अमेरिकी राजदूतद्वारा १२ बूँदे समझदारीको आलोचना, राजा र दल मिल्न सुझाव
अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले सात दल र माअ‍ोवादीबीच भएको १२ बूँदे समझदारीमा माअ‍ोवादीको हातमाथि भएको आरोप लगाउँदै कडा आलोचना गर्दै राजा र दलबीच मेलमिलापका लागि जोड दिएका छन्। राजाको प्रत्यक्ष शासनले उल्टै माअ‍ोवादीलाई बलियो बनाएको भन्दै राजाको पनि आलोचना गरिएको छ। मोरियार्टीको वक्तव्यको नेपाली अनुवादको पूर्ण अंश निम्नानुसार रहेको छ-

नेपालको राजनीतिक संकटः सिंहावलोकन
अमेरिकी सूचना केन्द्रसँग मिलेर यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भएकोमा म सोनी र डा. भण्डारी तथा गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

आज म मेरो यो मन्तव्य चार नेपाली नागरिकहरुमा समर्पित गर्न चाहन्छु - विजयलाल दास, त्रिवेनी माझी, जीतेन्द्र श्रेष्ठ र उमेश थापा। सबैजना हालसालै बित्नु भएको थियो। संझनारहेसम्म, मैले यी चारजनालाई कहिले भेटेको थिइन्। मन्तव्यको अन्त्यमा म यस सन्दर्भमा पुनः फर्कने छु।

म यो सम्बोधन माघ २६ को स्थानीय चुनावको ठीक एक हप्तापछि र राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते सरकारको वागडोर आफ्नै हातमा लिएको एक वर्ष दुई हप्तापछि गर्दैछु। आज म तपाईँहरुसँग यस समयावधिको वारेमा र नेपालको भविष्यको सन्दर्भमा केही विचारहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

प्रारम्भमा म यस हप्ता सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई खारेज गरेको र यसबाट पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रिहा हुनुभएकोमा ध्यान दिन चाहन्छु। यो निर्णय एक सकारात्मक कदम थियो र यो समस्या विधिको नियम अनुसार समाधान भएको हुनाले आशाप्रद पनि।

चुनाव भरखरै सम्पन्न भएको अवस्थामा, चुनावको सान्दर्भिकताका बारेमा मेरो राष्ट्रको औपचारिक धारणाबारेमा पनि म केही भन्न चाहन्छु। हामीलाई डर भएजस्तै, स्थानीय चुनाव दुर्भाग्यवश एक खोक्रो अभ्यास भएको प्रमाणित भएको छ। चुनाव लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना हो र हामीलाई स्थानीय चुनावले यो काम गरेको हेर्ने इच्छा थियो। तर राजा र मुख्य राजनीतिक दलहरु बीचको निरन्तर ध्रुवीकरणले यस कार्यलाई रोक्यो। मुख्य दलहरुले चुनाव बहिस्कार गरे, अपेक्षाकृत रुपमा थोरै उम्मेदवारले लडे र केही नागरिकले मतदान गरे। समग्रमा भन्नुपर्दा चुनावले नेपालको राजनीनिक समस्याको प्रभावकारी सामना गर्ने एउटा अर्का गुमेको मौकाको प्रतिनिधित्व गर्‍यो।

माओवादीले अवैध मानेका चुनावलाई बहिस्कार गर्ने आग्रहमा मात्र उनीहरु सन्तुष्ट थिएनन्। चुनाव विथोल्न उनीहरुले हिंसालाई अघि बढाए। विद्रोहीहरुले उम्मेदवारलाई र उनीहरुको परिवारलाई धम्की दिए तथा दुई उम्मेदवारहरुको हत्यासमेत गरे। यी कार्यहरु कुनै पनि हालतमा तर्कसंगत छैनन् र न्याय तथा शान्तिप्रेमी नेपालीले यसलाई भत्सर्ना गर्नै पर्छ।
विगत एक वर्षदेखि दरवारद्वारा सञ्चालित अधिनायकवादी शासन स्पष्टरुपमा असफल देखिएको छ। गत वर्ष माघमा राजाले जे-जस्तो सोचेर आफ्नो हातमा शक्ति लिएका थिए, त्यसको ठीक उल्टो नतीजा आइरहेका छन्। राजाले शक्ति लिएको पहिलो वाषिर्कीमा मेरो सरकारले भनेझैं “दरवारबाट सञ्चालन गरिएको बाह्र महिने शासनले परिस्थितिलाई अझ अस्थिर, माओवादी विद्रोहीलाई बलियो बनाउने र राष्ट्रका राजनीतिक दलहरु र राजाबिचको फाटोलाई बढाएको छ। यो रुखो कुरा हो, तर स्ात्य यहि हो - दरवारी शासनको लेखाजोखाका बारेमा।

वास्तवमा राजा र दलहरु अविश्वासको घेरामा बन्दी देखिन्छन् — चक्कर मात्र काटिरहेका - तर कहिले अग्रगामी नहुने - उनीहरु एक आपसमा निरन्तर नकारात्मक, वैरभाव र दोषारोपण गर्ने गर्छन। यतिबेला नेपाललाई शान्ति, सुरक्षा र प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ। अझ यी दुवै पक्षले विद्रोहीलाई आ-आफ्नो इच्छा प्राप्तिको निरन्तर संर्घषमा सौदापूर्ण दाउका रुपमा हेरेको पनि देखिन्छ। तिनीहरु बेग्लाबेग्लै रुपमा के प्रश्न गरिरहेका देखिन्छन् भने - “हामी कसरी हाम्रो तत्कालको राजनीतिक अवस्थालाई अगाडि बढाउन माओवादीलाई प्रयोग गर्न सक्छौं त -” बरु यी नेताहरुले यो भन्दा गहन एवं अत्यावश्यक प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ः “कसरी नेपालमा लोकतन्त्र पुनरवहाली गर्न हामी एकबद्ध भइ काम गर्न सक्छौ र आफ्नो देश र जनतालाई माओवादी खतराबाट बचाउन सक्छौं।”

दुई वैध राजनीतिक शक्ति बीचको साँचो समझदारी नभए — गाउँहरुमा, राजा-राजनीतिक दलहरु बीचको गतिरोधबाट वाक्क भएका व्यक्तिहरुमा तथा विद्रोहीहरुले आफ्नो सैद्धान्तिक धारणा त्यागी राजनीतिकको मूलधारमा आउँछन् भनी विश्वास गर्नेहरुबाट, माओवादीले निरन्तररुपमा फाइदा मात्र प्राप्त गर्नेछन्। हामीलाई थाहै छ की इच्छा गर्दैमा मात्र सबै कुरा पुग्दैन। तर राजनीतिक दलहरुले, जसले गत नोभेम्बर महिनामा विद्रोहीहरुसंग बाह-बुंदे समझदारी गरे, त्यस्तै गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ - केहि नभए जस्तो गरि पन्छिने वा उनीहरुको माओवादी साझेदार राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न हिंसा प्रति प्रतिवद्ध छन् भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्ने। यसै सर्न्दर्भमा केही हप्तायता मैले आफैंलाई केही प्रश्नहरु सोधें। जसको मैले असहज उत्तर पाएँ ः

• प्रश्नः बाह्र-बुँदे समझदारीले भने झैं के माओवादी साँचो अर्थमा शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि कटिबद्ध छन् त -

छैनन्, यदि हामीले समझदारी पढ्यौ भने। अनि माओवादीका उच्चतहका नेता बाबुराम भट्टराईको हालैको वक्तव्य हेर्‍यौ भने त पक्कै छैनन्। समझदारीको पहिलो बूँदाले के जोड दिन्छ भने समझदारीवालाहरुले - दलहरु र माओवादी - “सबै शक्तिहरु निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा केन्द्रित भइ… पूर्ण लोकतन्त्रको वहाली” गर्नेछन्। माओवादीका लागि यसको अर्थ सिर्फ हत्या, अपहरण तथा डर-त्राशलाई निरन्तर रुपमा प्रयोग गर्ने मात्र हुन्छ। केही हप्ता यता माओवादी नेताहरुले यसै सर्न्दर्भमा नेपाली पत्रपत्रिकामा त्रासपूर्ण अर्न्तदृष्टि दिएको पाइन्छ। उदाहरणको निम्ति, समय पत्रिकामा उनले तर्क दिएका छनः “यदि निरंकुशतालाई हटाउने हो भने सशस्त्र र शस्त्रविहीन शक्ति हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।”

• अर्को प्रश्नः माओवादी राजनीतिक मूलप्रवाहमा आउन प्रतिवद्ध छन त -
समझदारीलाई नियालेर हेर्दा के देखाउँछ भने विद्रोहीहरुले दलहरुलाई अझ बढी उनीहरुको समुदायभित्र पुऋयाउने र माओवादीलाई फाइदा हुने बाटो खोजेको देखिन्छ। फेरि पनि भट्टर्राईले अरु थुप्रै लेखहरुमा माओवादी विचार प्रष्ट पारेका छन्। “हाम्रो दलहरुसंगको कार्यनीति अहिले उस्तै भएको हुनाले हामीले यो साझेदारी स्थापना गरेका हौं,” उनले बाह्र-बुँदे सहमतिका बारेमा भने। “तर यदि भोलि राजनीतिक अन्तरविरोधको प्रकृति बदलिएको खण्डमा हाम्रो सम्बन्धको प्रकृति पनि बदलिन सक्नेछ।” यसको भाव यो होः माओवादीले दलहरुसँग त्यस बेलासम्म मात्र उनीहरुको साझेदारीको वचन कायम राख्नेछन जुन बेलासम्म उनीहरुको आवश्यकता हुन्छ।

• अझ एउटा अर्को प्रश्नः यदि दलहरु र माओवादीले कदाचित राजसंस्थालाई ढाल्न समर्थ भए भने त्यस पछि के त -

यसको उत्तर विशेषरुपले चिन्तापूर्ण छः माओवादी सशस्त्र रहनेछन्, दलहरु निशस्त्र। अनुमान गर्दा यस अवस्थामा आई पुग्न माओवादीले शाही नेपाली सेनाको ठुलो हिस्सा वा सम्पूर्ण अंगलाई पराजित गरी आफूसँग सम्मिलित गरिसकेको वा निष्प्रभावित गरिसकेको हुनेछ। यसले दलहरुको एक मात्र तर्कसंगत रक्षाको श्रोतलाई हटाउनेछ। सायद यही नै भट्टर्राईको मस्तिष्कमा भएको त्यो क्षण हो जुनबेला उनी “राजनीतिक अन्तरविरोध” परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्छन्। जुनसुकै अवस्थामा पनि यो नितान्त दृश्यलेखले दलहरुलाई लामो अवधिसम्म बन्दुकबाट विवाद तय गर्ने बानी परेका सैद्धान्तिक “साझेदार” विरुद्ध रक्षारहित स्थितिमा छोडदछ।

यी प्रश्नहरु उत्तेजकपूर्ण छन्, जुन उनीहरुको उद्देश्य नै हो। जे भएता पनि, “राजनीतिमा जस्तो सुकै साँठगाँठ पनि सम्भव हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति यदि कतै उपयुक्त हुन्छ भने त्यो अहिले सन २००६ मा नेपालमा भएको छ। जब माओवादीले सन १९९६ मा हतियार हातमा लिए उनीहरु संर्घषशील संसदिय प्रणालीविरुद्ध आक्रमण गर्दै थिए। उनीहरुले दलका सयौं कार्यकर्ताको हत्या गरे र दलहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रबाट लखेटे। तर हालै नेतृत्वको कमि र सम्झौता गर्न इच्छा नगरिएको - विशेष गरी राजाको तर्फबाट तर पूर्ण रुपमा भने होइन - कारणले एक विचित्रको धुव्रीकरण खडा गरेको छ। दुई वैध संवैधानिककर्ताहरु - जो एकै पक्षमा हुनुपर्ने हो - विभाजित छन् र त्यस मध्ये एउटा कर्ता यस्तो अलग हिंसात्मक शक्तिसंग मिलेको छ जसले लामो समयसम्म एक र्सवसत्तात्मक राज्यको लागि प्रयत्न गरेको छ।

पहिले पनि उल्लेख गरिएको कुरा हो, झट्ट हेर्दा बाह्र-बूँदे समझदारीमा धेरै कुरा आसालाग्दो देखिन्छन्। तर अमेरिका दलहरु र माओवादी बीचको अप्ठ्यारो साझेदारीलाई दुराग्रही रुपमा देख्दछ। अझ खराव के भने, हामी माओवादी र दलहरुबिच अहिलेको हिसाबले भएको सहकारिता राजनीतिक दलहरु स्वयंका लागि र नेपाली जनताको भविष्यका लागि खतराले भरिएको छ भन्ने ठान्दछौं। नगरपालिका चुनाव अगाडी विशेष उग्रताका साथ अभ्यास गरिएको माओवादी राजनीतिक आतंकले एक भयानक प्रारंभ तय गरेको छ जसले उनीहरुको राजनीतिक साझेदारहरुको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

कान्तिपुर पत्रिकासंगको अन्तरवार्ताले केहीलाई माओवादी नेताहरुको लोकतन्त्रप्रति देखिंदो झुकावले संवेदनशील प्रभाव पारेको हुन सक्छ। तर यदि ध्यान दिएर हेर्ने हो भने माओवादी आफैले यो खतरालाई महत्व दिएका छन्। त्यस अन्तरवार्तामा प्रचन्ड नामले चिनिएका माओवादीले नेपाललाई दश वर्ष रक्तपातमा परिणत गराएको सशस्त्र संर्घषलाई व्यापक बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका कुरा म यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु ः “हामी भन्छौं संविधान सभा तथा दल र माओवादीको लोकतान्त्रिक सरकारका लागि एक साझा सेना तयार गरौं। दल र माओवादीको एक समानान्तर सरकार बनाउँ।” समानान्तर सेनासहितको समानान्तर सरकार - राजनीतिक दलहरुलाई राज्यविरुद्ध भूमिगत हिंसात्मक संर्घषमा माओवादीसंग मिल्न दिइएको सुझाव हो यो। यो एउटा यस्तो सूत्र हो जसले माओवादीको फाइदाका लागि नेपालमा रक्तपात र दुर्गतिलाई बढावा दिनेछ। यसले द्वन्द्वको शान्तिपूर्वक सम्झौता गराउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन। मलाई थाहा छ महात्मा गान्धी वा कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले यस्तो किसिमको सुझावको कस्तो प्रतिक्रिया दिन्थे भनेर।

अवश्य नै, माओवादीको विचारमा रक्तपात राजनीतिको उपोत्पादन हो। यहि साता प्रचण्डले बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा लगाएको अनुमानलाई विचार गरौं, जसमा उनले भने पा“च वर्षभत्र राजा या त “जनअदालतबाट प्राण दण्डित हुनेछन् वा देश निकाला हुनेछन्।” जस्तो कि भट्टर्राईले गत हप्ता एक अन्तरवार्तामा उल्लेख गरेः “इतिहासमा प्रत्येक क्रान्तिले सफलता हासिल गर्नको लागि बलिदानको कोटा माग गर्दछ। सायद अन्य नेपाली पुरुष, महिला र बालबालिकाको अन्तिम बलिदान वा उनको क्रान्तिको लागि दिनु पर्ने बलिदानको बारेमा सोचेका हुन उनले।

यो सत्य हो कि जब राजाले गत वर्ष राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए धेरैले आसा गरेका थिए उनको कदमको लागि उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरु पुरा हुनेछन्। तर ति भएनन्। धेरै राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकले झैं अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई पहिचान गरेको छ। सायद सरकारले पनि यस कुरालाई बुझेको छ। तर उ आफु कमजोर देखिने वा नेपालको भाग्य “नियन्त्रण” गरिरहन नपाइने डरले यसका वैध साझेदारहरुसंग मेलमिलापमा आउन चाहेको छैन। पहिलो विषयमा भन्नुपर्दा राजाले दलहरुसंग हात बढाउने र देशलाई लोकतन्त्रमा फर्काउने काम गर्दा कुनै पनि मेलमिलाप र प्रगतिको इमान्दार समर्थकले उनलाई दोष दिंदैन। बरु त्यस्तो निर्णायक नेतृत्वको सबैतिरबाट स्वागत हुने थियो। म फेरी पनि भन्छु नेपालको भाग्य नियन्त्रण गर्ने बारे यहि नै यथार्थ विषय बस्तु हो। वैध नागरिक राजनीतिक शक्तिहरुलाई साथमा नलिएर राजदरवारले देशको भाग्यरेखा निर्माण गर्ने यसको सक्षमता माथिको नियन्त्रण गुमाईरहेको छ। यस ध्रुविकरणले माओवादीको फुटाइ र जीतको रणनीतिलाई सजिलो पार्ने हुनाले उनीहरुले मात्र आत्मबल र प्रभावकारितको लाभ प्राप्त गर्नेछन्।

मैले धरै पटक भनिसकेको छु, दुई हप्ता अगाडि अमेरिकी प्रशान्त कमाण्डका कमाण्डरले पनि भने, संयुक्त राज्य अमेरिका राजा र दलहरुका बिच मेलमिलापको लागि निरन्तर आव्हान गर्दछ। नगरपालिकाको निर्वाचन असफल भएपछि गत हप्ता पनि हामीले सो कुरा दोहोऋयायौं। मुख्य अन्तराष्ट्रिय साझेदारहरुले पनि यसै किसिमको बाटोका लागि आग्रह गरेका छन्। आज म यहा“ फेरी त्यही साझा कुरा निवेदन गर्दैछु। तपाईंहरुको संवैधानिक संकट र शान्ति तथा समृद्धिमाथिको अत्यन्त तत्काल, साथसाथै सबैभन्दा लामो गम्भिर खतरा अर्थात विद्रोहलाई प्रभावकारी ढंगले सामना गर्ने अर्को कुनै व्यवहारिक समाधान छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको विचारमा विश्वासको आधार स्थापना गर्न राजाले मुख्य राजनीतिक दल र नेपाली जनतालाई उनी गम्भीर छन् भन्ने आश्वासन दिंदै यस वार्ताको पहल गर्नु पर्छ। र जब त्यस्तो कार्यको एक पटक थालनि हुन्छ, मलाई विश्वास छ चा“डो भन्दा चाँडो हामी राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिकृया दिन र असल नियतले वार्तामा जान आग्रह गर्ने छौं।

माओवादीको बढ्दो त्रासलाई प्रभावकारी ढंगको प्रतिउत्तर दिन र लोकतन्त्रको पर्ुनर्बहाली गर्नका निम्ति कडा सम्झौता, कठिन लेनदेन गर्न जरुरी छ। यस्तो सम्झौतामा दिनहु“ पत्रिकामा समाचारको शिर्ष बन्ने र एउटाले अर्कोलाई तल पार्न खोज्ने प्रेस विज्ञप्तिहरुको स्थान हु“दैन। नेपालका निम्ति कुनै न कुनै समयमा दल र दरवारका नेताहरु एक कोठामा बसेर अगाडी बढ्नका लागि कडा विवरण बनाउनै पर्दछ। यो काम अरु कसैबाट हुन सक्दैन। र अवश्य पनि माओवादी बाघ सफलतापूर्वक चढेर फाइदा लिन दलहरु र राजाले सक्ने छैनन्। सजिलै लड्न सकिन्छ …. र बाघहरु भोकाउँछन्।

म सोझै भन्छुः नेपालको वर्तमान संकटको समाधान सजिलो छैन। इतिहास र सामान्य बुझाई र तिनीहरुका नेताहरुको अभिव्यक्तिहरुले यो देखाउँछ कि माओवादी जबसम्म आफू विजयी भएको महसुस गर्दछन् तबसम्म उनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शासनसत्ता हात पार्ने लक्ष्यलाई छोड्ने छैनन्। र जबसम्ा राजा र दलहरु विभाजित रहन्छन्, र माओवादीले विगत दशकमा गरेको प्रगतिलाई परास्त गर्न एक युक्तिसंगत रणनीति बनाईंदैन, माओवादीले आफू विजयी भएको महसुस गरिरहने छ। तितो सत्य के हो भने माओवादीलाई सम्झौता गर्नुपर्ने महसुस तबसम्म हुँदैन जबसम्म उनीहरुले आतंक फैलाएको ठाउँहरुमा निम्न कुरा हुँदैनन्।

• सुरक्षा र सरकारी कार्यालयहरुको पुनःस्थापना।
• माओवादीको लहडमा भन्दा जनताको चाहना अनुरुपको विकास
• सामाजिक र आर्थिक सुधार।
• सामान्य राजनीतिक क्रियाकलापहरु, राजनीतिक दलहरुको बिना रोकटोकको उपस्थिति र स्थानीय निर्वाचनको पुनः सुरुवात।

यस्तो नहु“दा सम्म माओवादी एकदिन आफ्नो युद्धबाट थाकेर वा आफ्नो निर्बिरोध शासन भन्दा विशुद्ध बहुदलिय व्यवस्थानै श्रेष्ठकर ठानेर आउ“छन् कि भन्ने आश गर्नु गलत ठहरिने छ। र एउटा संगठित र लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै माओवादीलाई उनीहरुको चाहना नेपाली जनतामा लाद्न मिल्दैन भन्ने कुरा बुझाउन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको नयाँ सरकार जसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको आदर र समर्थन गर्छ त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि बाटाहरुको खोजि गर्नेछ। यसमा शाहि नेपाली सेनालाई दिईने सहयोग पनि पुनः शुरु हुनसक्नेछ। मलाई विश्वास छ, नेपालका अरु मित्रराष्ट्रहरुले पनि यहि गर्नेछन्।

मलाई आशा छ मैले प्रस्तुत गरेको निकट भविष्यको रुपरेखा कठिन भएपनि अपरिहार्य भएको महसुस गरिनेछ। यस्तो भविष्यको लागि नेपालका सबै वैध राजनीतिककर्ताहरुको दृष्टि र कुशल नेतृत्व आवश्यक पर्दछ।

आफू नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्र चाहन्छौं भन्ने चरित्रको बचाव गर्नका लागि दलहरुले पहिला आफ्ना माओवादी सहकर्मीहरुलाई हिंसाको प्रयोग स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा सतेच गराउन एक कडा विज्ञप्ति निकाल्न सक्दछन्। दोस्रो, दरवारले एक प्रभावकारी माध्यमबाट नेपालमा लोकतन्त्रको पर्ुनबहाली गर्न र माओवादी त्रासबाट जोगाउन राजनीतिक दलहरुसंग औपचारिक र ठोस वार्ता गर्न तयार छु भन्ने इच्छालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। र अन्तमा म माओवादीको निन्दाशील मन्त्रमा र्फकन्छु, “हरेक क्रान्तिमा बलिदानको आवश्यकता पर्दछ” र यहाँ म ती तिन जना मानिसहरुलाई सम्झन चाहन्छु जसप्रति मैले यो वक्तव्य समर्पित गरेको छुं।

• विजय लाल दास, धनुषा जिल्ला नेपाल सदभावना पार्टी अध्यक्ष जसले मेयर पदको उम्मेदवारीको घोषणा गरेका थिए
• सोही पार्टी त्रिवेणी माझी जो वडा अध्यक्ष पदमा विराटनगर नगरपालिका - १५ मा निर्बिरोध निर्वाचित भएका थिए
• मात्र २४ वर्षका जितेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौंमा एक ट्याक्सी चालक थिए

माओवादीले यी तिनलाई हालैका दिनमा हत्या गरेका थिए। यो मेरो अनादर हैन। म यी व्यक्तिहरुको यसकारणले सम्झना गर्दैछु कि यसले नेपालमा भइरहेको वियोगान्त स्थितिको हामीलाई सम्झना गराओस्। तीनजनालाई यसकारण मारियो कि कुनै बन्दुक भएको अर्को व्यक्तिले उनीहरुको मृत्युले कुनै एउटा राजनीतिक विचारलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने सोच्यो।

अर्का चौथो शिकार पनि छन्: उमेशचन्द्र थापा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो नगर निर्वाचनको विरोध गर्दा सुरक्षाकर्मीको गोलीले मारिए। उनको मृत्युले वैध राजनीतिक दलहरु र सरकार बिचको बढ्दो दुरीको अर्को दुखदायी स्मरण गराएको छ। मेरो भावात्मक आशा यो छ कि उनको मृत्युलाई नजिकैको फाइदाका लागि प्रयोग गरिनुभन्दा सरकार र दलहरु यो बलिदानलाई मेलमिलाप र सम्झौताको निम्ती उत्प्रेरणाको रुपमा प्रयोग गरुन्।

नेपाल सामु अहिले तिनवटा भविष्यको संभावना छ - राजा र दलहरु मिले उनीहरुले विशुद्ध लोकतन्त्रको बाटो पहिल्याउन र प्रभावकारी ढंगले विद्रोहको सामना गर्न सक्छन्। राजा र उनको सरकार अरु दमन तर्फ गएमा उनीहरुको प्रयास अन्ततः असफल हुनेछ र नेपालले अझ रक्तपात र दुर्दशा बेहोर्नुपर्नेछ। र यदि हतियार भएका माओवादी र निहत्था दलहरु मिलेर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईको हिंसात्मक क्रान्ति दृष्टिलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नसके भने माओवादीले सत्ता लिनेछन् र नेपालले त्यतिबेला बेहोर्नुपर्ने विपत्तिको सामु अहिलेका समस्याहरु फिक्का हुनेछन्।

कुन भविष्य रोज्ने भन्ने कुरा नेपालीहरुको रोजाई हो। बाहिरी संसार मद्दत गर्न तयार छ तर गलत बाटो रोजिएमा केही गर्न सक्ने छैन। मलाई तपाईंहरुको देशको माया लाग्छ र मैले भेटेकामध्ये सबैभन्दा राम्रो र लगनशील मानिसहरुमध्ये नेपाली पनि एक हुन्। त्यसकारण म यहाँ उपस्थित सबैजना र मेरो कुरा जुनसुकै रुपमा पनि सुन्ने सबैजनाले आ-आफ्नो ठाउँबाट यस देशका नेताहरुलाई मेलमिलाप, लोकतन्त्र र स्थायी शान्तिको बाटो रोज्न लगाउन आउने हप्ता र महिनाहरुमा प्रयास गर्नुहोला भन्ने म आशा र प्रार्थना गर्दछु।

जय नेपाल !

यस्तो नहु“दा सम्म माओवादी एकदिन आफ्नो युद्धबाट थाकेर वा आफ्नो निर्बिरोध शासन भन्दा विशुद्ध बहुदलिय व्यवस्थानै श्रेष्ठकर ठानेर आउ“छन् कि भन्ने आश गर्नु गलत ठहरिने छ। र एउटा संगठित र लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै माओवादीलाई उनीहरुको चाहना नेपाली जनतामा लाद्न मिल्दैन भन्ने कुरा बुझाउन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको नयाँ सरकार जसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको आदर र समर्थन गर्छ त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि बाटाहरुको खोजि गर्नेछ। यसमा शाहि नेपाली सेनालाई दिईने सहयोग पनि पुनः शुरु हुनसक्नेछ। मलाई विश्वास छ, नेपालका अरु मित्रराष्ट्रहरुले पनि यहि गर्नेछन्।

मलाई आशा छ मैले प्रस्तुत गरेको निकट भविष्यको रुपरेखा कठिन भएपनि अपरिहार्य भएको महसुस गरिनेछ। यस्तो भविष्यको लागि नेपालका सबै वैध राजनीतिककर्ताहरुको दृष्टि र कुशल नेतृत्व आवश्यक पर्दछ।

आफू नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्र चाहन्छौं भन्ने चरित्रको बचाव गर्नका लागि दलहरुले पहिला आफ्ना माओवादी सहकर्मीहरुलाई हिंसाको प्रयोग स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा सतेच गराउन एक कडा विज्ञप्ति निकाल्न सक्दछन्। दोस्रो, दरवारले एक प्रभावकारी माध्यमबाट नेपालमा लोकतन्त्रको पर्ुनबहाली गर्न र माओवादी त्रासबाट जोगाउन राजनीतिक दलहरुसंग औपचारिक र ठोस वार्ता गर्न तयार छु भन्ने इच्छालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। र अन्तमा म माओवादीको निन्दाशील मन्त्रमा र्फकन्छु, “हरेक क्रान्तिमा बलिदानको आवश्यकता पर्दछ” र यहाँ म ती तिन जना मानिसहरुलाई सम्झन चाहन्छु जसप्रति मैले यो वक्तव्य समर्पित गरेको छुं।

• विजय लाल दास, धनुषा जिल्ला नेपाल सदभावना पार्टी अध्यक्ष जसले मेयर पदको उम्मेदवारीको घोषणा गरेका थिए
• सोही पार्टी त्रिवेणी माझी जो वडा अध्यक्ष पदमा विराटनगर नगरपालिका - १५ मा निर्बिरोध निर्वाचित भएका थिए
• मात्र २४ वर्षका जितेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौंमा एक ट्याक्सी चालक थिए

माओवादीले यी तिनलाई हालैका दिनमा हत्या गरेका थिए। यो मेरो अनादर हैन। म यी व्यक्तिहरुको यसकारणले सम्झना गर्दैछु कि यसले नेपालमा भइरहेको वियोगान्त स्थितिको हामीलाई सम्झना गराओस्। तीनजनालाई यसकारण मारियो कि कुनै बन्दुक भएको अर्को व्यक्तिले उनीहरुको मृत्युले कुनै एउटा राजनीतिक विचारलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने सोच्यो।

अर्का चौथो शिकार पनि छन्: उमेशचन्द्र थापा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो नगर निर्वाचनको विरोध गर्दा सुरक्षाकर्मीको गोलीले मारिए। उनको मृत्युले वैध राजनीतिक दलहरु र सरकार बिचको बढ्दो दुरीको अर्को दुखदायी स्मरण गराएको छ। मेरो भावात्मक आशा यो छ कि उनको मृत्युलाई नजिकैको फाइदाका लागि प्रयोग गरिनुभन्दा सरकार र दलहरु यो बलिदानलाई मेलमिलाप र सम्झौताको निम्ती उत्प्रेरणाको रुपमा प्रयोग गरुन्।

नेपाल सामु अहिले तिनवटा भविष्यको संभावना छ - राजा र दलहरु मिले उनीहरुले विशुद्ध लोकतन्त्रको बाटो पहिल्याउन र प्रभावकारी ढंगले विद्रोहको सामना गर्न सक्छन्। राजा र उनको सरकार अरु दमन तर्फ गएमा उनीहरुको प्रयास अन्ततः असफल हुनेछ र नेपालले अझ रक्तपात र दुर्दशा बेहोर्नुपर्नेछ। र यदि हतियार भएका माओवादी र निहत्था दलहरु मिलेर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईको हिंसात्मक क्रान्ति दृष्टिलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नसके भने माओवादीले सत्ता लिनेछन् र नेपालले त्यतिबेला बेहोर्नुपर्ने विपत्तिको सामु अहिलेका समस्याहरु फिक्का हुनेछन्।

कुन भविष्य रोज्ने भन्ने कुरा नेपालीहरुको रोजाई हो। बाहिरी संसार मद्दत गर्न तयार छ तर गलत बाटो रोजिएमा केही गर्न सक्ने छैन। मलाई तपाईंहरुको देशको माया लाग्छ र मैले भेटेकामध्ये सबैभन्दा राम्रो र लगनशील मानिसहरुमध्ये नेपाली पनि एक हुन्। त्यसकारण म यहाँ उपस्थित सबैजना र मेरो कुरा जुनसुकै रुपमा पनि सुन्ने सबैजनाले आ-आफ्नो ठाउँबाट यस देशका नेताहरुलाई मेलमिलाप, लोकतन्त्र र स्थायी शान्तिको बाटो रोज्न लगाउन आउने हप्ता र महिनाहरुमा प्रयास गर्नुहोला भन्ने म आशा र प्रार्थना गर्दछु।

जय नेपाल !

What the F@*K,
If you have time to type for a week, then why is the title of this thread is in English "American Embassy"? Didn't you have time to type those 2 words in Nepali too. If the Nepali font does not work in the front Kurakhani section, then don't even bother to type in Nepali. Let's face it ok, Nepali typing is a pain in the butt and I've never seen a keyboard with Nepali fonts to type in the market.Do not try too much Natak. We don't care what you have to say, don't fool around.Hang yourself and die, we don't care.
Khuub vaish Nepali....Laata haana na puge ko.

It seems to me that there is greater bloodshed in the offing:

Well, Prachanda and Baburam et. al. are not less evil than KG. Both of them are directly involved in terrorist activities right from the inception of the ‘WAR AGAINST NEPAL’- beheading of poor villagers, teachers, policemen, army men and their family members, systematic killing of activities of other political parties, destruction of back bone of development- infrastructures such as Telecommunication tower (I was surprised to see Prachanda holding cell phone!, he needs it but deprives the poor from such means of communication to hear from his/her son/daughter from Malaysia/Kuwait/Afghanistan/Iraq, what a great leader), Airport, hydroelectricity projects, administrative buildings for local government bodies including recently destroyed Palpa darbar- a national monument, forceful closure of private and sometimes government schools, industries and so many to name here. It seems to me that their adroit tactic to divide and rule is only visible to Americans and remained unnoticed to Political leaders and the KG. Prachanda and Baburam have been personally involved in directing systematic killing and terror against carders of political parties. They have first just targeted NC and rest of others remained silent or sometimes even happy but as time progressed they did not spare even ideologically nearest sister parties like Janamorcha/Mashal etc. In past 10 years, they have killed more than 13 thousand innocent Nucleases and destroyed the hard earned infrastructure, displaced millions of people both inside and outside of the country.

NOW, they come and say that they have realized that terror and violence are not the right way to change the system so that they even want to accept Monarchy if people choose to do so and whatever they are doing is for the shake of “DEVELOPMENT OF DEMOCRACY’ (Prachanda words during his interview to BBC). WOW, every other person misuses the word Democracy- political leaders, KG and now Prachanda also in the list. In this 21st century arm revolution alone can not bring revolution anywhere without support from countries like US and the rest of the West. They realized this only after 10 years! What great leaders they are?


Whatever good intension they claim to have for the shake of people, to me they seem just another form of Tyranny. They can speak whatever they think is right and nobody dares to speak against their atrocities because in Nepal the bitter fact is that no one can survive without their “grace”-the grace to survive. If you speak against them then you will be another Ganesh Chelwal. Is it not true that it is the fear of Maoist that people think 1000 times before making any statements/comments against their atrocities? How could you believe in these adroit leaders of deceit and tactics to sublime into modern liberal democratic leaders who comply and leave up with the aspirations of 21st century democracy?

to be continued...

I initially thought of writing comments on Moriarty views or more precisely instructions to KG and Parties but the slightest thought of Maoist running Nepal make me nervous. And to some extent Moriarty seems to have analyzed relatively accurately the ground reality of Nepal.

From his statement it seems to be clear that:


“US is determined not to see alliance of 7/8 parties with Maoists and Maoist constituting parallel government with re-organization of its people army with incorporation of carders of political parties as envisioned by Prachanda which will not be supported perhaps viewed as a means to establish a RED state in between China and India by US and its allies.” Now interesting events to unfold in the future are:


Now interesting events to unfold in the future are:

1. Will Maoist be able to keep 7/8 parties with them against constant pressure of Royal sympathizers within the parties and US? Even if they succeeded in forming alliance and outstayed (which is most unlikely in the near future as accepted by Prachanda himself) KG, it seems that US is determined to ostracize Maoists and possibility of RED government of Maoist history in Nepal is very unrealistic (especially when Moriarty hopes/wishes Nepal would be coming under Bush’s priority list in future).

2. Will KG heed the voices of US and India (Two pillar theory- Multiparty democracy and Constitutional Monarchy) and step-down and honestly remains as a constitutional monarchy as his brother Late King B? (I guess bringing Army directly under PM and parliament would only that something assures parties King as constitutional). Will KG be willing to be such king of just Naranayanhiti Palace whereas PM/parliament enjoys every other bet of power of Nepal? This looks unlikely to happen especially with the traits of KG which means real compromise and mutual respect between parliamentary parties and KG from heart and soul might be a dray dream for most of the Nepalese.

Well, now both of these seems not happening in the near future, that might be one of the reason that Prachanda is asking for 5 years. This means we will be witnessing more deaths and atrocities from both sides.

Sorry for misspellings. Please correct them whenever they are incountered!

encountered!

Reply to Moriarty statement in Kantipur editorial.

अमेरिकी अन्योल

अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले राजा र दलहरूबीच मेलमिलाप हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्‍याउने क्रममा माओवादीका सकारात्मक प्रस्तावप्रति पनि उस्तै शंका प्रकट गरेका छन् । दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीपछि माओवादी नेतृत्वबाट हालै दिइएका अन्तर्वार्तामा पनि उनीहरूको विध्वंसात्मक अन्तदर्ृष्टि प्रमुख रहेको उनको निष्कर्षले राजनीतिक ध्रुवीकरणप्रति उदासीनता देखाएको छ । राजा र दल मिल्नुपर्छ भन्ने परम्परागत नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदारहँदै पनि माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा प्रवेशको सम्भावना अस्वीकार गर्ने उनको अभिव्यक्तिले अन्ततः राजालाई नै शक्ति सुदृढ गर्न प्रेरित गरेको छ ।
शाही कदमको एक वर्षमा राजसंस्थाको शक्ति र प्रभाव कमजोर भएको र सबै फाइदा माओवादीले पाएको मोरियार्टीको अनुमान सही हो । राजाको अधिनायकवादी शासन असफल भएको र दलहरूको सक्रिय सहभागिताबेगरको राजाको एक्लो शासनबाट संकट समाधान अवरुद्ध भएको अमेरिकी दृष्टिकोण सत्यमा आधारित छ । शाही नेपाली सेना राजनीतिक दल र नागरिकहरूमाथि प्रयोग हुन सक्ने खतरा देखी अमेरिकासमेतले सैन्य सहयोग स्थगित गरेकै

हो । माओवादीप्रति उनको समान दृष्टिकोणबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कायम गरेको समझदारी तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणको दबाबप्रति

नकारात्मक सोचका कारण अन्ततः उनैले भनेको अधिनायकवादलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

अमेरिकाले साहसपूर्वक नगर निर्वाचनलाई खोक्रो अभ्यास भन्ने टिप्पणी गरे पनि राजालाई आगामी आम निर्वाचन घोषणा गर्न र त्यसअघि दलहरूलाई सत्तामा सहभागी गराउन सन्देश दिएको छ । दलहरू विद्रोही माओवादीसँगको समझदारी तोडेर एक्लै सत्ताका लागि राजासँग हातेमालो गर्न जाने अवस्थामा छैनन् । जुन कारणवश ०५९ साल असोजमा निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो त्यो परिस्थिति राजाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण झन् जटिल भएको छ र माओवादीले राष्ट्रव्यापी विस्तार गर्ने अवसर पाएका छन् । निर्वाचनअघि माओवादी विद्रोहलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थिति आत्मसात गर्न अमेरिकाले चाहेको देखिन्न । लोकतन्त्र अपरिहार्य राजनीतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसको बहालीका लागि रक्तपात रोक्न आवश्यक पर्ने मार्गचित्रप्रति अमेरिका निरपेक्ष बस्न खोज्नु स्वाभाविक छैन । त्यो निरपेक्ष व्यवहारले स्थायी शान्तिका सम्भावनालाई शिथिल तुल्याउन बल पुर्‍याएको छ ।

ँमाघ १९’ को घोषणालगत्तै राजदूत मोरियार्टीले राजाबाट सय दिन माग गरिएको सार्वजनिक जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि पनि दलहरूलाई राजासँग मिल्न जानुपर्ने सन्देश दिन उनले छाडेनन् । कहिले दलहरूलाई राजासँग मिल्ने उपाय खोज, कहिले राजालाई दलहरूसँग हात बढाऊ भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत उनले अन्योलपूर्ण कूटनीतिक पहल जारी राखिरहे । शाही कदमका असफलताको वस्तुगत चित्रण गर्न कञ्जुस्याईं नगरे पनि माओवादीले राजधानी कब्जा गर्लान् भन्ने चिन्तामार्फत माओवादीको राजनीतिक समाधानका सम्भावना बेवास्ता गर्नु उनको प्रमुख विशेषता देखिएको छ । माओवादीप्रति आम नागरिकमा शंका उपशंका बाँकी नै छ, तैपनि तिनले अघि सारेका राजनीतिक प्रस्ताव र राजनीतिक दलहरूले गर्न थालेको पहलबाट रक्तपात रोक्न सकिनेतर्फ उनको वितृष्णा स्वाभाविक छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ०५९ असोज १८ को घोषणापछि समयमै नेपालको बिग्रने छाँट पहिचान गर्न सकेन । माघ १९ को उत्कर्षमा पुग्नुअघिसम्म दलहरूलाई सरकारमा जान दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मुख्य भूमिका देखियो । शासनको बागडोर आफैं लिने दरबारको महत्त्वाकांक्षाबारे लगभग अनभिज्ञझैं देखिएको कूटनीतिक समुदायले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने वास्तविक संवादको संयन्त्रतर्फ ध्यान नदिनु यो संकटको निरन्तरताको एक कडी पनि हो ।