काठमाडौ, जेष्ठ २५ - तीनदिने भ्रमणका लागि ३१ वैशाखमा चीन गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ समकक्षीसँग १ जेठमा ४१ बुँदे समझदारी गरे । समझदारीको २८औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदानप्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने कुरामा दुई पक्ष सहमत भए। साथै, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा पनि एकमत भए । दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए ।’
सामान्यत: ३ हजार ३ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएका दक्षिण एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच यस्तो समझदारी हुनु न नौलो विषय हो, न त वर्जित नै मान्न सकिन्छ । तर, माथिको बुँदामा उल्लिखित च्याङ्ला/लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित चीनसँग जोडिएको सीमा नाका हो । यही लिपुलेकको दक्षिण फेदीमा भारतीय इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) ५३ वर्षभन्दा अघिदेखि शिविर स्थापना गरी बसेको छ, त्यो पनि नेपाली सिमानाभित्र प्रवेश गरेर ।
चीन, भारत र नेपालको यो सामरिक महत्त्वको नाका प्रयोग गर्ने समझदारी दुई मुलुकबीच यस्तो समयमा भएको छ, जतिखेर अर्को छिमेकी मुलुक नेपाल ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ र पुन:स्थापना तथा पुन:निर्माणको सहयोगका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिरहेको छ । यति मात्र होइन, संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाजस्ता आन्तरिक मामिलामा दलहरूबीच रस्साकसीपूर्ण छलफल चलिरहेका बेला दुवै छिमेकीबाट संयुक्त रूपमा भएको यो व्यवहारबाट नेपाललाई नराम्ररी झस्काइदिएको छ । दुई छिमेकी मुलुकबीचको समझदारीको खुला दस्तावेजबारे सरकारी धारणा खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेल यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, मानौँ सरकारलाई यस खालको समझदारीप्रति पत्यारै लागेको छैन । “द्विविधा सिर्जना गर्नुभन्दा पनि पहिला आफैँ स्पष्ट भएर यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया दिनु ठीक हुन्छ,” उनी भन्छन्, “समझदारीले के भन्न खोजेको हो ? त्यसको स्कोप के हो ? कहाँसम्म हो ? हाम्रो स्वार्थमा के कति असर पुग्छ ? हामी बुझ्ने क्रममै छौँ ।”
नेपाल सरकारले प्रस्ट भाषामा सार्वजनिक रूपमा नभने पनि चीन–भारतबीचको यो समझदारीले दुवै देशसँगको नेपालको सम्बन्धमा भने पेचिला प्रश्न तेस्र्याइदिएको छ । विगत लामो समय चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा मोदीले केही मुद्दा पहलकदमीका साथ सल्टाउन खोजेको देखिएको थियो, जसबाट दुई मुलुकको सम्बन्धमा आशलाग्दा संकेत देखिएका थिए । त्यसमा शंकाको बादल मडारिन सक्ने जोखिम यही समझदारीका कारण बढेको छ । यसअघिको आफ्नै अडानविपरीत चीनले नेपाललाई थाहै नदिई समझदारी गर्नुले उसको नेपाल–सद्भावमा समेत प्रश्न उठेको छ । यसका थप प्रभाव र परिणाम के कस्ता र कहिलेसम्म देखिन्छन् भन्ने किटान गर्न नसकिए पनि समयमै सुल्झाइएन भने जटिल रूप देखिन सक्नेचाहिँ प्रस्ट छ ।
लिपुलेक र कालापानी
दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा अवस्थित लिपु झन्ज्याङ प्राचीनकालदेखि नै नेपाल–तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहँदै आएको छ । समुद्र सतहदेखि ५ हजार २९ मिटरको उचाइमा रहेको यो नाका लिम्पियाधुरादेखि ५३.१२ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ । लिम्पियाधुरा भन्ज्याङ पनि ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा छ, जुन महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार एवं उद्गम भन्दै सुगौली सन्धिपछिका ब्रिटिस इन्डिया सरकारका विज्ञ अधिकारीहरूले गरेका अध्ययन र नक्सांकनहरूमा उल्लिखित छ ।
४ मार्च १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा महाकाली नदीलाई सिमाना निर्धारण गरेर यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजाले आफ्नो अधिकार त्याग्नुपर्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि महाकालीको कुनचाहिँ नदी मुख्य र कुन सहायक हो भन्ने खोजी भएको थियो ।
सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकास्थित बासिङ्टन डीसीको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस (जियोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजन) तथा लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी (इन्डिया अफिस रेकड्र्स एन्ड कलेक्सन्स)मा यस्ता कैयन् पुराना नक्सा छन् । सन् १८६० सम्ममा निर्माण भई प्रकाशित गरिएका नक्साहरूमा भएको विवरण अनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै देखिन्छ । किनभने, यी नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘कालीनदी’ भनी अंकित गरिएका छन् ।
श्रेष्ठकै भनाइमा छिङ् वंशको शासक गुआङसु २९ लेखी पुरानो चिनियाँ लिपिमा मुद्रित सन् १९०३ मा प्रकाशित चीनको प्राचीन एट्लासमा पनि लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई नै सिमाना मानी त्यसपूर्वको भूभागमा नेपाल लेखिएको छ । भन्छन्, “भारतले कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भनी मान्न आनाकानी गरिरहेको छ तापनि पुराना नक्सा, दस्तावेज, पत्राचार, जग्गाको तिरोतिरान, तत्कालीन जनगणनाका आधार–प्रमाणमा यो नेपालकै भू–भाग ठहरिन्छ ।”
भारतीय सुरक्षाफौज बस्न थालेपछि स्थानीय व्यासी समुदायले तिल्सी भन्ने गरिएको ठाउँमा सानो पानीको मुहानसँगै पोखरी निर्माण गरी नजिकै मन्दिरसमेत बनायो । त्यसैलाई कालापानी भनेर प्रचार गर्न थालियो । व्यास क्षेत्रमै जन्मथलो भएका नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल स्व गोपालसिंह बोहराले नेपाल प्रतिनिधिलाई ०६४ सालमा बताए अनुसार कृत्रिम खोला बनाएर र काल्पनिक नाम दिएर तिल्सी नुराङ क्षेत्रलाई महाकालीको मुहान भन्न थालियो ।
लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने कुटी याङ्दी (स्थानीय भाषामा काली नदी) महाकालीका अन्य सहायक नदीहरू टिंकर, लिपु र पंखागाडभन्दा लामो दूरी र ठूलो आकारको छ । विज्ञहरूले त्यसैलाई आधार मानेर यसलाई मुख्य काली नदी भन्ने गरेका छन् भने स्थानीय बासिन्दा पहिलेदेखि नै खास काली नदी कुटी याङ्दीलाई नै मान्दै आएको बताउँछन् । यो कुरा पूर्वजर्नेल बोहराले पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशित गरेका थिए ।
भारतीय सुरक्षाफौज लिपु भन्ज्याङबाट १० किलोमिटर दक्षिण फेदीमा बसेपछि त्यहाँको सहज आवागमन अवरुद्ध भयो । ०३० सालमा नापी विभागबाट प्रकाशित नक्सामा चाहिँ लिपुलेकलाई पश्चिमोत्तर सिमाना देखाइएको छ, जसलाई पूर्वजर्नेल बोहरा, ऋषिराज लुम्सालीलगायत त्यस क्षेत्रका अग्रजहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
लिपुलेकमै किन प्रतिस्पर्धा ?
चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रेर युद्धकै तहमा पुगेपछि भारतले उत्तरी सीमामा सुरक्षा तैनाथी बढायो । तत्कालीन तिब्बती क्षेत्रबाट ताक्लाकोट हुँदै लिपुलेक भन्ज्याङ भएर नेपाल तथा भारततर्फ पस्नेलाई सहजै पहिचान गर्न सक्ने ठाउँका रूपमा कालापानीलाई रोजेको हुन सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको अनुमान छ, जहाँ उत्तरतर्फ तिब्बती क्षेत्रको गतिविधिमा निगरानी राख्न र दक्षिणतर्फ नेपाल र भारतबाट हुने आवागमनबारे अवलोकन गर्न सुविधा छ । सुरुमा पाल टाँगेर बसेको भारतीय सुरक्षा फौज सामरिक दृष्टिकोणले उपयोगी क्षेत्र भएका कारण क्रमश: पक्की भवन थप्दै गएको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो बाटो लिपु भएर नै जान्छ, जसको दूरी ७ सय ९९ किलोमिटर छ । यसबाहेक कैलाश जाने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नेपालको बाटो भएर जाने वा सिक्किमको नाथुला मात्र विकल्प छन् । भारतको नयाँ दिल्लीबाट चीन पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका भएकाले पनि यो दुवै देशका लागि सामरिक महत्त्वको छ । दिल्ली चीन/तिब्बततर्फबाट हुन सक्ने सुरक्षा खतराका लागि त्यो ठाउँमा उपस्थिति राखिरहन चाहन्छ, जुन अन्य क्षेत्रमा उसका लागि सहज छैन । चिनियाँ गतिविधि नियाल्न, नियन्त्रण र निगरानी राख्नका लागि पनि यो ठाउँजति उपयुक्त त्यस क्षेत्रमा वरपर छैन । भारत–चीनबीचका उत्तरी सीमामा रहेका तीनवटा मात्र खुला व्यापार नाकामध्ये पश्चिम क्षेत्रमा यही सबभन्दा कम उचाइको नाका हो, जुन आवतजावतका लागि पनि तुलनात्मक रूपमा सहज छ ।
चीनको पुराङ काउन्टी अन्तर्गत प्रसिद्ध प्राचीन ताक्लाकोट बजार त्यहीँबाट पुगिन्छ । प्राय: भारतीय हिन्दु जीवनमा एकपटक कैलाश मानसरोवर पुग्न चाहन्छन्, त्यसका लागि सहजीकरण गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारका विभिन्न औपचारिक संयन्त्र नै छन् । यही बाटोबाट आवागमन केन्द्रित गर्न सके व्यवस्थापन पनि सहज हुन सक्ने भारतीय अधिकारीहरूको धारणा रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
उत्तरतिर चीनले ताक्लाकोटमा पूर्वाधार र सुविधा बढाउँदै अत्याधुनिक सहरका रूपमा विकास मात्र गरेको छैन, सैन्य उपस्थिति पनि बलियो बनाएको छ । लद्दाख, कश्मीरलगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद भएकाले पनि चीन र भारतबीच पश्चिमोत्तर सीमामा सैन्य उपस्थिति बढाउने होड नै चलेको छ । त्यसैले ती दुवै छिमेकीको सामरिक स्वार्थ लिपुलेक भन्ज्याङमा केन्द्रित रहेको प्रस्ट छ, जहाँ नेपालसँग दुवै देशको सीमाबारे विवाद र अस्पष्टता कायम रहे पनि ती दुई मुलुकबीच आपसमा भने खासै समस्या छैन । जबकि, त्यसभन्दा पश्चिम क्षेत्र जम्मु कश्मीरमा उनीहरूबीच बारम्बार तनाव हुँदै आएको छ । ती दुई मुलुकका लागि यो क्षेत्र अन्य तीनवटा सीमासम्बन्धी बैठक विन्दुभन्दा बढी उपयोगी हुन सक्ने दुवै देशका रणनीतिकारले बुझेको यसअघिका विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् ।
किन बदलियो चीन ?
सन् १९९९ मा अटल विहारी वाजपेयी सरकारका भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपु भन्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको खबर भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको खण्डन गर्दै नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले रिपोर्टर्स क्लबमा १७ भदौ ०५६ मा भनेका थिए, ‘चीन र भारतबीच सम्पन्न सीमा व्यापार सम्झौतामा लिपुलेकलाई समेटिएको छैन ।’
(हेर्नूस्, कान्तिपुर दैनिक, १८ भदौ ०५६) । यति मात्र होइन, त्यस दिन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले भनेका थिए, ‘नेपाल र चीनबीच सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमाविन्दु मानिएको थियो । त्यस अनुसार कालापानी नेपालतर्फ पर्छ ।’
२७–३० चैत ०६१ मा भारतमा १२ वटा सम्झौता भए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वु डाबे र भारतीय समकक्षी श्यामशरणबीच भएका ती सम्झौतामध्ये सीमा सम्झौतामा कालापानी क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय कब्जालाई मान्यता दिने प्रकारको थियो । (हेर्नूस्, नेपाल, चीनको कोसेली भारतलाई, १ जेठ ०६२) ।
मोडालिटिज फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स इन द मिलिट्री फिल्ड एलङ त लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल इन द इन्डिया–चाइना बोर्डर एरियाज’ नामको उक्त सम्झौतामा दफा ५ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘मध्य सेक्टरको लिपुलेक/च्याङ्ला भन्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक विन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्तत: सहमत भएका छन् ।’
उक्त सहमतिविरुद्ध नेपालमा आवाज उठेपछि १० मे २००५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सो विषयमा चीन सरकारसँग सोधिएको र चीन सरकारले चिनियाँ राजदूतावासमार्फत ‘भारत र चीनबीच हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको’ जनाएको थियो ।
१८ सेप्टेम्बर ०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिनको भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनका विदेश मन्त्रालयबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुट खोल्ने समझदारी बन्यो । त्यसमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले हस्ताक्षर गरे । चल्तीको लिपु भन्ज्याङका साथै नाथुला, सिक्किममा पनि वार्षिक मानसरोवर यात्रा गर्न सकिने व्यवस्था समझदारीपत्रले गर्यो ।
विगतका यी सबै प्रयासलाई यसपालिको मोदीको बेइजिङ भ्रमणमा निष्कर्षमा पुर्याइएको छ, जसले लिपुलेक नाका प्रयोगका बारेमा दुई मुलुकबीच हुने गरेका छलफलप्रतिका नेपाली आशंकालाई तीतो यथार्थमा परिणत गरिदिएको छ । यसअघि चीनले भन्ने गरेको ‘लिपुलेक त्रिदेशीय सीमाविन्दु’ र ‘कालापानी नेपालकै’ भन्ने अडानमा पनि आघात पुग्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली पक्षलाई झनै निराशा र आश्चर्यमा पारेको छ । चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, “अहिले के प्रभावमा परेर हो, चीनले यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर गर्यो भन्ने कुरा शंकाको विषय बनेको छ । जुन नहुनुपर्ने, अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक छ ।”
भारतीय सन्त–महन्थ र तीर्थयात्रीहरू बझाङको उरैपछि यही नाकालाई बढी प्रयोग गर्थे । परम्परागत नेपाल, भारत र चीनबीच यही नाका भएर सीमापार व्यापार हुँदै आएको थियो । १९६२ को युद्ध हुनुअघि व्यास क्षेत्रका नेपाल–भारत सीमावर्ती गाउँहरूबीच सम्बन्ध राम्रो थियो । १९५९ मार्च महिनामा दलाई लामा भागेर भारत पुगेपछि परम्परागत चलनमा अवरोध आउन थाल्यो । तिब्बतीहरूले लुकीछिपी तिंकर र लिपुलेक हुँदै भारत पस्ने क्रम सुरु भयो । नेपाल सरकारले वास्ता गरेन तर भारत सरकारले तिब्बती आवागमनको अनुगमन र निगरानी गर्न थाल्यो । खम्पा विद्रोहपछि चीन सरकारले सहज आवागमनमा प्रतिबन्ध लगायो र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
चीनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको कुरा गत मंसिरमा सम्पन्न अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलनताका नै बताइसकेको थियो । भारत–चीन समझदारीपत्रमा सार्कमा सहकारिता विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको कुरा समेत उल्लेख गर्नुले चीनको यो आकांक्षामा भारतले साथ दिने गरी लेनदेन भएको जनाउ दिन्छ । यसबाहेक कैलाश मानसरोवर धार्मिक पर्यटनको विस्तार, चीनको दिल्लीसँगको सहज पहुँच र व्यापार सञ्जाल विस्तारजस्ता दुई ठूला छिमेकीका स्वार्थले नेपालको सहभागिताबिना नै त्रिदेशीय रणनीतिक महत्त्वको र विवादग्रस्त भूमिसम्बन्धी समझदारीमा पुर्याएको देखिन्छ । “सीमाको विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छिमेकी नेताका भनाइ उनीहरूको व्यवहारबाट खण्डित भएको छ,” ढुंगेल भन्छन् ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार नेपालले उत्तरतिरको सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्दैन भन्ने ठान्दै आएको छ । “लिपुलेकजस्ता संवेदनशील नाका भारतीय स्वार्थविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतामा उसले विश्वास गर्दैन,” रेग्मी भन्छन्, “त्यसै गरी राज्यको नीति एक चीन हुँदाहुँदै हाम्रै कतिपय सभासद् र अधिकारकर्मी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भेट्न पुग्छन् । यी कारणले पनि चीन–भारतलाई एक ठाउँमा ल्याएको हुन सक्छ ।”
सीमामा के भइरहेछ ?
नेपाल–भारत दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिकहरू जीर्ण सीमास्तम्भहरूको पुन: निर्माणमा सक्रिय रहेकै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गए । र, त्यही क्रममा दुई मुलुकबीच पछिल्लो सम्झौता भएको छ । नेपाल–भारत सीमा समस्या सुल्झाउने कामले गति लिएकै बेलामा बेइजिङमा यस्तो समझदारी भएपछि नेपाली पक्षलाई त झस्काएको छ नै, लामो समयदेखि विवादमा रुमलिँदै आएको र दिदेशीय सम्बन्धमा समेत खटपटको विषय बन्दै आएको सीमा मामिला पुन: बल्झिन सक्ने देखिएको छ ।
१८–१९ साउन ०७१ मा भएको मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या सुल्झाउने सहमति भएको थियो । त्यस अन्तर्गत रहेर परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र उनका भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराज रहेको संयुक्त आयोगले प्राविधिक काम गर्न सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप)लाई जिम्मा दियो । गत भदौमा सम्पन्न आयोगको बैठकले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दियो । नापी विभागका महानिर्देशक एवं संयुक्त कार्यदलमा सहभागी नेपाली टोलीका संयोजक मधुसूदन अधिकारी भन्छन्, “भारतसँग सुस्ता र कालापानीमा मात्र विवाद बाँकी छ । अरू सबै ठाउँमा प्राविधिक तहमा द्विपक्षीय समझदारी भइसकेको छ । तैपनि, फिल्डस्तरमा अतिक्रमण, सीमापार भोगचलनलगायतका मुद्दाहरू छन् ।”
त्यसो त मोदी सत्तामा आएपछि नेपाल–भारतबीचका सीमालगायतका समस्या समाधानका लागि केही देखिने काम नभएका पनि होइनन् । दुवै तर्फबाट तत्परताका साथ काम भएको आभास पनि मिलेको थियो । समस्या सुल्झाउन हिजो देखाएको गम्भीरतालाई पछिल्लो घटनाले कमजोर त बनाएको छ नै, अब त्यो क्रम अवरुद्ध हुने र पुरानै अवस्था दोहोरिने जोखिम बढेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा गरी तीन क्षेत्रमा संयुक्त द्विदेशीय टोलीले सीमास्तम्भको अवस्थिति हेर्ने, जीर्ण स्तम्भको मर्मतसम्भार गर्ने, हराएका ठाउँमा पुन:स्थापना गर्ने, मानव अतिक्रमण हटाउनेलगायतका काम भइरहेको छ । “ढिलो गरी सुरु भए पनि कामले गति लिएको थियो । अब के हुन्छ, भन्न सकिन्न,” महानिर्देशक अधिकारी भन्छन् ।
नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ज्वाइन्ट इन्स्पेक्सन कमिटी छ । यस कूटनीतिक संयन्त्रलाई ज्वाइन्ट एक्स्पर्ट ग्रुपले प्राविधिक सहयोग गर्छ, जसमा दुवै मुलुकका नापी विभाग प्रमुखहरू रहन्छन् । अहिले तेस्रो चरणको संयुक्त निरीक्षणको काम भइरहेको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । “फिल्डमा इन्स्पेक्सनको काम सकियो । त्यो तथ्यांक ल्याएर अहिले डकुमेन्टेसनको काम भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “अब प्रोटोकल तयार गरी नक्सा बन्छ र संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर हुन्छ ।”
चीनसँग पनि मुख्यत: सगरमाथा र कोर्लाङपारि डाँडा (दोलखा)मा विवाद छ, जसमध्ये सगरमाथामा उचाइसम्बन्धी विवाद छ भने कोर्लाङपारि डाँडामा सीमास्तम्भको अवस्थितिबारे । अधिकारी भन्छन्, “रफ्तारमा काम भइरहेको छ । यस्तो बेलामा नकारात्मक वातावरण बन्ने कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । बरू नहुनेलाई पनि कसरी हुनेतिर अग्रसर गराउने र सकारात्मक दिशातिर अघि बढाउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।”
महानिर्देशक अधिकारीले भनेजस्तै त्रिदेशीय सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई बुझेर तीनै पक्ष सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भए त ठीकै छ तर यही कारणले चिसिएको सम्बन्ध पारस्परिक हितका अन्य विषयमा समेत प्रतिविम्बित हुन थाल्यो भने परिस्थिति झनै जटिल बन्न सक्छ ।
टिप्पणी :::: राजेश्वर आचार्य
जो होचो, उसैका मुखमा घोचो
सुगौली सन्धिको भाषाले महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सिमाना रहेको जनाउँछ। सन्धिमा काली नदीपश्चिमको भूभाग मात्र नेपालका राजाले छाड्ने उल्लेख छ। सन् १९६२ देखि भारतीय सुरक्षाफौज नेपाली भूभागमा रहेको छ, जुनकुनै पनि हिसाबले जायज देखिँदैन।
यसै पनि यो तिनै देशबीचको विवादित क्षेत्र हो, जसमाथि नेपाल–भारत, भारत–चीन र नेपाल–चीनबीचका आ–आफ्नै दाबी छन्। हाम्रो चीनसँगको सिमाना एक नम्बर पिलरबाट सुरु हुन्छ, जबकि शून्यविन्दु कहाँ हो भन्ने यकिन छैन। भारततर्फ हेर्दा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा लिपु भन्ज्याङभन्दा निकै पर पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो सीमा हो। तर, त्यसबीचको ३७२.१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भारतले ओगटेको छ। त्यहाँ भारतको सीमा सुरक्षा फौज ‘इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्स’ तैनाथ छ।
तर, हाम्रो यस भूभाग प्रयोगको विषयलाई लिएर चीन र भारतले नेपाललाई थाहै नदिई समझदारी गरेका छन्। करिब एक वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आउँदा कालापानी (लिपु लेकको फेदी), सुस्तालगायतका सीमा विवाद टुंग्याएर नक्सा पूरा गर्ने बताएका थिए। त्यतिखेर नक्साको ९८ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको भन्दै नक्सामा ‘सही गरौँ’ भन्ने पनि भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको थियो। नेपालले पूरा नक्सा नटुंगिई नगरौँ भनेकाले त्यो प्रक्रिया त्यहीँ रोकिएको थियो।
ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएका सन्धि–सम्झौताहरू, सुगौली सन्धिलगत्तै बेलायती भूगोलवेत्ता र सरकारी सर्वेक्षकहरूले गरेका अध्ययन, सीमांकन र नक्सांकनले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाविन्दु लिम्पियाधुरा नै रहेको देखाएका छन्। यससम्बन्धी सामग्रीहरू बेलायत र अमेरिकाका पुस्तकालयमा पनि भेटिन्छन्। म चीनमा राजदूत छँदा त्यहाँका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा समेत सौहाद्र्रपूर्ण तरिकाले दुवै देश (भारत र नेपाल)लाई मान्य हुने गरी यो सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसपछिको वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ, यो कुरा। तर, अहिले के प्रभावमा परेर हो, चीनले यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर गर्यो भन्ने कुरा शंकाको विषय बनेको छ, जो हुनै नपर्ने, अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक छ।
व्यापार विस्तार र धार्मिक पर्यटन बढाउने उद्देश्य हो भने त्यो मार्ग प्रयोग गर्न दिन हामीलाई आपत्ति छैन। तर, त्यसमा नेपालको समेत सहमति र समर्थन लिएर गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपालसँग औपचारिक कुराकानी गरेर स्वीकृति लिनुपर्छ।
दुवै छिमेकी मित्रको यो व्यवहारले हामीलाई जो होचो, उसैको मुखमा घोचो महसुस गराएको छ। यो गल्तीवश, भूलवश पनि भएको हुन सक्छ, जुन कुरा तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तहको समझदारी भएकाले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले वास्तविकताबारे सार्वजनिक रूपमै अवगत गराउनुपर्छ। चीन–भारतलाई समझदारी सच्याउन दबाब दिनुपर्छ।
ज्ञातव्य रहोस्, सन् १९६० मा जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री छँदा नेपाल, भुटान र सिक्किमको सुरक्षामा आँच आउँदा ‘हामी सुरक्षा दिन्छौँ’ भनेर भारतीय संसद्मा बोल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भोलिपल्टै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो कसैसँग विवाद छैन। हाम्रो सुरक्षा गर्न हामी आफैँ सक्षम छौँ।’ त्यसपछि नेहरुले संसद्मै आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएका थिए।
मुस्ताङमा नेपाल प्रहरीका एक हबलदारको हत्या हुँदा चिनियाँ सेनाको नेपाल प्रवेशविरुद्ध पनि बीपी सरकारले त्यसै गरी विरोध जनाएको थियो। तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले आफ्नो सेनाबाट गल्तीवश नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको स्वीकार्दै घटनाप्रति क्षमायाचना मात्र गरेनन्, मारिनेका परिवारलाई ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्तिसमेत दिएका थिए। हालको चीन–भारत समझदारीमा पनि हाम्रो सरकारले अविलम्ब आफ्नो ‘पोजिसन’
स्पष्ट पार्नुपर्छ। र, यस खालको थिचोमिचो स्वीकार्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। यो विषय ती मुलुकका हस्ताक्षरकर्ताका लागि अज्ञानको विषय नहुनुपर्ने हो। दुवै छिमेकी मुलुक पञ्चशीलका प्रवद्र्धक हुन्। पञ्चशीलका मान्यता केवल कागजमा सजाउनका लागि होइनन्, तिनको सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्छ।
(आचार्य चीनका लागि पूर्वराजदूत हुन्।)
-नेपाल साप्ताहिकबाट
.png)
