भारतीय राजदूतको विश्लेषण : मधेसी र थारुलाई समेटिएन भने भविश्यमा स्थायित्व हुँदैन

सुष्मा स्वराजको वक्तव्यको सही व्याख्या नभएको गुनासो

• फाइल तस्वीर

३० भदौ, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले मधेसी, थारु लगायतका सबै समुदायको भावनालाई नसमेटी जारी हुने संविधानले भविश्यमा स्थायित्व नदिने बताएका छन् ।

मधेसी र थारुहरु बहुमतमा नरहे पनि वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट उनीहरुलाई समेट्नुपर्छ भन्ने भारतको धारणा रहेको राजदूत रायले स्पष्ट पारे ।

अधिकतम सम्भव सहमति भनेको के हो ? सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नोस् भनेको हो

मधेसी र थारुहरुको बहुमत नभए पनि नेपालको जनसंख्याको ऐतिहासिक बनावटलाई हेर्न राजदूतले आग्रह गरे । ‘मेरो विचारमा उनीहरु बहुमतमा छैनन्, तर भविश्यमा नेपालको स्थायित्वका लागि यो धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । लचकताका साथ उनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गरिनुपर्छ ।’

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई भारतले स्वागत गरेको चर्चा भइरहेका बेला राजदूतले लैनचौरस्थित दूताबासमा बुधबार नेपाली मिडियाका केही सम्पादकसँग छलफलको आयोजना गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनले विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको मर्मबारे नेपाली मिडियामा सही व्याख्या नभएको गुनासोसमेत गरे ।

‘तराईमा हाम्रो धेरै चासो छ’

तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति भारतको धेरै चासो रहेको राजदूत रायले बताए । ‘तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति हाम्रो धेरै चासो छ’ उनले भने, ‘तपाईहरुले यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, किन तराईमा यस्तो हिंसा हुन गइरहेको छ ? यसको कारण के हो ?’

संविधान जारी भएपछि पनि वार्ता गरेर समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नमा राजदूत रायले भने- ‘त्यो पनि सम्भव छ तर पहिले नै वार्ता गर्नु सवैभन्दा उत्तम हुन्छ

राजदूतले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्माको वक्तव्यको व्याख्या गर्दै भने- ‘यदि तपाईले दोस्रो प्याराग्राफ हेर्नुभयो भने त्यहाँ यो प्रश्नको उत्तर दिइएको छ, हामीले भनिरहेका छौं कि सबै राजनीतिक शक्तिहरुले लचकता अपनाउन आवश्यक छ, ‘लचकता’ यो महत्वपूर्ण शब्द हो ।’

अहिले देखा परेका यी द्वन्द्व र अप्ठ्याराहरुलाई छलफल र ‘अधिकतम सम्भव सहमति’का आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विदेशमन्त्रीको वक्तव्यमा स्पष्ट उल्लेख भएको राजदूतले व्याख्या गरे । भारतले नेपाली जनतालाई यही सन्देश दिन खोजेको उनले स्पष्ट पारे ।

संविधान निर्माणका क्रममा भएका उपलब्धिलाई स्वागत गरेको र तराईलगायतका स्थानमा भइरहेको द्वन्द्वप्रति चिन्ता जनाएको उनले स्पष्ट पारे । सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई लचकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्नेमा राजदूतले जोड दिए । राजदूत रायले भने- ‘अधिकतम सम्भव सहमति भनेको के हो ? सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नोस् भनेको हो ।’

यो भनाइ आफूहरुको नभएर नेपालकै नेताहरुको म्यासेज भएको उनले दाबी गरे । उनले भने- ‘जति पनि नेपाली नेताहरुले हाम्रा नेतालाई भेटेका थिए, उनीहरुले भनेका थिए कि हामी सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्छौं ।’

राजदूत रायले अघि थपे- ‘धेरैजना नेपाली नेताहरुले हामीलाई भनेका थिए कि यो संविधान सबै क्षेत्र, सबै समुदाय र सवै वर्गको सहमतिमा बन्ने छ जसले नेपालमा शान्ति र सम्वृद्धि ल्याउनेछ ।’

नेपालका नेताहरुले भारतको भ्रमण गर्दा होस् या भारतका नेताहरु नेपालमा आउँदा होस्, नेपाली नेताहरुले यही सन्देश दिएको राजदूतत रायले स्मरण गरे । र, भारतले नेपाली नेताहरुको यही सन्देशलाई स्वागत गर्दै आएको उनले बताए ।

तर, अहिले जनताको एउटा ठूलो हिस्सालाई छाडेर अघि बढ्न खोजिएको जस्तो आफूहरुलाई लागेको उनले बताए । तर, भारतको यो चासो नेपाली मिडियामा सही रुपमा नआएको उनले नेपाली पत्रकारहरुसँग गुनासो पोखे ।

अहिलेको नेपालको अवस्थाबारे भारतको भनाइबारे गलत बुझाइ हुन नहुने राजदूतले बताए । ‘तपाईहरुले यसमा भारतको अडानबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ’ राजदूतले पत्रकारहरुसँग भने- ‘यही कुरा स्पष्ट पार्नका लागि मैले तपाईहरुलाई निम्तो गरेको हुँ कि नेपालको समस्या राजनीतिक पार्टीहरुवीच छलफल र सहमतिका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो गम्भीर चासो रहेको छ ।’

वार्ता अझै पनि सम्भव रहेको दाबी

यो वक्तव्य यस कारणले आएको छ कि यहाँ (नेपाल) को अवस्था गम्भीर छ, त्यसैले विदेशमन्त्री महोदयाजीको लेबलबाट यो प्रेस वक्तव्य आएको हो

संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा कसरी अब फेरि वार्ता र सम्वादबाट सहमति गर्न सकिएला भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा राजदूत रायले यसको उपाय नेपाली नेताहरुले नै खोज्नुपर्ने भन्दै अझै पनि वार्ता र सहमति सम्भव रहेको बताए ।  आइतबार संविधान जारी भएपछि पनि वार्ता गरेर समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नमा राजदूत रायले भने- ‘त्यो पनि सम्भव छ तर पहिले नै वार्ता गर्नु सवैभन्दा उत्तम हुन्छ ।’

नेपालमा स्थायित्वका लागि सबैलाई समटेर अघि बढ्नु उचित हुने उनले सुझाव दिए । यसका लागि सबै दलहरुमा ‘विन- विन सिचुएसन’ एउटा उपाय हुन सक्ने उनको तर्क थियो ।

तर, यसलाई ‘प्रेसर’ रुपमा नसोच्न आग्रह गर्दै उनले आफूहरुले असल छिमेकीको हिसाबले सद्भाव व्यक्त गरेको बताए । उनले यो समस्याको समाधान ‘ल एण्ड अर्डर’का माध्यमबाट नहुने धारणा राखे ।

‘विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको सही व्याख्या भएन’

संविधानसभामा हाल चलिरहेको प्रक्रियाबारे विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको सही व्याख्या हुन नसकेको भन्दै राजदूत रायले यो वक्तव्यको सार बुझ्न आग्रह गरे ।

नेपालमा जारी संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे भारतले स्वागत गरेको भन्नेमात्रै नेपाली मिडियामा प्रचार भएको, तर वक्तव्यमा अन्य विषयमा समेत भारतले चासो देखाएको उनले स्पष्ट पारे ।

विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १४ सेप्टेम्बरमा जारी गरेको वक्तव्यमा अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न र राजनीतिक दलहरुलाई लचकदार हुन आग्रह गरिएको भन्दै राजदूत रायले अधिकतम सहमति विना बनाइने संविधानले स्थायित्व र दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुन नसक्ने पटक-पटक दोहोर्‍याए ।

सामान्य अवस्थामा विदेश मन्त्रायका प्रवक्ताले प्रेस वक्तव्य दिने गरेको र विशेष अवस्थामा मात्रै विदेशमन्त्रीको वक्तव्य जारी हुने गरेको राजदूत रायले स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘यो वक्तव्य यस कारणले आएको छ कि यहाँ (नेपाल) को अवस्था गम्भीर छ, त्यसैले विदेशमन्त्री महोदयाजीको लेबलबाट यो प्रेस वक्तव्य आएको हो ।’

राजदूत रायले सम्पादकहरुसमक्ष विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको बुँदागत व्याख्या गरेका थिए । वक्तव्यको पहिलो बुँदामा भारतले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासमा सधैं सहयोग गर्दै आएको उल्लेख भएको उनले बताए ।

त्यस्तै नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुवीच भएको सहमतिको प्रयासलाई भारतले स्वागत गरेको राजदूत रायले स्पष्ट पारे ।

तर, अहिले संविधानसभामा चलिरहेको मतदान प्रक्रियालाई भारतले स्वागत गरेको भन्ने मिडियामा आएको भन्दै राजदूत रायले सामान्यतया धेरैवटा जटिल विषयहरु शान्तिपूर्वक एवं सहमतिको माध्यमबाट सुल्झाइएकोमा भारतले त्यसलाई स्वागत गरेको उनले तर्क गरे ।

यस्तो थियो भारतीय विदेशमन्त्रीको वक्तव्य– 

भारतले नेपालको शान्ति, स्थायित्व, एकता तथा विकासको सधैं समर्थन गरेको छ । पछिल्ला दुई दशक हामी सबैले नेपालमा हिंसा, अस्थिरता, आन्तरिक संघर्ष तथा राजनीतिक असमाञ्जस्यताका साथै त्यसका नकारात्मक असर समेत देखेका छौँ । गएको अप्रिलमा देशमा ठूलो क्षति तथा विनाश निम्त्याउने गरी आएको महाभूकम्पसम्म पनि नेपाल त्यो संकटबाट अझै मुक्त भैसकेको थिएन ।

संकट चाहे राजनीतिक होस् वा प्राकृतिक, भारतले सधैं नेपालको उन्नति तथा सम्वृद्धि चाहेको छ र संकटको घडीमा नेपाललाई साथ दिनु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ ।

पछिल्ला केही महिना यता नेपालको राजनीतिक नेतृत्व छलफल तथा संवादको माध्यमबाट संविधान लेखनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यमा व्यस्त भएको छ ।

संविधानले सबै क्षेत्र तथा भागलाई समेट्ने तथा उन्नत, आधुनिक र एकीकृत नेपालको केन्द्रविन्दु बन्नेछ भन्ने नेपाली नेताहरुका उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति आएका थिए । सबै नेताहरुबाट आउने त्यस्ता आवाजले हामी समग्र भारतलाई निकै खुसी बनाउँछ ।

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले धेरै चुनौतिहरुको समाधानका क्रममा बुद्धिमानी एवं परिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ । जसका कारण शान्ति प्रकृया तथा दुईवटा चुनाव मार्फत समावेशी बहुदलीय संवैधानिक लोकतन्त्रको सृदृढीकरणमा यथेष्ट प्रगति पनि हासिल भएको छ । नेपालले शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त गरेको उपलब्धीको हामी प्रसंसा गर्दछौँ ।

संविधान लेखन प्रक्रियामा संविधानसभाले हालै हासिल गरेको प्रगतिको हामी स्वागत तथा सह्राना गर्छौँ, जहाँ धेरै विवादित विषय सुल्झिएका छन् ।

नेपालका विभिन्न भागमा जारी विरोध प्रदर्शन तथा खटपटबाट भारत चिन्तित छ । डरलाग्दो हिंसाले फेरि नेपालको आत्मा हल्लाएको छ । पीडित व्यक्ति चाहे नेपाली सर्वसाधारण नागरिक होस् वा सरकारी अधिकारीहरु, सबै घटनामा नेपाली नागरिककै रगत बगेको छ । भूकम्पको पीडाबाट अझै बाहिर निस्किनसकेको नेपालमा भैरहेका यस्ता घटनाक्रमले विश्वको जुनसुकै मानवीय मुलुकलाई दुखित तुल्याउँछ ।

त्यसैले हामीले सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई निरन्तर लचकता अपनाउन आग्रह गर्छौँ, ता कि अधिकतम सम्भव सहमतिको आधारमा हिंसारहित तरिकाले महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन गर्न सकियोस् ।

नेपाली समाजका सबै क्षेत्र तथा तप्काको पूर्ण अपनत्वका साथै भावना समेट्ने संविधानले शान्त तथा समुन्नत नेपालको लागि दिगो जग बसाल्नेछ र त्यो नै नेपालको चम्किलो भविष्यका लागि केन्द्रविन्दु बन्नेछ ।

संकटका बेला नेपालका राजनीतिक दल, संघ संस्था तथा बुद्धिजिवीहरुले सधैं परिपक्वता तथा दूरदर्शिता प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । सोही बुद्धिमत्ता तथा नेतृत्वको निरन्तरताले नै नेपालले वर्तमान समस्याबाट पार पाउन सक्छ । आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि दीगो तथा लचिलो संविधान आवश्यक छ । हामीलाई आशा छ, नेपालको नेतृत्वले आफ्नो प्रयासमा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।

भारत सरकार, नेपाल सरकार तथा नेपाली जनतासँगको निकट तथा आत्मीय संबन्धलाई अझै बलियो बनाउन प्रतिबद्ध छ र शान्ति, स्थायित्व तथा सामाजिक आर्थिक विकासका लागि नेपाली जनताको भावना अनुरुप आफ्नो साथ र सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहनेछ ।

अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।