहरुको हालीमुहाली भइरहेको छ, भने नेताहरुलाई महँगा घडी, चेन र ल्यापटप उपहार हुन पुगेको कुरा बताउँछन् जानकारहरु ।
गफाडीहरुको संस्था तथा मिलेनियर क्लव
‘चट्टान फोडेर समाज सेवा गर्ने युवालाई सलाम छ,’ सडक उद्घाटन गर्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, ‘समाज र देशप्रति जिम्मेवारीबोध गर्ने मान्छेको खडेरी परेका बेला यस्ता युवाले नै समाज डोर्याउन सक्छन् । म यिनै युवाको चर्चा सुनेपछि मोटरबाटो उद्घाटन गर्न मात्र होइन, अभिनन्दन गर्न पनि आएको हुँ ।’ आफूले आफ्नो गाउँमा मोटर पुर्याउन नसके पनि एक युवाले आफ्नो गाउँमा मोटरबाटो पुर्याएर उदाहरण पेस गरेको देउवाले बताएका थिए । बगरकोट गाविसका स्थानीय युवा किशोर विष्टले आफ्ने बलबुताले २० लाखको लागतमा ५ किमि बाटो खनेर दुर्गम गाऊँलाई सडकसम्म जोडे जसलाई न प्रचार प्रसार गर्न पर्यो नत उनले मिडियामा यस्तो गर्देछु वा उस्तो गर्दैछु भने । राम्रा कामका पछाडि पत्रकारहरुले थाहा पाए र पछ्याउदै गए पत्ता लगाएर समाचार बनाए ।नेपालीमा एउटा उखान छ ‘नमच्चिने पिङको सय झड्का’ त्यसैले एनआरएनलाई नेपालीमा जनताले विभिन्न विशेषण दिएका छन् ‘केही व्यक्तिको मिलिनियर क्लव’ ‘गफाडीहरुको संस्था’ आदि इत्यादी । त्यसैले एनआरएनले विभिन्न देशमा गर्ने सभा सम्मेलनमा खर्च गर्ने रकम बरु विकासका क्षेत्रमा लगाउने हो भने देशमा धेरै वाटाहरु बन्नेछन्, एउटा सामान्य सम्मेलनमा २० लाख रुपिया खर्च गर्ने एनआरएनलाई हेक्का होस २० लाखले ४ किमि वाटो बन्दो रहेछ ।
।
सरकारको शैली आगामी एनआरएनको नेतृत्व
एनआरएनलाई सरकारले झापड मात्र दिएन एउटा गतिलो सुझाव पनि दिएको छ । प्रक्रिया मिलाएर लिएर आउनु तसर्थ यो एउटा खुशीको कुरा पनि हो किनभने विदेशमा कमाउन हिडेका सोझा सिधा नेपालीलाई एनआरएनले राजनीतिक रंग दिएर स्वदेश पठाउँदा उक्त व्यक्ति काँग्रेस, एमाले, माओवादी वा अरु कुनै दल मात्र नभएर एकल जाति एकल क्षेत्रीय भइसकेको हुन्छ त्यसकारण कहाँ रह्यो भाइचारा ? त्यसैले सरकारले एनआरएन ऐनमा स्पष्ट लेखेको छ । ‘नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने’ सरकारले बनाएको ऐनको यस्तो सद्भाव हुँदा हुँदैपनि दर्ता नहुनुमा नागरिकताको सवाल प्रमुख कारण हो सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली नागरिकता मात्र होइन एनआरएन परिचयपत्र कतै गैर नागरिकको हातमा नपुगोस भन्नेतर्फ सचेत रहेको संकेत गर्दछ । त्यसैले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन परिचयपत्रका सवालमा दवाव सिर्जना हुनु र भइरहनु फेरी पनि नेतृत्वमा कुनै तराई मुलका मानिसको नेतृत्वमा एनआरएन पुग्नुमा शंका उत्पन्न हुन सक्छ !
तेसैले त पाखे भनेको यो सालाहरुलाई मैले
.png)
