काठमाडौं : सरकारले नेपालमा इन्टनेटबाट यौनजन्य सामग्रीको आदान-प्रदान र प्रकाशन प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई आग्रह गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यस्ता वेवसाइटलाई तुरुन्तै बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले भर्खरै जारी भएको मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ को दफा १२१ लाई आधार मानेर यो निर्देशन दिएको हो। उक्त दफामा यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदान-प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको हो। 

सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट यौनजन्य सामाग्रीको प्रयोगमा बन्देज लगाउने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले पछिल्लो समय बढ्दो यौनजन्य हिंसालाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको बताए। ‘इन्टरनेटमा यौजन्य सामाग्रीको सहज पहुँच भएकाले त्यसले सामाजिक मूल्य मान्यतामा खलल पुग्ने काम गरेको र यौनजन्य हिंसा र विकृतिका लागि प्रेरित गरेकाले यस्ता साम्रागीमा रोक लगाउने निर्णय गरिएका हो’, उनले भने, ‘हामीले अहिले सूचना निकालेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं। प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरेर सञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिनेछ।’

उनका अनुसार यो निर्देशनले सञ्चारमाध्यमलाई पनि छुनेछ। पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका, समचार साइटमा आउने कतिपय कन्टेन्टलाई पनि यसको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेछ। 

‘समचार साइटको पुछारमा आउने विज्ञापनमा प्रयोग भएका कतिपय तस्बिर पनि अश्लील छन्’, उनले भने, ‘समाचार साइट भनेको समाचार पढ्नको लागि हो, त्यस्ता अश्लील सामग्री राख्दा असर पर्ने भएकाले पनि यो निर्देशनले त्यसलाई पनि समेट्छ।’ 

ढकालका अनुसार यौनजन्य तथा अश्लील सामाग्रीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण र आदान-प्रदान नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई आग्रह भइसकेको छ। मन्त्रालयको आग्रहसँगै कतिपय त्यस्ता वेवसाइट बन्द भइसकेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय इन्टरनेटका माध्यमबाट अश्लील सामाग्रीको प्रयोगले सीमा नाघ्दै गएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

इन्टरनेटमा अश्लील सामाग्रीको प्रयोगले समाजमा विकृति र छाडापन बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न यो निर्णय आएको ढकालले बताए। अहिलेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा पनि यस्ता कुरालाई रोक्न स्पष्ट कानुन भएकाले त्यसै अनुसार निर्णय गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए। 

‘स्वतन्त्रता भनेको छाडापन होइन, सामाजिक मूल्य मान्यताको पनि कुरा हुन्छ’, प्रवक्ता ढकालले भने, ‘हामीले सेवा प्रदायकलाई सुरुमा अनुरोध गर्छौ, त्यसबाट नभए कानुन र प्रविधिको प्रगोग गरी ती कुरालाई रोकिने छ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पनि इन्टरनेटमा यौनजन्य तथा अश्लील सामाग्री बन्द गर्नका लागि मन्त्रायलबाट निर्देशन आएको बताए। 

‘त्यही अनुसार प्राधिकरणलेपनि शुक्रबार नै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई त्यस्ता साइट बन्द गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाइसकेको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘यसअघि पनि प्रहरीको अग्राहमा कतिपय वेवसाइट बन्द गराउने निर्देशन दिएका थियौं। अहिले मन्त्रालयबाट नै यस्तो निर्देशन आएको छ।’

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अश्लील वेवसाइट बन्द गर्ने प्रक्रियालाई अनिवार्य नै गरेर लागू गर्न सेवाप्रदायकलाई आग्रह गरिएको छ।  सरकारको निर्देशनसँगै प्रक्रिया सुरु भएकाले आइतबारबाट यसको अनुगमनसमेत हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। 

प्राधिकरणको आग्रहसँगै सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि कतिपय त्यस्ता साइट बन्द गर्ने काम सुरु भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी  वर्ल्डलिंकका कार्यकारी निर्देशक विजय जलानका अनुसार प्रधिकरणबाट शुक्रबार पत्र आएसँगै कम्पनीले कतिपय त्यस्ता साइटलाई बन्द गरिसकेको छ।

‘हामीले पोर्न साइटको लिस्ट बनाएका छौं’, उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा शुक्रबारबाटै वेवसाइटलाई क्रमश बन्द गर्ने काम सुरु भएको छ।’

http://annapurnapost.com/news/108840