Constitution drafters failed to foresee that prime minister elected under 76 (1) would dissolve the House after three years at the helm, as that article clearly ensures full term.

Authorities blame lack of resources and high infection rate for their slow response.

With hotels and restaurants shut, farmers can't sell their milk because there are no buyers. Residents also do not want to come out of their houses to buy milk due to risk of infection.

Experts fear virus surge, call decision short-sighted.

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताएका छन् । प्रेस युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको उल्‍लंघन गरेको बताएका हुन् ।

सरकारलाई आगामी कात्तिक र मंसिरका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बारपाक गाउँमा बुधबार एकै रात तीन जनाको मृत्यु भएको छ । उनीहरूमा कोरोनाकै जस्तो लक्षण देखिए पनि परीक्षण नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

दीपक खनाल ‘र’ बाटै राजनीति बनेको छ । राजनीति नभई कुनै नीति बन्दैन, चल्दैन । यही राजनीति बिग्रँदा मुलुक र मुलुकबासीले अहिलेसम्म उस्तै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । खालि सङक्रमणकालकै नाममा गुज्रिरहेका छौँ, हामी । अब त राजनीतिक स्थिरता आयो भनेको उही हालत । राजनीति बिँग्रदा मुलुकले पाएको कम्युनिष्टको झन्डै दुईतिहाइको

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूसहित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियनको ३० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै संविधानको रक्षाका लागि

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथिको सुनुवाईमा अधिवक्ता सुनिल कुमार पटेलले १५ जेठमा बजेट नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै पटेलले संसद नभएको चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा पपुलिष्ट बजेट आउने सम्भावना

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद विघटनसँग सम्बन्धित १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भइसकेका छन् । संवैधानिक इजलासमा दर्ता मुद्दा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति