[Show all top banners]

metta
Replies to this thread:

More by metta
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 के ब्रिटिश चिनूक हेलिकप्टर फिर्ता पठाएर नेपालले ठीक गर्‍यो?
[VIEWED 1392 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 05-16-15 4:16 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

के ब्रिटिश चिनूक हेलिकप्टर फिर्ता पठाएर नेपालले ठीक गर्‍यो?




टिप्पणी

वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि पीडित समक्ष राहत सामाग्री पुर्‍याउने कार्यमा नेपाललाई सहयोग गर्न आएका ब्रिटिश सैनिकका तीन वटा रोयल एयर फोर्स चिनूक हेलिकप्टरले नेपाल छिर्ने अनुमति पाएनन्। पछिल्ला करिब दुई सातादेखि भारतीय वायुसेनाको चण्डीगढ़स्थित अड्डामा ति हेलिकप्टर अलपत्र बसेका छन्।

भूकम्प आए पछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कैयन मुलुकका विमान र हेलिकप्टर राहत लिएर उत्रिए। दुई दर्जनभन्दा धेरै  मुलुकका सेना उद्धार र राहतमा सहभागी बने। ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई लिएर आएको बेलायती सेनाको अर्को जहाज र डिएफआइडीको राहत सामाग्री लिएर आएको जहाजले पनि काठमाडौं छिर्ने अनुमति पाए।

तर नेपालसँग सबैभन्दा पूरानो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको बेलायतका अत्याधुनिक तीन चिनूक सैनिक हेलिकप्टर नेपाल छिर्न पाएनन्। कैयन कुटनीतिक र अन्य पहल गर्दा पनि बेलायतले ति जहाज नेपाल ल्याउन सकेको छैन। 

चिनूक हेलिकप्टरलाई नेपाल आउन किन दिइएन? आउन नदिन कसले भूमिका खेल्यो? के त्यो सहि निर्णय थियो?

यस्ता धेरै स्वभाविक प्रश्न उठेका छन्। बेलायतसँग नेपालको लामो र गहिरो कुटनीतिक सम्बन्ध छ। अहिले पनि नेपालीहरु ब्रिटिश सेनामा काम गर्छन्। यसैपाली पनि राहतमा सघाउन धेरै ब्रिटिश गोर्खा सरकारी तवरमा नेपाल आएका छन्। ब्रिटेन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय सहयोग गर्ने मुलुक हो। भुकम्प आएपछि नेपाललाई अहिलेसम्मको सबै भन्दा ठूलो राहत घोषणा गर्ने मुलुक पनि ब्रिटेन नै हो। भोलिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अभियानमा पनि बेलायती सहयोग अपेक्षित छ।  

यति पूरानो र बलियो कुटनीतिक सम्बन्ध हुँदा हुँदै पनि किन चिनूक हेलिकप्टर नेपाल छिर्न पाएनन्?

कतिपयले भारत वा चीनका कारण चिनूक नेपाल आउन नपाएको अड्कल गरेका छन्। यस्तो अड्कल गर्नेमा स्वयम् ब्रिटिश मिडिया पनि छन्।

तर, उच्च सैनिक लगायत अन्य स्रोतबाट सेतोपाटीलाई प्राप्त सूचना अनुशार चिनूक नेपाल प्रवेश गर्न नपाउनुको एउटा मात्रै कारण छ-नेपाली सेनाको ब्रिटेनसँग रिसिवी साध्ने मनसाय। उच्च सैनिक स्रोतले भन्यो, त्यो रिसिवीको एउटै मात्र कारण हो, ब्रिटेनमा नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामाको गिरफ्तारी।

गैरसैनिकलाई सेनाको ब्यारेकमा गैरन्यायिक थुनुवा र यातना दिएको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानुन अन्तर्गत ब्रिटिश अदालतको आदेशमा कर्णेल लामा लण्डनमा पक्राउ परेका थिए। उनी अहिले पनि लन्डनमै नजरबन्दमा छन्।

नेपाली सेना र सरकारको कयैन पहलका वावजुत कर्णेल लामा जेलमुक्त हुन सकेका छैनन्। ब्रिटिश सरकारले अदालतको मामला भएकोले लामाको मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको जवाफ दिँदै आएको छ।

नेपाली सेनाले लामा थुनिएको रिस विपद्‌मा सहयोग गर्न आएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र माथि पोखेको छ। यति सम्मकि चिनूकलाई नेपाल आउन दिन पहल गर्न प्रधानसेनापति गौरव समशेर राणालाई भेट्न खोज्दा बेलायतका कार्यवाहक राजदूत जोन र्‍यानकिनलाई उनले समयसम्म दिएनन्। जवकी प्रधानसेनापति राणा अमेरिकी राजदूत पिटर बोडेलाईसँगै लिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला कँहा गए।

कोईरालालाई बोडेले त्यहीँबाट अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामासँग कुरा गराएका थिए। 

अमेरिकाले उद्धार र राहतका लागि सेना र हेलिकप्टर त्यसपछि नै पठाएको हो। 

चिनूक हेलिकप्टर ब्रिटिश सेनाले नपठाई डिएफ़ाइडीले झिकाएको थियो। आफ्नो राहत सामाग्री र संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम मार्फत भूकम्प पीडित विकट जिल्लामा खाद्यान्न पुर्‍याउन डिएफ़ाइडीले ती हेलिकप्टर मगाएको थियो। ब्रिटेनले घोषणा गरेको राहत रकम कँहा-कँहा खर्च हुँदै छ भनि डिएफ़ाइडीले सार्वजनिक गरेको चार्टमा पनि यो प्रष्टसँग देखिन्छ।

अझैसम्म पनि भारतको चण्डीगढमै रहेका ति हेलिकप्टर नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ कि भनि भर्खरै दोस्रो अवधिका लागि निर्वाचित भएका बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले शुक्रबार साँझ मात्रै सुशील कोईरालासँग फोनमा कुरा गरे।

कोईरालाले क्यामरुनलाई ब्रिटिश सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै मुलुक अब उद्धार र राहतबाट पुननिर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा चिनूक हेलिकप्टर आवश्यक नरहेको जनाउ दिए।

उच्च श्रोतका अनुसार केमरूनले नेपाल सरकारको निर्णयको सम्मान गर्ने बताउँदै यो विपदको घडीमा बेलायतको सहयोग जारी रहने दोहोर्‍याए।

लण्डनमा बेलायत सरकारका प्रवक्ताले चिनूक हेलिकप्टरले बिश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्यान्न विकट गाउँहरूमा पुर्‍याउन नपाउने भएकोमा आफूहरू निराश भएको तर राहतमा कसलाई संग्लन गराउने वा नगराउने नेपाल सरकारको निर्णय भएकोले त्यसलाई सम्मान गर्ने बताएको बेलायती छापाले लेखेका छन्।

हिजो पनि बेलायती प्रधानमन्त्री केमरूनले आँफै फोन गरेर प्रधानमन्त्री कोइरालासँग कुरा गर्नुको अर्थ ब्रिटिश सरकारको ती जहाज नेपालमा राहत कार्यमा संग्लन हुन पाउन् भन्ने कत्रो चाहना थियो भन्ने देखाउँछ।

संसारभर आइपर्ने विपदमा आफ्नो र आफ्ना सैनिकको सहभागी शक्तिशाली मुलुकका लागि प्रतिष्ठाको बिषय पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय संचारमा आफ्ना सैनिक धेरै जसो युद्धमा होमिएका दृश्य मात्र देखिने हुँदा मानवीय उद्धार र राहतमा उनीहरू संग्लग्न भएका घटनाले थोरै भएपनि सहानुभूति कमाउँछ।  

अहिले उद्धार र राहतको चरण सकिएको जवाफ कोइरालले दिएपनि चिनूकले नेपाल छिर्न नपाउनुको मूल कारण त्यो होइन भन्ने बेलायतलाई पनि थाहा छ। जुन दिन तीन वटा चिनुक चण्डीगढ उत्रिए, सो दिनसम्म नेपालमा समान ओसार्ने हेलिकप्टरको अभाव थियो। चिनूक त्यहाँ उत्रिएको भोलिपल्ट मात्रै चार वटा अमेरिकन ओस्प्रे हेलिकप्टर काठमाडौँ उत्रिएका हुन्।

विज्ञहरुको भनाईमा उच्च पहाडी भूभागमा समान ओसार्न ओस्प्रे भन्दा बोइङ कम्पनीले निर्माण गरेको चिनूकनै बढी प्रभावकारी छ। उनीहरू भन्छन्, ‘अफगानिस्तानमा सैनिक समान ओसार पसार गरेर उच्च भूभागमा चिनूकको प्रभावकारिता प्रमाणित भइसकेको छ।

अव सायद यसपालीलाई चिनूकको आवश्यकता पर्ने छैन र यो आध्यायको पटाक्षेप भइसकेको छ। तथापी बेलायतले अझै केहि दिन चिनूक चण्डीगढमै राख्नेछ।तर, हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा यो घटनाले जन्माएका प्रश्नहरुको छलफल हुनुपर्छ।

हामीलाई चिनूक चाहिदैन भनेर अन्तिम जवाफ नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेलायती समक्षीलाई दिएको भएपनि रोयल एयर फोर्सको यो जहाजलाई रोक्न शुरूदेखिनै भूमिका भने नेपाली सेनाले खेल्यो। यो जहाजलाई आउन नदिने र ‘बेलायतलाई देखाईदिने’ निर्णय सैनिक नेतृत्व आफैले लियो। त्यही अनुशार भूमिका बनायो र सरकारलाई 'ब्रिफ' गर्‍यो।

अमेरिकन ओस्प्रे हेलिकप्टर उच्च भूभागमा धेरै प्रभावी नदेखिए पछि, सेनालाई थप बहाना मिल्यो।

प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको एउटा सवल पक्ष के हो भने, धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जस्तो उनी बिदेशी सामु लतारिन्नन्। तर, यो अडान निरपेक्ष हुनुहुन्न, सान्धर्भिक र बस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ।
नेपाली सेनाले चिनूकलाई अनुमति दिने निर्णयलाई कर्णेल कुमारसँग मात्र जोडेर हेर्‍यो। यसलाई बृहत पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने दायित्व नागरिक नेतृत्वको थियो, सरकार चुक्यो।

नेपाल र ब्रिटेन अहिले विभिन्न कार्यक्रम गरि गोर्खा भर्तीको २ सय वर्षगाँठ मनाउँदै छन्। अर्को वर्ष हामी दुई मुलुक बीच कुटनीतिक सम्वन्धको २ सय वर्षगाँठ मनाउने तयारीमा छौ। संयुक्त राष्ट्र संघका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक राष्ट्र ब्रिटेनसँग संसारभरका द्वन्दग्रस्त मुलुकमा शान्ति सेना पठाउने नेपालले सदैव सम्बन्ध कसिलो बनाउन खोज्नु पर्ने हो। तर विपदमा परेको बेला आफ्नै ढोकामा सघाउन आएको पूरानो मित्रलाई हामीले कसैको आत्मातुष्टिका लागि खिन्न बनाएर पठायौं!

यो मुलुकका हितमा गरिएको सुझबुझपूर्ण निर्णय पक्कै थिएन।


 
Posted on 05-18-15 8:15 PM     [Snapshot: 301]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

नेपाल र बेलायत
२०७२ जेष्ठ ४ सोमबार
नेपाल र बेलायत दुई सबभन्दा पुराना मित्रराष्ट्र हुन्। संयोगवश उनीहरूबीचको सन्धि, औपचारिक मित्रता र सहकार्यका दुई सय वर्ष पूरा हुनेछ यस वर्ष।
 
बेलायत नेपालको सबभन्दा पुरानो भित्र मात्र हैन, सबभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र पनि हो, यद्यपि दुई सार्वभौम तथा फरक परम्परा, संस्कृति र धार्मिक मान्यताका मुलुक भएकाले उनीहरूबीच असमानता धेरै छन्। शान्ति प्रक्रियायता बेलायतले नेपालमा अख्तियार गरेका केही नीतिले उसको परम्परागत मान्यतामा चोट पुगेको छ।
 
शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली सेनाको व्यापक लोकतन्त्रीकरणका नाममा 'सुरक्षा क्षेत्र सुधार' सँगै जातीयतामा आधारित संघीयताको पक्षधरका रूपमा ऊ देखा पर्‍यो। 
 
नेपाली समाजले कति आमूल परिवर्तनको भार थेग्न सक्छ र कति सक्दैन भन्नेबारे मुलुकभित्र व्यापक बहस नै नभएको अवस्थामा समेत सबभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्रले त्यस्तो संवेदनशील विषय र परिस्थितिमा लिएको अडानले प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिक्रिया नजन्माउनु अस्वाभाविक हैन।
बेलायतले नेपाल ल्याउन खोजेका उद्धार र राहतबारेमा संसद्मा बहस हुँदा नेपाली जनताको जान्न पाउने अधिकारलाई सुशील कोइराला सरकारले सम्मान गर्न सकेन।
त्योसँगसँगै नेपालस्थित बेलायती दूतावासले 'भिसा' विभाग हटाई त्यसका लागि नेपालीहरूले दिल्लीमा सम्पर्क राख्ने अवस्था आउनु त्यो परम्परागत मित्रताप्रति देखाइएको अर्को संवेदनहीनता थियो।
 
यी विषयले कुनै न कुनै रूपमा दुईतर्फ एकअर्काप्रति घट्दै गएको आदर र बढ्दै गएको अविश्वास परिलक्षित गर्दछ। त्यसलाई भूकम्पपछिको कूटनीतिले अझ स्पष्टसँग बाहिर ल्यायो।
 
वैशाख १२ मा खोजी र उद्धारका लागि तत्काल भारत, चीन र अमेरिकाले आफ्ना सैन्य जहाज नेपालमा पठाए, नेपाल सरकारले कुनै प्रभावकारी अवरोध या आपत्ति जनाएन।
 
शुद्ध मानवीय उद्देश्यमा उनीहरू आएको मान्यतालाई नेपाल सरकारले अनुमोदन ग:यो, यद्यपि नेपालमा आएका ती सैन्य विमानका केही गतिविधिले कुनै तहमा विवाद सिर्जना गरेका छन् सानातिना। 
 
तर प्रश्न उठ्छ- नेपाल सरकार किन बेलायतले उद्धार र राहत वितरणका लागि ल्याउन खोजेका विमानलाई अनुमोदन दिएन?
 
बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यसबारे नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग वार्ता गरेका छन्। कोइरालाको अडान कति जायज छ या छैन, त्यो एउटा पक्ष हो। 
 
तर नेपाली संसद्मा बहस हुँदा नेपाली जनताको जान्न पाउने अधिकारलाई सुशील कोइराला सरकारले सम्मान गर्न सकेन। के-कति कारणले तीन मुलुकका सैन्य विमानलाई नेपाल आउने अनुमति दिइयो र चौथो अर्थात् बेलायतलाई दिइएन? 
 
नेपालको आन्तरिक विषयमा बेलायतको चासो जायज नहुँदा नेपाल सरकारले उपयुक्त शैली र च्यानलबाट त्यसलाई बाहिर ल्याउनु एउटा पक्ष हो, तर बेलायतप्रतिको फरक व्यवहार शोभनीय हैन।
http://annapurnapost.com/News.aspx/story/11907

 
Posted on 05-18-15 8:25 PM     [Snapshot: 307]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

कूटनीतिक गल्ती 17 May 2015 आइतबार ३ जेष्ठ, २०७२ सम्पादकीय विपत्तिमा व्यक्तिको मात्र हैन राज्यको पनि धैर्य र सुझबुझको परीक्षा हुन्छ। नेपालीहरू विपत्तिमा पनि व्यक्तिका रूपमा धीर, गम्भीर र उदात्त देखिने गरेका छन्। अहिलेकै विपत्तिलाई पनि नेपालीले निकै धैर्यपूर्वक सहेका छन्। बेलाबखत सामान्य आक्रोश प्रकट भए पनि नेपाली समाजले सुझबुझ गुमाएको छैन। दुर्भाग्य, राज्यको व्यवहार भने परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुनसकेको पाइएन। गर्नैपर्ने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने तर गर्नै नहुने व्यवहार वा निर्णय गर्नेजस्तो मूर्खतापूर्ण शैली राज्य संयन्त्रले अपनाएको अनेकौं उदाहरण छन्। स्थानीय प्रकृतिका त्यस्ता निर्णय पछि सच्याएर वा खारेज गरेर पनि क्षति कम गर्न सकिन्छ। परन्तु, विदेशसँगको अझ त्यसमा पनि परम्परागत मित्रहरूको चित्त दुखाउने मूर्खताले भने मुलुकलाई ठूलै हानि हुन्छ। बेलायतको हेलिकप्टर सहायता अस्वीकार गरेर सरकारले त्यस्तै ठूलो गल्ती गरेको छ। सायद सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक गल्ती हो यो। भूकम्पको विनाशबाट आत्तिएको सरकारले सबैसँग उद्धार र आकस्मिक सहायताका लागि अनुरोध गरेको थियो। मित्रहरूले पनि नेपालको आग्रहप्रति उदार हृदयले सद्भाव देखाए। सरकारले हामीलाई यो वस्तु, उपकरण वा साधन र जनशक्तिमात्र चाहिन्छ भन्न सकेको थिएन। यति व्यापक र ठूलो विपत्ति व्यवस्थापनको अनुभव पनि नभएकाले हुनसक्छ सरकारले के चाहिन्छ भन्नसक्ने अवस्था पनि थिएन। यसैले यस्तो विपत्तिमा जे उपयुक्त र आवश्यक ठान्यो त्यही लिएर मित्र राष्ट्रहरू नेपाल आए। कतिपय सहयोग खासै उपयोगी भएनन् होला, तर अधिकांश सहयोग निकै प्रभावकारी भएको देखियो। नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा हेलिकप्टर पनि उपयोगी साधन हो। सुरुमा यस्तो सहयोगको सरकारले राम्ररी समन्वय गर्न पनि सकेन। हाम्रो सबै राष्ट्रसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएकैले पनि अपेक्षाकृत सहयोग आयो र प्रयोग भयो। सरकारले कसैलाई पनि खासै निषेध वा हस्तक्षेप गरेन। परन्तु, यही क्रममा उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरणमा सहयोग गर्न नेपाल आउन लागेको बेलायतका उद्धारकर्मीको टोलीलाई भने उनीहरूले ल्याएको चिनुक हेलिकप्टर उपयोगी नहुने तर्क दिएर सरकारले आउन दिएन। यस्तो निषेध अरू कुनै मुलुक वा संस्थालाई गरिएन। यस अपमानले पक्कै पनि बेलायतको चित्त दुखाएको हुनुपर्छ। सबैभन्दा पुरानो मित्र र ठूलो विकास साझेदार राष्ट्रको अपमान निकै महँगो पर्नसक्छ। अपेक्षाकृत शक्तिशाली चिनुक हेलिकप्टर विपत्तिका बेला उद्धार र सहायता आपूर्तिका लागि अहिले नेपालमा उडिरहेका धेरै हेलिकप्टरभन्दा बढी उपयोगी मानिन्छ। यसैले चिनुक उपयोगी नभएकाले ल्याउन नदिने भन्ने सरकारी तर्कमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन। सबैलाई थाहा छ, नेपाली सेनाका एक जना उच्च अधिकारीमाथि द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा चलाइएको छ। बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर उनीमाथि मुद्दा चलाएको हो। नेपाली सेना आफ्ना उच्च अधिकृतलाई पक्रेर बेलायतले मुद्दा चलाएकोमा क्रुद्ध हुनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन। अहिलेको विपत्तिमा उद्धार कार्यमा अत्यन्त सराहनीय कार्य गरेर नेपाली सेनाले आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता बढाएको पनि छ। यसैले बेलायतलाई निषेध गर्ने कार्य सरकारले सेनाकै सल्लाहमा गरेको अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन। तर राज्यको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो मामिलामा कूटनीतिक सुझबुझ र बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्छ। नेपाली सेना राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो तर सम्पूर्ण होइन। कूटनीतिक निर्णय सेनाले गर्ने पनि होइन। बेलायत सरकारले चाहेर पनि त्यहाँको अदालतमा हस्तक्षेप गर्नसत्तैmन। त्यसमाथि मानवीयताविरुद्धको अभियोगमा हस्तक्षेप गर्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको सरकार अगाडि सर्नै सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चलेको मुद्दाका लागि बेलायत सरकारलाई दोष दिनु अर्को मूर्खता हो। बेलायतसँगको दुई शताब्दी लामो सम्बन्धलाई अवमूल्यन गर्ने मूर्खता त गर्नै हुँदैन थियो। कूटनीतिक अपरिपक्वता र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले बेलायतसँगको मित्रतामा आँच पुर्‍याउने गल्ती भएको छ। यसलाई बेलायतले पनि नेपालसँगको पुरानो मित्रता र नेपालीले बेलायतको रक्षामा बगाएको रगत सम्झेर सकेसम्म चाँडै बिर्सनुपर्छ। नेपालले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट यो असमझदारी हटाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। मित्रतामा प्रतिशोधलाई ठाउँ जो हुँदैन।विपत्तिमा व्यक्तिको मात्र हैन राज्यको पनि धैर्य र सुझबुझको परीक्षा हुन्छ। नेपालीहरू विपत्तिमा पनि व्यक्तिका रूपमा धीर, गम्भीर र उदात्त देखिने गरेका छन्। अहिलेकै विपत्तिलाई पनि नेपालीले निकै धैर्यपूर्वक सहेका छन्। बेलाबखत सामान्य आक्रोश प्रकट भए पनि नेपाली समाजले सुझबुझ गुमाएको छैन। दुर्भाग्य, राज्यको व्यवहार भने परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुनसकेको पाइएन। गर्नैपर्ने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने तर गर्नै नहुने व्यवहार वा निर्णय गर्नेजस्तो मूर्खतापूर्ण शैली राज्य संयन्त्रले अपनाएको अनेकौं उदाहरण छन्। स्थानीय प्रकृतिका त्यस्ता निर्णय पछि सच्याएर वा खारेज गरेर पनि क्षति कम गर्न सकिन्छ। परन्तु, विदेशसँगको अझ त्यसमा पनि परम्परागत मित्रहरूको चित्त दुखाउने मूर्खताले भने मुलुकलाई ठूलै हानि हुन्छ। बेलायतको हेलिकप्टर सहायता अस्वीकार गरेर सरकारले त्यस्तै ठूलो गल्ती गरेको छ। सायद सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक गल्ती हो यो। भूकम्पको विनाशबाट आत्तिएको सरकारले सबैसँग उद्धार र आकस्मिक सहायताका लागि अनुरोध गरेको थियो। मित्रहरूले पनि नेपालको आग्रहप्रति उदार हृदयले सद्भाव देखाए। सरकारले हामीलाई यो वस्तु, उपकरण वा साधन र जनशक्तिमात्र चाहिन्छ भन्न सकेको थिएन। यति व्यापक र ठूलो विपत्ति व्यवस्थापनको अनुभव पनि नभएकाले हुनसक्छ सरकारले के चाहिन्छ भन्नसक्ने अवस्था पनि थिएन। यसैले यस्तो विपत्तिमा जे उपयुक्त र आवश्यक ठान्यो त्यही लिएर मित्र राष्ट्रहरू नेपाल आए। कतिपय सहयोग खासै उपयोगी भएनन् होला, तर अधिकांश सहयोग निकै प्रभावकारी भएको देखियो। नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा हेलिकप्टर पनि उपयोगी साधन हो। सुरुमा यस्तो सहयोगको सरकारले राम्ररी समन्वय गर्न पनि सकेन। हाम्रो सबै राष्ट्रसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएकैले पनि अपेक्षाकृत सहयोग आयो र प्रयोग भयो। सरकारले कसैलाई पनि खासै निषेध वा हस्तक्षेप गरेन। परन्तु, यही क्रममा उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरणमा सहयोग गर्न नेपाल आउन लागेको बेलायतका उद्धारकर्मीको टोलीलाई भने उनीहरूले ल्याएको चिनुक हेलिकप्टर उपयोगी नहुने तर्क दिएर सरकारले आउन दिएन। यस्तो निषेध अरू कुनै मुलुक वा संस्थालाई गरिएन। यस अपमानले पक्कै पनि बेलायतको चित्त दुखाएको हुनुपर्छ। सबैभन्दा पुरानो मित्र र ठूलो विकास साझेदार राष्ट्रको अपमान निकै महँगो पर्नसक्छ। अपेक्षाकृत शक्तिशाली चिनुक हेलिकप्टर विपत्तिका बेला उद्धार र सहायता आपूर्तिका लागि अहिले नेपालमा उडिरहेका धेरै हेलिकप्टरभन्दा बढी उपयोगी मानिन्छ। यसैले चिनुक उपयोगी नभएकाले ल्याउन नदिने भन्ने सरकारी तर्कमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन। सबैलाई थाहा छ, नेपाली सेनाका एक जना उच्च अधिकारीमाथि द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा चलाइएको छ। बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर उनीमाथि मुद्दा चलाएको हो। नेपाली सेना आफ्ना उच्च अधिकृतलाई पक्रेर बेलायतले मुद्दा चलाएकोमा क्रुद्ध हुनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन। अहिलेको विपत्तिमा उद्धार कार्यमा अत्यन्त सराहनीय कार्य गरेर नेपाली सेनाले आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता बढाएको पनि छ। यसैले बेलायतलाई निषेध गर्ने कार्य सरकारले सेनाकै सल्लाहमा गरेको अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन। तर राज्यको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो मामिलामा कूटनीतिक सुझबुझ र बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्छ। नेपाली सेना राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो तर सम्पूर्ण होइन। कूटनीतिक निर्णय सेनाले गर्ने पनि होइन। बेलायत सरकारले चाहेर पनि त्यहाँको अदालतमा हस्तक्षेप गर्नसत्तैmन। त्यसमाथि मानवीयताविरुद्धको अभियोगमा हस्तक्षेप गर्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको सरकार अगाडि सर्नै सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चलेको मुद्दाका लागि बेलायत सरकारलाई दोष दिनु अर्को मूर्खता हो। बेलायतसँगको दुई शताब्दी लामो सम्बन्धलाई अवमूल्यन गर्ने मूर्खता त गर्नै हुँदैन थियो। कूटनीतिक अपरिपक्वता र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले बेलायतसँगको मित्रतामा आँच पुर्‍याउने गल्ती भएको छ। यसलाई बेलायतले पनि नेपालसँगको पुरानो मित्रता र नेपालीले बेलायतको रक्षामा बगाएको रगत सम्झेर सकेसम्म चाँडै बिर्सनुपर्छ। नेपालले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट यो असमझदारी हटाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। मित्रतामा प्रतिशोधलाई ठाउँ जो हुँदैन। http://nagariknews.com/opinion/story/38137.html
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 365 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
श्राद्द
TPS Re-registration
सेक्सी कविता - पार्ट २
What are your first memories of when Nepal Television Began?
पाप न साप घोप्टो पारि थाप !!
पुलिसनी संग - आज शनिवार - अन्तिम भाग
निगुरो थाहा छ ??
ChatSansar.com Naya Nepal Chat
Lets play Antakshari...........
What Happened to Dual Citizenship Bill
Basnet or Basnyat ??
TPS Re-registration case still pending ..
Sajha has turned into MAGATs nest
NRN card pros and cons?
मेरो अम्रिका यात्रा -२
Do nepalese really need TPS?
कता जादै छ नेपाली समाज ??
susta manasthiti lai ke bhanchan english ma?
कृष्ण नै अन्तिम सत्य
पुलिसनी संग - आज शुक्रवार - भाग २
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you
राजदरबार हत्या काण्ड बारे....
Mr. Dipak Gyawali-ji Talk is Cheap. US sends $ 200 million to Nepal every year.
Harvard Nepali Students Association Blame Israel for hamas terrorist attacks
TPS Update : Jajarkot earthquake
is Rato Bangala school cheating?
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters