हाम्रो देशको हितमा कसले काम गरिदेला प्रभो। जैले निराशाका समाचार मात्र पढ्नुपर्ने । एक ठाउँमा होइन, दुई ठाउँमा होइन जहाँ पनि ठगिनु पर्ने नेपालीले। यो कस्तो विडम्वना हो ? लौन केहि उपाय गरम प्रभो।

पश्चिम सेतीमा लाभको लेखाजोखा
रत्नसंसार श्रेष्ठ

पश्चिम सेती आयोजनाको उठान गर्ने अस्टे्रलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ् कर्पोरेसन -स्मेक) र चीनको आयात निर्यात ब्याङ्कबीच 'इन्जिनियरिङ् प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट' -ईपीसी) सम्झौता भएको छ । लामो समयदेखि बन्ने/नबन्ने दोधारमा झुन्डिरहेकोे आयोजनाको भविष्यका निम्ति यस सम्झौतालाई एउटा कोसेढुङ्गा भन्दा फरक पर्दैन । यसले नेपाल-भारतबीच जलस्रोत विकास सम्भाव्यताको ढोका खोल्नसक्छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै नेपालले पाउनुपर्ने लाभ पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
सात सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यस आयोजनाबाट वाषिर्क औसत साढे दुई अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गरेर भारततर्फ निकासी गर्ने योजना छ । यसले भारतको पावर ट्रेडिङ् कर्पोरेसनलाई प्रतियुनिट चार दशमलव ९५ अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री गर्नेछ, जसबाट लगानीकर्तालाई हालको प्रचलित विनिमय दरमा वाषिर्क आठ अर्ब ६६ करोड रुपियाँबराबर कुल आम्दानी हुनेछ ।
निकासीमूलक आयोजनाको पैरवी गर्नेहरू बिजुली निकासी गरेर अर्बौं रुपियाँ नेपाललाई प्राप्त हुने तर्क गर्छन् । तर, विगतमा खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाबाट भएको लाभलाई केलाउने हो भने पश्चिम सेती आयोजना पनि 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्' सरह नै हुने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूले बिजुली बेचेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पाएको पैसा तत्कालै विदेशी मुद्रामा प्रत्यावर्तन गरेर लैजाने गर्दै आएका छन् । झन् विदेशमा बिजुली बेचेको पैसा नेपालमा रहने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन । कथम् नेपाल प्रवेश गरी नै हाल्यो भने पनि खुद मुनाफाको नेपाली लगानीकर्ताको अंशसम्म आउन सक्छ । तर, एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने यस आयोजनामा नेपाली लगानीकर्ताले पाँच प्रतिशत पनि लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीभन्दा ज्यादै साना भोटेकोसी र खिम्ती आयोजनाहरूमै पनि १० र १५ प्रतिशत मात्र स्वदेशी लगानी छ ।
बिजुली पनि कच्चा पदार्थजस्तै हुनाले बढीभन्दा बढी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गर्दा मुलुकको उद्योग व्यवसाय, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । जति बढी विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुन्छ, त्यही परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धिदरमा ठोस अभिवृद्धि हुनजान्छ । निकासीमूलक भएकाले यस आयोजनाबाट नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।
सेती आयोजनाले पनि विद्युत् ऐन र सरकारसँग सम्झौता भएका कागजातअनुसार आयकर छुट पाउने निश्चित छ । बिजुली प्रयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्थामा आयकर छुट दिनु युक्तिसङ्गत हुन्छ । तर, यस्तो सकारात्मक प्रभाव अन्य मुलुकमा पर्ने अवस्थामा आयकर सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन । अर्काको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न हामीले किन आयकर छुट दिने ? आयोजना कार्यान्वयनभन्दा पहिले यसको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार प्रतिकिलोवाट सय रुपियाँ र प्रतियुनिट बिक्री आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले नेपालले पश्चिम सेतीबाट रोयल्टी पाउँछ । यसअनुसार नेपालले वाषिर्क लगभग २५ करोड रुपियाँ रोयल्टी पाउने देखिन्छ, जुन निकासी राजस्वको दुई दशमलव नौ प्रतिशत मात्र हो । निकासी करको दर ०.०५ प्रतिशत मात्र तोकिएको हुनाले यो नगन्य छ ।
यस आयोजनामा पाँच हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने भनिए पनि वास्तविकता त्यो होइन । यस्तो रोजगारी आयोजना निर्माण अवधिभर मात्र हो । निर्माणकार्य सकिएपछि पाइने स्थायी प्रकृतिको रोजगारी बढीमा तीन सयले मात्र पाउँछन् । आयोजनाको अधिकतम् लगानी टर्बाइन, जेनरेटर, पेनस्टकजस्ता मेसिनरी उपकरण र सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्री खरिद गर्न विदेशमै खर्च हुनेछ ।
सामान्य अवस्थामा नेपालभित्र सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता पैठारी महसुल लाग्छ । तर, जलविद्युत् विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरसामानमा पैठारी महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार यो आयोजनाले पनि पैठारी महसुल छुट पाउने छ । पैठारी महसुल छुट भएको अवस्थामा आयोजनाको निर्माण लागत घट्छ र बिजुली सस्तो हुन्छ । तर, त्यसको प्रतिफलस्वरूप भारतीय उपभोक्ताले सस्तो बिजुली पाउनेछन् । नेपाली जनतालाई सुपथ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन पैठारी महसुल छुट दिइनु तर्कसङ्गत हुन्छ । तर, त्यस्तो फाइदा विदेशीले पाउने अवस्थामा पनि यस्तै छुट दिइनु मुलुकको हितमा हुँदैन ।
पश्चिम सेती आयोजनाबाट लगानीकर्ताले राम्रै प्रतिफल पाउने अवस्था छ । करिब २० प्रतिशतका दरले फाइदा हुँदा लगानीकर्ताले वाषिर्क पौने दुई अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउँछ । तर, यसमा नेपाली लगानी नहुने वा धेरै कम हुने हुनाले नाफाको अधिकतम् अंश मुलुकबाहिरै पुग्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसले अन्य समयमा उपलब्ध हुने पानी पनि सञ्चय गरेर सर्वाधिक माग हुने समयका लागि बिजुली उत्पादन गर्छ, जसलाई 'पिक इनर्जी' भनिन्छ । सामान्यतया उच्च मागको अवस्थामा उत्पादन हुने यस्तो बिजुली बढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको बिजुलीको दर नै प्रतियुनिट चार रुपियाँभन्दा बढी छ, जुन पिक इनर्जी होइन । यस्तोमा पश्चिम सेती आयोजनाबाट सर्वाधिक माग हुने समयमा उत्पादित बिजुली भारतलाई साढे तीन रुपियाँमा बिक्री गर्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । यसको तुलनामा खिम्ती, भोटेकोसीबाट उत्पादित बिजुली, जो पिक इनर्जी होइन, लाई प्राधिकरणले तिर्ने मूल्य धेरै बढी छ । पश्चिम सेतीको चर्चा सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्यो र निर्माण सम्पन्न हुन अझै कति लाग्ने हो, टुङ्गो छैन । अर्कोतिर वर्षको सरदर १० प्रतिशतले नेपालको विद्युत् माग बढी रहेको छ । र, आगामी १० वर्षमा हामीलाई थप छ सय मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सस्तोमा बिजुली भारत निकासी गर्ने र प्राधिकरणले भने महँगोमा किनेर विद्युतीकरण गर्नु कति बुद्धिमानी होला !
सेतीको जलाशयमा झन्डै तीन हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने अनुमान छ । उक्त डुबान क्षेत्रमा र्ऊवर कृषियोग्य भूमि, वन्यजन्तुलगायत वनजङ्गल, पर्यटकीय स्थल, पूर्वाधार संरचना आदि पर्छन् । वासस्थान खल्बलिँदा जलचरलाई पनि क्षति पुग्नेछ । अझ भारतले पाउने तल्लो तटीय लाभमा हाम्रो अंशको मुद्दा त छँदैछ । प्रश्न उठ्छ, यस्ता नोक्सानीहरू बेहोरेर अरूलाई फाइदा पुर्?याउने उद्देश्यले बिजुली निकासी गर्नु मुलुकको हितमा छ त ?

( यस्ता अनेकन विषयमा कसले चासो लिने होला र नेपाललाई भासिन नदिनेहोला कुन्नी ?)