काठमाडौ, फाल्गुन १९ - औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा दुई वर्षअघि प्रस्ताव आयो- सिमेन्ट उद्योगका लागि उसैको 'प्यारेन्ट' कम्पनीबाट १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी ऋण लिने। बोर्डको बैठकमा पहिलोपटक सहभागिता (गभर्नर नभएका कारण) जनाएका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसरी ऋण लिन नपाइने बताए। मन्त्री अनिलकुमार झाले महिनैपिच्छे ऋण ल्याउन स्वीकृति दिइरहेको जिकिर गरे। तर राष्ट्र बैंक प्रतिनिधिको आपत्तिका कारण ऋण स्वीकृतिको निर्णय हुन सकेन।
बैठकपछि डेपुटी गभर्नरले आफैंले आइन्दा कुनै कम्पनीले ऋण ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाइने बेहोराको सर्कुलरको मस्यौदा तयार गरे। राष्ट्र बैंकले उक्त सर्कुलर जारी पनि गर्यो। 'नियम एक सातामै संशोधन भयो,' त्यतिबेला बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा रहेका एक निर्देशक भन्छन्, 'व्यापारीले भएभरका शक्ति केन्द्रमार्फत गराएको दबाब राष्ट्र बैंक नेतृत्वले थेग्न सकेन।' तैपनि ब्याज ५ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नियम बनाइयो। स्थानीय बैंकमा ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण फालाफाल हुँदा पनि विदेशका कम्पनीबाट ११ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिएको देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले दबाबका बाबजुद ब्याजको सीमा निर्धारण गरेको हो।
गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्दा त यसरी ऋणका रूपमा लगानी भित्र्याएका छन् नै, स्थानीय लगानीकर्ताले पनि प्यारेन्ट कम्पनीका नाममा महँगो ब्याजमा ऋण लिएका छन्। ऋण दिने कम्पनीचाहिँ बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्ड, साइप्रसलगायतका 'ट्याक्स हेभन' मा दर्ता भएका हुन्छन्। विदेशी विनिमय विभागका अधिकारी स्वदेशभन्दा महँगो दरमा त्यो पनि बैंक/वित्तीय संस्थाबाहेकका कम्पनीबाट ऋण लिन पाउने कुरालाई स्वीकार्न नहुने बताउँछन्।
उद्योग मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीका अनुसार विदेशी लगानी भित्रिने भएकाले लगानी/ऋण जे भने पनि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले स्वीकृति दिने गरेको छ। व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीसम्बद्ध मुक्तिश्री सिमेन्टले ल्याउन खोजेको ४५ मिलियर डलर -करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) चाहिँ यसअघि उनैले भित्र्याएको करिब ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेका कारण स्वीकृति नदिइएको हो। 'मौखिक कुराकानीमा राष्ट्र बैंकले यसअघि भित्र्याएको रकम छानबिनका क्रममा रहेकाले हतार नगर्न सल्लाह आयो,' स्रोतले भन्यो। सुमार्गीले रोक्का रहेको रकम ल्याएको बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्डको जोधार इन्भेस्टमेन्टबाटै उक्त ऋण लिन स्वीकृति मागेका थिए। तर ऋण ल्याउँदा देखाइएको कम्पनी भने दर्ता नभएको पाइएपछि पैसा रोकियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले संसदको अर्थ समितिमा यो प्रकरणबारे जानकारी दिँदै 'कम्पनी दर्ता नहुँदा समेत कस्तो विदेशी संस्थाले ऋण दिन खोज्या होला,' भन्ने प्रश्नसमेत गरे। कानुन मिचेर आउँदा रोकिएको बताए पनि कुनकुन कानुन उल्लघंन भएको भन्ने राष्ट्र बैंकले समेत स्पष्ट पारेको छैन।
ऋण भनिए पनि ऋण दिने र लिने कम्पनीका लगानीकर्ता एकै हुने दाबी सरकारी अधिकारीको छ। 'स्थानीय लगानीकर्ताले त यहीँको अवैध धन 'ट्याक्स हेभन' मा पुर्याएर ऋणमार्फत वैध बनाएर भित्राइरहेका छन्,' राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्। व्यवसायी सुमार्गीले केहीअघि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण ल्याउन सहमति मागे। बैंकले ५ प्रतिशतमा झार्नु भनेपछि त्यसैअनुसार गरे। 'राष्ट्र बैंकले भनेपछि ब्याज घट्ने कस्तो ऋण होला,' विदेशी विनिमय विभागका अधिकारी प्रश्न गर्छन्। ऋण भनेर ल्याउँदा ब्याजका रूपमा ठूलो रकम पुनः विदेश लैजान त सकिन्छ नै ब्याज खर्च कट्टा गरी मुनाफा कम देखाएर आयकरसमेत छली गर्न सकिन्छ। जबकि लगानीका रूपमा भित्र्याउँदा ब्याज खर्च कट्टा गर्न नपाई करको भार थपिन्छ। लाभांश मात्र बाहिर लैजान पाइन्छ।
ऋणको नाममा लगानी ल्याउँदा ठूलो परिमाणमा कर छलीका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउ पुगे पनि कति रकम यसरी ऋणबापत भित्रिएको छ भन्ने जानकारी केन्द्रीय बैंकसँगै अद्यावधिक छैन। उसले सोमबार मात्र विदेशी लगानी तथा ऋणको लेखांकन गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। लगानी ल्याउन औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड -१० अर्बसम्म) र लगानी बोर्ड -१० अर्बभन्दा बढी) ले अनुमति दिएपछि औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय बैंकको सहमति चाहिने भएकाले पुरानो रेकर्ड अभिलेख नभएको विदेशी विनिमय विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना बताउँछन्। खासगरी ऋणमा विकृति देखिएपछि डेढ वर्षयता विदेशी लगानी र ऋण भित्र्याउनेको अभिलेख राख्न थालिएको छ। त्यसयता ५० भन्दा बढी कम्पनीले ऋण भनेर रकम भित्र्याउने स्वीकृति लिएका छन्। सूचना जारी गरिएपछि लेखांकन गर्न नआउने कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटही दिन राष्ट्र बैंक बाध्य नहुने भएकाले पनि अब सबैले लेखांकन गर्न आउने उनको विश्वास छ। 'यसपछि विदेशी लगानी/ऋणमा बैंकले नीति/नियम बनाउन पनि सजिलो हुन्छ,' उनी भन्छन्। सब चुपचाप
राष्ट्र बैंकको सहमति नलिई सुमार्गीले भित्र्याएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ डेढ वर्षदेखि दुइटा बैंक (नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र नबिल) मा रोक्का छ। हालै स्विस लिकमार्फत केही नेपालीको विदेशमा खाता रहेको खुलासा भयो। संसदको अर्थ समितिले सुमार्गीले भित्र्याएको रकमका साथै अरू नेपालीको विदेशमा भनिएको खाताको छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै तिनै सुमार्गीको हालीमुहाली रहेको महायज्ञमा उपस्थित भई घन्टौं बिताए। उक्त दिन प्रधानमन्त्रीले सुमार्गीको आधा घन्टा प्रवचन सुन्न भ्याएका थिए।
विदेशमा खाता रहेका भनिएकाको विवरण संकलन गर्ने काम सुरु भइसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार विदेशमा रहेको भनिएको पैसा ल्याउन सजिलो छैन।
बाहिरिएको सूचना अनुसन्धानका लागि एउटा आधार मात्र हो, आधिकारिक सूचना हैन। भारतमा स्विस बैंकबाट कालोधन फिर्ता ल्याउने कुरा चुनावकै मुख्य मुद्दा बन्नुका साथै त्यही मुद्दा उठाउने भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जिते पनि यथेष्ट सूचना पाएको छैन। तर उसले जाँचबुझका लागि छुट्टै टोली बनाएर पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक हुनुअघि २६ भारतीयको खातासम्बन्धी विववरण बाहिर ल्याइसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी भारतीय नेतृत्वले स्विटजरल्यान्डसँग विवरण माग्दै आएको छ। पछिल्लो समय स्विटजरल्यान्डले पनि विवरण दिने प्रस्टाएको छ। स्विस बैंकबाट अहिलेसम्म फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले जम्मा गरेको रकम मात्र मुलुकमा फिर्ता ल्याउन सकिएको भण्डारीले बताए। 'कालोधन भन्ने स्थापित गर्न सके त दबाब दिन सकिएला,' उनी भन्छन्, 'हामी पहिले सूचना संकलन गरी ती व्यक्तिको फाइल खडा गर्ने तयारीमा छौं।'
एक जानकारका अनुसार सरकारले स्विस एजेन्सीसँग प्रयास गर्नेबाहेक खातावाल भनेर चर्चामा रहेकाको यहीँको कारोबार अनुसन्धान गरी निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। 'स्विस बैंकले सहयोग गर्छ/गर्दैन पछिको कुरा हो,' उनी थप्छन्, 'सरकारको काम अवैध कामलाई निरुत्साहित गर्नु हो।' चर्चामा आएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्ने, तिनको सम्पत्तिको स्रोत खोज्नेलगायत काम गर्न सकिन्छ। 'स्विस बैंकले सहयाग गरेन भने पनि कुनै पनि माध्यमबाट सूचना चुहिँदा दुःख पाइन्छ भन्ने सन्देश त जान्छ,' ती जानकारको तर्क छ। सरकारले स्विस राजदूतलाई बोलाएर यस्तो कुरा आयो के हो, अनुसन्धानमा सहयोग गर्नपर्यो भनेर पनि चासो प्रकट गर्न सक्छ।
इतिहासमा रुचि राख्ने अर्थशास्त्री विश्व पौडेलका अनुसार यहाँको धन विदेशमा थुपार्ने क्रम राणाकाल -वीरशमशेर) को पालामै सुरु भएको हो। कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका वीरशमशेरको काम राणा परिवारलाई चाहिने सामान कलकत्तामा खरिद गरी पठाउने थियो। कलकत्ता बसाइमा उता सम्पत्ति थन्क्याउने तरिका उनले थाहा पाए, प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति उता लगे। उनीपछि प्रधानमन्त्री भएका राणा प्रधानमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिए। वीरशमशेरकै पालामा खेदिएका उनका भाइ खड्गशमशेरले भारतमै सम्पत्ति लगेर उतै घरजम गरेका थिए।
स्विस बैंकमा खाताको चर्चा वीरेन्द्रको पालामा सुरु भएको हो। विदेशी कालोधन आकषिर्त गर्ने नीतिको कारण स्विस बैंक संसारभरिकै कालोधन जम्मा हुने प्रमुख ठाउँ बन्यो।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरका अनुसार स्विस बैंकले यस्तो गोपनीयता कायम गरेका थिए कि खाता खोल्दा खातावालको नामसमेत उल्लेख गर्नु पर्थेन। खातावालका आधिकारिक प्रतिनिधि -वकिल/अडिटर) ले मैले चिनेको भन्दिए पुग्थ्यो। बैंकको अभिलेखमा पनि खातावालाको नाममा फलानो -खातावालको प्रतिनिधि स्विस नागरिक) ले चिनेको उल्लेख गरे पुग्थ्यो। अर्थसचिव छँदा स्विस बैंक हेरेका रामेश्वर खनालका अनुसार त्यहाँ ठूलो रकम राख्नेले कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरी बैंकिङ कारोबार गर्ने सुविधा थियो। खातावाल कोड थिच्दै गएपछि ढोका खुल्दै जाने र कोडकै आधारमा पैसा झिक्नेका लागि मेसिनबाट पैसा आउने वा राख्नेका लागि खाली भाँडो आउने बन्दोबस्त थियो। तर २०१० यता स्विस बैंकले यस्तो सुविधा दिँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मान्य कार्यविधि उसले पनि पालना गर्नैपर्छ। स्विस बैंकले पटकपटक भारी रकम जरिवानाबापत चुकाइसकेका छन्। 'अब स्विस बैंकको गोपनीयता पहिला जस्तो रहेन,' मानन्धर भन्छन्, 'प्रयास गरे हामीले पनि सूचना पाइँदैन नै भन्ने अवस्था रहेन।' अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध कानुनहरू तर्जुमा गरिए पनि यस्ता सूचना आदानप्रदान गर्न जारी गरिएको पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐननलाई सुरुमै लुलो बनाइएको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन्। मस्यौदामा सूचना आदानप्रदान पारस्परिकताका आधारमा गर्ने कुरा थियो। पछि सन्धि गरेपछि मात्र आदानप्रदान गर्ने भनियो। तर एउटै देशसँग सन्धि गरिएको छैन, तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन। स्रोतका अनुसार मस्यौदा दिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्ना केही वकिल डाकेर कानुन जारी नगरी भएको छैन तर काम नदिने बनाउनुपर्यो भनेर सल्लाह मागेका थिए। तिनै वकिलहरूको सुझावमा सन्धि गरेपछि सूचना आदानप्रदान गर्ने बनाइयो। यस्तै संगठित अपराधविरुद्धको ऐनमा राजनीतिसँग जोडिएका कुनै पनि अपराध संगठित अपराध नहुने भनियो।
अफसोर कम्पनी र खाता
स्विस बैंकमा नेपालीको खाताबारे जानकारी बाहिर ल्याउने संस्था इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट -आईसीआईजे) ले सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार १३ नेपालको बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्डमा अफसोर कम्पनी देखियो।
सानो क्षेत्रफल र कर छुटसहित सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ट्याक्स हेभनसहित अफसोर कम्पनीको नाम पनि जोडिएर आउँछ। यस्ता कम्पनीको नामबाट खुल्ने अफसोर खातामार्फत राखिएको रकमलाई प्रायः कालोधन मानिन्छ।
सार्वजनिक भएका नेपाली नाममा स्थापित व्यवसायीदेखि बैंकरका श्रीमती र उद्योगीसम्म छन्। विदेशमा रकम राख्न वा लैजान यी अफसोर कम्पनी खोलिएको अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारी गर्छन्। आईसीआईजेले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट कतिपय नेपालीका अफसोर कम्पनी विभिन्न बैंकसम्म जोडिएका छन्। जसको अर्थ कम्पनी खडा गरेर त्यसकै नाममा विभिन्न बैंकमा रकम थुपारिएको छ। यस्ता खाताबाट नेपाल लगानी आउने गरेको पनि छ। नेपाल मात्रै होइन दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनमा समेत यस्ता अफसोर कम्पनीमार्फत ठूलो विदेशी लगानी भित्रिने गरेको छ।
विदेशमा खुल्ने अफसोर खाता कर सहुलियत, अति गोप्यता, सहज सेवा, राजनीतिक र वित्तीय अस्थिरताबाट समेत सुरक्षित ठानिन्छन्। वित्तीय कारोबार बेलायती उपनिवेशमा रहेका टापुहरूबाट सुरु भएका कारण विगतमा अफसोर बैंकिङ भन्नासाथ कुनै टापुबाट हुने वित्तीय कारोवार बुझ्ने गरिन्थ्यो। अफसोर बैंकिङ र अफसोर अकान्उट भन्नेबित्तिकै कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भूमिगत अर्थतन्त्र, संगठित अपराधबाट प्राप्त हुने आम्दानी बुझ्ने गरिन्छ। निर्धारित शुल्क तिरेपछि सजिलै खाता/कम्पनी दर्ता र नवीकरणका साथै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने भएकाले ट्याक्स हेवनमा विश्वभरिको कालोधन थुप्रिन्छ।
न्युजिल्यान्डदेखि परतिर टापु छ, न्यु एन। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल -एफएटीएफ) को तर्फबाट त्यहाँ अनुमगन गरेका राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालका अनुसार ३० हजार जनसंख्यामा १८ हजार त न्युजिल्यान्डमा बस्छन्। तैपनि त्यहाँ १० हजार कम्पनी दर्ता छन्। कम्पनीको दर्ता/नवीकरणमा चर्को शुल्क लिने यस्ता टापुहरूको आम्दानीको स्रोत हो सम्पत्ति शुद्धीकरण लक्षित कम्पनी नै हुन्। बैंकमा खाता र पोस्ट बक्सबाहेक कम्पनीको अफिसलगायत केही हुन्न।
क्यारेबियन मुलुकहरू- बर्मुडा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, च्यानल आइल्यान्डका साथै साइप्रस, स्विटजरल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ, लक्जम्बर्ग, आयरल्यान्ड, स्विटजरल्यान्ड, निदरल्यान्ड र क्यामेन आयल्यान्ड यस्तो कारोबारका लागि नामी छन्। अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको मियामी पनि कहलिएको ठाउँ हो। कर छुटका सुविधा पाउन लागि अफसोर खाता प्रयोगमा आउने गर्छ। अमेजन र स्टारबक्सजस्ता ठूला कम्पनीमाथि पनि कर छल्न यस्ता खाताको प्रयोग गरेको आरोप लागिसकेको छ। अमेरिका र बेलायतमा अफसोर खातामाथि राजनीतिक विवादसमेत हुन्छ। दुई वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मिट रोम्नीले क्यामेन आइल्यान्डमा अफसोर खाता खोलेको आरोप झेल्न परेको थियो।
नेपालमै पनि विदेशी धन आकषिर्त गर्न २०५४ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन जारी गरिएको थियो। त्यतिबेला विदेशी विनिमय विभागमा कार्यरत पूर्व कामु गभर्नर मानन्धरका अनुसार अमेरिकीको एउटा समूहले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङका लागि स्वर्ग हुन सक्छ भन्ोर लोभ्याएका थिए। तिनले सेमिनार भनेर राष्ट्र बैंक, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अमेरिका पनि घुमाए, कानुन पनि बन्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारका लागि थप थुप्रै -सम्भवतः ८ वटा) कानुन तर्जुमा गर्नपर्छ भन्दै दाता गुहार्न सुझाए। 'सरकारले प्रस्ताव पठाउँदा एसियाली विकास बैंकले असम्भव भन्दै सहयोग गर्न इन्कार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारको सपना तुहियो,' उनी सम्भिmन्छन्। उक्त ऐन खारेज भएको छैन। ०४१ सालमै राष्ट्र बैंक काण्ड भइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ हब बनाउने कुरालाई आफूले नपत्याएको उनी सुनाउँछन्।
मुम्बईको एउटा समूह नेपालमा अर्बौं लगानी गर्ने भन्दै आएपछि दरबार पनि लोभिएको थियो। डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्मा २० हजार डलरजति लिएर थप 'अध्ययन' गर्न हिँडे। गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारीले शर्मालाई कारबाही गरे। तर तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले राष्ट्रहितको काममा भाँजो हालेको भन्दै गभर्नरलाई नै बर्खास्त गरिदियो। पछि ती ठग मात्र भएको खुलासा भयो। त्यो काण्डमा सिन्दूर, जीवनरेखालगायत नेपाली सिनेमा खेलिसकेकी मीनाक्षी आनन्द पनि मुछिइन्। ती भारतीयलाई पहुँचवालासँग भेटाइदिने काममा उनी सक्रिय थिइन्।
बेलायती पत्रिका इकोनोमिस्टका अनुसार विश्वभर ५०-६० वटा ट्याक्स हेवन छन्। ती ठाउँमा २ लाखभन्दा बढी कम्पनी, हजारौं बैंक, पुनर्बिमा कम्पनीको खाता छन्। यकिन गर्न नसकिए पनि ती ट्याक्स हेवनमा २ सय खर्ब डलरभन्दा बढी कालोधन थुपि्रएको अनुमान छ। क्यामेन आइल्यान्डको जर्ज टाउनस्थित अगल्यान्ड भवनमा मात्र विश्वभरका १८ हजार कम्पनीको कार्यालय -पोस्ट बक्स) छन्। क्यामेन आइल्यान्डमा मात्र त्यस्ता कम्पनीहरू करिब १० लाखको संख्यामा रहेको अनुमान छ। कर छल्ने उद्देश्यका साथ ठूला र नाम चलेका कम्पनी र व्यवसायीहरूको 'अफसोर' कारोबार बढ्दै गएपछि अमेरिका र बेलायतले चासो बढाएका छन्। संसारकै सबैभन्दा उच्च कर्पोरेट ट्याक्स भएको अमेरिकाका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा 'अफसोर' कारोबार टाउको दुखाइ बनेको छ।
इकोनोमिस्टका अनुसार स्विस बैंकहरूमा अहिले पनि २० खर्ब डलरभन्दा बढीको 'अफसोर' निक्षेप परिचालित छ। तर पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका कानुन, अभिसन्धिअनुसार आफ्ना नागरिकको विवरण दिन अमेरिका र बेलायतले स्विस बैंकमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। यसले स्विस बैंकहरूको 'अफसोर' कारोबारको दुनियाँमा कायम रहेको साख डगमगाउन थालेको छ। कर छलीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै जर्मनीले पनि पछिल्लो समय स्विस बैंकहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको छ। विश्वभर बर्सेनि ३० खर्ब डलरभन्दा बढी कर छली हुने गरेको अनुमान छ। स्विस बैंकहरू आफ्नो कारोबार हङकङ र सिंगापुरजस्ता नयाँ गन्तव्यतिर सोझिने भनेर चिन्तित छन्।
'बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप' ले २०२८ सम्ममा यी दुई गन्तव्यले स्विटजरल्यान्डलाई पछि पार्ने प्रक्षेपण गरेको छ। इकोनोमिस्टका अनुसार सन् २००७ देखि २०११ को अवधिमा हङकङ, केम्यान आइल्यान्ड र सिंगापुर 'अफसोर' निक्षेप परिचालन गर्नेमा अगाडि थिए। स्विटजरल्यान्ड, लक्जम्बर्गजस्ता पुराना गन्तव्यको निक्षेप घटेको थियो। सन् २०१२ मा गरिएको एक अध्ययनले २०१७ सम्म साइप्रस अफसोर वित्तीय कारोबारका लागि विश्वकै केन्द्र बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अमेरिकाको दबाब बढ्दै गएकाले बैंकका गोपनीयता र ट्याक्स हेवनका सुविधा घट्दै जाने निश्चित भएको राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका उपनिर्देशक हरि नेपाल बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: २०७१ फाल्गुन १९ ०९:२१
.png)
