सवारीचालकको तलब सचिव र सहसचिवको खल्तीमा

काठमाडाैं, भदाै २२ । नेपाल सरकारले सचिवहरुको तलब स्केल मासिक ३७ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । सहसचिवले मासिक ३१ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पाउँछन् ।

त्यसबाहेक मन्त्रालयले तोकेका अन्य निकायमा रहेर काम गर्दा पाउने थप सुविधा त छदैं छ । सरकारी तालिम, गोष्ठी र अुनगमन भ्रमणमा गए बापत पनि थप आर्थिक सुविधा पाउँछन उनीहरुले ।
 
यी सबै सुविधा बाहेक उनीहरुले सवारी सुविधा बापत एकमुष्ट रुपमा तलब बराबरकै थप सुविधा पाउने भएका छन् । जुन रकम उनीहरुले मनमौजी खर्च गर्न पाउँछन् ।  नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेको सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ ले सचिवहरुलाई उनीहरुको तलब बराबर नै सवारी सञ्चालन सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारी गाडी सञ्चालनमा यसअघि हुने गरेको अनियमिततालाई निर्देशिकाले कानुनी मान्यता दिएको छ ।
  
सवारी सञ्चालनमा व्यापक अनियमतिमता गर्न पाइने गरी तयार गरिएको यस्तो निर्देशिका निवर्तमान मूख्यसचिव लिलामणी पौडेलले आफ्नो सेवाको अन्तिम दिन स्वीकृत गरेर गएका थिए । सचिवहरुले जसरी पनि उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेर जान दवाब दिएपछि अवकाशको अघिल्लो दिन पौडेलले सहकर्मीहरुका लागि ‘उपहार’ स्वरुप सवारी सञ्चालनमा अनियमितताको कानुनी आधार तयार पारेर गएको एक सरकारी अधिकारीले बताए । 
 
निर्देशिकाले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले प्राप्त गर्ने तलब सहित प्रशस्त सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
 
आखिर, किन बन्यो त यस्तो निर्देशिका ? एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘स्थायी वा करारमा नियुक्त गरेका सवारी चालकले सचिव/सहसचिवको व्यक्तिगत र घरायसी काम गर्न मान्दैनन् । परिवार र आफन्तलाई ओसार पसार गर्दैनन । त्यसैले, सरकारी पैसामा घरायसी कामदार समेत राख्नको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ 
 
अब सचिव र सहसचिवहरुका लागि स्थायी वा करार दरबन्दीमा सवारी चालक नियुक्त गरिदैन् । उनीहरुले आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई सवारी चालक राख्छन्, न्यूनतम तलबमा काम लगाउँछन र बाँकी रकमले खल्ति भर्न पाउँछन् । 
 
निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले प्राप्त गर्ने तलब अब सचिव र सहसचिवहरुले आफ्नो तलबसँगै एकमुष्ट प्राप्त गर्छन् । अहिले तृतीय तहका हलुका सवारी चालकको लागि न्यूनतम तलब १४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । आफै गाडी चलाउन जान्ने सचवि/सहसचिवहरुले यो पुरै रकम आफ्नो गोजीमा राख्न पाउँछन् ।



नजान्नेले न्यूनतम तलबमा सवारी चालक राख्छन् । स्थायी वा करारमा सवारी चालक नियुक्त गर्दा सवारी चालकले पाउने सुविधा विशिष्ट अधिकारीहरुले बुझ्न  त पाउँदैनन् नै सवारी चालकलाई उनीहरुको व्यक्तिगत काममा पनि लगाउन सक्दैनन् । यही कारण उनीहरुले आफूखुशी सवारी चालक नियुक्त गर्न पाउने गरी निर्देशिका बनाएका हुन् ।  
 
यस्तो निर्देशिका जारी गर्नको लागि मूख्य सचिवको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिदिए पुग्छ । संसदमा छलफल गर्नु पर्दैन । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले मन्त्रीपरिषद्लाई नै यस्तो अधिकार दिएको छ । यसैलाई प्रयोग गरी सचिवहरुको ‘इन्ट्रेस्ट’मा यो निर्देशिका जारी भएको हो ।
 
निर्देशिका अनुसार सवारी साधनको सुविधा पाएका पदाधिकारीलाई सवारी चालकको पारिश्रमिक, सवारी साधन मर्मत, इन्धन एवं अन्य सञ्चालन खर्चहरु उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदा एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था छ । 
 
यति मात्र होइन, सवारी साधनका लागि डिजेल, पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट र सवारी मर्मत खर्चको विल पेश गर्ननपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्देशिका मार्फत नै गरिएको छ ।

सचिवहरुले १२५ लिटर र सहसचिवले १०० लिटर पेट्रोल प्रचिलत बजार दर अनुसार हुने रकम तलबमै जोडेर पाउँछन् । अहिलेको बजारदर अनुसार एक जना सचिवले पेट्रोलको लागि मात्रै मासिक करिब १३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सहसचिवले १० हजार ४ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
 
त्यसैगरी, मोबिल तथा ब्रेक आयलको लागि वार्षिक २० लिटरको प्रचलित बजार दर अनुसार चौमासिक रुपमा रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था पनि निर्देशिका मार्फत गरिएको छ । जबकी, एउटा सवारी साधनको लागि एक वर्षमा २ लिटर ब्रेक आयल र ८ लिटर मोबिल भए पर्याप्त हुन्छ । 

उल्लेखित इन्धन सुविधाले नपुगेको खण्डमा इन्धन नपुग्नाको कारण खुलाई थप इन्धनको लागि रकम माग गरेमा एक तह माथिको अधिकृतबाट स्वीकृत गरेपछि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस बाहेक, नयाँ खरिद गरिएको सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तीन वर्षसम्म मासिक ५ हजारका दरले मर्मत खर्च पनि पाउँछन् । 

यस्ताे छ निर्देशिका 


त्यसैगरी, पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्ने सचिवलाई सवारी मर्मतका लागि १० हजार र सहसचिवका लागि ७ हजार मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सबै सवारी साधनहरुको हरेक वर्षको बीमा र तेस्रो पक्षको बीमा पनि सरकाले नै गरिदिन्छ । 
 
त्यतिमात्रै होइन, सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले गाडी चलाउन सिक्नको लागि तालिम लिनको लागि समेत सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो खर्च कतिसम्म दिन सकिने भन्ने चाहीँ खुलाइएको छैन् ।

यसरी सवारी सिक्न लाग्ने खर्चदेखि सवारी चालकको तलब समेत एकमुष्ट बुझ्दा सचिव र सहसचिवले हरेक महिना आफ्नो तलबभन्दा बढी सुविधा पाउँछन् ।  

निर्देशिकाको दुरुपयोग 
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयभित्रका सवारी साधन प्रयोग र सञ्चालनमा मनमौजी नीति अपनाएर सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को दुरुपयोग थालिसकेका छन् । 

सचिवको व्यक्तिगत स्वार्थ र मनमौजी कार्यशैलीका कारण मन्त्रालयमा कार्यरत ३० जना करारमा कार्यरत कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । मन्त्रालयमा करारमा कार्यरत सवारी चालकले पाउँदै आएको सेवा सुविधा मनोमानी रुपमा कटौती गरेर उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन खोजिएको सवारी चालकहरुले आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रालयमा कार्यरत सवारी चालकहरुले नेपाल सरकारले तोकेअनुसार कार्यालय सहयोगीले पाउने सुरु स्केल तलब अनुसार १४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा मासिक १ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता थपिन्छ । 

उनीहरुले दशैं भत्ता स्वरुप वर्षमा थप एक महिनाको तलब पनि पाउने गरेका छन् । तर, सचिव पौडेलले भने यस पटक सवारी चालकहरुको यी सबै सुविधा कटौति गरिदिएका छन् । सचिवले सुविधा कटौती गरिदिकै कारण मन्त्रालयमा कार्यरत सवारी चालकहरुले दुई महिनादेखि तलब बुझेका छैनन् ।

मन्त्रालयमा अहिले भएका सवारी चालकहरु रहिरहँदा उनीहरुलाई नै काममा लगाउनु पर्ने र सरकारले दिने सवारी चालकको सुविधा बापतको पुरै रकम १४ हजार ६ सय ७० नै उनीहरुलाई दिनुपर्ने भएपछि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पौडेलले मध्यमार्गी बाटो रोजेका हुन् ।

सवारी चालकले अहिले पाइरहेका तलब घटाइपछि उनीहरु बाहिरिने र सस्तोमा अर्को मान्छे राख्न पाइने भएकाले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भइरहेका सवारी चालकको सुविधा घटाउन निर्देशन दिएका हुन् । 
 
यसरी आफैले ड्राइभर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो, त्यसरी नियुक्त गरेको सवारी चालकलाई घरायसी र व्यक्तिगत काम पनि लगाउन पाइन्छ । सरकारले नै व्यवस्था गरिदिएको सवारी चालकको सचिव, सहसचिवको व्यक्तिगत र घरायसी काम गर्न मान्दैनन् । तोकिएको समय बाहेक बिहान बेलुका हाकिमको व्यक्तिगत काममा खट्दैनन् । 

सचिवको छोरालाई सरकारी गाडी

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले आफ्ना छोरालाई मन्त्रालयको गाडी उपलब्ध गराएका छन् । एक वर्ष अगाडी मन्त्रालयको प्रयोगको लागि भनेर खरिद गरिएको बा १ झ १२४८ नम्बरको अल्टो गाडी हिजोआज सिंहदरबार भित्रदैन । सचिवका सुपुत्रले व्यक्तिगत रुपमा उक्त गाडी हुइक्याइरहेका छन् ।

सचिव पौडेल भने निलो प्लेटको गाडीमा हुइकिन्छन् । कुटनीतिक नियाेगका पदाधिकारीले प्रयाेग गर्ने गाडी अहिले सचिव पौडेलको निजी सवारी भएको छ । ७२–०–२२६ नम्बरको उक्त गाडी आफूले प्रयोग गरेर मन्त्रालयका लागि खरिद गरिएको गाडी सचिवले आफ्ना छोरालाई दिएका हुन् । उक्त गाडीको लागि आवश्यक इन्धन पनि मन्त्रायबाट नै उपलब्ध गराउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।