१७ वर्ष जेलसजाय माग गरिएको सरकारवादी मुद्दामा आइतबार न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। अपहरणमा काण्डमा संलग्न मुख्य योजनाकारका रुपमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले उद्योगको रुपमा देखिएको तथा योजनाकार ठहर भएको भन्दै अपहरण कसुरको आधा सजायभन्दा कम तीन वर्ष मात्र कैद हुने फैसला सुनाएका हुन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले अपहरण कसुरअन्तर्गत ७ देखि १५ वर्ष कैद र डाँका मुद्दामा थप दुई वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदाबी गरे पनि शर्माले ती सबै मागलाई अस्वीकार गर्दै अपहरण उद्योग मात्र देखिएको प्राविधिक पक्षमा टेकेर यस्तो फैसला सुनाएको देखिन्छ।

गुप्ताका सहयोगी आकाश लामा र जितबहादुर लामालाई पनि साढे दुई वर्ष मात्र जेल सजाय तोकिएको छ। उनका अरु सहयोगी अमिर आचार्य, किशोर पाण्डे र आरजु सुब्बा भनिने विष्णु लक्ष्मणलाई आरोपबाट सफाइ दिइएको छ।

व्यवसायी पवन संघाईको अपहरण र शरीरबन्धक मुद्दामा गुप्तालाई साढे तीन वर्ष मात्र जेल सजाय तोक्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आश्चर्य प्रकट गरेको छ।
२०६५ साल भदौमा वरिष्ठ चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी मेघाको अपहरणमा संलग्न कृष्णछारा राई, सिद्धार्थ लामा र सहयोगीहरु हेमबहादुर मगर र राजु लामालाई जिल्ला अदालतले माघ ११ गते मुद्दा फैसला गर्दै जनही २२ वर्ष जेलसजाय हुने निर्णय सुनाएको थियो। अदालतले अपहरणका मुख्य योजनाकार राई र लामालाई अपहरण तथा शरीरबन्धकमा १६ वर्ष र डाँका मुद्दामा ६ वर्ष गरी कुल २२ वर्ष सजाय हुने निर्णय सुनाएको थियो। उनीहरुलाई २६ लाख जरिवाना गर्ने फैसलासमेत गरेको थियो। ०६५ साउन १९ गते देवकेाटाकी छोरीलाई काठमाडौंको खड्काभद्रकालीको हेपालीहाइटबाट अपहरण गरी ललितपुरको नक्खुमा राखेर १ करोड ३० लाख फिरौती लिएर छाडिएको थियो। अपहरणको मतियारका रुपमा काम गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले मगरलाई १५ र लामालाई २०६७ माघ १२ गते १३ वर्ष सजाय दिने फैसला गरेको थियो।

२०६५ मंसिर १० गते अपहरणमा परेका दुई कुखुरा व्यापारी निरज कक्षपती र बाबुराराजा रावलको अपहरणमा संलग्नलाई पनि जनही १२ वर्ष सजाय हुने फैसला सुनाइएको थियो। अपहरणपछि पाँच दिनसम्म बन्धक बनाएर १ करोड ५० लाख फिरौती तिरेर उनीहरु छुटेका थिए। 

व्यापारीको अपहरणमा मुम्बई अन्डरवर्ल्डका सदस्य उदय सेट्ठी र उनको समूहका प्रह्लाद महत, विकास कार्की, विष्णुबहादुर जिसी र मनदीप गुरुङलाई १२ वर्ष कैद सुनाइएको थियो। अपहरणमा संलग्न भन्दै १० वर्ष र अपहरणका लागि समूह नै बनाएकाले थप २ वर्ष कैद थप हुने निर्णय अदालतले सुनाएको थियो। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले सेट्ठीलगायतलाई यस्तो फैसला गरेको थियो।
नयाँदिल्ली बसेर नेपालमा अपहरणकारी समूह परिचालन गर्ने सेट्ठीलाई प्रहरीले २०६५ पुसमा पक्राउ गरी माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर जिल्ला अदालतले यस्ता दर्जनौं नजिरविपरीत अपहरण मुद्दामा निर्णय सुनाएको भन्दै सरकारी बकिलको कार्यालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

‘हामी फैसलाबाट आश्चर्यचकित छौं र यो निर्णयको पूर्ण पाठ प्राप्त गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदनमा जानेछ,' महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले भने।
अदालतले मुख्य अभियुक्त योजनाकार र सहयोगीलाई बराबरी जेलसजाय तोक्नु अनौठो रहेको उनले बताए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गुप्ताविरुद्ध अधिकतम १७ वर्ष जेलसजाय माग गरेको थियो। गुप्तामाथि अपहरणको मुख्य योजनाकार भएका कारण १५ वर्ष र अपहरणकारी गिरोहको सदस्य भएबापत दुई वर्ष गरी १७ वर्ष सजाय माग अभियोगपत्रमा गरिएको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसला हेर्दा न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभाव देखिएको कानुनविदहरुले टिप्पणी गरेका छन्। ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अपहरणको योजनाकारका रुपमा जिकिर गरिरहेको अवस्थामा उद्योगअन्तर्गत कसुर ठहर गर्न मिल्दैन,' एक कानुनविदले भने, ‘कि त अभियुक्तको संलग्नता नदेखिएको भनी सफाई हुनुपर्ने हुन्छ, होइन भने मूल अभियोगमै ठहर हुनुपर्छ।'

यसअघिका विभिन्न फैसलाका नजिरहरुलाई हेर्दासमेत यस्तै देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको नभई काठमाडौं जिल्ला अदालतको विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरु हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ। सुरु जिल्ला अदालतले अपहरण मुद्दामा १० वर्षभन्दा कम जेलसजाय फैसला गरेको देखिँदैन। अपहरण सँगसँगै डाँका र शरीरबन्धकमा समेत सजाय गर्ने गरेको देखिन्छ। तर यी सबै फैसलाविपरीत जिल्ला अदालतले गुप्ताको मुद्दामा फैसला गरेको देखिन्छ। 
फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभए पनि गुप्ता लगायत व्यक्तिहरुलाई मूल अभियुक्तको रुपमा नदेखिएको झै जिल्ला ठहर गरेको देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बताएको छ। 
‘हामीलाई फैसलाको पूर्ण पाठ समयमै आउँछ भन्ने आशा छ, त्यसपछि पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछौं,' रिजालले भने, ‘पुनरावेदनले त्यसलाई पुनः सुनुवाइ गरी जिल्लाको फैसला उल्टाउने विश्वास रहेको छ।'

आर्या फार्मास्युटिकल्सका मालिक संघाईलाई राजधानीको कमलादी गणेश मन्दिरबाट २०६८ पुस ७ गते अपहरण गरिएको थियो। संघाई परिवारले ८५ लाख रुपैयाँ फिरौती बुझाएपछि उनी २०६८ पुस २७ गते मुक्त भएका थिए।

अपहरणकारीले फिरौतीका रुपमा ८५ लाख रुपैयाँ लगेको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको भए पनि अदालतले गुप्ता र अन्यलाई जनही १ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। गुप्तालगायतविरुद्ध २०६८ माघमा अपहरण मुद्दा दायर गरिएको थियो।

कसरी मिचियो आचारसंहिता ?
विगतमा आफू संलग्न रहेको फर्म तथा सहकार्य गरेका वकिलले बहस गरेको मुद्दा न्यायाधीशले नहेर्ने आचारसंहिता छ, तर न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाको सम्पत्तिको मुद्दामा फैसला दिएका छन् । गत २५ माघमा प्रेरणाका तर्फबाट दायर रिटमा भगवती ल फर्मका वकिलले बहस गरेका थिए । सो फर्म वकिल छँदा चोलेन्द्रशमशेरसमेतको सहकार्यमा स्थापना भएको हो ।
साझेदार बहसमा साझेदार न्यायाधीश
अनामनगर घट्टेकुलोमा रहेको भगवती ल फर्म सुरुमा बागबजारमा थियो । सो फर्म जबरा, मनोज दुवाडी, किशोरकुमार अधिकारीलगायतको सहकार्यमा स्थापना भएको थियो । प्रेरणाको मुद्दामा किशोर अधिकारीले बहस गरे, मनोज दुवाडी इजलासमा उपस्थित थिए भने चोलेन्द्रशमशेरले फैसला दिए ।
के भन्छ न्यायाधीश आचारसंहिता ?
व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका कानुन व्यवसायीबाट बहस–पैरवी गरेका मुद्दामा पक्षपात हुने भन्दै त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था न्यायाधीश आचारसंहितामा छ । न्यायाधीश आचारसंहिताको नैतिक आचरणसम्बन्धी बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले खासगरी आफू कार्यरत अदालतमा नियमित बहस–पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणबाट पक्षपात वा मोलाहिजा गरिएको छ कि भनी आशंका हुने स्थितिबाट अलग रहनुपर्दछ ।’
यस्ता छन् सर्वोच्चमा आचारसंहिताका नजिर

• आफू कानुन व्यवसायी हुँदा संलग्न रहेको फर्म र आफ्ना आफन्त कार्यरत रहेको फर्मबाट आएका मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैनन् । तत्कालीन न्यायाधीशहरू भरतबहादुर कार्की, भरतराज उप्रेतीलगायतका न्यायाधीशले आफू संलग्न रहेका फर्मबाट आएका मुद्दा हेरेनन् ।
• छोरी कार्यरत फर्म भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको फर्मबाट आएको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।
• प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको फर्मबाट आएको मुद्दा हेर्दैनन् । साइनो रहेका कमलनारायणका छोरा प्रसन्नकृष्णको वकालतनामा रहेको मुद्दामा समेत उनले सुनुवाइ गरेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएको विरोधमा परेको रिटमा प्रसन्नकृष्णले वकालतनामा हालेपछि साहले सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।
• कानुन व्यवसायीले समेत सम्बन्ध तथा नजिकबाट चिनजानका न्यायाधीशको इजलासमा बहस गर्ने गरेका छैनन् । पूर्वन्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहस गर्दैनथे । उनीहरू पहिले सँगै काम गर्थे ।
• न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै इजलासमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गर्दैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले दीपकराज जोशीको इजलासमा बहस गर्दैनन् ।
• तर, प्रेरणाको मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले भने आफ्नै सहकार्यमा स्थापना भएको फर्मबाट आएको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि अन्तिम फैसलासम्म गरे ।
  आइतबार सर्वोच्चमा…
• बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधको अभियोग लागेको मुद्दाको सुनुवाइ थियो, तर समय पाएन । अदालतकै समय अभावका कारण सो मुद्दा ०६८ देखि सुनुवाइ भएको छैन ।
• आठ वर्ष पुरानो अर्को मुद्दाको सुनुवाइ भएन, प्रमोद गोयन्काको मुद्दा सर्वोच्चकै तर्फबाट हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेर १७ पटक पेसी सरिसकेको छ ।
• प्रेरणाले सरकारबाट सम्पत्ति मागेको मुद्दाले भने दर्ता भएको चार महिना १३ दिनमा फैसला पाएको छ ।
  राष्ट्रको सम्पत्ति प्रेरणालाई दाइजो
  के भन्छ संविधान ?
• नेपाल ट्रस्टमातहतको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रपुत्री प्रेरणालाई दिनेगरी सर्वोच्चले आइतबार गरेको फैसलाको व्याख्या संविधानसँग समेत बाझिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५९ को प्रावधान र अदालतको व्याख्याको तालमेल मिलेको छैन ।
• संविधानको धारा १५९(२) मा तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहले प्राप्त गरेका सम्पत्तिसमेत राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।’
• तर, सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रस्ट ऐन ०६४ को दफा ३ र ४ को प्रावधानअनुसार स्वर्गीय राजा, वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका छोराहरूको नामको सम्पत्ति मात्र ट्रस्टमा जाने भएकाले प्रेरणाले पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन नसक्ने फैसला दिएको छ । तर, प्रेरणाले पाएको सम्पत्ति वीरेन्द्र राजा हुँदा उनको नाममा थियो र लालपुर्जामा समेत ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ लेखिएको थियो ।
• वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि ज्ञानेन्द्रले आफूलाई प्राप्त सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिए, तर त्यसको कानुनी लिखत पास भएको छैन । कानुनी रूपमा नेपाल ट्रस्टले प्रेरणाको नाममा रहेको होइन, दरबारकै नाममा रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गरेको हो ।

नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ८ असार
नेपाल ट्रस्टमातहतको सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहपुत्री प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दिनेगरी सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायिक सुनुवाइ न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आचरणविपरीत भएको छ । कानुन व्यवसायी छँदा आफू संलग्न फर्मका कानुन व्यवसायीले गरेको बहसमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले मुद्दाको फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी दुवैको आचारसंहिताले त्यस्तो मुद्दा सुनुवाइलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्रोतका अनुसार २५ माघमा प्रेरणाका तर्फबाट दायर रिटमा भगवती ल फर्मका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सो फर्म कानुन व्यवसायी छँदा जबरासमेतको सहकार्यमा स्थापना भएको थियो ।
अनामनगर घट्टेकुलोमा रहेको भगवती ल फर्म सुरुमा बागबजारमा थियो । सो फर्म जबरा, मनोज दुवाडी, किशोरकुमार अधिकारीलगायतको सहकार्यमा स्थापना भएको थियो । प्रेरणाको मुद्दामा अधिकारीले बहस गरेका थिए । दुवाडीसमेत इजलासमा उपस्थित थिए ।
न्यायाधीशले आफूले स्थापना गरेको फर्मबाट मुद्दा आए नहेर्ने प्रचलन छ । आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका कानुन व्यवसायीबाट बहस–पैरवी गरेका मुद्दामा पक्षपात हुने भन्दै त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था न्यायाधीश आचारसंहितामा छ ।
न्यायाधीश आचारसंहिताको नैतिक आचरणसम्बन्धी बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले खासगरी आफू कार्यरत अदालतमा नियमित बहस–पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणबाट पक्षपात वा मोलाहिजा गरिएको छ कि भनी आशंका हुने स्थितिबाट अलग रहनुपर्दछ ।’
अरूलाई दशक, प्रेरणालाई चार महिना 
सर्वोच्चमा २३ पुस ०६४ मा दर्ता भएको प्रमोद गोयन्का पक्ष रहेको करिब आठ वर्ष पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार पनि तोकिएको थियो । तर, उनको मुद्दामा विपक्षीको कानुन व्यवसायीका कारण आइतबार स्थगित भयो । सो मुद्दा सर्वोच्चकै तर्फबाट हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेर १७ पटक पेसी सरिसकेको छ ।
गोयन्का मात्र होइन, आइतबार ६–७ वर्ष पुराना, तर सूचीमा रहेका धेरै मुद्दाका पक्ष सर्वोच्चबाट निराश भएर फर्किए । तर, नेपाल ट्रस्टले सम्पत्ति हडपेको आरोपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रपुत्री प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले करिब साढे चार महिना पहिले दर्ता गरेको रिटमा आइतबार नै संयुक्त इजलासबाट आदेश भयो । यो मुद्दामा ‘फास्ट ट्रयाक’ सुनुवाइ गरिएकोमा कानुन व्यवसायीहरू नै आश्चर्यमा छन् ।
सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ गर्ने भनिएका जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर मुद्दा समय अभावमा हेरिएका थिएनन् । आइतबार जबर्जस्ती करणीमा वासुदेव सावद विपक्षी रहेको मुद्दा पेसीमा थियो । अदालतकै समय अभावका कारण सो मुद्दा ५ भदौ ०६८ देखि सुनुवाइ भएको छैन ।
प्रेरणा वादी रहेको मुद्दा दर्ता भएको चार महिना १३ दिनमा अन्तिम टुंगो लागेको हो । सर्वोच्च प्रशासनले अहिले अग्राधिकार मुद्दा र बन्दीका मुद्दामा समेत पहिलो सुनुवाइपछि कम्तीमा एक महिनादेखि दोस्रो पेसी दिन्छ । तर, प्रेरणाको मुद्दाले सुनुवाइको समय पाउन दुई साता पनि कुर्न परेन ।
२५ माघमा दर्ता भएको मुद्दामा २७ माघमा कारण देखाऊ आदेश भएको थियो । सरकारी लिखित जवाफपछि १२ जेठमा पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेपछि २६ जेठमा पेसी तोकिएको थियो । २६ जेठमा पहिलो सुनुवाइ गरिएको मुद्दामा ६ असारमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागअनुसार आदेश भएको छ ।
‘महाअभियोगको विषय’
छिटो सुनुवाइ भएको प्रेरणाको मुद्दामा न्यायाधीशको पनि व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले फैसलालाई आश्चर्यका रूपमा लिएका छन् । चार महिनाअघि दर्ता भएको मुद्दा छिटो सकिनुमा न्यायाधीशको नियत हावी भएको उनीहरूको तर्क छ ।
‘दशकसम्म नसकिएका थुनुवाका मुद्दा हामी पेसीमा देख्छौँ, तर कुनै एक मुद्दा माघमा दर्ता भएर असारमा सकिन्छ,’ नेपाल बारका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पेसी व्यवस्थापन नै अमिल्दो देखिन्छ ।’ अग्राधिकार प्राप्त विषय भए पनि यति छिटो फैसला हुनुलाई केही कानुन व्यवसायीले खराब आचरण रहेको स्पष्ट भएको भन्दै संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

हाम्रो कलेजको सिट घटाउनेसम्बन्धी विषय पुनरावेदन अदालतमा थियो। अदालतले खारेज गरिदियो। गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश पराजुलीको बेन्चमा केस परेको थियो। अदालतमा केस मिलाउने काम कालुमार्फत हुन्छ। हामीले खुमा सरमार्फत कालुलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। कालु जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति हुन्। 

मेडिकल कलेजका विषयमा गोपाल पराजुलीको बेन्चमा परेका कुनै पनि मुद्दा उनले हराएनन्। अदालतमा सिधै माथिबाट जाने हो भने रजिष्ट्रारबाटै मिलाउनुपर्दो रहेछ। केस भाग लगाउने काम सार्वोच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश) बाट हुन्छ। कतिपय अवस्थामा केस मिलाउन गोपाललाई मात्र पैसा दिएर हुँदैन, रजिष्ट्रारमार्फत नै केस मिलाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेका रजिष्ट्रार पनि लाइनमै छन्। भनेका ठाउँमा मुद्दा हाल्न (पार्न) सक्छन्। रजिष्ट्रार नै पेलपाल गरेर अघि बढेपछि बिचरा कसको के लाग्थ्यो र? 

(सर्वोच्च) अदालतमा कल्याण आएपछि अहिलेसम्म गइएको छैन। हाम्रो मुद्दा सरेको सर्‍यै छ। सबै वकिलले मिलाइहाल्छ। गोपालले मिलाइ हाल्छन्। चोलेन्द्र त झन् माइडियर मान्छे हुन्। काम एक जनासँग गर्दा हुन्। अदालतले भन्दिएपछि सरकारले केही गर्नै सक्दैन। त्यो फाइनल हुन्छ। अरुले पनि त्यो मान्न परिहाल्यो। हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दारीवाला थिए। त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो। दारी आफैंले लिएका हुन्।

http://setopati.com/samaj/33094/