सीमा मिच्दै भारतद्वारा सडक निर्माण
चेतन अधिकारी
सुस्ता -नवलपरासी, जेठ २ - भारतले सुस्ताको जमिन अतिक्रमण गरेर करिब तीन किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । सडकको चौडाइ ३० फुट रहेको छ ।
आफू खुसी बनाएको सडकलाई भारतले सीमा कायम गरेपछि पछिल्लोपटक करिब २० बिघा नेपाली जमिन गुमेको छ । नेपाली किसानले रोपेको उखु यतिखेर भारतीय नागरिकले गोडमेल गरिरहेका छन् । भारतीय सीमा सुरक्ष्ाा बलको डरले गर्दा गुमेको जमिनसम्म नेपाली किसानहरू पुग्न सकेका छैनन् ।
सुस्ता थारूटोलका नन्दलाल गांैडका अनुसार उनले जोतभोग गरिरहेको ८ कट्ठा जग्गा मध्ये २ कट्ठा भारतीय पक्ष्ाले हडपेको छ । 'सडक बनाएपछि मेरो जग्गा भारततिर परेको हो', गौंडले भने, 'सडक बनाउँदा दुई कट्ठा जतिको उखु पनि उखेलेर फालिदिए ।' गौंडको गुमेको जग्गामा सोमबार एक भारतीय महिला सब्जी रोप्ने माटो बनाइरहेकी थिइन् । अघिल्लोपटक भारतले थारू टोलदेखि उत्तरतर्फको करिब ३ किलोमिटर जमिन आफ्नो बनाइसकेको छ । योपटक गत वर्ष अतिक्रमित क्ष्ाेत्रबाट सीधै पश्चिम सडक
बनाएको छ ।
भारतले खाली जमिन मिच्दै-मिच्दै बस्ती नै भारततिर पार्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा अतालिएका छन् । 'हामी नेपालीलाई भारतीय बासिन्दा बनाउन आटे', थारू टोलका जितेन्द्र गौंडले भने- 'अब हाम्राे सुरक्ष्ाा कसले गरिदिन्छ ।'
सोमबार गैरसरकारी संस्था, महासंघ, इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्च र सञ्चारकर्मीहरूको एक टोली सुस्ता पुगेको थियो । स्थानीय वासिन्दाहरूले आफूसँग बलियो प्रमाण हुन नसक्दा भारतीय पक्ष्ाले अतिक्रमण दोहोर्याउने गरेको बताए । यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश जग्गाधनीहरूसँग लालपुर्जा र नागरिकता नहुँदा भारतीय पक्ष्ाले नेपाली हैनौं भनेर हेप्ने गरेको गुनासो सुस्ता बचाउ अभियानकी कोषाध्यक्ष्ा नुरजांहा बेगमले भनिन् ।
'नेपाली हौ भन्ने के प्रमाण छ भनेर सधैं सताउँछन्', बेगमले भनिन्- 'पुस्तौंदेखि यही बसिरहेका हामीहरूलाई किन नागरिकता दिइँदैन ।' सीमा सुरक्ष्ाा लागि यहाँ राखिएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि प्रमाणको अभावमा सीमा यकिन गर्न नसिकएको जनाएको छ ।
डीएसपी जगत श्रेष्ठका अनुसार भारतीय प्रहरीहरूसँग विभिन्न समयमा प्रकाशित नक्सा तथा अन्य प्रमाणहरू रहेका छन् । 'त्यस्ता प्रमाण हामीलाई उपलब्ध नहुँदा कति जग्गा मिचियो भनेर ठम्याउन गाह्रो भएको छ', श्रेष्ठले भने ।
गत भदौमा सीमा सरोकार समूहले गरेको अध्ययनमा करिब ४५ हजार बिघा जमिन सुस्ता क्ष्ाेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले चाहिँ नवलपरासी जिल्ला सांसदहरूलाई सीमा अतिक्रमणको मुद्दा संसद्मा उठाउन जोडदार माग गरेका छन् । इन्द्रेवी सामाजिक विकास मञ्च नवलपरासीका कार्यक्रम संयोजक विक्रम खनालले भने- 'संसद् र सरकारले भारतसँग वार्ता गरी तुरुन्त स्थायी सीमा निर्धारण गनर्ुपर्छ ।'