जातीय समिति खारेज गर्ने प्रचण्डको औपचारिक प्रस्ताव
राज्य समावेशी भए पनि एमाओवादीमा कोटा लागू नहुने
३ माघ काठमाडौं । जातीय आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनुपर्ने माग गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँऔपचारिकरुपमै जातीय आधारमा गठन गरिएका सबै राज्य समितिहरु खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । साथै राज्यको कानूनमा दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएको समुदाय आदिका लागि आरक्षणको व्यवस्था भए पनि एमाओवादीले पार्टीभित्र यस्तो कोटा प्रणाली खारेज गरी वर्गलाई मात्रै आधार मान्ने तयारी गरेको छ ।
पेरिसडाडाँमा जारी एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जातीय आधारमा नामाकरण गरिएका सबै राज्यसमिति खारेज गरेर केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय (नगरपालिका, गाविस आदि) संरचनामात्रै राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि एमाओवादीको इतिहासमा आएको यो निकै ठूलो घुम्ती हो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले यही रुपमा स्वीकार गरेको खण्डमा अब एमाओवादीले गठन गरेका लिम्बुवान, कोचिला, किरात, ताम्सालिङ, नेवा, मिथिला, भोजपुरा, अवध, तमुवान, मगरात र थरुहटलगायतका सबै जातीय नामांकनसहितका राज्य समिति भत्किनेछन् र महन्द्रकालीन ७५ जिल्लाका आधारमा जिल्ला समिति, नगरसमिति र गाउँ कमिटीहरु रहने छन् ।
अघिल्लो संविधानसभा र त्योभन्दा अघिदेखि नै जातीय पहिचानका आधारमा संविधान निर्माण हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको एमाओवादीले आफ्नो पार्टीभित्र जातीय राज्य समितिहरु खारेज गर्न लागेको हो । पार्टीले नै जातीय पहिचानका आधारमा गठित राज्य समितिहरु भंग गरिसकेपछि अब दोस्रो संविधानसभामा उसले जातीय आधारमा प्रदेश छुट्उनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुको औचित्य पनि व्यवहारतः नरहने पार्टीभित्रकै जनजाति नेताहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो १२ पृष्ठ लामो दस्ताबेजको अन्तिम पृष्ठमा ‘जवस, जातीय/क्षेत्रीय मोर्चा र विभागबारे’ उपशीर्षकमा छोटो टिप्प्णी गर्दै लेखेका छन्, ‘पार्टीमा विकसित संकटको प्रभाव स्वाभाविक रुपले जवस, मोर्चा र विभागको काम कारवाहीमा परेको छ । पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियासागै जवस, मोर्चा र विभागलाई पनि नयाँ स्पिरिटमा पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । जबस, ब्यूरो, गैरभौगोलिक राज्यलाई पनि भंग गरी फ्रयाक्सन सिस्टमलाई नै प्रभाकारी बनाई जबस र मोर्चाका कामलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’
प्रचण्डले दस्तावेजको नवौं पृष्ठको छैठौं बुँदामा जातीय राज्यसमितिको विकल्प दिादै भनेका छन्- ‘हालका लागि पार्टी संगठनका तीनवटा तहमात्रै रहनेछन् । ती हुन्, केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीय (नगर र टोल, गाउँ वा सेल ) कमिटी ।’ प्रचण्डले केन्द्रमा ९९ जिल्लामा ५१ र स्थानीय कमिटीमा २५ सदस्यमात्रै रहने गरी संख्यासमेत तोकेका छन् ।
महाधिवेशनको निर्णय उल्टाउँदै केन्द्रीय समिति
कम्युनिष्ट पार्टी महाधिवेशनले तोकेको नीतिका अधारमा अघि बढ्छ । तर, प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमै महाधिवेशनबाट पारित विधानमा व्यवस्था गरिएको ‘जातीय राज्य समिति’ खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् । केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सदस्यहरु रहने गरी निर्वाचन क्षेत्रीय एवं राज्य समन्वय समिति रहने तर यसको कुनै संगनात्मक हैसियत नरहने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावमा आगामी फागुन मसान्तसम्म स्थानीय सम्मेलन, बैसाख १५ सम्म जिल्ला सम्मेलन र बैसाख मसान्तसम्म ‘केन्द्रीय सम्मेलन’ गरेर संगठनलाई चुस्त बनाइसकिने उल्लेख छ ।
राज्य समावेशी भए पनि एमाओवादीमा कोटा लागू नहुने
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यता वितरण गर्दा जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायले पाउँदै आएको विशेष सुविधा पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रचण्डको प्रतिवेदनको नवौं पृष्ठको चौथो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘पार्टी सदस्यता वितरण वा कुनै पनि कमिटीमा कसैको पनि पदोन्नति सम्बिन्धत व्यक्तिको वर्गीय दृष्टिकोण र निष्ठा, सक्रियता, कार्यक्षमता, इमान्दारी र निरन्तरताका आधारमा गर्ने नीति लिइनेछ ।
प्रचण्डले जातीय पहिचानका आधारमा गठित राज्य समिति खारेज गरी ७५ जिल्लाको संरचनामा जाने प्रस्ताव गरेपछि पार्टीभित्रका जनजाति नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/01/156530/#sthash.cVcADMHb.dpuf
.png)
