सटिक प्रस्तुति 

-रामचन्द्र भट्ट-

केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा एउटा छाप थियो–’डलर त अमेरिकामा कति कमाइन्छ, कति। रुखमा टिपे जसरी डलर टिप्न पाइन्छ होला त्यहाँ छ।’ अहिले यो छाप अलिकति फेरिएको छ। अहिले चाँही अमेरिकामा आइफोनको रुख हुन्छ। अनि आइफोन बोटमा टिप्न पाइन्छ।

म जुन ठाउँमा बस्छु (सिलिकन भ्याली) मै छ आइफोनको मुख्यालय। भ्यालीका विभिन्न काउन्टीमध्य कुपरटिनोमा छ एप्पलको प्रधान कार्यालय। यद्यपि एप्पलका सबै खालका प्रविधिको विकासमात्र यहाँ गरिन्छ। उत्पादन भनेको नेपालकै उत्तरी छिमेकी चीनमा हो। बरु सामसङले कोरियाका अलावा भियतनाम, चीन लगायतका देशहरुमा आफ्नो उत्पादनको युनिटलाई बाँडेको छ। एप्पल अहिलेसम्म चीनबाट बाहिरिएको छैन। किनकी एप्पलका लागि चीन जस्तो सस्तो र छिटो डेलिभरी दिनसक्ने अर्को मुलुक यो ब्रह्माण्डमा छैन।

चीननै किन एप्पलका लागि रोजाइको मुलुक बन्यो? यसबारेमा पछिल्ला ब्लगहरुमा उल्लेख गर्दै जाउँला। यसपटक भने नेपालबाट अमेरिकामा अनुमान गरिने आइफोनका बोटकै बारेमा केही उल्लेख गर्दैछु।

हो, यहाँ आइफोन बोक्न कुनै आइतबार छैन। तपाइसँग राम्रो क्रेडिट हिस्ट्री छ भने सय डलर साथमा छैन भनेपनि आइफोन लिनसक्नुहुन्छ। दुई वर्षे सम्झौतामा लिने हो भने नेपाली रुपैयाँ २०/२५ हजार (डलरमा भन्नुपर्दा दुई सय ४० जति) भए तपाईले सबैभन्दा पछिल्लो भर्सनको आइफोन फाइभ–एस वा सामसुङको ग्यालेक्सी एस–फाइभ पाउनुहुन्छ। कर बाहेक भन्ने हो भने १ सय ९९ डलर ९९ सेन्टमा तपाइले कुनैपनि नयाँ स्मार्टफोन पाउनुहुनेछ। महिनाको कति तिर्ने भन्ने कुरा तपाईले लिने सेवा अनि इन्टरनेटमा भर पर्छ।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एटिएनटीको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकाभरि जतिपनि कुराकानी, एसएमएस गर्न पाइने अर्थात बोलीचालीको भाषामा ‘अनलिमिटेड’ सेवाका लागि मासिक ४० डलर तिर्नुपर्छ। दुई बर्षे सम्झौता नगरि मोबाइल सेटको पुरै रकम चुक्ता गरेर लिने हो भने मासिक २५ डलर तिरे पुग्छ। अनि दुई गिगाबाइट इन्टरनेटका लागि अर्को ४० डलर।

कम्पनीपिच्छे फोन लिँदाको शर्त अलग अलग हुन्छ। यद्यपी एकसय ९९ डलर डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी किस्तावन्दीमा दुईबर्षभित्र तिर्ने प्रावधान अधिकांशको साझा जस्तै हो। यस वाहेक बीचमा नयाँ मोडलको सेट आउँदा साट्न मिल्ने जस्ता प्रावधान समेत कतिपय कम्पनीसँग सेवा लिँदा हुन्छ।

एटीएण्डटी, टी–मोबाइल, भेराइजन, स्पि्रन्टमध्य अधिकांशले दुई बर्षसम्म आफ्नो सेवा चलाउने शर्तमा आइफोन वा सबैभन्दा नयाँ सेट दिन्छन्। त्यसका लागि सुरुमा माथि उल्लेख भएझैं एकसय ९९ डलर ९९ सेन्ट तिर्नुपर्छ। अनि कुराकानी र डाटाको शुल्क समेत जोडेर मासिक नियमित रुपमा ८० देखि लिएर एकसय डलरको हाराहारीमा बिल आउँछ। दुई बर्षसम्म मोबाइल चलाउनै पर्छ। सम्झौता रद्ध गरेर अर्को स्किम वा अर्को कम्पनीको सेवा लिनका लागि सेटको पुरै मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ।

नयाँ स्मार्टफोन लिने बिभिन्न स्किमहरु हुन्छन् कम्पनीपिच्छे। तर सबै कम्पनीका केही स्किम भने समान पनि छन्। जस्तो कि, माथि उल्लेख भएजस्तै सुरुमा एकसय ९९ डलर ९९ सेन्ट तिरेर दुई बर्षे कन्ट्रयाक्ट (सम्झौता)मा लिने र मासिक भ्वाइस र डाटाको मूल्य तिर्दै जाने। अर्को, राम्रो क्रेडिट हिस्ट्री हुनेका लागि सुरुमा डाउन पेमेन्ट नगरेपनि सेटको मूल्यमा लाग्ने कर (नेपालमा भ्याट जस्तै) तिरेर हरेक महिना किस्तावन्दीमा सेट र भ्वाइस, डाटाको मूल्य किस्तावन्दीमा तिर्दै जाने। दोस्रो तरिकाबाट सेट लिँदा बीचमा नयाँ मोडलको स्मार्टफोन आयो भने ‘अपग्रेड’ गर्न पनि मिल्छ। अर्थात आइफोन फाइभका प्रयोगकर्ताले आइफोन सिक्स आउने बित्तिकै त्यसमा अपग्रेड गर्न सक्छन्।

सुरुमा हेर्दाखेरि लाग्छ– ‘ओहो, एकसय ९९ डलरमा आइफोन र सामसुङ ग्यालेक्सी एस–फाइभ?’ यी दुईमात्र होइन एलजीको जीटु, ब्ल्याकबेरी, एचटिसी लगायत महंगा स्मार्टफोनको पनि सुरुको मूल्य उही एकसय ९९ डलरनै हो। नयाँ मोडलका सेट आएपछि भने कम्पनीहरुले पुराना मोडल सित्तै दिइरहेका छन्। जस्तो कि, दुई बर्षअघिमात्र आएको आइफोन फोर–एसलाई अहिले एटिएनटीले दुई बर्षे सम्झौतामा सित्तै दिइरहेको छ।

नेपालबाट सुन्नेलाई लाग्नसक्छ दुईसय डलरको आइफोन कति सस्तो? किन नलागोस् पनि नेपालमा आइफोन फाइभ–एस र ग्यालेक्सी एस–फाइभलाई कम्तिमा पनि ७०/८० हजार रुपैयाँ पर्छ। फेरि किस्तावन्दीमा किन्ने सुविधा पनि सर्वसाधारणलाई कहाँ छ र? एनसेलले सम्झौता गरेर किस्तावन्दीमा दिएपनि तिर्ने आर्थिक हैसियत चाहिन्छ।

हो, अमेरिकामा आइफोन होस् या ग्यालेक्सी बोक्न कुनै ठूलो आर्थिक हैसियत चाहिदैन। मात्र चाहिन्छ– मानिसको राम्रो क्रेडिट हिस्ट्री अर्थात उधारो खाएर समयमा तिरे नतिरेको विवरण। थपमा रोजगारी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ। यी सबै हेरिने भनेको मानिसको सोसियल सेक्युरिटी नम्बरबाट हो। नम्बरलाई कम्प्युटरमा राखेर हेर्नासाथ सबै विवरण आइहाल्छन्। कहाँ काम गर्नेदेखि लिएर कति कमाउँछ? सरकारलाई कति कर तिरेको छ? भन्नेजस्ता विवरण प्राप्त हुन्छ।

तर यो भन्दैमा अमेरिकामा एकसय ९९ डलरमा मोबाइल लिएर नेपाल पठाउन मिलिहाल्छ भन्ने कदापी होइन। सम्झौतामा लिइएका मोबाइल पुरै लक गरिएको हुन्छ। अर्को कम्पनीको सीमकार्ड राखेर चलाउन समेत मिल्दैन। सम्झौता अवधिसम्म चलाउनैपर्छ। नचलाएर बन्द गरेको खण्डमा कम्पनीले कालोसूचिमा राख्नेमात्र नभै त्यही कारणले क्रेडिट हिस्ट्री बिग्रिएर डेरा समेत नपाउने अवस्था आउँछ।

त्यसो हुँदा सम्झौतामा फोन लिएपछि चलाउनैपर्छ। चलाउ या नचलाउ डलर खुरुखुरु तिर्नैपर्छ। हरायो भने बीमा गरिएको खण्डमा नयाँ फोन कम्पनीलेनै घरमै पठाइदिन्छ। तर बीमा नगरेको भए अर्को नयाँ सेट किन्नैपर्छ। यद्यपी सम्झौतामा सेट लिँदा कम्पनीहरुले अनिवार्य बिमा गर्न लगाउँछन्।

उसो भए विदेशमा रहेका नेपालीले आफन्तलाई कसरी सेट पठाइदिन्छन् त नेपालमा?

यसका लागि केही वैधानिक र केही अवैधानिक २/३ वटा बाटाहरु छन्। वैधानिक बाटो भनेको नयाँ स्मार्टफोनको पुरै भुक्तानी गरेर किनेर पठाउने। अर्थात सातसय वा साँढेसातसय डलर तिरेर नयाँ किनेर पठाउने। पुरै रकम चुक्ता गर्दा समेत मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिएको सेट लक गरिएको हुन्छ। पुरै रकम तिर्ने हो भने कम्पनीले अनलक गरेर दिन्छन्। जस्तो कि ग्यालेक्सी एस–फाइभको लागि एटिएनटीले कर बाहेक ६ सय ५० डलर लिन्छ।

खुल्ला बजारमा स्टोरबाट किन्ने हो भने आइफोन फाइभ–एसको कर बाहेकनै ८ सय डलर पर्छ। क्षमता भएका नेपालीले आफ्ना परिवारलाई पुरै रकम तिरेर पनि किनेर पठाइदिन्छन्। दोस्रो बाटो हो, सेकेण्डह्याण्ड सेटहरु सस्तो मूल्यमा पाइन्छन्। हेर्दाखेरि नयाँ जस्तो देखिने रिफर्बिस सेटहरु आधा या त्यो भन्दा पनि कम मूल्यमा अनलाइन शपिङहरुमा पाइन्छन्। क्रेगलिष्टमा सर्वसाधारणले पनि आफूले बेच्ने यस्ता सेटहरु राखेका हुन्छन्। केही नेपालीले यस्तो सेट पनि किनेर नेपालमा पठाउने गरेका छन्।

एक बर्षे, १८ महिना वा दुई बर्षे सम्झौतामा फोन लिएपछि सम्झौता सकिएपछि कम्पनीले नयाँ सेट उपलव्ध गराउँछन्। कतिपय सम्झौता अनुसार बजारमा नयाँ मोडलको सेट आउने वित्तिकै कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई नयाँ सेट दिन्छन्। बाँकी मूल्य चुक्ता गरेर पुरानो सेटलाई पनि नेपाल पठाउन मिल्छ। पुराना सेटलाई अनलक गर्न कम्पनीलेनै स्विकृती दिन्छन्।

अर्को तरिका भनेको ‘ग्रे–मार्केट’ हो। चोरीका सेटहरु बेच्नेहरु शहरैपिच्चे भेटिन्छन्। सय/डेढसय डलरमा यस्ता सेटहरु पाइन्छन्। धेरै नेपालीले यस्ता सेटहरु किनेर अर्को ४०/५० डलर खर्चेर अनलक गर्छन। अनि नेपालमा पठाउँछन्। अनि अर्को तरिका, सेटलाई नेपाल पठाउने र हरायो भन्दै बीमा दावी गर्ने।

वैधानिक हैसियत बनाएर बसेकाहरुलाई आइफोन होस् या ग्यालेक्सी लिन कुनै आइतबार छैन अमेरिकामा। तर जोसँग वैधानिक हैसियत छैन स्मार्टफोन लिन गाह्रै हुन्छ। लिन त सक्छन् पुरै रकम भुक्तानी गरेर वा अरु कसैको फेमिली प्लानभित्र छिरेर।

‘भाइले आइफोन पठाइदेन भनेर हैरान छ। आफुले त यहाँ आइफोन लिएको बल्ल ६ महिना हुँदैछ,’ एकजना साथीले आइफोनको प्रसंग निस्कनासाथ भने। उनी सय, डेढसय डलरसम्ममा पाइने सेकेण्डह्याण्ड आइफोन खोज्न प्रयासरत थिए।

फोन लिन अमेरिकामा सजिलो छ। तर नेपाल पठाउन सहज छैन। पठाउने हो भने माथि उल्लेख गरिएका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले पुरै मूल्य चुक्ता गर्न पनि सक्दैनन्। अमेरिकामा बसेर पुराना रैथाने भैसकेकाहरुलाई सेकेण्डह्याण्ड देखि लिएर ग्रे मार्केटका बारेमा समेत जानकारी हुन्छ। उनीहरुले त्यही तरिका अपनाउँछन्।

अमेरिकामा आइफोन चलाउन गाह्रो छैन। तर सेट बाहिर पठाउन सहज छैन। अमेरिकामा आइफोनको प्रविधि विकास भएपनि बोट भने छैन। ताकि बाहिरबाट सोचेजस्तो बोटबाट टिपेर खुरुक्क पठाउन मिलोस्।

(July 9th, 2014 मा पहिलो पटक प्रकाशित)

http://www.mysansar.com/2017/09/29250/#more-29250