सबैभन्दा पहिला २००६ सालमा श्री ३ मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाबाट संविधानसभाको कुरा उठाइएको थियो। उनले आफैले त्यसको अध्यक्षता गर्ने घोषणासम्म पनि गरेका थिए, तर २००७ सालको राजकाज फेरबदलले त्यो त्यत्तिकै र³यो। त्यसपछि सत्तामा आएका राष्ट्रप्रमुख श्री ५ त्रिभुवन वीर विक्रम शाहले पनि शुरुमै संविधानसभातिर मुलुकलाई लग्ने घोषणा गरे, तर उनका उत्तराधिकारी श्री ५ महेन्द्र वीर विक्रम शाहको पालामा त्यो जनताप्रतिको बाचा कता बिलायो कता। का“ग्रेसका र्सवश्रेष्ठ नेता बीपी कोइरालाले पनि शुरूमा संविधानसभाकै कुरा उठाएका हुन्, तर उनले पनि पछि गएर पहिलो आमनिर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिंदा संविधानसभाको कुरा बिलाएर गयो। धेरै दशक वितेपछि अहिले आएर माओवादीले यसलाई नै मूल मुद्दा बनाएर जनयुद्ध लडेकाले यो पूण्ा रूपले बिलाएको संविधानसभा आज जनताको मुख्य मन्त्र बन्न पुगेको छ।
पटक-पटक लोकतन्त्र खोसिएका हामी नेपाली संविधानसभाले राहत देला कि भन्ने आशामा छौं। यस सभाद्वारा रचिने नया“ संविधानले हाम्रा हक, अधिकारको सुरक्षा गर्दै मुलुकलाई उन्नतितिर पुर्याउन सक्ला कि भन्ने आशा जनतामा पलाएको छ। हुन त कुनै पनि संविधान एक्लैले केही गर्न सक्दैन। त्यसमा लेखिएका कुराहरूको मर्मलाई अंगाल्ने, त्यसले कोरेको मार्गचित्रको बाटो समात्ने र देशलाई अगाडि लग्न सक्ने नेता पनि चाहिन्छ। नया“ संविधानका साथ स्वच्छ छवि, राष्ट्र भक्ति, आ“ट र अठोट भएका व्यक्ति मुलुकले अगाडि ल्याउन सकेन भने त्यो संविधान जत्ति नै राम्रो भए पनि त्यसका शब्द-शब्दको पालना हुन सक्दैन। जनचाहनामाथि फेरि कुठाराघात हुन्छ, फेरि राजनीतिक चलखेल र निजी स्वार्थ नै हावी हुन्छ।
देश आज संविधानसभामय भएको छ। सबैको चाहना आज त्यसमै केन्द्रित छ। हरेक नेपालीले आŠनो भाग्य कोर्न स्वयम् आफ्नै पनि हात देख्न चाहन्छ। कुनै एक मात्र नेपालीलाई यस कार्यबाट वञ्चित गराइनु हु“दैन। त्यसो भए मात्रै नया“ संविधानले समस्त मुलुकलाई समेटेर, सबैको र्समर्थन प्राप्त गरेर अगाडि लान सक्नेछ। तर के यत्रो जनसमूहले आन्दोलनबाट खोजेको संविधानसभाको चुनाव भएरै छाड्ला त - के २००६ सालदेखि उठेको यो हरेक नेपालीको हित हुने चुनाव होला त - सा“च्चै नै नेपालीको आŠनो चाहनाअनुरूप लोकतन्त्र कहिल्यै नमासिने गरी प्रगतिशील मुलुक निर्माण गर्न सक्ने संविधान बन्ला त -
हालैको राजनीतिक चलखेल हर्ेदा त यो चुनाव हुनेमा धेरै शड्ढा देखिन थालेका छन्। विचार गरु“- यो चुनावमा सबैभन्दा नोक्सान कसलाई पर्छ - निश्चय नै राजतन्त्र र त्यो संस्थाको मात्र हित गर्ने ँशाही’ सेनालाई। त्यसैले राजदरबार या सेनाले यसलाई रोक्न हर प्रयास गर्नेछन्, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै। फेरि, कुनै पनि शक्तिशाली दलको यो प्राथमिक मुद्दा थिएन। यो त खाली माओवादीको मुद्दा थियो जुन अहिले आएर जनताको मुद्दा बन्न गयो- जनआन्दोलनको क्रममा। त्यसैले जति यसमा माओवादी र जनता प्रतिबद्ध छन्, त्यति अन्य दलहरू छैनन् र उनीहरू यस मुद्दालाई त्यस्तै परेमा या आफूलाई अन्यत्रबाट फाइदा हुने देखेमा थन्काउन सक्छन्, थन्काउलान् पनि।
यसै दिशातर्फकेही दलहरूको सोचाइ पनि बनेको देखिन्छ। अहिले यसै क्रममा संसद्बाट पुरानै संविधानमा प्रशस्त हेरफेर गरी जनताका सबै मागहरू पूरा गरेको जस्तो देखाउने र ँअब नया“ संविधान किन चाहियो -’ भनेर जनतालाई झुक्याउने काम हुन थालेको देखिन्छ। यसो गर्दा राजा संवैधानिक रहिरहने -जुन केही दलको एजेन्डा नै हो) सेना -जुनसुकै नाममा) जहा“को त्यही“, यथार्थमा राजाकै मातहतमा रहने -कागजमा जेसुकै पारित गरे पनि) र सांसद तथा संसद्भित्रका दलहरू आगामी लामै समयसम्म शक्तिशाली रहिरहने ¦ तर सांसदहरूले बुझन के पर्यो भने जनता गणतन्त्रमुखी भैसकेका छन् र नेपाल सेनालाई जनताको मातहतमा मात्र देख्न चाहन्छन्।
पटक-पटक उनीहरूको स्वतन्त्रता खोस्ने राजतन्त्र र शाही सेनालाई अब चलखेल गर्ने कुनै पनि मौका र ठाउ“ जनता दिन चाह“दैनन्। २०४६ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र भनेकै थियो तर ख्वै त, के भयो - हामीले माघ १९, २०६१ पछि किन कालरात्रिमा बिताउनुपर्यो त - त्यसैले माननीयहरू, चलखेल गर्न छोडौं। अब जनतामाथि कुठाराघात गर्ने कसैलाई पनि जनताले ठाउ“ दिंदैन, चाहे त्यो राजा होस्, चाहे कुनै दल होस् या कुनै नेता। जनताको चाहनाअनुरूप तुरुन्तै माओवादीसहितको र्सवपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न ढिलासुस्ती नगर्नुस्, नत्र तपाईंहरूकै भलो हुने छैन। कुर्सीीे लोभ देखाउने बेला यो होइन।
सांसदहरूले राम्ररी यो सत्य पनि बुझन पर्यो कि आŠनो अवधि वर्षौं अगाडि पूरा भएको संसद्ले टालटुल गरेर जीवित राख्न खोजेको पुरानो संविधान जनतालाई मान्य हु“दैन। त्यो संविधानमा दिगोपना या शक्ति ह“ुदैन। जनता यस कुरामा कुटिल र बा·ोटि·ो बाटोमा भन्दा सीधा अगाडिको बाटोमा बढिसकेका छन्। नया“ संविधान आफैंले कोर्ने र आŠनै बहादुरीले कोर्ने यस अठोटमा जनता पुगिसकेको छ। कसैले दिएको बकसको पात्र अब हामी बन्दैनौं। न राजाको बकस न यो अवधि समाप्त भइसकेको संसद्को बकस हामी लिन चाहन्छौं ¦ आन्दोलनबाट प्राप्त शक्तिमा आधारित संविधान हामी बनाएरै छाड्छौं चाहे त्यसको लागि अर्को आन्दोलन नै किन गर्न नपरोस्।
अहिलेको चलखेलमा अमेरिकाका राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टर्ीीे पनि हात देखिन्छ। माओवादीलाई सरकारमा आउन नदिन उनी भरमग्दुर प्रयासमा लागेका छन्। ँहतियार न बुझाएसम्म माओवादीलाई सरकारमा आउन दिनु हुन्न’ भनेर उनले ठाडै हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका छन्। माओवादीले संरासंका मनिटरको सामुन्ने तत्काल आŠनो सारा हतियार बुझाउछौं भनेको कुरा मोरिआर्टर्ीीई थाहा नभएको हैन, उनको सरकारले संरासंको ँमोनिटरिङ टीम’ लाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल पठाउनर्ेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हैन - यसो गर्दा हतियारको समस्या छिटै अन्त्य हुने थियो, माओवादी सरकारमा आउन पाउने थिए, हामी संविधानसभाको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्ने थियौं। तर त्यसो गर्ने सोच मोरिआर्टीीे देखिन्न।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानको हामीमाथि ठूलो सहानुभूति छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ। हाम्रो समस्याबारे उनलाई राम्ररी थाहा छ। यती हु“दाहु“दै किन त मनिटरिङ टोली आउनमा ढीलाइ - के, यहा“ पनि पर्दा पछाडिको खेल त छैन माओवादीलाई सरकारमा देख्न नचाहने शक्तिको - कसैसित यो कुरा लुकेको छैन कि संरासं अमेरिकासामु लाचार छ। उसैको पैसाले धेरै अंशमा पालिएको, यस संस्था अमेरिकाको इशारामा हि“ड्न बाध्य छ। अहिले हाम्रो समस्याको अन्त्य हुने या नहुने कुराको गोटी पनि कतै न्युयोर्कमा त चालि“दै छैन - नेपालका माओवादी सरकारमा आउने कि नआउने भन्ने टुंगो लगाउने काम विदेशीले त गरिराखेका छैनन् -
.png)
