विपद्को घडीमा आएका राहत सामग्री पार्टीको नाममा वितरण गर्नु, करोडौंको गाडीमा चढ्ने सभासद्ले पालमा समेत गिद्धेदृष्टि लगाउनु, राहत सामग्री निजी गोदाममा भेटिनु, पहुँचवालाले आवश्यकभन्दा धेरै राहत पाउनु, कालो बजारी र राहतका सामान पनि बिक्री गरिनु, राहतका नाममा व्यापारिक प्रयोजनका सामान भित्र्याएर राजस्व छली प्रयास हुनुलगायतका आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई उचित कारबाही गर्न सक्ने हैसियत नेपाल सरकारसँग छैन। 

 

यस्तै क्रियाकलापले कसैले पनि प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा निर्धक्क भएर पैसा जम्मा गराउन सकिरहेका छैनन्। जनता र दातृ निकायहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नुमा सरकार र दलहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध देखिँदैन।

 

कतिपयले सभासद्हरू पनि मानव हुनुका साथै भूकम्पपीडित पनि भएकाले पाल लगेकोमा विरोध आवश्यक नरहेको बताउने गरेका छन्। अवश्य पनि, उनीहरूमा धेरै मानवीय संवेदना नदेखिए पनि मानव नै हुन् र उनीहरूलाई पनि भूकम्पले असर गरेको छ। तर सच्चा नेता त्यो हो, जो दिन सधैं अग्रपंक्तिमा र लिन सबैभन्दा पछि हुन्छ। 

 

अर्थात्, वास्तविक पीडितलाई राहत दिलाउन त्याग गर्नु नेतामा नभइनहुने गुण हो। लाखौंका गाडीमा हिँड्नेलाई भन्दा खुला आकाशमा बस्न बाध्य भएकालाई पालको धेरै आवश्यकता हुन्छ भन्ने बुझ्न विद्यावारिधि गरिरहनु पर्दैन। 

 

तर नेपालमा अधिकांश सभासद्ले भूकम्पपीडितका नाममा आएका पाल लाज पचाएर लिनु दरिद्र मानसिकताको उपज हो। पूर्वमन्त्री अनि अर्बौंका मालिकले समेत पीडितका लागि आएको पाल भागबन्डा गरेकाले अब हुने नवनिर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने आशंका उत्पन्न गराइदिएको छ।

 

नेपाली समाजमा नामर्दका पत्नी हुनुभन्दा मर्दको कमारी हुनु बेस भन्ने उखान झैं नालायकहरू शासक रहेको देशमा पनि सबैले हेप्ने गर्छन्।

 

पाकिस्तानबाट आएको खाद्यान्नमाथिको नकारात्मक टिप्पणी हुनु, ठमेललाई मिनी इन्डिया भन्नु, मिडियाले झूटा समाचार सम्प्रेषण गर्नु, एयरपोर्ट जाम गरेर अन्य जहाज अवतरणमा बाधा पार्नु, चिनियाँ वायु सीमा अतिक्रमण हुनु, जर्मन दूतावासले अपराधी भगाउन खोज्नु, मिडियावालाले प्रहरीमाथि हातपात गर्नु, भारतीय दूतावासका कर्मचारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधान-सम्पादक युवराज घिमिरेलाई समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा धम्क्याउनुलगायतका सबै कुरा हुनु पछिको श्रेय नेपालका नालायक शासकलाई दिनुपर्छ।

 

कुनै देशको सेना र मिडियालाई गाली गरेर वा भोकै मर्न तयार छौं, तर स्वाभिमान गुम्न दिँदैनौं भन्ने नारा लगाएर केही हँुदैन। तसर्थ चाहेर पनि मित्रराष्ट्र फेर्न नसक्ने हाम्रो बाध्यता भएकाले अब जनताले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृत्ति हुँदा पनि चुप लागेर नदेखे वा नसुने झैं गर्ने राष्ट्रघाती नेताहरूलाई राजनीति छोड अभियान चलाउनुपर्छ।

 

नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीहरूले संकटको घडीमा रात दिन सेवा गरे। हजारौं युवा स्वत: स्फूर्तरूपमा उद्धार र राहतका लागि जुटे। तर लाखौं कार्यकर्ता रहेको बताउने प्रमुख दलहरूको भूमिका नगन्य देखियो। 

 

विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार र राहतमा देखिएका ढिलासुस्तीले सरकार र राज्य संयन्त्रमाथि जनताको भरोसा गुमेको छ। यसैबीच सत्तासीन र विपक्षी दलहरू नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर मात्र नवनिर्माण सफल हुने तर्क गर्न थालेका छन्।

 

प्रमुख दलहरू सबैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दौडधूप गर्न थालिसकेका छन्। सबैभन्दा दु:खलाग्दो कुरा भनेको नेतृत्वको दाबी गर्ने नेताहरूले आफूलाई बहुसंख्यक नेपाली जनताको साथ र समर्थन छ भन्नुपर्नेमा भारत, अमेरिका, चीन, कूटनीतिक नियोग, प्रशासन एंव सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो पक्षमा रहेको बताइरहेका छन्। 

 

विगत हेर्दा सरकारको नेतृत्व अनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवादमा महिनौं संघर्ष हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। कथंकदाचित कुनै एक दललाई नेतृत्व दिने सहमति दलहरूबीच भइहाल्यो भने पनि उक्त दलभित्र पनि धेरै आकांक्षी भएकाले राष्ट्रिय सरकार बन्ने कुरा सहज भने देखिँदैन। 

सिद्धान्तत: संविधान निर्माण र नवनिर्माणको जिम्मेवारी प्रमुख दलहरूसम्मिलित शक्तिशाली राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले गर्न सक्छ, तर कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने प्रस्ट नभएसम्म महसुस हुने गरी चाँडो परिवर्तन हुनेमा अन्योल छ।

जनताका दलहरूप्रतिको बढ्दो अविश्वास र आक्रोशलाई मत्थर बनाउन मात्र विगतमा पटक-पटक शासनसत्तामा पुगेर असफल साबित भइसकेका पुराना अनुहार नै आउने हो भने राष्ट्रिय सरकारले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन। 

 

देशको भौगोलिक बनावटबारे जानकार भएर पनि विगतमा आवश्यक तयारी नगर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको फोटो झुन्ड्याउनेबाहेक उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न सक्ने आधार देखिँदैन। 

 

प्रमुख विपक्षी माओवादी सरकारमा सामेल नभई जनतामाझ पार्टीको सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गर्दै सरकारका राम्रा काममा सहयोग र गलत काममा विरोध गर्न सक्दैन? 

 

विपक्षी दल नहुँदा सम्भावित भ्रष्टाचारबारे खबरदारी कसले गर्छ? संसारभर सरकारले विपद्का बेला जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेमा राजीनामा दिने प्रचलन हुन्छ। के सत्तासीन दलहरूले नैतिकताका आधारमा पछि हट्नु पर्दैन? यी प्रश्नको जबाफ दलहरूले जनतालाई दिनुपर्छ।

 

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भटराईले संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेझैं अब दोस्रो पुस्ताका होनाहार युवाको नेतृत्वमा बनेमा मात्र राष्ट्रिय सरकारको औचित्व पुस्टि हुन सक्छ। 

 

विगतको आचरण र व्यवहार हेर्दा दलहरूबीच कसैको पनि नेतृत्वमा जाने सहमति नहुन सक्छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने बरु गैरदलीय सरकार बनाउन केही शीर्ष नेता तयार रहेको समाचार पनि बाहिर आएका छन्। 

 

यस्तो अवस्थामा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले गराए झैं नवनिर्माणका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष जनताले रुचाएका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल वा डाक्टर गोविन्द केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ।

 

पात्रभन्दा पनि प्रवृत्ति मुख्य कुरा हो। भिजनरी र दूरदर्शी भनिएका केपी ओली, शेरबहादुर देउबा वा अरू कसैको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकार वा यही सरकारले पनि तत्काल गर्नुपर्ने केही काम छन्। 

 

प्रथम, नजिकिँदै गरेको बर्खाबाट थप क्षति हुन नदिन बाढी-पहिरोको उच्च जोखिममा परेका बस्तीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा सार्ने। नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी अनि दलका इमानदार नेताहरूले सरकार र शीर्ष नेतृत्वलाई तत्काल उच्च जोखिममा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी रूपमा सार्न दबाब दिनुपर्छ। 

 

दोस्रो, अब कुनै पनि संरचना भूकम्पप्रतिरोधी अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड र त्यसको उचित कार्यान्वयन। बस्नयोग्य रहेको पुस्टि नभएसम्म घरजग्गा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्छ। 

 

साथै जीर्ण अवस्थामा रहेका घरहरू अर्को विपत्ति आउनुअगावै पुनर्निर्माण र मर्मतका निम्ति सरकारले बाध्यकारी नियम ल्याउनुपर्छ। घर बनाउने क्षमता नभएकाहरूका निम्ति सरकारले आबास निर्माण गर्ने र पुन: घर बनाउन सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई सस्तो दरमा ऋण दिएर घरहरू बनाउन लगाउनुपर्छ।

 

तेस्रो, सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिन पारदर्शितामा ध्यान दिएर देश-विदेशमा रहेका सबै नेपाली र सहयोगी हातलाई विश्वासमा लिएर नवर्निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ। 

 

लाखौं जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले युवालाई श्रमदान गर्न प्रेरित गनुपर्छ। अनि राज्यले गाँस, बास, कपासलगायतका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी लिएर विदेशमा बेचिएकका लाखौं युवाहरूलाई मातृभूमिको सेवा गर्न स्वदेश फर्काउनुपर्छ।

 

चौथो, पर्यटनहरूको आकर्षणको केन्द्र पनि भएकाले पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू बोकेका मन्दिर, स्तूपा र गुम्बाहरू जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ। कृषि र पर्यटन उद्योगमा युवालाई रोजगार दिन सक्नुपर्छ।

 

नेपालकै एक धनाढ्यले नेपाल कसरी विकास गर्ने वा किन नेपाल सरकारले भूकम्पको तयारी गरेन भन्ने प्रश्नसँग आफ्नो कुनै सरोकार नभएको अन्तर्वार्ताको क्रममा बताए। 

 

उनले केवल व्यापारसँग सरोकार राख्ने र केही पैसा समाज सेवामा मात्र लगाउन सक्ने बताए। वास्तवमै कुनै व्यापारी, मित्रराष्ट्र, एनजीओ र आईएनजीओ नेपाल बनाइदिँदैनन् भन्ने तथ्य बुझेर देश बनाउने जिम्मा आफैंले लिन सबै जनता तयार हुनुपर्छ।

 

राणाशासनको विरोध गरेर कहिल्यै नथाक्ने तर उनीहरूले नै बनाइदिएको भवनमा बस्ने हाम्रा नेताहरू फेरि पनि नेतृत्वमा पुग्दैमा कायापलट गर्छन् भन्ने आधार देखिँदैन। 

 

आफ्नो कर्म वा क्षमताले नभई अरूलाई असफल बनाएर पद र प्रतिष्ठा हडप्न खप्पिस यिनै नेताहरूबाट चमत्कार अपेक्षा गर्नु हँदैन। यो विनाशकारी भूकम्पले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद भत्काउन सकेन भने देश फेरि दसकौंपछि पर्ने निश्चित छ। 

 

तसर्थ गरिब देशमा महँगा गाडी चढ्ने मन्त्री र नेता नभई सर्वसाधारण गाडी चढेर उक्त रकम राष्ट्र निर्माणमा लगाउँछु भन्ने राष्ट्रवादीलाई जनताले चुनावमा जिताउने प्रेरणा विनाशकारी भूकम्पबाट मिलोस्। 

 

विदेशीको मात्र आशा गरेर नेपाली परजीवी नबनून्। अर्को विपत्ति आउनुअगावै देशभरका जीर्ण अवस्थामा रहेका घरहरू पुनर्निर्माण र मर्मत गर्न सबै जनता पनि सचेत बनून्।

 

राज्यलाई छलेर मापदण्डविपरीत पाँच तला घर बनाउनुभन्दा एक तला तर बलियो र सुरक्षित घर बनाउने शिक्षा जनताले पनि लिन सकून्, शुभकामना !