कामरेड प्रचण्ड र नयाँ नेपालको सपना

अजयभद्र खनाल


शुक्रबार बेलुका देखिएको प्रचण्डको मन्तव्य प्रभावशाली थियो । उनको व्यक्तित्वले पनि नेपालका अन्य राजनेतालाई खस्काएको थियो भने उनले बोलेका कुराहरू पनि नेपालीलाई मन पर्ने खालका थिए । प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त कुन कुरामा देखियो भने उनले जनताले जे चाहेका थिए त्यही कुरा बोले । सरसरती हेर्दा यो सामान्य कुराजस्तो लाग्छ तर नेपालको सन्दर्भमा हरेक नेपालीको पीडा नै नेता र जनताबीच रहेको एउटा नबुझिँदो प्रकारको दूरी हो । उदाहरणका लागि शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै लिन सकिन्छ । नेता हुनु भनेको जनतालाई आफूले चाहेको बाटोमा डोर्‍याउनु हो भन्ने मान्यता यी दुवै नेताले बोकेको देखिन्छ र शक्तिशाली -विदेशी) को मात्रै कुरा सुन्ने र निर्धा -जनता वा पार्टी कार्यकर्ता) को कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा देखिन्छ । जनताका चाहना एकातिर हुनु र नेताहरूको व्यवहार अर्कोतिर हुनु विगत १२ वर्षको मात्रै नभएर, वर्तमानको पनि एउटा गहिरो पीडा बनेको छ ।
आज जनताका चाहना प्रस्ट छन् । माओवादीलाई मानव अधिकारका मान्यता आत्मसात गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत राज्यको पुनर्संरचना गरेर गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा शक्तिशाली स्वशासनको अधिकार स्थापना गर्नु, अनि अन्तरिम अवस्थामा सुशासनको प्रत्याभूति हुनु आज हरेक नेपालीको चाहना हो । यी चाहनाहरू प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उद्देश्य बिर्सन सक्ने खतरा नदेखिएको होइन । सबैभन्दा ठूलो समस्या त यी चाहना पूरा गर्न कस्तो बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा विवाद सिर्जना हुनु नै रहेको छ । यी उपलब्धि हासिल गर्न सात दलभन्दा पनि माओवादीले नै ठूलो पहल गरेका छन् र हालैको प्रचण्डको उपस्थितिमा भएको सहमतिले पनि यही कुरा देखाएको छ ।

पक्कै पनि माओवादी जनयुद्ध सुरु नभएको भए हामीले खोजेको परिवर्तन यति चाँडै सम्भव हुने थिएन । तैपनि प्रचण्डको 'नयाँ नेपालको सपना' का सन्दर्भमा केही अदृश्य मुद्दाहरू भने उठाउनैपर्छ । पहिलो त माओवादी विकास अवधारणा हो । राज्यकोषको आवश्यक स्तरबाट विनियोजनका साथ ठोस योजना बनाउने काममा कतै फेरि आधुनिकतावाद र समाजवादी विकास अवधारणाकै गल्ती दोहोरिने त होइन ? यहाँ राज्यले देख्ने, जान्ने तरिका र स्थानीय समाजले देख्ने, जान्ने तरिका फरक हुन्छ । नेपालको असफलतामा जसरी विकसित काठमाडौंवासीले नै 'पिछडिएका गाउँले' हरूको जिम्मा र संरक्षकत्व लिनुपर्ने मान्यता दोषी छ, त्यति नै बीपीजस्ता राजनेताले अँगालेको समाजवादी उच्च आधुनिकतावादको मान्यता पनि । उच्च आधुनिकतावाद -मोडर्नाइजेसन) अँगाल्ने राज्यले ठूल्ठूला योजना र सपना देख्छ । यसले स्थानीय तहमा रहेको परम्परागत ज्ञान र सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्छ, अनि वास्तविकतालाई सरलीकृत गरेर ठूल्ठूला योजना अगाडि बढाउँछ र असफल हुन्छ, -हेर्नोस् जेम्स स्कट, सिइंग लाइक अ स्टेट) । जनता स्वयंलाई आत्मनिर्णयको अभ्यास गर्ने मौका दिनु र स्थानीय तहमै ज्ञानको उद्भव हुन दिनु यसको एकमात्र विकल्प हो । विश्वस्तरमै आधुनिकतावादको असफलताको प्रमुख कारण यही नै रहेको छ । त्यसैले ठूल्ठूला सपना देख्ने विकासका ठेकेदारहरूसँग हामी सतर्क रहनुपर्छ ।

दोस्रो, शान्तिमय नेपालका लागि अब अन्त्यको नैतिकता त्यागेर माध्यमको नैतिकतामा माओवादीले प्रवेश गर्नुपर्नेछ । यसका केही प्रमुख कारण छन् । अन्त्यको राजनीति जहिले पनि व्यक्तिवाद र तानाशाहीमा अडेको हुन्छ । कुन कुरा ठीक र कुन कुरा बेठीक भन्ने सन्दर्भमा माध्यमको नैतिकताले सार्वजनिक मूल्य र मान्यता, अनि कानुनी शासनलाई आधार मान्छ । तर अन्त्यको नैतिकता जहिले पनि व्यक्तिवादी हुन्छ, किनभने कुन कुरा ठीक वा कुन कुरा बेठीक भन्ने कुरा नेताको अन्तरात्माले नै उसलाई बताइरहेको हुन्छ । त्यसैले अन्त्यको राजनीति गर्नेहरू जहिले पनि अन्तरात्माको भावनाअनुरूप काम गर्छन् र त्यस सन्दर्भमा सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूलाई लत्याउन पनि सक्छन् ।

शान्तिपूर्ण कानुनी शासनका लागि निष्पक्ष कानुनी मान्यताहरू अगाडि सारिएका हुन्छन् जसले कुनै कर्ताको उद्देश्य कस्तो छ भन्ने मात्र होइन, कसैको अधिकार हनन भएको छ वा छैन भन्ने पक्ष पनि हेर्छ । माओवादी राजनीतिक संरचनाले एक प्रकारको न्याय व्यवस्थालाई अगाडि सारेको छ, जसले प्रस्टरूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विरुद्धमा सार्वजनिक आतंकलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । 'देश र जनतालाई अगाडि बढ्नबाट वञ्चित गर्ने सामन्त, दलाल र नोकरशाही यन्त्र' लाई धराशायी बनाउन कैयौं नागरिकको अंगभंग हुनसक्छ, मुसलले थिचेर हात काटिन सक्छ र विद्युतीय धरापमा पारेर हत्या हुनसक्छ । यी घटनाहरू छिटपुटरूपमा घटित अपवाद होइनन्, माओवादी सिद्धान्तले उजागर गरेका नियमित आकस्मिकताहरू हुन् । माओवादी उद्देश्य जतिसुकै शालीन भए पनि शान्तिपूर्ण र संवृद्ध समाजमा हरेक व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गरिएको हुन्छ, जसको प्रत्याभूति माओवादी सिद्धान्तले गर्दैन । एउटा व्यक्ति जतिसुकै अपराधी भए पनि उसका निश्चित अधिकारहरू हुन्छन्, यस प्रकारका अधिकारको सार्वजनिक रूपमै प्रत्याभूति आवश्यक छ । यसैले दसौं वर्षपछि पनि माओवादीले गरेका अपराधहरू धुरीबाट कराउन सक्नेछन् ।

हामीलाई लाग्नसक्छ जनयुद्धको ऐतिहासिक सफलतापछि यी कुरा त अब पुराना भइसके । आज माओवादी र सातदलको सहमतिमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मान्यताहरू पनि स्वीकार गरिसकिएका छन् । तर यहाँ हामीले के बुभmनुपर्छ भने, यो सार्वजनिक आतंक माओवादीको व्यवहारमा मात्र नभएर, माओवादी संरचनामा नै आधारित छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा माओवादीको रूपपक्षमात्र फेरिएको छ, सारपक्ष फेरिइसकेको छैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषयमा माओवादीले सैद्धान्तिक सहमतिमात्र प्रदान गरेर पुग्दैन, पार्टी र सैन्य संरचनालाई पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ । युद्धको दौरानबाट अब शान्तिको बाटोमा उन्मुख माओवादीले आफ्नो सारपक्षलाई कसरी रूपान्तरण गर्छ त्यो देखिन

बाँकी नै छ । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मान्यताका आधारमा माओवादीको राजनीतिक संरचना रूपान्तरण भएपछिमात्र हामीले उनीहरूको यी मान्यताप्रति दीर्घकालीन सहमति रहेको छ भनेर मान्न सक्छौं ।

.
.
.
Contd.

Source - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=77086

बाइरोडको बाटोमा
सुखद् शुक्रबार


गुणराज लुईंटेल


मुलुकको राजनीतिमा पटक-पटक अशुभ दिन बनेको शुक्रबार यसपटक सुखद भएर आएको छ । सात दल र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न आठ बुँदे शान्ति सम्झौताले नेपाली विशेषताको शान्ति प्रक्रियालाई मुखरित गरेको छ ।
विनामध्यस्थकर्ता विद्रोही नेताहरूले सरकारी निवासमा करिब १० घन्टासम्म बैठक गरेर सम्झौतामा पुगेको यो क्षण आफैमा अद्वितीय छ । यसले द्वन्द्व समाधानका दुई मुद्दालाई अघि सारेको छ- शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचन । यी दुबै मुद्दा आफैमा जटिल छन् ।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति दुबै पक्षबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसले भविष्यमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थातिर जान नसक्ने प्रतिबद्धता माओवादीबाट समेत प्राप्त गरेको छ ।

संविधानसभामा पुग्न अन्तरिम शासन र संविधानका निम्तिसमेत उक्त बैठकले मार्ग दर्शन गरेअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाबाट वैशाख ११ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभामा जाने निर्णय, राजाका अधिकार कटौती, नेपाली सेनालाई जनप्रतिनिधि मातहत राख्नेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गरेका घोषणाले मात्र अहिलेको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्ने स्थिति थियो । त्यसैले अहिले अन्तरिम संविधान र सरकारमा जाने सम्झौता भएको छ । यसले जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने आशा बढाएको छ । विद्रोही माओवादीको मूल प्रवाहीकरणका निम्ति यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको छ ।

सात मङ्सिर २०६२ मा सम्पन्न सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिको आलोकमा जनआन्दोलन २ सफल भएको हो । र, अहिले मुलुकलाई अग्रगमनमा लैजाने मार्ग पनि त्यसैले प्रशस्त गरेको छ । राजनीतिक दल अग्रगमनमा जाने र माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने भएपछि मात्र मुलुकमा आन्दोलन उठेको हो । संसार नै आश्चर्यचकित हुने गरी भएको जनसहभागिताको आधार पनि त्यही हो ।

तर, यति ठूलो आन्दोलनपछि बनेको सरकार र त्यसमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूले भने आफूलाई अझै सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । सुखद शुक्रबारे सम्झौता सार्वजनिक हुने बेलामा राती आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न बत्ती थियो न माइक । बत्तीको व्यवस्थासमेत माओवादीका विद्यार्थी नेताले गरिदिनु परेको थियो । यसले माओवादीप्रतिको निर्भरतालाई देखाउँछ । साथै यति ठूलो निर्णय गर्दा आफ्ना दलमा छलफलसमेत नभएबाट राजनीतिक दलका नेताहरूमा अझै लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास नभएको पनि स्पष्ट गर्छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलनमा व्यक्त गरेका विचारहरूले उनलाई एउटा अग्लो नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ । अरू नेताले आफ्नो पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्णय गरिरहेका बेला उनी भने आफ्नो पार्टीका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई साथमा लिएर आएका थिए । त्यहाँ उनले क्रान्तिका कुरामात्र गरेनन्, बरु ५-१० वर्षमा नेपालीलाई अभियानका रूपमा विकासमा लगाउन सकिने बताए । उनीले त्यहाँ प्रशस्त लचकतासमेत देखाउँदै संसारलाई 'इतिहासको एउटा नयाँ प्रयोग' देखाउने चाहना प्रकट गरेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन भूमिगत नेताहरू सार्वजनिक भएका थिए । तिनका बारेमा जनतामा फैलिएका किंवदन्ती कालान्तरमा गएर निराशामा परिणत भएका थिए । झापा आन्दोलनका एकसेएक नेतामा असफलता देखिएनन्मात्र तिनीहरू प्रतिगमनको आहालमा डुबुल्की मार्नसमेत पुगे । माओवादीका नेतामा अहिले देखिएको आकर्षण झापा आन्दोलनका नेतामाजस्तै नहोला कि ?

प्रचण्डले बुद्धका कुरा गरेका छन् । बुद्धले संसारमा शान्तिको सन्देश फैलाएजस्तै यो २१औं शताब्दीमा विश्वभरिका मानव जातिको पीडा कम गर्न नेपालबाट सन्देश दिने कुरा गरेका छन् । र, अहिले भइरहेका कामलाई सामान्य राजनीतिक खेलका रूपमा मात्र नलिनसमेत भनेका छन् । यी यावत् पक्षहरूले पनि उनीप्रति अरू आशा बढेको हो । विद्रोही पक्षले यति जिम्मेवार कुरा गरेको शुक्रबारको साँझ साँच्चै सुखद छ । यी भावना यथार्थमा परिवर्तित भए भने यो राष्ट्र शान्ति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति नमुना हुनेछ ।

Posted on: 2006-06-19 21:24:32

Source: - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=77194

ँबरु, बुर्जुवा प्रजातन्त्रवादीहरूसँग एकता हुन्छ’

"भोलि हुने शिखर वार्ताले तपाइर्ंले मसँग व्यक्त गर्नुभएका यी विचारहरूलाई असान्दर्भिक त तुल्याउने होइनन् ?" अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा अन्तर्वार्ताकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, "होइन, त्यस्तो हुनै सक्दैन । " भोलिको वार्ताले -संविधानसभाका) प्रक्रियाहरूलाई अघि बढाउने मात्र हो । बीचैमा डा बाबुराम भट्टराईले थप्नुभयो, "त्यस्तो केही भए संशोधन गरौँला नि !"

तर, त्यस्तो संशोधनको कुनै समस्या आएन । वार्तापछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले सङ्केतमा धेरै कुरा बताउनुभयो र पनि केही कुरा बताउनुभएन ।

जनआन्दोलनपछिका दिनहरूमा प्रचण्ड लगातार सञ्चारमाध्यमहरूको ँलाइट हाउस’ को उज्यालोमा डुब्नुभएको छ । सबैले कुनै न कुनै रूपले उहाँका विचारका अंशहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् । कुनैबेला प्रचण्डको अन्तर्वार्ता पत्रकारहरूका लागि दुर्लभ प्राप्ति हुन्थ्यो, अहिले सहज भएको छ ।

यही सहज वातावरणमा असार १ गते बिहान पोखरामा नेपाल का सम्पादक किशोर नेपाल ले प्रचण्डसँग दुई घण्टा लामो वार्ता गर्नुभयो ।

वार्तामा प्रचण्डले पछिल्लो समयमा स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रसँग माओवादीको विकसित हँुदै गएको सम्बन्ध, सात दलसँगको समझदार ीको पृष्ठभूमि, नेपाली वामपन्थीहरूबीचको एकता र अन्य विषयहरूमा आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट ढङ्गले राख्नुभयो । प्रस्तुत छ, अन्तर्वार्ताको विवरण ः

तपाईंलाई कुन नामले सम्बोधन गर्ने ? अध्यक्ष, प्रचण्ड अथवा पुष्पकमल दाहाल ?
मलाई अध्यक्ष र प्रचण्ड सम्बोधन नै ठीक छ भन्ने लाग्छ । पुष्पकमल दाहाल नामले एउटा निश्चित संस्कृतिलाई व्यक्त गर्छ । प्रचण्ड भन्ने नामले समग्र देशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढाउने भावना र विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ । मलाई पुष्पकमलभन्दा प्रचण्ड नाम नै बढी मन पर्छ । त्यसैले म चाहन्छु, मलाई सबै साथीभाइहरू र नेपाली जनताले प्रचण्डकै रूपमा चिनून् ।

राजनीतिक रूपले तपाईं अझै कमल अथवा नरम हुने बेला भइसकेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
शब्दार्थको हिसाबले होइन । शब्दार्थको हिसाबले मलाई एक जना भारतीय बुद्धिजीवीले भन्नुभएको थियो, तपाइर्ंको नाम पुष्पकमल नै यति राम्रो छ । किन हुनुपर्‍यो प्रचण्ड ? तर, शब्दार्थको कुरा होइन । प्रचण्ड साधारण नाम हो । पुष्पकमल व्यक्तिगत नाम हो । म साधारण बन्न चाहन्छु ।

तपाईंको नामले अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको छ । तपाइर्ं निर्विकार ढङ्गले २५ वर्षदेखि लगातार भूमिगत हुनुभयो । अहिले भूमिगत जीवन छोडेर सार्वजनिक जीवनमा आउनुभएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
भूमिगत जीवनमा जानुअगाडि मेरो एउटा जीवन थियो । म हाइस्कुलमा विज्ञान पढाउँथँे । म राजनीति पनि गर्थें । म पार्टीको सदस्य पनि थिएँ । पार्टी राजनीति पनि गथेर्ं म । हामीले २०३८ सालको पञ्चायती चुनाव बहिष्कार गर्‍याँै । त्यसपछि म पूर्णरूपले भूमिगत भएको हुँ । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि करबिकरबि अहिलेको जस्तै अवस्था थियो । सञ्चारमाध्यमसँग म खुला थिएँ र पूरै भूमिगत भएको अवस्था थिएन । जनयुद्ध सुरु गरेपछि नितान्त नयाँ प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । अहिले मलाई फेर िकताकता ०४६ सालको जस्तो स्थितिमा आइपुगेको लागेको छ ।

तपाईं अहिले मुलुकमा सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेताका रूपमा देखा पर्नुभएको छ । तपाईंलाई एकैपटक जनताका सामु प्रकट भएर केही भनाँै, आफ्ना धारणाहरू राखौँ जस्तो लाग्दैन ?
लाग्छ । लागिराखेको पनि छ । मैले केही दिनअगाडि यो कुरा सार्वजनिक पनि गरेको थिएँ । बितेका २५ वर्षदेखि एउटा प्रक्रियामा जाँदाका सम्पूर्ण भावहरू जनतामा बिसाउने ।

ती सबै अनुभूतिहरू एकैचोटि जनताका सामु राख्ने मेरो इच्छा छ । मुख्यतः जनयुद्धका १० वर्षका अनुभव र अनुभूतिहरू जनताका सामु एकैसाथ भन्न मन लागिराखेको छ मलाई । एक-दुईवटा स-साना सभाहरूमा मैले भन्ने कोसिस पनि गररिाखेको छु ।

ठूलो सभामा आउने साइत जुरेको छैन ?
अहिलेसम्मको सङ्केत हेर्दा जुर्छ जस्तै लागेको छ । स्थिति बन्नुपर्ने हो ।

contd....

Source - http://www.kantipuronline.com/Nepal/interview.php

मन्त्रीको अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति

काठमाडौं र्‍याडिसन् होटलमा ११ असारको साँझ मैले देशको राजनीतिक वृत्तमा अहिले भइरहेको छलफल बुभने एउटा अवसर पाएँ । मलाई केही ज्ञान र आश्चर्य भयो । स्थानीय विकासमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग केही बहस र केही छलफल गर्ने समय जुरेको थियो ।
अमेरिकी इन्टरनेसनल भिजिटर्स

-इभान्) को कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी भएका मन्त्री पाण्डे भाषण गर्दै थिए । उनले सरकार र माओवादीबीच भएका सम्झौताबारे बोलेका थिए । उनका अभिव्यक्ति अनुत्तरदायी र अलिक चिन्ता लाग्ने किसिमका थिए ।

जनता शान्ति चाहन्छन् । अहिले सबैको चिन्ता कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक सम्झौता होस् र देशले निकास पाओस् भन्ने छ । मन्त्री पाण्डेले त्यत्रो सभामा माओवादी सम्बन्धमा व्यक्त गरेका धारणा भने उत्तरदायीपूर्ण थिएनन् । माओवादीको खुलामञ्चको सभालाई इंगित गर्दै उनले भने- त्यहाँ अमुक माओवादी नेताले भाषण गर्दा 'अब हामी फर्केर आएका छौं' भने । हामी सरकारमा आउँछौं इत्यादि भन्दा माओवादीले जोडदार ताली पिटे । तर भएन भने हामी जंगल जान्छौं भन्दा थोरै तालीमात्रै बजे ।

पाण्डेको भनाइमा माओवादी अब जंगल फर्केर जाने छैनन् । अर्को उनको भनाइ थियो- दस वर्षसम्म जंगलमा बसेका माओवादीलाई सीधै प्रधानमन्त्री निवास लगेर जलपान गराउने, हेलिकोप्टरमा सवार गराउने, पजेरोमा डुलाउने, अनि कार्यकर्तालाई सीडीओ अफिसमा मोटर चाहियो भनेर मोटर सुविधा दिने, यी सबै कुराको के जरुरत थियो ? उसो भए उनीहरूलाई सबै सुम्पेर हामी गए भइगयो नि !

मन्त्री पाण्डेले एकदम आक्रोसमा आएर शून्यमा प्रश्न गरे- यो सबै गराउँने के जरुरी थियो ?

त्यसैगरी विशाल जनआन्दोलनबारे पनि उनका टिप्पणी आपत्तिजनक लागे । जनआन्दोलनमा उत्रेका जनताको जोस र बलिदानलाई अनादर गर्ने स्वरमा उनले भने- जुलुशमा उत्रेका पैंतीस लाख मानिसमा साठी प्रतिशतलाई किन आयौं भन्ने थाहा थिएन । उनको भनाइमा अँध्यारोमा शान्ति खोज्दै जुलुसमा आएका जनता धेरै भीडमात्रै थिए । राजनीतिक दलका नेताहरूले यति छिटै यति अनुत्तरदायी कुरा गर्छन् भन्ने मैले सोचेकी थिइन । सायद जनतालाई थाहा नभएका धेरै कुरा हुनसक्छन् । सायद एमाले र माओवादी नेतृत्व वर्गमा आन्तरिक असहजपना आइसकेको छ । यो कुरा म राजनीतिक विश्लेषक नभएकाले भन्न सक्तिन ।

एमाले मन्त्री पाण्डेका यस्ता भनाइ सुनेपछि असह्य भएर मैले प्रश्न गरें- अहिले यति धेरै समाधानको बाटोमा देश आइसकेपछि, अंग्रेजी उखानमा भनेभै+m उँट पालमुनि आइसकेपछि, यस्तो भन्नु राजनीतिक कुरा हो र ? तपाईंहरूले यस्ता कुरा अहिले गर्न ढिलो भइसकेन र ?

अनि मन्त्रीले अराजनीतिक उत्तर दिए- के गर्नु र पहिले त फुत्केलान् भन्ने डर भयो । सबै कुरा ल ल भनेर दियौं । अब त अडान लिनुपर्छ । मिल्दैन ।

मैले बुझेअनुसार राजनीतिक दलहरूमा भनाइ र काम गराइमा अन्तर निकै रहेछ । देशमा शान्ति ल्याउँने, माओवादीसँग सम्झौता गर्ने कुरा व्यक्तिगत लाभ र हानी उनीहरूमध्ये कतिले नाप्ने रहेछन् । जनताको विश्वास भनेको के हो ? त्यो कुरा राजनीतिक दलका नेताले बुभmनुपर्ने हो ।

जनआन्दोलनले जिम्मा दिएको आदेश शान्ति स्थापना र प्रजातन्त्र हो, न कि दलका नेताहरूको अहंको कुरा । माओवादी एक शक्ति भएकाले मन्त्री पाण्डेको पार्टी र अरू पार्टीले गरेको सम्झौता पाण्डेले बिर्सिएकामा आश्चर्य लाग्यो । शक्तिको कुरा र मनगढन्त कुरामा फरक हुन्छ । नेताहरूले बुभmनुपर्ने हो । उत्तरदायी पदमा रहेकाले, जिम्मेवार ठाउँमा बसेका नेताले यत्रा मानिसका भीडमा यसरी बोल्दै हिँड्नुको अर्थ के हुनसक्छ ?

मलाई यो घटना अनौठो लागेको छ । त्यसैले यसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेर यो लेखेकी हँु ।

(-लेखक त्रिवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभागसँग सम्बद्ध छिन् ।)


Source - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=77921

प्रचण्डको बोली र माओवादीको व्यवहार
दुई भिन्न चरित्र

• पुरुषोत्तम दाहाल


रविन साय्मि
एकातिर प्रचण्ड जस्तो शीर्षस्थ नेता राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथ कार्यकर्ताहरू माझ लोकतन्त्रबारे, सहमतिबारे, संविधानसभाबारे प्रशिक्षणमा हिँड्नु जति सकारात्मक छ, अर्कातिर उहाँका कार्यकर्ता र स्वयं पार्टी पनि तदनुरुप नदेखिनु विडम्बनापूर्ण लाग्छ।

“देशका जनतामा निराशा अथवा अपमानबोध भयो भने त्यो देश नामेट (कोल्याप्स) हुन्छ” भन्ने वाक्यका साथ २५ वर्षपछि प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक हुनुभयो। अनेक कुनाकन्दरा गर्दै दश वर्षको वनबास पूरा गरी उहाँ प्रधानमन्त्री निवासबाट २ असारमा यसरी सार्वजनिक हुनुभयो- मानौँ, उहाँको गन्तव्यको एक विश्रान्ति स्थल त्यही नै थियो।

आरम्भका वाक्यमा युद्धविराम, शान्ति र विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई जनताको मनोविज्ञान र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडेर माओवादी कृत्यलाई पुष्टि गर्दै प्रचण्ड त्यसदिन जसरी राजधानीका सचेत नागरिकमाझ उभिनुभयो- त्यसले उहाँको 'हिंसात्मक योजनाकार'को छवि ओझेलमा मात्र परेन, सर्वाधिक हिंसा विरोधी सचेत मध्यम वर्गमा पनि उहाँको छाप 'स्टेट्सम्यान' (राजनेता) का रूपमा स्थापित हुनपुग्यो। उहाँका निम्ति सम्भवतः यो सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।

कम्बोडियामा एक दशकसम्म जनयुद्ध गरी नोम पेन्हका सडकमा पोलपोटद्वारा पोखिएको रगतको आहालको भयानक र विदीर्ण घटना पढेका राजधानीवासीहरू प्रचण्डको अवतरण पनि त्यसरी नै हुने आशङ्कामा थिए। तर यसको ठीक उल्टो, पन्ध्र हजारको बलिदानको इतिहासलाई साक्षी राख्दै 'बुद्धका अमर बिम्ब-वाणी' बोकेर आएको सन्देश प्रचण्डले दिए। बुद्धको सन्देशको अर्थ हो- हिंसाको अग्राह्य र निरर्थकता। यसरी हेर्दा कतै प्रचण्ड भविष्यमा 'अशोक' हुने हुन् कि- भन्ने शङ्का पनि उत्पन्न भएको छ। हिंसाको विकर्षण र उत्कर्ष यस्तो पनि हुनसक्छ। राष्ट्र हिंसाको दावाग्निमा खरानी हुनबाट जोगाउने गृहयुद्ध, जातीय-धार्मिक युद्ध पैदा हुन नदिने र बाह्य हस्तक्षेपसहित राष्ट्र विघटन हुने स्थिति आउन नदिने भन्नु नै हिंसाको पराजय हो।

सहमति र विवाद
प्रचण्डको राजधानी प्रवेश प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 'शिखर वार्ता र सहमति' गर्न थियो भन्ने कुरा दोहोर्‍याइरहनु परेन। त्यस शिखर वार्ताले ७ मङ्सिरको १२ बुँदे सहमति र १२ जेठको २५ बुँदे आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै ८ बुँदे नयाँ सहमति गरेको छ। त्यसमा प्रचण्ड एक पक्ष र गिरिजाप्रसादसहित सात दलका नेताहरू अर्को पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएको छ। “बहुदलीय शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता एवं कानूनी राज्यको अवधारणा” लाई भोलिको राज्य–पद्धतिका गुण र विशेषताका रूपमा किटान गरिएको छ– त्यस सहमतिमा। माओवादीले यसअघिसम्म भन्दै गरेको 'सर्वदलीय बृहद् राजनीतिक सम्मेलन' एजेण्डाबाट हटे पनि अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको पदचिन्हलाई छोडिएको छैन। यसो गर्दा- १९ दिनसम्म चलेको शान्तिपूर्ण जनविद्रोह र २१ जनाको बलिदानको एक उत्कर्ष उपलब्धिका रूपमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यहाँ दोहोर्‍याउनै पर्ने कुरा के छ भने- पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले- १६ वैशाखदेखि जेठ भरमा प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च निकाय घोषणा गर्दै संविधानसभामा जाने निर्णय गर्‍यो। राजसंस्थामा निहित व्यापक अधिकार कटौती गर्दै-राजाको सम्पत्तिमा आयकर लाग्ने, राजपरिषद् खारेज गर्ने, सिंहासनमा प्रथम सन्तान छोरा वा छोरी जो भए पनि उत्तराधिकारी हुने, राज–उत्तराधिकारी प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्ने, राजाका कार्यहरूमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने, राष्ट्रिय गान परिवर्तन, सरकारी अङ्गका 'शाही' शब्द हटाउने आदि थुप्रै 'क्रान्तिकारी' निर्णयहरू अत्यन्त तीब्र गतिमा गर्‍यो। तर प्रतिनिधिसभाले जे काम गर्‍यो के ती जनविरोधी थिए- संविधानसभाको बाटोमा यसले व्यवधान खडा गरेको थियो- प्रतिनिधिसभा विघटनको मागका सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू एकदमै जायज ठहर्छन्।
.
.
.
contd

Source - http://www.nepalihimal.com/2063/asar-16-32/bishleshan_rajniti.html

Maoists send royal mayor to 3 yrs labor

BY MADHAV ARYAL

PALPA, July 4 - Maoists Sunday 'sentenced' Dhatananda Bhattarai, elected mayor in the now scrapped municipal elections conducted by the royal regime last year, to three years of labor in prison and fine Rs 15,000.
The sentence was delivered by a 'people's court' of the Maoists at Sittalpati of Tansen bazaar. Hundreds of locals were present during the 'verdict'. Maoists abducted Bhattarai nine days ago and produced him at the people's court Saturday after a week.

Fourteen human rights, civil society and media groups here have issued statements stating that the proceedings was against human rights, and the basic principles of humanitarian law.

Locals present at the 'court' fumed when Bhattarai appealed for amnesty. The Maoists charged him with corruption and supporting the royal regime.

Bhattarai said that becoming mayor was not his mistake, and insisted that the then Chief District Officer and police officials were responsible for it.

He even did sit-ups at the court Sunday asking for forgiveness. However, incensed locals tried to blacken his face instead. Even Maoist cadres faced difficulty controlling the mob. Locals demanded that Bhattarai's face be blackened and he be taken around the bazaar.

The locals followed Bhattarai while he was taken by Maoists to their office. At the office, Maoists ordered Bhattarai to do 10 sit-ups and ask for forgiveness from the locals.

Meanwhile, Siraha chapter of Human Rights Organization Nepal has appealed to Maoists for prompt and unconditional release of Dhruba Prasad Shah, secretary of Pokharbhinda VDC. Shah was abducted from his house a week ago.

Meanwhile, Maoists in Udayapur freed Baburam Achhami and Prabhat Rai, whom they had abducted from Beltar 12 days ago.

Posted on: 2006-07-03 20:57:33 (Server Time)