डिपिआरअनुसार फास्ट ट्र्याकको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यही मोडलमा आयोजना बनाएर न्यूनतम आम्दानी ग्यारेन्टी गर्दा सरकारले सञ्चालन अवधि (२५ वर्ष) सम्म कम्पनीलाई करिब ८ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
चर्को विवादबीच पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गत साता उक्त कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर, मुख्य सचिवसहित अन्य मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि निर्णय रोकिएको थियो । यसमा निजी र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जानकारीअनुसार अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ । यसको आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने भएकाले सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा एडिबीले गरेको अध्ययनमा अनुमानित लागत ६७ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । उक्त रकम वर्तमान मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । तर, कम्पनीले राज्यलाई बढी दायित्व पर्ने गरी प्रक्षेपण गरी डिपिआर तयार पारेको छ ।
Please log in to subscribe to nepalilaure's postings.
Posted on 10-06-15 11:17
AM [Snapshot: 302]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
1 ? Liked by
@ metta,
माथि तपाई ले राखेको आकडा एकदम जायज छ \ येस्मा "नागरिकको " लेखमा भएको अनुमान राखम है \ " ...'एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सन् २००७ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित ६७ अर्ब रुपैयाँ लागतलाई वर्तमान मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ ।..." तेसैले ८० अरब भन्दा पनि सबै तिर महंगी बढेको को ९५ अरब मानौ है \ तर जे भए पनि २० अरब को हाराहारी मा झ्वाम गर्ने दाउ रैछ \ हुनत एस्त अरब भन्दा माथिका ठुला आयोजना / जहाज किन्ने आदि काममा सरकारको मात्र होइन सबै पार्टीका टाउके हरु मिलेर खान्चन \
तर अहिले चर्चामा एक यी निधि र देउबा त metta (:)) ले भने जस्तै इतिहासकै भ्रस्त्र 'क्यन्तोंमेंट काण्ड' का नायक पुरुस र उनको दाया बायाका हनुमान भन्दा पनि भ्रस्ट देखिन लागे त \ हुनत क्यन्तोंमेंट काण्डको कुरो उच्चारण गर्ने बित्तिकै "तेस्तो कुरो गरेमा शान्ति प्रक्रिया भंग होला है " भने जस्तै यो फास्ट track काण्डमा पनि यी डाका हरुले भारत संगको सम्बन्ध र नाकाबन्दीको कुरो गर्लान , तर यो २० अरब पाचौना तेती सजिलो छैन \ जनताको खबरदारी त छदै छ , मैले अर्को thread मा लेखे जस्तै अख्तियारको internal dynamics पनि अलि change भाको छ , कागताली ले नै भए पनि 'for good '\
अख्तियारले समाउन नसक्ने गरि मन्त्रिपरिसद बाट सम्झौता अनुमोदोन्न गर्न खोजे जस्तो छ , तर सम्झौता गरेकोमा मात्र (भलै मंत्रिपरिसाद ले approve नगरी कर्यन्न्वन हुदैन) पनि आख्तियरले छानबिन बढाएर यी डाका हरुलाई राम्रै सबक सिकाउनु पर्ने हो \
Posted on 10-07-15 8:24
PM [Snapshot: 608]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
0 ?
Bimalendra Nidhi's interview on Today's BBC nepali:
http://www.bbc.com/nepali अडियो साँझपख
Anyone will invest if there's a guarantee for minimum revenue provision. I will take as much loan as possible and invest in this project if they allow me to invest because Nepal government guarantees to pay me if it doesn't generate the revenue.
Irony is Bimalendra Nidhi is calling everyone opposing this project as "राष्ट्रघाती" Evil india is playing many dirty games in Nepal. When we have ministers like Ram Sharan Mahat, Bimalendra Nidhi, and Minendra Rijal, India shouldn't have needed help from madhesi leaders.
Posted on 10-08-15 2:57
AM [Snapshot: 707]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
0 ?
के को फास्ट ट्रयाक ??
अहिले को ट्रयाक खोल्दा ४ आरब रुपिया लाग्यो अब यो ट्रयाक दोब्बर साइज को गर्दा ४ अरब रुपिया भन्दा बढी लाग्दैन, १० वोटा पुल को १० अरब, कालोपत्रे गर्दा २० अरब, ढल आदि इत्यादिम २० अरब, १० प्रतिसत कमिस्सन (६ अरब ) गर्दा पनि जम्मा ६० अरब जाति हुन जान्छ .किन अंतरास्त्रिये स्तान्दर्द को बनौन पर्यो अहिले ?
सरकार ले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन 60 अरब रुपिया खर्च गर्न सरकार मज्जा संग सक्छ, किन येत्रो लफडा, भारतीय कम्पनि लै दियो भने, कि त बर्सौ सम्म बनौदैना अनेक बहाना निकालेर, यो भएन, त्यो भनेन भनेर . भारतीय कम्पनि को बफादारी पनि भारत तिरै हुन्छ , नेपाल लाई मर्का पर्या बेला अनेकौ निउ खोजेर ( मर्मत सम्भार , पुल को सुरक्छ्या, पुल खतरा )भनेर बन्द हुन्छ फास्ट ट्रयाक . नाका पनि भारत कै कन्ट्रोल मा फास्ट ट्रयाक पनि भारत कै कन्ट्रोल मा ? होइन रास्त्रिये सुरक्च्या परिषद ले एस्तो हेर्छ कि हेर्दैन ?
नेता हरुले यो कुरा किन नबुह्जे को? कोइ छ एस्तो साधारण कुरा नबुझ्ने ? टोल फ्री हुन्छ नेपाली को लागि अथवा सरकार ले एकदाम कम टोल लिएर संचालन गरे भै हाल्यो
जाबो ९० कि मि बाटो बनाउन एस्तो हल्ला किन सरकार को ? सिधा कुरा भारतीय कम्पनि लाई हुदैन, चन्द्रमा मा पुग्ने रकेट बनाउन लाग्या जस्तो. सबै कुरा अरुलाई नै गर्न दिए what is capacity development ?
एस्तो बेला फास्ट ट्रयाक भारत लाई दिए मोहन बैध्ये को लागि अर्को जनबादी क्रान्ति गर्न बाताबरण बन्छ भारतिय्र कम्पनि लाई एक हुन्न दुइ हुन्न तिन हुन्न
Posted on 10-08-15 7:13
PM [Snapshot: 795]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
1 ? Liked by
हामी ले हुन्न भनेर क गर्नु, सबै भारतीय रांडी हरु नै नेपाली का नेता छन्, तेस्को बाउ लै जिम्मा लाए देखि फेरी मन्त्रि बन्ने आशिर्बाद पाइन्थियो भन्ने छ होला रांडी हरु लै |
नेपाल डुबाउने दुइटा चोर मा एउटा गिरिजा हो र अरोको चै राम शरण महत हो. एउटा ले नेपाली र नेपाली को राजनीति लै नपुंसक बनायो अर्को ले अर्थतन्त्र नपुंसक बनायो |
माओ जन्माउने गिरिजा हो, देश लै भारत को सरन मा लाने महत् हो | भए को कल कारखाना कौडी को मोल मा बेचेर इंडिया संग समान किन्ने घुस्या हो | नेपाल को लास्ट बिस वर्ष अर्थ मन्त्रि भाको फटाह ले नेपाल लाइ worse than ever मा लग्यो |
अमेरिकामा बस्ने प्राय जस्तो नेपालीहरु सबै मध्यम बर्गीय अथवा माथि (higher than middle class)
कल्लाई मुर्ख भन्या ?
Morning dharahara
Travelling to Nepal - TPS AP- PASSPORT
मन भित्र को पत्रै पत्र!
Guess how many vaccines a one year old baby is given
Elderly parents travelling to US (any suggestions besides Special Assistance)?
जाडो, बा र म……
Susta Susta Degree Maile REMIXED version
1974 AD Pinjadako Suga Remixed
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
.png)
