वार्ताका व्यवधान



हरि रोका


संसद् पुनःस्थापना भएको महिना दिनपछि सात दलको गठबन्धन सरकार र माओवादी वार्ता टोली बसेर २५ सूत्रीय आचारसंहिता पारित गरे । नौ मूलभूत विषयमा केन्दि्रत रहेर २५ सूत्रमा उनिएको यो आचारसंहिता निकट भविष्यमा हुने भनिएका अनेकौं चरणका वार्तालाई सहज तुल्याउने माध्यम बन्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर पाँच घन्टाको अवधिभित्रै आचारसंहिता निर्माण भएझैं राजकीय विषयहरूमा खासगरी राज्यको शक्ति बाँडफाँड र राज्यको भावी स्वरूप निर्माणमा गरिने छलफल र निकालिनुपर्ने निष्कर्ष त्यत्तिकै छिटो र सहज प्रक्रियामा समाधान होलान् भनेर अड्कल काटिहाल्नु हतार हुनेछ । यहाँनेर बुझनुपर्ने कुरा के हो भने आचारसंहिता वार्तालाई सहज बनाउने एउटा विधि हो तर साध्य होइन ।
धेरैलाई लागेको हुनसक्छ संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा संसद्ले गरिसकेको छ । घोषणापत्रमार्फत राजाका अधिकार कटौती गर्दै संसद् पूर्णरूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको छ । सेना तथा अन्य सुरक्षा निकाय संसद् मातहत आइसके । त्यसैले अबको वार्ता सहज ढंगले भइहाल्ला । केही बुद्धिजीवी तथा राजनेताहरू वार्तामा माओवादीका सेना र हतियारलाई बाधक ठान्छन् । त्यसैमा अहिलेको सरकारमा रहेका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरू पनि जोड दिँदै छन् । यथार्थमा १२ बुँदे समझदारी बन्नुअघि र पछि अघोषित राजनीतिक समझदारीलाई मध्यनजर राख्नु जरुरी हुन्छ । माओवादी र राजनीतिक दलबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यावहारिक विषयमा पर्याप्त भिन्नताहरू थिए । तर दल र माओवादीबीचको पहिलो समझदारी सामन्तवादमा आधारित निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य नै थियो । त्यसको अर्थ संविधानसभा सर्तसहितको भन्ने थिएन । कांग्रेसले अघि सारेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई ध्यानमा राख्दै पुनःस्थापित भइसकेपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को दुई तिहाइले माओवादीलाई वार्तामा बोलाउने र वार्ता सम्पन्न गरिसकेपछि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दै अन्तरिम सरकार बनाई सर्तरहित संविधानसभामा जाने आन्तरिक सहमति भएको थियो । यो सहमति पनि आन्दोलन दबाबमूलक मात्र हुन सक्नेछ र त्यसले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने स्तरसम्म मात्र सीमित थियो । तर १२ बुँदे समझदारीको पहिलो प्रकाशनपछि र त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने दोस्रो समझदारीपछि चैत २४ देखि सुरु भएको आन्दोलनले उच्च रूप हासिल गर्दा आन्दोलनको माग भिन्न प्रकृतिको हुन पुग्यो । जनता आफैंले आन्दोलनको माग निर्धारण गर्न पुगे । स्वाभाविक थियो, ती माग सात राजनीतिक दलका युवा-विद्यार्थी तथा माओवादीले वर्षौंदेखि उठाएका मागसँग सम्बन्धित थिए । तर पुनःस्थापना भएपछि बसेको पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभालाई पुरानै संविधानको घेराभित्र राखेर पुरानै पुरेत्याइँ सुरु गर्‍यो । संविधानसभा घोषणा संकल्प प्रस्तावमार्फत पारित गरिए पनि सर्तसहित हुने वा निसर्त हुने भन्ने बारेमा केही बोलिएको छैन । त्यसबारे केही कानुनी र संवैधानिक अड्चन आउने भएपछि वर्तमान सरकार र संसद् एउटा घोषणापत्र जारी गर्न बाध्य भयो ।

घोषणापत्रलाई केही व्यक्तिले म्याग्नाकार्टाको पगरी गुथाइदिए । यथार्थमा सात राजनीतिक दलको गठबन्धन सम्पन्न आन्दोलनको श्रेय आफनो झोलीमा हाल्ने एउटा प्रयत्न थियो । त्यसअन्तर्गत राजालाई सेरेमोनियल बनाउने र आफू शक्तिशाली हुने नै हो । संविधानसभामा जाने भइसकेपछि र त्यसले राज्य कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्ने हँुदा राजा र भावी राजाहरूको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई हुने भनिनु आफैंमा ठूलो विवादास्पद विषय हो । यदि यही विषय चालू संसद्को भावी राज्यको अवधारणा सेरेमोनियल राजतन्त्रभित्र राख्ने हो भने आगामी वार्तामा सबैभन्दा चर्को बहस र असहमति यसै विषयमा हुनसक्छ । किनकि प्रतिनिधिसभा घोषणा-०६३ त्यतिबेला मात्र म्याग्नाकार्टा बन्नसक्छ जतिबेला राज्यको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना भइसक्नेछ ।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको सिफारिसमा जनपथ र सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै थुनामा राखी आन्दोलन दमनका बारेमा सोधपुछ गर्ने गरी कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको सर्वविदितै छ । त्यसैबमोजिम जनपद र सशस्त्रका हाकिमहरूलाई निलम्बन गरियो तर सेनालाई भने आजसम्म छाडियो । त्यसका पछि केही सैद्धान्तिक र संवैधानिक अडचनहरू थिए भन्ने सुन्नमा आएको छ । यथार्थमा त्यो खेल संवैधानिक र सैद्धान्तिकभन्दा बढी राजनीतिक देखिएको छ । राजालाई सेरेमोनियल बनाएपछि सात दलले सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय आपmनो मातहत रहेको वा रहने विश्वास गरेको छ । सामन्तवादी राजतन्त्र जनशक्तिबाट पराजित भइसकेपछि यी सबै निकाय आपmनो मातहतमा नियन्त्रित रूपबाट रहने तिनको आशय हुनसक्छ । त्यसैले सत्तासीन पक्षहरू सेनालाई कारबाही गर्ने पक्षमा नै देखिएका होइनन् भने निलम्बित प्रहरीहरूलाई थुनामा राख्ने पक्षमा नदेखिनु स्वाभाविक हो । विगत १६ वर्षदेखि अकुत सम्पत्ति कमाएका र त्यसमाथि पनि बितेका पौने चार वर्षदेखि राज्यमा लाखौं लुट मच्चाएका सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू कुनै पनि बेला अत्यन्त प्रतिक्रियावादी, प्रतिगमनकारी कित्तामा सामेल हुनेछन् भन्ने विषयलाई यतिखेरका सत्ताधारीले बिर्सेको भान हुन्छ । यथार्थमा तिनीहरू कुनै पनि हालतमा क्रान्तिकारी मात्र होइन सुधारवादी कित्तामा समेत उभिनेछैनन् । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारले भर्खरै जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइनुपर्ने व्यक्तिहरू यदि सत्तारूढ रहिरहेमा स्वाभाविक छ, नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच एकीकरण हुने सम्भावना कम रहनेछ । र वार्ताले सकारात्मक मोड लिन सक्नेछैन ।

हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनले अग्र दस्तामा रहेका उग्र दक्षिपन्थी शक्तिलाई पाखा लगाउने गर्छ । तर नेपालको हकमा ००७ सालदेखि यताका सम्पूर्ण दक्षिणपन्थीहरूलाई काखी च्याप्दै बहुत लाडप्यारले सत्ताबाट बिस्तारै किनारा लगाउने प्रयत्न गरियो । तर प्रत्येकपटक सेनाको आडमा सामन्तवादले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पाखा लगाउँदै आफैं शक्तिशाली बन्न पुग्यो । यसपालिको अान्दोलनपछि सत्तारूढ दलहरूले समाप्त हुन लागेको सामन्तवादलाई त्यस्तै लाडप्यार देखाउँदै छन् । राजालाई शीर्ष स्थानमा बसाएर प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूलाई शान्ति सचिवालयमा उपस्थित गराउनु र वासुदेव वलीदेखि लिएर प्यारजंगसम्मलाई पदासीन गराइरहनु, तुलसी गिरीदेखि लोकमानसिंह कार्कीसम्मलाई खुला षड्यन्त्र गर्ने अवसर दिइरहनु, विश्व हिन्दु महासंघदेखि लिएर अन्य जातीय तथा क्षेत्रीय हिंसा मच्चाउन भरतकेशरी सिंहहरूलाई छाडा छोडिनुले यही कुरा दर्साउँछ । भक्तपुरदेखि देशभर माओवादीका नाममा चन्दा संकलन गर्ने र अपहरण गर्ने घटना त्यसै घटेका होइनन् । मर्दा खुट्टा तानेरै मर्ने सामन्ती संस्कारझैं यी तत्त्वहरू प्रतिगमनका लागि जीउ छाडेर लागेका छन् । स्वाभाविक हो, प्रतिगमनमा जनताको भोट चाहिँदैन । एक भोट भए पुग्छ, त्यो हो राजाको निगाह । तुलसी गिरीदेखि लिएर कमल थापा हुँदै सूर्यबहादुर थापासम्मका लागि मात्र होइन, तथाकथित बुद्धिजीवी डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठदेखि रूपज्योतिसम्मका व्यक्तिहरू त्यही सूत्रमा आबद्ध देखिन्थे र अहिले पनि रहनेछन् । दरबार दुब्लो भएपछि धनधान्यले परिपूर्ण, अंग्रेजी भाषाका हिसाबले सर्वगुण सम्पन्न र विदेशीहरूसँग तिनीहरूको सम्बन्ध नै आपmनै चाहनाउन्मुख भएका हुनाले हुनसक्छ, राजनीतिक दलहरू त्यस्ता व्यक्ति र शक्तिविरुद्ध जान रुचाउन्नन् । त्यसको अर्थ बिस्तारै तिनलाई आफूभित्र समाहित गराउन चाहन्छन् । अर्को कारण उनीहरूबीचको पारिवारिक तथा आर्थिक लाभका कारण हुनसक्छन् । विगतलाई ध्यानमा नराखी तिनलाई काखी च्याप्ने काम गरिरहने हो भने निश्चय छ नयाँ रूपान्तरण र पुनर्संरचनातर्फ राज्य अग्रसर हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा दल र माओवादी बीचको वार्ता असफल हुनसक्छ ।

मुलुक नयाँ परिवर्तनको संघारमा छ । आममानिस सामान्य ढंगले भए पनि जीवन निर्वाह गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दै दिगो शान्ति र प्रगतिको पक्षमा उभिन चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू जीउज्यान बाजी लगाएर संघर्षमा होमिएका थिए । तर जनतालाई आपmनै ढंगले उभिन र आपmनो विकास गर्न दिन नचाहने थुप्रै तत्त्व संसारभर विद्यमान छन् । खासगरी साम्राज्यवादी शक्तिहरू आफना बस्तुका लागि खुलाबजार बनाउन, नेपाली स्रोत र साधनहरूलाई आपmनै ढंगले उपयोग गर्नका लागि तथा आपmनो राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाललाई आपmनै ढंगले उपयोग गर्नका लागि नयाँ व्यवस्थापनको खोजीमा लागिपरेका छन् । हतियार बिक्रीवितरण र त्यसमा हुने नाफाबारे यहाँ भनिरहन परोइन । हिजोदेखि आजसम्मका सत्ताधारीहरू यसको मुनाफाबाट पर्याप्त मात्रामा सचेत छन् । यो सबै नाफाको विषय हो । चाहे ती शान्ति उपलब्ध हुने वा गराउने नाममा खोलिएका गैरसकारी संस्था हुन् वा महिला, बालबालिका र दलित जनजाति वा पिछडिएका वर्गको मृत्युको हिसाबकिताब गर्ने हुन्, तिनीहरू नाफामै छन् । त्यसैले उनीहरू शान्तिभन्दा युद्ध र हतियार तथा अशान्तिको व्यापारमा संलग्न हुन रुचाउँछन् । बितेका ६ वर्षदेखि यता प्रायजसो दातृ समूहहरू यिनै काममा संलग्न छन् । त्यसमा संलग्न सबै पक्ष कमिसनमार्फत लाभदायी भएका छन् । अमेरिकादेखि युरोपसम्म र युरोपदेखि न्युजिल्यान्डसम्मका प्रायजसो व्यक्ति र समूह कूटनीतिक र व्यापारिक नियोग फाइदाका लागि कुदिरहेछन् । यसमा उनीहरू मात्र जिम्मेवार छैनन्, नेपालका अति प्रतिष्ठित गैरसकारी संस्था, तथाकथित बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलका प्रतिष्ठित भद्र भलाद्मीसमेत संलग्न देखिन्छन् । यतिखेर उनीहरूको ध्याउन्न दुईवटा विषयमा केन्दि्रत छन्- पहिलो नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण नहोस् । दोस्रो आमनेपाली तथाकथित बाह्य सहयोगमा मात्र निर्भर रहिरहून् । यस्ता कुरालाई वर्तमान सरकारले अनुगमन, नियन्त्रण र निरीक्षण नगर्ने हो भने बुद्धिविलासका नाममा आम्ूल परिवर्तनकारी क्रियाकलापलाई रोक्न सञ्चारमाध्यम तथा तथाकथित जनचेतना अभियानमा सरकारी-अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भइरहने हो भने आन्दोलनको भावना र मर्म कुल्चने काम हुनेछ । यस्ता क्रियाकलाप सुनियोजित ढंगले चलाइएको हो भने स्वाभाविक छ- वार्तामा अप्ठ्यारो आउनसक्छ ।

Source: - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=75245

This is good analysis.That what i have been stressing.Follow the democratic process.NO body is above the law.At this point with present consitution i think SPA is doing everything wrong.If it goes to Supreme court by default the SPA should lose.If anybody believes Supreme court is the place where law can be defined and law can be granted.
but saying that it is not easy.
we have already started seeing maoist mentality.They are breaking the code of conduct.How can anyone trust maoist?That also with guns.This is too complicated .Everyone is (SPA,M,King) is trying to put themself on top.Now that the king is no powerful SPA wants to continue this game.
At this time my personal opinion would be to drag this unconsitutional HOR till every 205 rep dies.:)though this is wrong.Not democratic by any means .(i don't know how much i agree with this hmmmm.. i am just saying this cause i hate maoist more than SPA or KING.