यसरी गुम्यो कालापानी

कालापानी यस्तो ठाउँमा थियो, जहाँ तीन देश नेपाल, भारत र चीनको सीमा मिल्थ्यो। तसर्थ, सामरकि दृष्टिले त्यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। जबसम्म चीन-भारतबीच भाइभाइको सम्बन्ध थियो, कालापानीको चर्चा त्यति थिएन। त्यस बेलासम्म सीमासम्बन्धी त्यति ठूला समस्या आएका थिएनन्। चीन-भारतबीच जब मनोमालिन्य बढ्यो, सीमासम्बन्धी समस्या पनि चर्को रूपमा देखिन थाल्यो। 

चीन-भारत सम्बन्ध यति गहिरो थियो कि चिनियाँहरू नेपालसँगका सन्धि-सम्झौताका कुरा गर्दा पनि भारतलाई मिसाइहाल्थे। नेपाल-चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौताका कुरा गर्दा पनि उनीहरू भारत घुसाइहाल्थे, नेपाल-भारत-चीन भनेर एक किसिमले थेगोजस्तै बनाएका थिए। हामी चीन भ्रमणमा जाँदा पनि त्यो अनुभव गर्‍यौँ। प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको निम्तोमा चाउएनलाइ नेपाल आउनुपूर्वसम्म यस्तै अवस्था थियो। 'भारत-चीन भाइ-भाइ'को नारा चीन मात्र होइन, संसारभर िनै गुन्जिएको थियो। 

तर, जब हिमालय क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर चीन-भारतबीच तिक्तता बढ्यो, ०१९ सालमा युद्धकै अवस्था निम्तियो। र, त्यसको चेपुवामा नेपाल पर्‍यो। उनीहरूको युद्धका क्रममा नेपालले आफ्नो भूभाग नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो। कालापानी नेपाली भूभाग हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि पछि आएर त्यसलाई चीनले भारतीय भूमिको मान्यता प्रदान गर्‍यो। 

टंकप्रसाद आचार्यकै प्रधानमन्त्री-कालमा नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय चेकपोस्ट राख्न अनुरोध गरएिको थियो। भारतीय संस्थापन पक्षद्वारा गोप्य रूपमा राजा महेन्द्रसमक्ष पठाइएको त्यो प्रस्तावमा कालापानीको मात्र जिकिर गरिएको थियो। तर, जब आचार्य र भारतीय पक्षबीच सीमा व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कुराकानी चल्यो, उनीहरू विश्वस्त थिए, कालापानीको कुरा पनि अवश्य उठ्छ।

आचार्यले भारतीय पक्षसमक्ष सीमा सुरक्षाका निम्ति नेपाली भूमिमा चेकपोस्ट राख्ने कुराको विरोध गरेनन्। तर, त्यसका निम्ति भारतीय होइन, नेपाली सेनाको निश्चित संख्यालाई तालिम दिएर तैनाथ गर्ने कुरा गरे। भारतीय पक्ष यसमा सहमत भयो। तर, जब आचार्यले चेकपोस्टको सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्नुपर्ने जिकिर गरे, भारत बिच्किहाल्यो। आचार्यले मसँग भनेका थिए, "चेकपोस्ट नेपालको आवश्यकता होइन। किनभने, नेपालको न भारतसँग झगडा थियो, न त चीनसँग नै। तसर्थ, चेकपोस्ट हामीलाई होइन, भारतका निम्ति हो। त्यसैले यसको खर्च पनि भारतले नबेहोर्ने हो भने कसले बेहोर्छ त ?" 

यसरी बिच्किएपछि भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालको कालापानीमा केन्दि्रत हुन पुग्यो, जहाँ चीनसँग नेपाली सीमा जोडिएको थियो। भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गर्न र चेकपोस्ट खडा गर्न नेपाली भूभाग उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्तावलाई राजा महेन्द्रले स्वीकृति दिइसकेको कुरा यस घटनापछि मात्र सार्वजनिक भयो। र, भारतले आफ्नो चेकपोस्ट त्यहाँ खडा गरसिकेको कुरा बाहिर आयो। आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि मैले 'कालापानीको कुरा के हो' भनेर सोधेको थिएँ। उनले भनेका थिए, "अब चुप लाग्नूस्। दिनेले दिइहाले, लिनेले लिइहाले। कुन समझदारी अन्तर्गत लेनदेन भयो, हामीले कसरी जान्ने ? तसर्थ, यस विषयमा नबोल्नु नै बेस छ।"

यस प्रसंगमा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालकै समयमा हृषीकेश शाहले भनेको कुरा मलाई सम्झना छ। उनले कालापानीको प्रसंगमा राजालाई सोधेको र राजाले 'तिम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा होइन, त्यसैले तिमी चुप लाग' भनेका थिए। शाहकै 'राजा महेन्द्र त्यति बेला भारतलाई नचिढाउने पक्षमा थिए' भन्ने कुराले पनि राजा महेन्द्रको गुह्य कुरा अर्कै थियो भन्ने बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दैन।

सबैलाई लागेको थियो, चीन-भारतबीचको युद्ध समाप्त भएपछि कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता हुन्छ र नेपाली भूमि नेपाललाई नै फिर्ता हुन्छ। तर, भएन। यसमा कसको कति दोष छ, बाहिर बसेर हामीले अनुमान गर्ने कुरा भएन। तर, चेकपोस्ट खडा गर्न र सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न अनुमति दिने राजा महेन्द्रले नै सार्वजनिक रूपमा केही नभनेपछि कालापानीको मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो। 

त्यति बेला राजा महेन्द्र पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ अघि बढिरहेका थिए। ०१५ सालको संसदीय निर्वाचनको परिणामबाट उनी सन्तुष्ट थिएनन्। सायद त्यसैले उनी भारतलाई चिढाउने र उससँगको दूरी बढाउने पक्षमा नभएका होलान्। यतिचाहिँ पक्का हो, राजनीतिक रूपमा लेनदेनबाट प्रभावित भएर हामीले कालापानी गुमाएका हौँ। सायद त्यसैको कदरस्वरूप राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै 'कू' गर्दा पनि भारतीय संस्थापन पक्ष मौन रह्यो। 

कालापानीका बारेमा राजा महेन्द्रले बेवास्ता गरेजस्तो गरेका हुन्। तर, घाउ त लाग्यो। त्यस बेला कालापानीको मुद्दा कसैले पनि उठाएनन्। किनभने, त्यो मुद्दा उठ्नासाथ सुगौली सन्धिका कुरा उठ्थे। अन्य सन्धि-सम्झौताका कुरा उठ्थे। त्यसैले सबै चुप लागे। यसले गर्दा महेन्द्रलाई फाइदै पुग्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरतामा आँच आएन।

यसरी राजा महेन्द्रद्वारा कुनै समय भारतलाई दिइएको कालापानी क्षेत्र आजसम्म पनि नेपालले फिर्ता पाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीनलगायतले भारतीय भूमि हो भनेर लालमोहर लगाइदिएपछि त अब कालापानी सधैँका निम्ति भारतीय भूभाग हुन पुग्यो, नेपाली भूभाग भन्ने अस्तित्वै नामेट पारियो।



प्रस्तुति:  ईश्वरी ज्ञवाली

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=5956