सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

             निवेदन पत्र

विषयः– अदालतको मानहानीमा हदैसम्मको सजाय गरी पाऊ ।

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने वर्ष ४८ को अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी .......................१     निवेदक

विरुद्ध

   एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पूष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी

को मुख्यालय, का.जि.का.म.न.पा. वडा न. ३५ पेरिस डाँडा .............. .......................................... १  विपक्षी

म निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसैसाथ राखी निम्न लिखित निवेदन गर्दछु :–

१.  म निवेदक लामो समय देखी कानून व्यवसाय गदै आएको छु । कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, सामाजीक न्याय, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपनलिका, आधारभूत मानव अधिकार जस्ता विषयमा मेरो व्यवसायीक सरोकार हुनुको साथै यस्ता विषयमा अदालतलाई सहयोग गनु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व भएको हुदा यस अघि पनि यस्ता कार्यमा अदालतलाई सहयोग गरि आएको छु ।

२.  स्वतन्त्र न्यायपालिका बिधिको शासनको आधार स्तम्भ हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभाबमा नागरिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता एब लोकतान्त्रीक शासन प्रणाली सम्भब छैन । न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ती भनेको नागरिकहरुको यस प्रति रहेको आस्था हो । एउटा प्रसिद्ध भनाई छ कि न्यायपालिकाको राज्यको ढुकुटी एवं सैन्य शक्ती (Purse and Sword) माथी नियन्त्रण हुदैन। कुनै बेला न्यायपालिकालाई राज्यको सबै भन्दा कमजोर अंगको रुपमा गणना गरिन्थ्यो । तर न्यायपालिकाले नागरिक अधिकारको रक्षाको लागी खेलेको महत्वपूर्ण भुमीकाहरुका कारण यस प्रतिको बढदो जनआस्थाको कारणले आज यो राज्यको सबै भन्दा महत्वपूर्ण एवं राज्यको अन्य अंगहरुलाई संबैधानिक अनुशासनमा राख्न सक्ने एउटा शक्ती सम्पन्न अंगको रुपमा स्थापित भै सकेको छ । अदालतको यो मर्यादा लाई उच्च राख्नु, यसको गरिमा एवं महत्वलाई कायम राख्न निरन्तर कृयाशील हुनु एउटा कानून व्यवसायीको नाताले मेरो व्यवसायीक कर्तव्य हो । अदालतको मर्यादा समाप्त हुनु भनेको एउटा कानून व्यवसायीको रुपमा मेरो व्यक्तिगत मर्यादा माथी पनि गम्भीर आँच पुग्नु हो ।   

३.   मिति २०७०/५/६ मा प्रकाशीत नेपाल समाचारपत्रको प्रथम पृष्ठमा अदालतको विषयमा समाचार प्रकाशीत भएको रहेछ । सो समाचारको शिर्षक अदालतको जात के हो ? भन्ने विपक्षी पूष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भनाई प्रकाशीत गरिएको रहेछ । नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको उक्त समाचारमा विपक्षीले “चुनाव जितेर आएका आफ्नो पार्टीका लोकप्रिय नेताहरुलाई शान्ती सम्झौता विपरीत मुद्दा लगाउने काम हुदै गएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गदै भन्नु भयो यो अदालत भन्ने जात के हो ?” सोही व्यहोराको समाचार त्यसै दिन प्रकाशीत हुने अन्नपूर्ण पोष्ट लगायत अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमहरुमा समेत प्रमुखताका साथ प्रकाशीत एवं प्रसारित भएको छ । निज विपक्षीले उहाका कुनै पनि कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाईए बिद्रोह गर्ने धम्की समेत दिनु भएको छ । विपक्षीको उक्त भनाईले अदालतको मर्यादा एवं निष्पक्षता माथी गभ्भीर आधात पुग्न गएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को ७ बमोजिम यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

४.   नेपालको अन्तरीम संबिधान, २०६३ को धारा १०२ (३) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक  निकायहरुको अबहेलनामा कारवाही एवं सजाय गर्न पाउने स्पष्ट संबैधानिक व्यवस्था गरी अदालतको मर्यादा एवं प्रतिष्ठालाई उच्च प्रथमिकता प्रदान गरेको छ । अदालतको मानहानी गर्ने कार्यलाई संबिधानले नै कसुरको रुपमा स्थापित गरेको छ । पुष्पकमल दाहालले अदालतको जात सोधेर अदातलको निष्पक्षता, यसको संवैधानिक भुमिका एवं विश्वसनिता माथी गम्भीर आघात गर्नु भएको छ। अदातलले आफु समक्ष उपस्थीत मुद्दाहरुमा प्रस्तुत प्रमाण, तथ्य एवं कानूनको आधारमा निर्णय गर्दछ। अदालत कसैसंग भयभित एव पुर्वाग्रही ( Fear and Favour)  हुदैन । तर राज्यको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीे जस्तो पदमा पुगेको व्यक्तिद्धारा न्यायपालिकालाई धम्काउने क्रममा अदालतको जात सोध्ने काम भएको छ । अदालतको काम कर्तव्य र अधिकार विद्यमान संविधान र कानूनद्धारा परिभाषित छ । अदातलतको जात सोध्नु एवं अदालतमा कुनै खास दलका कार्याकर्ताहरुको मुद्दा दर्ता हुनै सक्दैन भन्नु न्यायिक प्रकृयाको खुला उपाहास हो । कुनै खास राजनितीक दलको विरुद्ध अदालतले मुद्दा हेर्न मिल्दैन एवं उपलब्ध तथ्य प्रमाण एवं कानून का आधारमा दोषी करार गर्न हुदैन भन्नु कानूनी राज्य एवं न्यायिक स्वतन्त्रतालाई गम्भीर चुनैति दिनु हो । यसबाट न्यायिक प्रकृयामा गम्भीर हस्तक्षेप एव उल्लधन ( Obstruction of justice) हुन पुगेको छ । न्यायिक प्रकृयामा हस्तक्षेप एव अबरोध गर्नु अदालतको गम्भीर मानहानी एवं अबहेलना हो । यसबाट अदालतको सक्षमता आघातित हुन पुग्दछ । न्यायपालिका कुनै राजनितिक दल वा त्यसका कार्यकर्ताको  अधिनस्थ निकाय होईन  अपितु आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व बहन गर्न स्वतन्त्र एवं सक्षम हुन्छ । कोही जतिसुकै माथि गएपनि कानून सधै उसभन्दा माथि हुन्छ

५.   मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेको एव बिगतको सविधान सभामा सबै भन्दा ठुलो राजनितिक दलको नेताको यस धम्की पुर्ण अभिव्यक्तिले अदालतको मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्न जाने एवं अदालतलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न अबरोध उत्पन्न हुने तथ्य स्वय सिद्ध छ । यसबाट अदालतलाई गम्भीर रुपमा मनोबैज्ञानिक त्रासमा पार्न खाजिएको तथ्य स्पष्ट छ । यस किसीमको धम्कीका प्रति अदालतले शुन्य सहिष्णुता अपनाउनु आबश्यक छ । अदालतको अबहेलना गर्नु गम्भीर फैजदारी कसुर हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले  Hira Lal Dixchit v.  State of UP मुद्दामा भनेको छ -  This is certainly an extraordinary power which must be sparingly exercied but where the public interest demands it, the court will not shrink from exerxising it and important punishment even by punishment even by way of imprisonment in cases where a fine may not be adequate. ( AIR 1954SC 743 (1955).

६.  अतः माथी प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम निज पुष्पकमल दाहाललाई अदालतमा तत्काल सशरिर उपस्थीत गराई बयान लिई संक्षीप्त प्रकृयाद्धारा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को ७ बमोजिम हदै सम्मको सजाय गरी पाऊ ।

७ . संलग्न कागजात

  क) २०७०/५/६ मा प्रकाशीत नेपाल समाचारपत्र।

  ख) २०७०/५/६ मा प्रकाशीत अन्नपूर्ण पोष्ट ।

८.   यो निवेदन दर्ता भएपछि अदालतको कारवाहीमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थीत हुने छु ।

९.  यो निवेदन दर्ता गर्न कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन ।

१०.  यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ। झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।                          

                                                                                                निवेदक

                                                                                       दिनेश त्रिपाठी

ईति सम्बत २०७० साल भाद्र १० गते रोज २ शुभम....................................................................