काठमाडौं: जनताको पटक-पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ । संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् ।

जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए।

मुलुकी ऐनमा पटक-पटक परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी अलग-अलग विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो ।

संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

केही वर्षअघि फुटबल खेलाडी म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको पुष्टि भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन थिएन । ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ', विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ ।

म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधायन समितिले पाँचवटा विधेयकको अध्ययन गरी पारित गर्न पाँचवटा उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो । फौजदारी संहितासम्बन्धी एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संयोजकत्वको उपसमितिले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको थियो ।

हाल जन्मकैद भनिए पनि सरदर २० वर्षमा जेलमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, अबदेखि ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा जन्मकैद ( जीवित हुँदासम्म) जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

फैसला गर्दा न्यायाधीशलाई कसुर र सजाय घटबढ गराउन सक्ने अधिकारलाई पनि कटौती गरी कसुरको न्यूनतम र अधिकतम सजायबीचको दूरी निकै कम गरिएको छ । अबदेखि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ । ऐन लागू हुनुअघिका बहुविवाहका हकमा विधेयक मौन रहे पनि लागू भएपछि बहुविवाह गर्नेका हकमा सजायको मात्रा बढाइएको छ ।

बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यो भन्दा पहिले बहुविवाह दण्डनीय हुन्थ्यो तर मान्यता पाउँथ्यो,' पोखरेलले भने, ‘अब बहुविवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन ।'

सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ', विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ ।

बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पशुकरणीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरे दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो समय तेजाब (एसिड) प्रयोगका घटना बढ्दै गएकोमा विधेयकमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ । तेजाब प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारे पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, शरीरको अन्य अंग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्‍याए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । छाउपडी प्रथालाई पनि कसुर ठहर गर्दै विधेयकमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन', विधेयकको दफा १३८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।'

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनले मुलुकको न्याय प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्ने बताए । ‘मुलुकी' शब्द यथावत
सरकारले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा मुलुकी शब्द हटाएर ५ वटा विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । ‘मुलुकी' शब्द जनप्रिय भइसकेको तथा नेपालको कानुनी प्रणालीमा विशिष्ट स्थान ओगटेको भन्दै ऐनमा मुलुकी शब्द राख्नुपर्ने माग उठेको थियो । बुधबार संसद्मा अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता पारित गर्नुअघि कानुनमन्त्री थापाले मुलुकी शब्द राख्न एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राखेको संशोधन स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि दुवै विधेयक पारित भएका थिए ।

सांसद पोखरेल विधायन समितिअन्तर्गत अपराध संहिता उपसमितिका संयोजक थिए । त्यसपछि ‘मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता' नामबाट विधेयक पारित भएका थिए । फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बेला भने कोरम नपुगी संसद् स्थगन भएको थियो ।

सबैलाई जवाफदेही बनाउनेछ : कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधानन्यायाधीश
हामीले मुलुकी ऐनलाई टालटुल गरेर चलाउँदै आएका थियाे। तर, आधुनिक र वैज्ञानिक थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मूल्य-मान्यताअनुकूल पनि थिएन । आजको कानुन नेपाल र नेपालीका लागि मात्र लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले कामचलाउ ऐनलाई पूरै परिवर्तन गर्न जरुरी थियो । न्यायमा अनुशासन, कानुनप्रतिको जवाफदेहिता बनाउनु जरुरी थियो । यो फौजदारी संहिता वैज्ञानिक, सरल र समान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्य-मान्यताअनुसार बनेको छ । जन्म सजायको मापदण्ड थिएन । समयानकूल र व्यवस्थित बनेको छ । मुलुक ऐन प्रतिस्थापन विधेयकले बालकदेखि वृद्ध तथा धनीदेखि गरिब सबैलाई जवाफदेही ढंगले काम गर्न प्रेरित गर्नेछ । जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशका फौजदारी विधि र मान्यताको अध्ययन गरी फौजदारी संहिता बनेको छ । फौजदारी सजायको विधि, मान्यता, परिभाषा पनि स्पष्ट गरिएको छ । समाजलाई सुधार उन्मुख र न्यायोचित बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

http://annapurnapost.com/news/77286