गाउँ तहसम्मै हुनुपर्छ संवाद
राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही अपूर्णता र अस्पष्टता भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले ६० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर ऐतिहासिक निर्णयतर्फ आफूलाई अभिमुख गरायो । नेकपा एमालेले पनि आन्दोलनको गन्तव्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई नाराकै रूपमा ल्यायो । यिनै निर्णयहरूलाई सिरान हालेर नेकपा माओवादीले एकतर्फी युद्धविराम र दलहरूसँग संवादमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सहकार्यको खोजी गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । र, त्यही बेला निरङ्कुशता र हुकुमी शासनलाई निरन्तरता दिँदै खटनबमोजिमको निर्वाचन गर्ने निर्णय राजा ज्ञानेन्द्रबाट आयो । यस्ता राजनीतिक गतिविधिले मुलुकमा नयाँ माहौल बनिरहेको र युद्धविराम भइरहेका बेला गाउँको वस्तुस्थिति अनुगमन गर्न प्रेरित भइरहेका थिए । एमालेले गाउँमा राजनीति पुर्‍याउने केही कार्यक्रम गरिसकेको र काङ्ग्रेसले त्यसखाले कार्यक्रमहरूको योजना गर्दै गरेको पृष्ठभूमिमा मैले गाउँ घुम्ने सोच बनाएँ । माओवादी अतिप्रभावित मानिएको मध्यपश्चिमका जनताको भोगाइ नजिकबाट नियाल्ने मनसायले हामी अर्थात् गौरीप्रसाद दवाडी, परशुराम पोखरेल, मुक्ति आचार्य, कृष्ण केसी र रामचन्द्र घिमिरे सल्यान, जाजरकोट र रुकुम घुम्न कात्तिक ६ गते निस्क्यौँ ।
कात्तिक ६ गते काठमाडौँबाट बसबाट सुरुमा दाङ गइयो । सार्वजनिक बसहरूका यात्रामा धेरै ठाउँमा सुरक्षाजाँच गरिन्छ र यात्रु हैरान हुन्छन् र अझ दाङ पुग्न त २७ ठाउँमा ओरालिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । त्यसको अनुभूति लिन हामीले बसबाटै यात्रा गर्ने निधो गर्‍यौँ । युद्धविराम र तिहारको बेला भएकाले होला, सात ठाउँमा मात्रै ओरालियो । भोलिपल्ट स्थानीय बसबाटै सल्यान गइयो । सदरमुकाममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट र केही अनौपचारिक छलफल गरेपछि फेरि बसबाटै अगाडि बढियो । सल्यानबाट नेविसङ्घका जिल्ला अध्यक्ष्ा, रुकुमबाट हामीलाई लिन आएका खड्ग डाँगी र गोपाल भण्डारी त्यहीँदेखि नै हाम्रा सहयात्री भए । सल्यानको कालीखेतसम्म बसले साथ दियो । त्यहाँ बस बिगि्रएपछि सुरु भयो हाम्रो पैदलयात्रा । त्यस दिन खरिबोटमा बास बसियो । भोलिपल्ट बिहानै फेरि हिँडाइ सुरु भयो । खारा पुगेर बिहानको खाना खाइयो । खाराको सत्तिपोले भन्ने ठाउँ, जहाँ शाही सेनाको व्यारेक पनि रहेछ, त्यहाँनजिकै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता वीरबहादुर वलीको घर गइयो । कुनै बेला माओवादीले उहाँको घर कब्जामा लिएका थिए । अहिले भने छोडिसकेका रहेछन् । त्यही दिन हिँडेर रातको ८ बजे हामी रुकुमको खलङ्गाभन्दा केही मुनिको गाउँमा पुगियो । खलङ्गामा साँझ ७ बजेदेखि नै कर्फ्यु लाग्ने भएकाले राती जान सम्भव थिएन ।

continue........

कात्तिक १० गते बिहान रुकुमको खलङ्गास्थित पार्टी कार्यालय पुग्यौँ । त्यहाँ करिब दुई घण्टा स्थानीय कार्यकर्तासँग छलफल, भेटघाट र जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम भयो । त्यसै दिन रुकुमको गराइलामा सात दलको संयुक्त आमसभा थियो । त्यस कार्यक्रममा जाने उद्देश्यले रुकुमको खलङ्गाबाट ११ बजे हिँडियो । बाटोमा गस्तीबाट फर्किरहेको शाही सेनाको लस्कर भेटियो । उनीहरू आमसभा हुने स्थलसम्म गस्तीका लागि गएका रहेछन् । बाटो साँघुरो थियो । र्फकंदै गरेका सेनाले पछि हिँडेका हाम्रा केही साथीलाई ुत्यहाँ त आठ दलकै कार्यक्रम भन्ने सुनिन्छ नि, के हो रुु भनेर सोधेछन् । कार्यक्रमस्थल पुगेपछि थाहा भयो, सैन्य गस्तीका कारण जनताको उपस्थितिमा केही कठिनाइ भएछ । ुमाओवादी पनि आउने भएकाले गोली पनि चल्न सक्छु भन्दै उनीहरूले सभामा माओवादीको सम्भावित उपस्थितिलाई रोकेको स्थानीयवासीले बताए ।
सात दलको भने पनि त्यो काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सभा थियो । नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको स्थानीय नेतृत्वको पनि उपस्थिति थियो । एमालेका राप्ती अञ्चल इञ्चार्ज प्रकाश ज्वाला पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । माओवादीका प्रतिनिधिहरू पनि थिए । कार्यक्रम चल्दै गर्दा उनीहरूले लिखित प्रश्न राखे र आफूहरूले पनि मञ्च पाउनुपर्ने माग गरे । मञ्चबाट बोल्नचाहिँ हामीले दिएनौँ । उनीहरूका प्रश्नको जवाफ भने दियाँै ।

माओवादीहरूको मुख्य भनाइ ुअब नयाँ ढङ्गले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छु भन्ने थियो । ुपुराना कुरा कोट्याउँदा पारस्परिक रूपले सहयोग गरेर अगाडि बढ्नलाई कठिन हुन्छ, आलोचनाका कुरा रोक्नुपर्छु भन्ने उनीहरूको आग्रह थियो । किनभने, हामीले आमसभामा बोल्ने क्रममा माओवादी क्रियाकलापको आलोचना पनि गरेका थियौँ । राजनीतिक रूपले एउटा उद्देश्यमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र उनीहरूले पनि हत्याहिंसाको बाटो छाडेर राजनीतिक बाटो हिँडेमा सहकार्यको सम्भावनालाई नजिक्याउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ ।
रुकुममा माओवादीले हत्या गरेका ५० जनामध्ये ४२ त काङ्ग्रेसी नै थिए । तैपनि, हामी त्यही आधारमा मात्रै प्रतिशोधको भावना राख्दैनौँ । तर, ती घटना किन भए रु त्यसका कारण के थिए भन्ने खोजीनीतिको चाहनाचाहिँ रहन्छ । त्यसकारण यसलाई आलोचना गरेको भन्ने मात्र बुझाइ नहोस् भनेर उनीहरूलाई भनेँ । सोही रात त्यही ठाउँमा माओवादीका स्थानीय नेता र हाम्रा साथीहरूबीच छलफल भयो । एक प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन लागेको सङ्केत त्यसबाट मैले पाएँ । यसलाई कति दह्रो, टिकाउ बनाउन सकिन्छ, त्यो त आगामी दिनमा सबैका तर्फबाट हुने प्रयत्नले निर्धारण गर्नेछ ।गाउँमा दलका साङ्गठनिक आधार पहिलेजस्तै बनाउने कुराचाहिँ चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् । एकलौटी रूपमा आफू मात्रै रहेको ठाउँमा दलहरू गएर आफ्नै किसिमले गतिविधि गर्न खोज्दा माओवादीमा प्रतिस्पर्धाको भावना आउनसक्छ । हतियार भएको समूह भएकाले चुनौती नभएको होइन । तर, जुनबेला कठिनाइ आउँछ, त्यसबेला त्यही प्रकारको निराकरणको संयन्त्र बन्न जरुरी हुन्छ । त्यसकारण माओवादीसँग संवाद जरुरी छ, सहकार्यचाहिँ आवश्यक ।continue.....

गराइलामा बास बसेपछि अर्को दिन बिहान जाजरकोट र रुकुमको सिमाना, जसलाई रिम्ना भनिन्छ, त्यहाँ बिहानको खाना खाइयो । त्यही दिन बेलुकी ७ बजे आठबीसकोट, राडीज्युलामा पुगियो । केही साथीहरू त्यहाँ अगाडि नै पुग्नुभएको थियो । एमालेका साथीहरू पनि थिए । भोलिपल्ट एमाले, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताका अतिरिक्त माओवादीका ुप्रादेशिक सत्ताु का पदाधिकारीसँग पनि कुराकानी भयो । मैले माओवादीको प्रादेशिक संरचनाबारे जिज्ञासा राखेँ । तपाईंहरूले प्रादेशिक संरचना कसरी बनाउन खोज्नुभएको छ रु त्यसलाई के-कस्ता अधिकार दिनेबारे सोच्नुभएको छ रु केन्द्रसँग कति अधिकार रहन्छ रु प्रदेशमा कति रहन्छ रु आदि प्रश्नहरू सोधियो । उनीहरूले यसबारे आफूहरू पनि छलफल र अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।
माओवादीले प्रदेशको तहबाट करहरू लगाउने अभ्यास गरिरहेका रहेछन् । पार्टी परिचालनका निमित्त प्रकारान्तरले त्यो कर भनेको चन्दा नै हो । त्यस करबाट जनस्तरमा कुनै सुविधा हुने काम गरेको भेटिएन । उनीहरूको ुसत्ताु ले बनाएको एउटा पुल हामीले पनि तर्‍यौँ । एउटा फड्के बनाएका रहेछन् । जुन स्तरमा कर भनेर पैसा उठाइएको छ, त्यस अनुपातमा विकासका काम गरेको देखिँदैन ।
हामी हिँडेको बाटोबाट केही माथि डाँडामा कृषि र्फमहरू बनाइएको र सामूहिक खेतीको अभ्यासका कुरा सुनियो । त्यो आफ्नै कार्यकर्तालाई उपयोग हुने गरी राखिएकोजस्तो थियो । भेरी-कणर्ाली एफएम सञ्चालन गरिरहेको चर्चा पनि सुनियो । तर, हाम्रो रेडियोले त्यो प्रसारण टिपेन । आठबीसकोट, राडीज्युलामा कार्यकर्ता भेटघाटका अतिरिक्त आमसभा पनि थियो । गराइलामा भन्दा बढी जनसमुदाय त्यहाँको सभामा उपस्थित थिए । चार हजारको हाराहारीमा जनसमुदाय थिए । जबकि गराइलाको सभामा एक हजार पाँच सयजति मात्रै थिए ।

१० दिने मध्यपश्चिमको भ्रमणका क्रममा मैले काङ्ग्रेसी कार्यकर्तामा अझै पनि त्रास बाँकी रहेको देखेँ । एमालेले चाहिँ केही अगाडिदेखि नै गाउँगाउँमा कार्यक्रम गरिरहेको रहेछ । तुलनात्मक हिसाबले अहिले मध्यपश्चिमका जिल्लामा एमालेको सक्रियता बढी रहेछ । समग्रमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा त्राससँगसँगै त्यसबाट मुक्त हुने आशा पलाइरहेको छ ।
हरेक ठाउँमा एक रात मात्रै बसिएको भएर खास जनजीवनका पीडा, कष्ट र सुखद पक्ष अध्ययन गर्न पाइएन । तर, बन्दुकले सिर्जना गरेको त्रासदीमा जनसाधारण बाँचेको अनुभूतिचाहिँ हुन्थ्यो । जहाँ शाही सेनाको उपस्थिति छ, त्यहाँ नियन्त्रण बढी छ । सेना नभएको ठाउँमा माओवादीको धम्की, उर्दीको पीडा जनताले खेप्नुपरेको छ । गाउँको आर्थिक गतिविधि शून्य भएको कुराचाहिँ स्थानीय जनतासँगको कुराकानीका क्रममा थाहा भयो । आवतजावतमा आएको कमीले गर्दा पहाडी भेगका व्यापारिक केन्द्रहरूको व्यापार ओरालो लागेको उनीहरूले सुनाए ।

आठबीसकोटबाट आठबीसपुर आएर त्यो साँझ बसियो । भोलिपल्ट बिहानै हामी रिम्ना फक्र्यौं । बिहानको खानापछि जाजरकोटतिर लाग्यौँ । जाजरकोटमा बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म कफ्र्यु लाग्दो रहेछ । त्यतिबेला घरभित्रै ुबन्दीु झैँ बन्नुपर्दोरहेछ । शौचालय पनि घरभित्रै छ भने ठीकै हो, नत्र घरको कम्पाउन्डमा पनि निस्कन नमिल्ने रहेछ । त्यहाँका जनतामा यसखाले पीडा देखियो भने प्रशासन त्रासमा बसेको पनि प्रस्ट अनुभूति भयो । जनताको सुविधाभन्दा आफ्नो सुरक्षालाई बढी ध्यान दिएको देखियो त्यहाँ । जाजरकोट, खलङ्गाबाट मट्टेला हुँदै हामी चौरजहारी आयौँ । त्यहाँ शानेवानिको अतिरिक्त उडान भेटियो, डबल पैसा तिरेर । तर, त्यहाँ अनौठो के रहेछ भने टिकट हामीलाई दिँदोरहेनछ । सम्पूर्ण सञ्चालन सेनाले गरेको सो उडानमा बोर्डिङ् पास पनि सग्लै फिर्ता लिइँदो रहेछ ।

मैले यस भ्रमणका क्रममा विकट जनजीवनलाई अझ नजिकबाट हेरेँ । त्यो देखेर फर्किंदा राजधानीमा हाम्रा समकालीनहरू माओवादीसँगको सहकार्यका विषयमा अस्वीकार गरिरहेको भेटेँ । काठमाडौँमा बसेर सहकार्य नगर्ने भन्न सजिलो छ । तर, रुकुममा त हरक्षण सहकार्य भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र ठोस आधार दिने एवम् कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुराचाहिँ विचार गर्नुपर्छ तर सहकार्य नै नगर्ने, हुँदैन भन्न यहाँ जति सजिलो छ, त्यो त्यहाँ सम्भव छैन । त्यहाँ पाइलापाइलामा सहकार्यको परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । बाध्यताको सहकार्यलाई आवश्यकता बनाई अहिले प्रारम्भ भएको अनुकूल परिस्थितिलाई हामीले त्यस दिशातर्फ मोड्नुपर्छ । यहाँ सिद्धान्त बनाएर, निर्देशन दिएर मात्रै पुग्दैन । एउटै गाउँ, घर जोडिएका मानिसको परिस्थितिलाई नबुझी यहाँ बसेर टीकाटिप्पणी गर्नु परिपक्वता होइन । त्यो त्यहाँको आवश्यकताले निधारण गर्ने कुरा हो ।

गाउँमा विस्तारै राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुन लागेको छ र तीव्रताका साथ त्यहाँका जनसाधारणले त्यसको अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यो पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू त्यस माहौललाई अझ परिपक्व र दहि्रलो बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यस घुमाइबाट मलाई धेरै खुसी लागेको एउटा पक्षचाहिँ के हो भने गाउँमा राजनीतिक चेतना बढेछ । यस अवधिमा मान्छेहरूको राजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको अनुभूति भयो । भात खान जम्मा भएको ठाउँमा समेत प्रश्नहरू राख्ने तत्परता सामान्य मान्छेहरूले पनि गरेको देखियो । राजनीतिक दलप्रति गुनासो धेरै छ । र, आकर्षण र गुनासो यिनैलाई राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ ।
तर, दलहरू हिँड्ने बाटोमा प्रस्ट छैनन् र उनीहरूको गन्तव्य पनि धमिलो छ । दलहरू अलमलमा छन् । त्यसकारण प्रस्ट गन्तव्य निर्धारण गरी सही बाटो तय गरेर दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । सात दलले आफ्ना कतिपय दृष्टिकोणमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । अनि, माओवादीसँग बसेर गम्भीर कुराकानी गर्नुपर्छ । सात दलका बीचमा राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा, संविधानसभाका कुरामा दलहरू र माओवादी मोटामोटी सहमत भएको विषयमा थप प्रस्टता जरुरी छ । त्यसकारण विषयकेन्दि्रत संवादहरू जरुरी छ ।
संवाद केन्द्रमा मात्रै होइन, जिल्ला र गाउँ तहसम्म जरुरी छ । त्यसो भएमा भोलिका दिनमा तल्लो तहसम्मको जनजीवनलाई शान्त बनाउन सकिन्छ । हाम्रो उद्देश्य केन्द्रमा केही कुरा मिलाएर सत्ताको बाँडफाँट गर्ने मात्रै हुनुहुँदैन । स्थानीय तहमा बस्नेहरू मिलेर बस्न सकून् भन्ने अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ । केन्द्रको सहकार्य अल्पकालीन हो । आधारभूत सहकार्यका लागि गाउँ तहमा पनि सहकार्य हुनुपर्छ, त्यसकारण संवाद गाउँ तहसम्मै हुनुपर्छ ।