Though the Parties may have moved in a rather unexpected path to reach an understanding with the Masoists, the so-called alliance has an inherent risk of collapsing sooner than later.

The parties may need to do something more dramatic, may be just to bluff the Palace if for nothing else.

A very interesting article by Ashutosh Tiwari.

source: - http://www.nepalitimes.com/issue276/strictly_business.htm

The article may not follow the orthodox political path that many Sajhaites may be accustomed to. But thanks to the author's wide spectrum of knowledge and commonsense, this artilce is very interesting and equally persuasive.

एउटा छुटेको बाक्य:
... ईराक र अफगानस्तानको शान्तिपूर्ण र स्वच्छ निर्वाचन पनि देखियो। त्यत्तिमात्र हैन, उनीहरुको अन्तरराष्ट्रिय जगतमा प्रजातन्त्रको आधारमा मित्रता हुन्छ कि आफ्नो स्वार्थको लागि हुन्छ भन्ने पनि देखिएकै छ। यो महान प्रजातन्त्रवादी मुलुकबाट हाम्रा राजाले केही पाठ त अवश्य सिकेका होलान।

पार्टी र माओवादीहरु भारतको ईशारामा चलहिरहेका छन। उनीहरुको १२ बुदे सहमतिमा राजतन्त्रको अन्त्य पछि माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्�ने भनेका छन्। भारतले राष्ट्रसंघ वा अन्य देशको मध्यस्थताको बिरोध गर्दै आएको छ। अर्को कुरा सैनिक शक्तिको सुपरिवेक्षण civilian ले हैन army ले मात्र गर्छ। त्यसैले राजाले भगाएका भारतीय सेनालाई पार्टी र माओवादीले फेरी नेपाल भित्र्याउन खोज्दैछन्। उनीहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वको संज्ञा दिनु पर्ने यस्तै कारणले हो। यो कुरा बुझेका राजाले चीनका लाल सेनालाई तुरुन्त नेपाल बोलाएर आफ्नो चाल चालेका छन्। अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्र (नेपाल) मा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई रोक्न सक्छ। त्यसैले राजाले पार्टी र माओवादीसंग मात्र हैन भारतीय चाल बिरुद्ध पनि खेलिरहेका छन्। त्यसैले राजा राष्ट्रवादी हुन। मेरो प्रश्न, हामीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन के के कुरा गुमाउनु पर्ने? असक्षम सावित पार्टी र नेताहरुको भाबी सक्षमताप्रति आशावादी हुनु पर्ने मापदण्ड के?

राजालाई माओवादीले अशान्ति र अस्थिरता ल्याएर शक्तिशाली बनायो। त्यसैले माओवादी कमजोर भएपछि मात्र राजालाई पहिलेको स्थानमा पुर्�याउन सकिन्छ। अर्को कुरा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको बिघटन गर्ने शिफारिस गर्नाले राजाले धारा १२७ को प्रयोग गर्ने मौका पाए। अब निर्वाचित सरकार बनेपछि त्यो स्वत: खारेज हुन्छ। यसरी पार्टीहरु सरकारमा जान्छन र राजा संवैधानिक हुन्छन्। पार्टीको अस्तित्व कायम गर्ने अर्को विकल्प के?

तर पार्टीहरुले आफ्नो खाल्डो आफै खन्दैछन्। माओवादीसंग मिल्नु उनीहरुको आत्माघाती कदम हो। यो कुरा बुझ्न हामीले २ वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नु पर्छ। २ वर्ष पछाडि सम्म माओवादीलाई राजनैतिक शक्ति भनिदैनथ्यो। उनीहरु बिद्रोही मात्र थिए। त्यतिबेलाको प्रमुख शक्ति राजा, नेपाली कांग्रेस र एमाले थिए। जब माओवादीलाई राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार गरियो, त्यसपछि राजा, प्रजातान्त्रिक शक्ति र माओवादी ३ शक्ति भए। यहां नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुई शक्ति एक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा परिणत भयो। आफ्नो पहिचान गुमाई सकेको नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रजातान्त्रिक शक्ति माओवादीसंग मिल्यो। अबको शक्ति राजा र आन्दोलित शक्ति हो। राजासंग लड्न सक्ने ताकत भनेको माओवादीको सशस्त्र शक्ति मात्र हो। यसरी हिजो एउटा राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार नगरिएको माओवादी शक्ति राजा पछि दोश्रो एक मात्र शक्तिको रुपमा चिनिन पुग्दैछ। स्मरण रहोस, माओवादीले २ शक्तिको मात्र उल्लेख गर्दै आएका छन् � पुरानो सत्ता र नयां सत्ता। राजाले पुरानो सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन भने माओवादीले नयां सत्ताको। भविश्यमा सम्झौता हुदा राजाको शक्ति र माओवादी शक्तिको बीचमा हुन्छ। यसरी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्�ने पार्टीहरुको पत्तासाफ हुदैछ। राजतन्त्रको अन्त्य गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुको झुकाव माओवादीसंग हुनु सहज लागे पनि नेपाली कांग्रेसले यति चांडो आफ्नो अस्तित्व गुमाएको कुरा चै गजब नै मान्नु पर्छ। यस्तो अबस्थामा पार्टीहरुले चुनावमा भाग लिनु पर्ने देख्दैनन् परिणाम देख्�न अझै केही समय कुरौ। मलाई त नाना पाटेकरले एउटा चलचत्रमा आफू ज्युदै हुंदा आफैले आफ्नो क्रियाक्रम (अन्त्येष्ठि) गरेको झल्झली याद आईरहेको छ।

o dodhare,

hindi movie herera political comment garne? kya bekar ko comment haru.

>प्रजातन्त्रको लडाई प्रति मेरो आपत्ति छैन।

दोधारेज्यू, लेख्न त राम्रो वाक्य लेख्नु भो, तर यसको कुनै अर्थ छैन । तपाई मकरतन्त्रको समर्थनमा झण्डा बोक्नु भएको मान्छे, म मकरतन्त्रको विरोधी मोर्चामा सामेल मान्छे ।

मैले राजतन्त्रप्रति कुनै आपत्ती छैन भन्नु र तपाईले अहिलेको गणतान्त्रिक स्वरुप ग्रहण गर्दै गएको "प्रजातन्त्रको लडाई" प्रति कुनै आपत्ति छैन भन्नु बराबर पाखण्ड (hypocrisy) हुनेछ ।

जहासम्म तपाईका राय-सल्लाहहरु छन्, तिनीहरु कुनै आदर्शवादी, कुनै पुर्वाग्रहपूर्ण, कुनै फटाहा र कुनै चाहिं झल्ला टाईपका छन् (माफ गर्नुस् है यो झल्ला शब्दको लागि) ।

माओवादी र दलहरु स्वविवेकमा होईन भारतिय ईशारामा चल्छन् भन्ने कुरा झल्ला कुरा हो । माओवादीको बहुदलिय लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र नेपालको लोकतान्त्रिक स्वरुप राजा, दल वा माओवादीले आफुखुशि नभै जनता जनार्दन स्वयंले (संविधानसभा मार्फत्) गर्ने भन्ने माओवादी र दलहरुको १२ बुँदे प्रतिवद्धता नेपालमा लामो समय चलेको सार्वजनिक political discourse को स्वभाविक उपसंहार हो, अन्यथा पटक्कै होईन ।

दलहरुले खास गरेर १२ बुँदे समझदारी यता देखाएका विशाल प्रदर्शनहरुलाई dismiss गर्नु अर्को फटाहा काम हो ।

यो समझदारी अघिसम्म र खास गरेर एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष भएको घोषणा र नेकाले राजतन्त्रलाइ विधानबाट निष्काशित गर्नु अघिसम्म राजनैतिक सभाप्रति जनताले देखाएको उदाशिनता भनेको असोजतन्त्र र मकरतन्त्रप्रति सहानुभूति भएर होईन, बरु दलहरु स्वयंको गणतन्त्रप्रति सांगठनिक, वैचारिक र मानसिक प्रतिवद्धता र स्पष्टता नभएर हो भन्ने कुरा नै प्रमाणित गर्छ हाल दल र जनसमर्थन दुबैमा आएको परिवर्तनले ।

हो, दलहरुको नेतृत्व, खास गरेर लामो समय शासन गर्ने नेकाको, व्यक्तिगत स्तरमा नैतिक र वैचारिक रुपले कमजोर छ । तर हाल देखिएका तमाम परिवर्तनले के देखाउँछ भने, कार्यकर्ताहरुको आवाज नै निर्णायक हुने रहेछ, नेताहरुको होईन । नेताको ईच्छा निर्णायक हुँदो हो त, तुलसी गिरीको ठाममा गिरिजा कोईराला विराजमान भएको देख्ने थियौं होला यतिन्जेल ।

लोकतन्त्र यस्तो कमालको कुरा हो । सर्वोच्च पदमा बसेर पनि गिरिजाज्यू आफुले चाहेको होईन कार्यकर्ताहरु र मतदाताहरुले चाहेको कुरा भन्न वाध्य छन् ।

दलहरुको जनअस्वीकृत नेताहरु फाल्ने भनेको कसैले टपक टपक टिपेर फाल्ने कुरा होईन, जनता स्वयंले लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा गर्ने कुरा हो त्यो ।

र मेरो विचारमा, जवसम्म राजा समेतलाइ अस्वीकार गर्न सक्ने विशाल र शक्तिशाली जनसर्वोच्चताको National resolve स्थापित हुन सक्दैन, तबसम्मको लिखुरे जनआवाजले दलका अयोग्य तर जुका जसरी टाँसिएका नेताहरुलाई फाल्न सक्तैन ।

अर्को शब्दमा देशको राजतन्त्र र दलहरुको "आन्तरिक राजतन्त्र" को एउटै चिहान छ, अलग अलग होईन ।

जहासम्म माओवादीको लोकतान्त्रिक अवतरणको सम्भावनाको कुरा छ त्यसबाट राजतन्त्रवादीहरुको सातो जानु स्वभाविक हो । माओवादीको लोकतान्त्रिक अवतरणलाई हरतरहले रोकेर युद्ध जारीराख्नु पर्छ भन्ने तर्क कुनै गम्भिर छलफलको योग्य विषय नै होईन । गम्भिर छलफल त लोकतन्त्रको स्थापना र माओवादीको मूलप्रवाहिकरणको वारे हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अबको राजनैतिक मूलप्रवाह हो ।

र अहिलेको "प्रजातन्त्रको लडाई" राजाको विरुद्ध भन्दा पनि राजालाई राजनैतिक मूलप्रवाहमा ल्याउने पक्षमा भएको मानिनुपर्छ । त्यसैले म सधैं के कुरामा जोड दिन्छु भने राजालाई ह्यान त्यान भन्नु भन्दा उनलाई एउटा राजनैतिक दल खोलेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न आह्वान गरियोस् ।

राजा, राजभक्त, राजसमर्थक र राजमैत्री सबैलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रामा सकारात्मक योगदान पु-याउन दिने एउटा वैधानिक र वान्छनिय बाटो भनेको राजाको लागि एउटा छुट्टै राजनैतिक दल नै हो, राजगद्धि होईन ।

Nepe

संविधान सभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बिगत केही वर्ष यता अत्यधिक प्रचार र लोकप्रियता हासिल गरेको छ। केही वर्ष पहिले औसत व्यक्तिलाइ न संविधान सभाको औचित्य थाहा थियो न गणतन्त्रको अर्थ नै। बिभिन्न परिस्थितिहरूका कारण यी शब्दहरूको व्यापकता र महत्त्व क्रमश: बढ्दै गएको छ। यी मध्ये मकरतन्त्रको उदय प्रमुख कारण हो र यो कालमा जसरी जनताका स्वरलाई दबाउने, स्वतन्त्रतालाई कुल्चने प्रयत्न गरियो, त्यो गणतन्त्रको लागि थप उर्जा बन्यो। गणतन्त्रलाई साकार रूप धारण गर्न अझै केही वर्ष लाग्ला, तर वर्तमान सत्ताको जनता प्रतिको असहिष्णु र गैरजिम्मेवारपूर्ण धारणा एवं क्रियाकलापले मकरतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयलाई नजिक्याउन थप मद्दत पुर्याउँदैछ।

> जहासम्म तपाईका राय-सल्लाहहरु छन्, तिनीहरु कुनै आदर्शवादी, कुनै पुर्वाग्रहपूर्ण, कुनै फटाहा र कुनै चाहिं झल्ला टाईपका छन् (माफ गर्नुस् है यो झल्ला शब्दको लागि) ।

नेपेजी,
यस्ता कुरा गर्नु त नेपाली कम्युनिष्टहरुको कला नै हो नि। तपाईले कम्युनिष्ट बिचार त्यागे पनि मानसिकता चै बोकिरहनु भएको छ भन्ने झल्किन्छ। ठीक र बेठीक बिचारको जुन कुण्ठित घेरा तपाईले कोर्नु भएको छ त्यसले मलाई फरक पार्दैन। मेरा माथिका बिचार कमजोर पार्टीहरुले मजबुत हुन कुन रणनीति लिनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन। र म सही साबित हुनै पर्छ भन्ने छैन। तर गणतन्त्रको लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने म मान्दिन। बरु कम्युनिष्टहरुले प्रजातन्त्रको विगुल फुकेको पो आदर्शवादी हो कि? कसैको बिचारप्रति स्वतन्त्र मनन गर्नुको साटो यो मान्छे राजाको समर्थक हो भनेर आफ्नो संकीर्ण घेराबाट हेर्नु पो पुर्वाग्रही हो कि? आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि अनिश्चित कालका लागि समयलाई नै रोक्ने धृष्टता गर्नु पो फटाही हो कि? आजन्म भारतीय बिस्तारवादको बिरोध गर्नेहरुले क्षणिक लाभमा डुबेर उल्टै उनीहरुको निस्वार्थीको स्तुति गान गाउनु पो झल्लापन हो कि?

दोधारेज्यू,

मैले तपाईको कुरामा निहित राजतन्त्रमैत्री आग्रहलाई नै आधार मानेर त्यसो भनेको हुँ, तपाईको परिचय वा ईतिहासको आधारमा मात्र त्यसो भनेको होईन ।

जहाँसम्म गणतन्त्रको निम्ति मुल्य चुकाउने कुरा छ, त्यसको पनि कुनै तुक छैन । गणतन्त्र तपाई र मेरो सहयोग बेगर नै र तपाई र मेरो असहयोग/विरोध को वावजुद पनि आउँदैछ ।

अब त यसलाई कसरी as smoothly as possible आउँन दिने भन्ने कुरा मात्र हो ।

जहाँसम्म दलहरुको सुधारको कुरा छ, त्यसको पृष्ठभूमि तयार भईरहेको अवस्था हो अहिले । केहि कुरा आन्दोलन संगसंगै हुँदै जानेछ, केहि कुरा क्रान्ति हुँदा हुन्छ, केहि क्रान्ति पछि हुनेछ, केहि कुरा धेरै वर्ष लागेर हुनेछ र केहि कुरा कहिले पनि हुने छैन ।

हो यसको गतिले क्रान्तिको गतिलाई असर गर्नेछ, तर गतिलाई मात्र हो असर गर्ने, दिशालाई होईन । दिशा त अब ढुंगाको अक्षरले लेखिएको छ समयको भित्ता भित्तामा ।

दोधारेज्यू,

यो कम्निष्टहरुले लगाउने 'भारतिय विस्तारवाद' को नारा पनि अर्धझल्ला नारा हो, मेरो हेराईमा । यो नारामा डरपोकता ज्यादा र रचनात्मक सक्रियताको टाट पल्टाई छ । हाम्रो आवश्यकता भारतसंग एक मुष्ट डर र एक मुष्ट घृणा होईन, बरु उसंग कारोबार गर्ने साहस र त्यस्तो कारोबार गर्दा भारतको सकारात्मक शक्तिबाट लाभ लिन सक्ने र कमजोरीबाट हानी हुन नदिने कुटनैतिक, अर्थ-कुटनैतिक र राजनायकी दक्षता बढाउने हो ।

थोत्रा विचारका कम्निष्ट र विचारै (vision) नभएको राजालाई मात्र यो चिन्तनविहिन, चिन्ताप्रधान नाराले काम दिने हो । भारतको भन्दा तिव्र आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर नेपाललाई अघि बढाउन ता भारतियहरुलाई काँच्चै खाईदिने चलाख अर्थ-कुटनीतिज्ञहरुद्वारा संचालित engagement चाहिन्छ, कुनै झल्ला नारा होईन ।

कति मीठा भाषण सुन्न पाइयो नि बल्ला मज्जा भो.
>र अहिलेको "प्रजातन्त्रको लडाई" राजाको विरुद्ध भन्दा पनि राजालाई राजनैतिक मूलप्रवाहमा ल्याउने पक्षमा भएको मानिनुपर्छ । त्यसैले म सधैं के कुरामा जोड दिन्छु भने राजालाई ह्यान त्यान भन्नु भन्दा उनलाई एउटा राजनैतिक दल खोलेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न आह्वान गरियोस् ।

यो त फटाहा कुरा भो.मदन भण्डारीले नि त्यही भन्थ्यो.
संबिधान सभामा जान त झ्याउ मान्नी राजालाई पाटी खोल नि भनेर हुन्छ?
अब संसदले तोकेको तलब खार बस भनुम् न बरु बुढा माने भने खेल खत्तम.

राजाको राजनैतिक महत्वाकांक्षा छैन, उनलाई दलहरुले राजदरबारको गोठमा थुनेर कुँडो घाँस गरे भैहाल्यो नि भन्ने कुरो चैं पो त फटाहा कुरो । राजाको राजनीति गर्ने अदम्य ईच्छा छ भन्ने कुरो यतिन्जेल सबैको सामान्य ज्ञानको कुरो हो, कसरी फटाहा कुरो हुन्छ त्यो ?

(अनि यो मदन भण्डारीलाई "भन्थ्यो" भनेर संबोधन गरेको चैं अंग्रेजीमा भन्छन् नि, was in a poor taste भनेर, त्यसो भो है ?)

जे भए पनि, दलहरुले राजालाई जुनसुकै रुपमा नै किन नहोस्, राख्ने भनेर निर्णय/संझौता गरे, अर्थात् राजतन्त्रको फैसला जनता (संविधान सभा) लाई गर्न नदिने भनेर निर्णय गरे भने त्यसलाई सशस्त्र प्रतिरोध गर्ने शक्ति (माओवादी) र नि:शस्त्र प्रतिरोध गर्ने शक्ति (आन्दोलनकारी) दुबै मौजुद छन् ।

त्यसैले दल, माओवादी र राजा सबैले "ल तैले भन्या पनि भएन, मैले भन्या पनि भएन, यो कुरो जनता जनार्दनलाई निर्णय गर्न दिम" भन्नु बाहेक अर्को सर्वस्वीकार्य विकल्प छैन ।

त्यसैले राजा नभई नहुनेहरुले अरु कसैसंग बिन्तीभाउ गर्ने होईन, सिधै जनता जनार्दनसंग गर्ने हो, त्यो पनि सम्विधान सभाको चुनाउमा ।

राजा नचाहिने हरुले पनि गर्ने त्यहि हो ।

जनताको फैसला जिन्दावाद ।

>(अनि यो मदन भण्डारीलाई "भन्थ्यो" भनेर संबोधन गरेको चैं अंग्रेजीमा भन्छन् नि, was in a poor taste भनेर, त्यसो भो है ?)
(त्यो चैँ भुलसुधार है. "भन्थे." हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गइकोमा भुलसुधार है.)

चुनाबी चहल पहलको स्वाद आयो. रमैलो हुन्थ्यो होला सम्बिधान सभाको चुनाउ.
तर भोट हाल्नी त व्यक्तीलाई हैन र? बुँदा बुँदामा भोट हाल्न पाए पो मरमज्जा हुन्थ्यो.

'सम्विधान सभा' बाट राजतन्त्रको छिनोफानो गर्ने भन्ने कुरा राजालाई दिईएको एक सुविधाजनक विकल्प मात्र हो । राजाले सम्विधान सभा वा जनमत संग्रह जस्ता जनताले गर्ने फैसलाको विकल्प स्विकार गरेनन् भने गणतन्त्रवादी सडकले गरिदिनेछ राजतन्त्रको फैसला । र संविधान सभा क्रान्ति पछिको आरामसंग बसेर गरिने संविधान निर्माणको प्रक्रियाको रुपमा हुनेछ ।

राजाले 'संविधान सभा' द्वारा राजतन्त्रको भाग्य फैसला गर्ने प्रस्तावलाई स्विकार गरे भने चुनाव जरुर गणतन्त्रवादी उम्मेदवारहरु र राजतन्त्रवादी उम्मेदवारहरुको बीचको रुपमा हुनेछ । त्यस अर्थमा 'सम्विधान सभा' को सभा बस्नु अगावै राजतन्त्रको फैसला भईसक्नेछ ।

राजाको स्वभाव र क्रियाकलाप हेर्दा उनले राजतन्त्रको भाग्यको फैसला जनताबाट गरिने विकल्प स्विकार गर्ने सम्भावना झिनो देख्छु म । त्यसैले अन्ततोगत्वा 'संविधान सभा' संभवत: आरामसंग गणतान्त्रिक संविधान लेख्ने सभा र संसदको द्वैध स्वरुपको रुपमा बन्नेछ ।

I am a newcomer to Sajha.

I found this thread interesting because of discussion on analytical part. While reading the NT column by Ashutosh Tiwari (same as Ashu in Saha, right?), I also find some inconsistencies between his argument and the theory he invoked. When Nepe correctly pointed this and presented details of alternative model (from a student), I can see how upset Ashu was (though there seems to be an old account to be settled between Ashu and Nepe; sorry I do not know, I am new here). Yet, Nepe made a legitimate comment. I am particularly surprised to see the author of op-ed column (on application of game theory) terribly threatened by elementary math of game theory (labeling it as sexy math!). I do not know author�fs academic background, but I guess he is not trained as an economist or mathematician.

The tone of op-ed article gives an impression that the author knows, at least, the basics of game theory. Now it is clear that he is good only at the qualitative descriptions. This is in fact very common practice in Nepal among the professionals- invoke some high-sounding jargon or theory (without knowing the basics of it) and give an impression that �gI know something important�h.

Nepali-chanakya

In my earlier posting,

This is in fact very common practice in Nepal among the professionals....

Should read as:

This is in fact very common practice in Nepal among some professionals...

NC
--------------

Nepali Chankaya,

Look, let me make myself clear: I welcome the "student's contribution" WITHOUT
Nepe's commentary. As I said, I am taking my time to think more deeply about game theory, and see how it applies to various Nepali situations. Since I am published regularly, keep on reading my columns and other writings.

My attitude is: It's more useful to PUBLISH something, in this case, get people thinking about using game theory as a tool as a way of thinking about Nepal than to engage in ANONYMOUS kich-kich over who's right and who's wrong over this on the Internet.

So, yes, I was NOT upset by criticisms of my ideas; I was far more irritated by how Nepe
tried to reduce this whoe thing to the level of "Ashu versus the rest of us" for no reason. That was needless and stupid and utterly unbecoming someone who
professes a scientific temperament.

When I publish anything -- I expect criticisms, both for the right reasons and for the wrong reasons. If my ideas are not challenged and criticised and commented upon,
how the hell am I going to learn anything by myself in today's world where nothing but relentless self-learning matters?

So, hold your fire.

On a larger note, if you read history, you will see that those who have made remarkable contributions to advance our collective knowledge have been MORE wrong than right. It's just that DESPITE their being wrong so often, they developed the emotional strength/persistence to process the lessons, figured out what went wrong, and tried 100s of different ways to eventually go on to be spectacular successes in whatever they did. And, of course, once they were successful, no one cared how many times they failed before. This is how knowledge advances, and I totally buy this.

That is why, you do NOT need to be a chanakya to understand that being right one time or being wrong two times and being criticised will have little effect on my whatever productivity.

oohi
ashu

Ashu,

I can see your points, and look forward to reading more thought provoking op-ed articles.

NC

Very interactive thread, though some bad old memories seems to have infliltrated a bit, after all egoistic gene in we Nepalese (suppressed for so long) have somewhere to manifest itself.
Being a science major student, I would like to know comments from students and experts on the related field on "How will the environmental and natural happennings, play the role in our Nepalese situation as per this game plan theory?"
If my question is too vague or out of context, what I was reffering to is events unfolding in likeliness (God forbid) a natural calamity of massive scale in Nepal. The Achec peace deal, on verge of collapse of LTTE struggle do have some relation to the Tsunami.

Should the parties stand alone and bet on international intervention?



Tiwari highlights the parties' big problem: that they have descended into a rut. The parties merely shuttle between the king and the Maoists, thus reducing the impact of any shift in allegiances.

Let us consider the following �crazy� scenario. What would happen if the parties destroyed all alliances with both palace and rebels?

The parties have little power outside their moral authority within the UN and among democratic nations. Standing alone, the parties can urge external powers to cut off aid to the palace and Maoists.

If the parties place their bets on outside intervention, they should start talks with international or regional organizations. They may send representatives to campaign for a joint UN-Indian peacekeeping mission.

Standing alone is irrational: it leaves the parties open to attack from both sides. We've seen how the palace can hurt the parties, and the Maoists could do so as well.

Yet by standing alone, the parties would threaten both sides. The parties could reduce the military aid that other nations send to the king. Meanwhile, if the parties brought in a peacekeeping force, the peacekeepers would restrict the movements of the Maoists.

�
For acting crazy to be rational, the person must have a conscious objective. What goal should the parties seek?

An abstract goal of "restoring democratic government" means little. Few ordinary Nepalis put faith in the parties. If the parties just try to win back their legislative power, people will view their efforts as merely self-serving.

The parties should instead attempt to build popular loyalty. Popular loyalty is the only way to strengthen their position in the long term. When the parties gain any bargaining power, they should demand the restoration of the civil liberties the country has lost.

If the parties organize the citizens around the cause of civil liberties, they can prove themselves dedicated to the future of Nepal and not just their individual fortunes.