• सीके लाल जापानबाट फर्केर
नेपालपोष्ट ओभरसिज
एभरेष्ट क्लव, जापानको एक जमघटमा नेपालीहरू।
हालसालै बेलायतले आफ्ना सबै अवकाशप्राप्त गोर्खाली सैनिकलाई बसोवासको अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट बेलायतका लागि आफ्नो जीवन अर्पेका र खर्चेका सिपाही तथा तिनका आफन्तहरूले न्याय पाएका छन्। तर नेपालले भने आफ्ना सन्तति निर्यात गरेर केही पाउने छैन। हुनसक्छ बेलायतमा बसोवास गरेका केही नेपालीले भोलि राम्रो आर्जन गर्लान् अन्य मुलुकमा लगानीका अवसर खोज्दै जाँदा नेपाल तिनको प्राथमिकता सूचीमा पर्ला। तर सामान्यतः जनसङ्ख्या निर्यात गरेर मुलुकले कुनै लाभ पाउँदैन।
डिभी चिठ्ठा वा ‘ग्रीनकार्ड’ पाएर क्यानाडा, युरोप र अमेरिका पुगेका अधिकांश नेपालीहरू नेपालका लागि आर्थिक रूपले उपयोगी छैनन्। सांस्कृतिक रूपले ती नेपालका अवैतनिक सद्भावनादूत जस्ता देखिए पनि तिनको शिक्षा र तालिममा मुलुकले गरेको लगानीको तुलनामा प्रतिफल धेरैजसो ऋणात्मक नै रहन्छ। त्यसैले देश खाएर शेष भएकाहरूका लागि दोहोरो नागरिकता नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषय होइन र हुनुहुँदैन। स्वनिर्वासित समूहले आफ्नो मूल मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मद्दत गरेको वा गर्न सकेको उदाहरण विरलै पाइन्छ।
तर व्यक्तिगत फाइदा भन्दा पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताले विदेशिन बाध्य कामदारहरूको हित संरक्षणमा सरकारको दायित्व हुनुपर्दछ। विदेशमा काम गरेर घरपरिवारका लागि पैसा पठाउने र बालबच्चा देशभित्रै पढाउने–हुर्काउनेहरू अन्य नागरिकसरह सरकारबाट सेवा, सुरक्षा र संरक्षकत्वका हकदार हुन्छन्। दुर्भाग्यवश नेपालका हालसम्मका सरकारहरूको जातीय र वर्गीय चरित्रले गर्दा विदेशिएका ‘बुद्धिजीवी’ पुलपुल्याइएका छन् भने मुलुकको आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेका तथा विदेशमा कार्यरत श्रमजीवी हेपिएका र तिरस्कृत भएका छन्।
रेमिटेन्स अर्थतन्त्रः व्यर्थ कल्पना
लाहुर जानेहरूको लर्कोमा शुरुदेखि नै धेरैजसो दुस्साहसीहरू हुन्थे। पंजावको राजधानी लाहौर (हाल पकिस्तानको प्रमुख शहर) गएर फौजमा भर्ना हुनु चानचुने कुरा थिएन। अहिलेको जस्तो यातायात र सञ्चारको सुविधा हुँदा त लाहौरसँग सम्पर्क सजिलो छैन भने दुई सय वर्ष अगाडिका नेपाली लाहुरेहरूको इच्छाशक्ति र आँटको कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ। आजकल अनगिन्ती अप्ठ्याराका बाबजूद काबुल र बगदाद पुगेर काम गर्नेहरू आधुनिक लाहुरे हुन्। तिनलाई नेपाल सरकार वा नेपाली कूटनीतिक नियोगले चाहेर पनि खासै सेवा वा संरक्षण उपलब्ध गराउन सक्दैनन्। खतराबारे अवगत हुँदाहुँदै जोखिम उठाएर काम गर्न जानेहरूको मनमा कताकता पर्वतारोही वा पर्यटकहरूमा जस्तै दुस्साहस हुन्छ। तिनलाई आपत परेको बेला गृहराष्ट्रले अपझर््ट सहयोग पुर्याउन सके पुग्छ।
मुग्लान शब्दसँग ‘भासिनु’ क्रियापदको प्रयोग अनाहक भएको होइन। आर्थिक बाध्यताले गर्दा सामाजिक वा सांस्कृतिक हिसाबले हेय मानिने काम गर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि मात्र कोही मुग्लान भासिन्छ। लाहुरेहरूसँग दुस्साहसका कथा, अनुभव र सम्झ्ना हुन्छन्। तर बाध्यताको विस्थापन स्वीकार गरेर कतार–कुवेत वा मलेसिया–कोरिया जस्ता नयाँ मुग्लान पुगेका नेपालीहरूसँग व्यथाभन्दा बढी केही हुँदैन। दोहामा गाईको मासु प्याक गर्ने बाहुन, मलेसियामा खरको पंजा बनाउने कारखानामा काम गर्ने ठकुरी वा कोरियामा कुखुराको सुली सोहोर्ने नेवार मुग्लान पसेका नेपाली श्रमिक वैश्वीकरण अर्थव्यवस्थाका भाडाका सिपाही हुन्। तत्कालका लागि तिनको रेमिटेन्सले मुलुक धानेको जस्तो लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको हित गर्दैन। दुई सय वर्षदेखिको गोर्खाली सिपाहीको तलबभत्ता र निवृत्तिभरणले त मुलुकको अर्थव्यवस्था उँभो लाग्न सकेन भने दक्षिणी थाइल्याण्डमा लुगा सिउनेहरूको ज्यालाबाट बचेको रकम (विप्रेषण) ले विकास ल्याउँछ भन्ने आश राख्नु मृगतृष्णाभन्दा बढी केही होइन।
जापानका अर्थविद्हरू फिलिपिन्सको उदाहरण दिन्छन्। द्वितीय विश्वयुद्ध भन्दा अगाडिदेखि नै युरोप र अमेरिकामा अदक्ष श्रमिक पुर्याउँदै आएको फिलिपिन्स अहिले पनि श्रमिक निर्यात गरेरै बाँचिरहेको छ। तर आफ्ना कामदारका लागि देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने दूरदृष्टि भएका भियतनामीहरू अहिले भारतकै हाराहारीमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सफल भएका छन्। जनसङ्ख्याको अनुपातमा अत्यधिक श्रमिक निर्यात गर्ने श्रीलङ्का, मेक्सिको, टर्की जस्ता देशहरूको त अर्थव्यवस्था सुधि्रन सकेको छैन भने लाओस् वा नेपालले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ ठहरिने लगभग निश्चित छ। र, मुग्लान भासिएका श्रमिकहरूको कथा–व्यथा जापानमा समेत पश्चिमी एसियाभन्दा खासै फरक छैन।
ह्याण्डल समातेका हात
जापानमा काम गर्न जानु अरूतिर मुग्लान भासिनुजस्तो होइन भन्ने भ्रम नेपालमा व्यापक छ। त्यसैले विदेश कामदार पठाउने दलालहरूले मलेसिया वा कोरियाभन्दा जापानका लागि अलि चर्कै मोल असूल गर्छन्। घर–खेत बेचेर १०–१२ लाख रुपैयाँसम्म दलालहरूलाई बुझ्ाउँदै जापान पुगेकाहरू टोकियोमा मात्र होइन, हामामात्सु वा कोवेजस्ता शहरहरूमा समेत भेटिन्छन्। र, तीमध्ये अधिकांशको यत्रो खर्चपछिको वचतलाई कमाइ मान्ने हो भने यो जुनीमा उनीहरूको लगानी असूल उपर हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। काम गरेका छन्, बाँचेका छन्। त्यत्ति हो।
जापानमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँको अत्यधिक महँगी हो। जीवनयापनका लागि संसारकै सबभन्दा महँगो राष्ट्रहरूको कोटिमा पर्ने जापानमा निम्न आय भएका श्रमिकको आम्दानीले दैनिक खर्च धान्न समेत धौ–धौ पर्छ। अझ्, केही गरी त्यहाँ रहँदाबस्दा बिरामी भइएछ भने त भगवान मालिक। बीमाका लागि अयोग्य ठानिएका विदेशी श्रमिकहरूले स्वास्थ्य सेवाको चर्को शुल्क व्यहोर्नैै सक्दैनन्। लगभग ८० रुपैयाँको पाउरोटी र कम्तीमा ५० रुपैयाँ जति पर्ने केराको कोसा खाएर रोग आफैँ निको हुने दिन कुर्नु दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि अभिशाप नै हुन्छ। मासिक वेतनमा न्यूनस्तरको काम गर्ने मजदूरहरूको अवस्था पनि खासै भिन्न छैन।
ओसाका–बैंककको रात्रि उडानलाई थाई विमानसेवाले समेत कामदार सेवाको रूपमा लिँदो रहेछ। त्यसै उडानबाट बैंककको नयाँ विमानस्थलमा उत्रिएका र काठमाडौँका लागि अर्को उडानको प्रतीक्षामा रहेका एकजना नेपाली कामदारका अनुसार उनको प्रतिमहिना ६० हजार येन (लगभग रु.३६ हजार) तलब अवैधानिक विदेशी कामदारहरूको सामान्य ज्यालाभन्दा बढी हो। त्यस अतिरिक्त उनको रोजगारदाताले ६ व्यक्तिका लागि एउटा कोठाको सामूहिक आश्रय उपलब्ध गराएको छ। बङ्गलादेशको कुनै जापानी निर्माण कम्पनीसँग काम गरेर उनी जापान पुगेका हुन्। उनको कागजपत्र सबै दुरुस्त छ। तापनि उनैको भाषामा, “खान लाउन ठिक्क छ, त्यति हो। तीन वर्षको वचत जोडेर अहिले आमा बिरामी छन् भन्ने खबर आएकाले टिकट किनेर घर जाँदैछु। घरका मान्छेले जापानबाट के के ल्याउँदैछ भनेर आश गरिरहेका होलान्, तर आफूलाई अहिलेदेखि नै फर्किने टिकट कसरी किन्ने भन्ने चिन्ता छ।” काठमाडौँ–ओसाका उडान अनिश्चित पारेर नेपाल वायुसेवा निगमले अन्याय गरेको बताउन पनि उनी पछि परेनन्। जापानी भाषा बोल्न सक्ने भएकाले उनको सीमित आम्दानीले खान लाउन पुगेको हुनसक्दछ। तर जापानी भाषा बोल्न नजान्ने अवैधानिक कामदारहरूको अवस्था भने सोच्नै नसक्ने किसिमको छ।
हामामात्सुको एउटा भारतीय रेष्टुराँमा काम गर्ने एक नेपालीको पीडा उनको मात्रै होइन। उनी आफ्ना बङ्गाली साथीहरूसँग जापान छिरेका हुन्। उनले आफ्नो ज्यालाको उल्लेख्य हिस्सा भीसाको म्याद भन्दा बढी बस्ने (ओभर स्टे) विदेशी कामदारहरूलाई संरक्षण दिने समूहलाई बुझ्ाउनुपर्दछ। तैपनि उनी सुरक्षित महसूस गर्दैनन्, किनभने जापानी कानून अनुसार अवैधानिक कामदार दोषी ठहर्छ, तर उसको जापानी रोजगारदाता निर्दोष। त्यसैले अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ उनको मालिकले ‘बलिको बोको’ बनाउने भयमा उनी बाँचिरहेका छन्। अनि वचत नि? उनी भन्छन्, “के हुनु, यसो एक–दुई पटक केही रकम पठाउन सकेको छु।घरमा जहानले बालबच्चा पढाएकी छन्। नेपाल फर्केर पनि के गर्नु? त्यसैले जेनतेन यहीँ दिन काट्दैछु।”
जापानी बोल्न नजान्ने र वैधानिक दर्ता बेगर सानोतिनो काम गरिरहेका नेपालीहरूको अवस्था त झ्नै दयनीय छ। कोवे शहरनजिकै कार्यरत एक निर्माण कामदार भन्छन्, “कोवान (जापानको सामुदायिक प्रहरी) सँग डराउनु त छँदैछ, पसलमा खानेकुरा किन्न जाँदासमेत कामदार परिचयपत्र माग्छन्। छैन भने प्रहरीलाई बुझ्ाइदिन्छन्। त्यसपछि त कुनै उपाय नै छैन। त्यसैले जेजस्तो शर्तमा भए पनि मालिकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।” हुन पनि उत्तर जापानको आकिता प्रान्त होस् वा पर्यटकीय नगरी क्योटो, अलि ‘शङ्कास्पद’ अनुहार, विदेशी रुपरङ्ग, देख्नासाथ डिपार्टमेन्टल स्टोरका क्लर्कहरूले समेत विदेशी दर्ता प्रमाणपत्र नमागी बिल बनाउन मान्दैनन्। तिनका कडा नजरका अगाडि बिना अनुमति जापानमा काम गरेर बसेका निरक्षर कामदारहरूको कस्तो हालत हुँदो हो, कल्पना गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ।
टोकियो र ओसाका जस्ता ठूला शहरमा विद्यार्थीको हैसियतले अनुमतिपत्र पाएर काम गरिरहेकाहरू पनि उत्तिकै असुरक्षित ठानिरहेका हुन्छन्। जापानीहरू आफ्नो समाजलाई अपराधविहीन मान्दछन्। त्यसैले कुनै टोलमा आपराधिक घटना भयो भने सबभन्दा पहिले त्यस क्षेत्रका जम्मैजसो विदेशीलाई थानामा उभ्याइन्छ। त्यसपछि आ–आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ। गोविन्द मैनाली सम्भवतः यस्तै जापानी पूर्वाग्रहका शिकार भएका हुन्, जो केही वर्षदेखि जेलमा छन्।
विदेशीहरूप्रति जापानीको चरम पूर्वाग्रहको अभिव्यक्ति टोकियोका सब–वेमा देख्न सकिन्छ। कोही विदेशी बसेको छ भने उसको नजिक ठाउँ खाली हुँदा पनि सामान्यतः कुनै जापानी बस्न जाँदैन। ‘अपराध–मुक्त’ भनिएको जापानी समाजमा महिलाहरूसँग भीडभाडमा गरिने दुर्व्यवहार टोकियोको सब–वेमा सामान्य मानिन्छ। त्यस्तो कुनै घटनाबारे कसैले शिकायत गर्यो भने सबभन्दा पहिले डब्बामा सवार विदेशी यात्रुहरू समातिन्छन्। त्यसैले जापान पुगेका विदेशी छात्रलाई तिनका प्राध्यापकहरूको पहिलो सल्लाह हुन्छ, “भीडभाड नभए पनि सकभर ह्याण्डल समातिराख्नु। केही गरी प्रहरीको फन्दामा परेको खण्डमा अदृश्य क्यामराबाट निरन्तर खिचिने ह्याण्डल समातेको हातको तस्बिरले तिमीलाई जेल जानबाट जोगाउन सक्छ।” यो सल्लाहको असर जताततै हेर्न सकिन्छ– टोकियो वा ओसाकाका सब–वे भित्र ह्याण्डल समातेका धेरैजसो हातहरू विदेशीकै हुन्छन्।
तालिमे भएर जापान पुगेका र त्यहीँ बसेका नेपालीहरूको हैसियत पूर्वतयारी, शिक्षा, दक्षता तथा जापानी भाषाको ज्ञानले गर्दा केही राम्रो भए तापनि तिनको अवस्था पनि कम्ती उदेकलाग्दो छैन– एक त जापानको निरन्तर चटारो, बिहानको खाजा, घण्टा–दुई घण्टाको दैनिक यात्रा, काम र फेरि उही दिनचर्या। त्यसमाथि नेपालमा रहेका आफन्तहरूको अपेक्षाको बोझ्। विप्रेषणको रकमका आधारमा जापानमा रहेका नेपालीको मह140व आकलन गर्ने हो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी कमाइ गरिरहेका नेपालीहरू नेपालको अर्थव्यवस्थाका दृष्टिकोणले सबभन्दा कम मह140वपूर्ण व्यक्ति हुन्। अगाडि जति नै मान गरे पनि तिनलाई जापानी सहकर्मीले समेत हेय दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्।
सामान्यतः संयमित अभिव्यक्ति दिने जापानी दृष्टिकोण भन्दा भिन्न यो खरो टिप्पणीबाट त्यो बुझन सकिन्छ– “व्यक्तिगत सुख–सुविधाका लागि यहाँ बसेका यी नेपाली विद्वानहरू न त उताका हुन सक्दछन्, न यताका भन्ने कुरा हामीले भियतनाम युद्धताका भोगिसकेका छौँ। अमेरिकाले अनिवार्य सैनिक सेवामा जापानीहरूलाई अग्रपंक्तिमा राखेपछि कैयन् जापानी अध्येता र प्राध्यापकहरू अमेरिकी नागरिकता त्यागेर जापान फर्के। उताको परिस्थिति साम्य भएपछि फेरि उतै गए। यस्ता चलायमान प्रतिभालाई ध्यानमा राखेर कुनै विकास योजना बनाउन सकिँदैन।” यो कुनै पत्रकार वा आलोचकको नभएर एक जिम्मेवार जापानी अर्थविद् र योजनाकारको टिप्पणी भएकोले यसले नेपाली विशेषज्ञहरूसमेत जापानमा कस्तो शङ्का–उपशङ्काका बीच काम गरिरहेका छन् भन्ने स्थिति ठम्याउन मद्दत पुर्याउँछ।
गर्नै नहुने काम
सीके लाल
अहिलेसम्म विदेशी रोजगारलाई पूरै बजारको भरमा छोडिएको छ। त्यसैले न त कामदारहरूको हित संरक्षण भएको छ, न त मुलुकले नै अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेको छ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आफ्नो सहजकर्ता भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सके मुग्लान भासिन बाध्य नेपाली नागरिकका पीडालाई निकै कम गर्न सकिन्छ।
अन्य ‘मुग्लान’ को तुलनामा जापान भविष्यको आकर्षक श्रम बजार हो। जन्मदर १.३ जतिमा झ्रेको जापानको जनसङ्ख्यामा पाका उमेरका धेरै हुने र समग्र जनसङ्ख्या कम हुने क्रम (जनसङ्ख्याविद्का अनुसार २.१ जन्मदरले स्थिर जनसङ्ख्यालाई जनाउँछ) जारी छ। जम्माजम्मी दुई–तीन लाख मात्र गैरकानूनी विदेशी कामदार रहेको अनुमान गरिने जापानमा विदेशी श्रम अझ्ै पनि समस्याका रूपमा देखिएको छैन। त्यसैले आउँदा दिनमा खास गरेर बूढाबूढीको हेरचाह, बिरामीको स्याहारसुसार एवं भौतिक संरचनाको सम्भारका लागि जापानले उल्लेख्य सङ्ख्यामा विदेशी कामदार निम्त्याउनुपर्नेछ। त्यस्तो अवसर पाउनका लागि श्रमदलालहरूमार्फत् नभएर
दुई सरकारका बीच सोझ्ो कुराकानी हुनु जरुरी छ।
सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने अर्को विषय विदेशिएका कामदारहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। निम्नस्तरका कामदारलाई बीमाको भरमा छोड्न सकिँदैन। आपतमा परेका कामदारहरूको स्वास्थ्य उपचार र उद्धारका लागि नेपालका सबै राजदूतावासमा आयस्रोत भएको कोष स्थापित गर्नु एउटा विकल्प हुनसक्छ। अर्को आवश्यकता सबै कामदारहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक बनाउनु हो। अरू ठाउँमा जे जस्तो भए पनि जापानका कोवान (सामुदायिक प्रहरी) चौकीलाई आफ्नो क्षेत्रका सबै कानूनी एवं गैरकानूनी कामदारहरूको इतिवृत्तान्त थाहा हुन्छ। तिनको सहयोगले कामदारहरूको यथास्थिति तथ्याङ्क बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा कूटनीतिक नियोगले बुझन सक्दछ। तथ्याङ्कका संवेदनशीलताले गर्दा कोवान चौकीले अनभिज्ञता दर्शाउने सम्भावना त छ, तर स्थानीय अधिकारीहरूको सहयोग लिन सकियो भने यो असम्भव कार्य पक्कै होइन।
अनेकन् समस्याका बाबजूद पश्चिम एसियाका मुलुकहरूको दाँजोमा जापानमा काम गर्न भने सजिलो छ। “पैसा त दुबई भन्दा कम छ, तर यहाँ कसैले कुटपिट गर्दैन,” भन्छन्, रौतहटका टाइल छाप्ने कामदार असरफ मिस्त्री। काम खोज्ने सिलसिलामा मलेशिया हुँदै जापान पुगेका पर्वततिरका शर्मा भने अब कोरिया जाने तरखरमा छन्। उनको टिप्पणी पनि नकारात्मक छैन, “जापानीहरू सकभर ज्याला घटाउँछन्, तर भनेको रकममा ठग्दैनन्।” दुई चार कामदारका अभिव्यक्तिका आधारमा सामान्यीकरण गर्न गाह्रो छ, तर लाग्दछ एकपटक वैदेशिक श्रमबजारमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू सितिमिति मुलुक फर्किँदैनन्। यसले गर्दा तिनको सीप, दक्षता वा बचतबाट राष्ट्र लाभान्वित हुन पाउँदैन। दुई सरकारका बीच समझ्दारीका आधारमा श्रम आयात–निर्यात हुने हो भने पाँच वर्षपछि एकथरी कामदार स्वदेश फर्कनै पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कामदारले आधा रकम काम गर्ने मुलुकमा र बाँकी गृहमुलुकमा मात्र पाउने प्रावधान राख्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले गर्दा एकातिर वैदेशिक रोजगारबाट लाभान्वित हुने समूहको दायरा फराकिलो बन्नेछ भने अर्कोतिर घर फर्केकाहरूको उद्यमशीलताबाट स्थानीय समुदाय लाभान्वित हुनसक्नेछ।
सरकार र समाजले गर्नैपर्ने कामहरूको फेहरिस्त अझ्ै लामो हुन सक्छ। तर गर्नै नहुने काम भने धेरै छैनन्। पहिलो कुरा, कामको खोजीमा विदेश जान लागेका श्रमिकहरूका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा सहयोगीको साटो परपीडक अध्यागमन अधिकारीहरू राख्नुहुँदैन। दोस्रो कुरा, विदेशमा भीसाको म्याद नाघेर बढी बसेका कामदारहरू कानूनले जेसुकै भने पनि अपराधी होइनन्, तिनलाई सम्मानसाथ प्रवेश गर्न दिइनुपर्दछ। तेस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरूले बुझन जरुरी छ– जापानमा रहेका अधिकांश नेपाली कामदार चन्दा दिन सक्ने हैसियतका छैनन्।
केही दिन अगाडिसम्म एसियाली नेतृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अध्येताका रूपमा जापानमा रहेका नेपाली टाइम्स का सम्पादक कुन्द दीक्षित औपचारिक रूपमा जापानका सांसद, चिन्तक र पत्रकारहरूलाई भेट्दथेभने उनको अनौपचारिक भेटघाट थरीथरीका संघसङ्गठन बनाएर बसेका नेपालीहरूसँग बढी हुन्थ्यो। त्यस्ता प्रत्येक अन्तरक्रियापछि उनको स्वाभाविक टिप्पणी भने एकनासको हुन्थ्यो, “विचराहरू, तन यहाँ छ मन नेपालमा।”
जापानमा कार्यरत बुद्धिजीवी र व्यवसायीहरूसँग खासै अपेक्षा राख्नु वस्तुपरक हुनेछैन। तर त्यहाँ काम गरिरहेका नेपाली श्रमजीवीले ‘कोरियाली भन्दा भरपर्दा, थाई भन्दा टाठा र फिलिपिनोभन्दा लगनशील’ को सकारात्मक छवि बनाएका छन्। श्रम निर्यातको बाध्यतालाई हेर्दा यो एउटा अवसर हो, जसको सिर्जनामा नेपाल सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग, नेपालका उद्यमी–व्यापारी वा गैससहरूको कुनै योगदान छैन। तर, यस अवसरको उच्चतम उपयोगका लागि सबै क्षेत्रको सामुहिक प्रयास जरुरी हुन्छ र त्यसको अग्रसरता नयाँ नेपालका नयाँ खाले कूटनीतिज्ञले लिनुपर्नेछ। सूट–टाई लाएर विश्वव्यापीकरण र असंलग्नताको व्याख्यान दिनसक्ने कूटनीतिज्ञहरूको मह140व पनि आफ्नै ठाउँमा छ, तर नेपालको प्रमुख श्रम–बजारमा जाने राजदूत भने एकजोर कामदार पोशाक जहिले पनि आफ्नो ब्रिफकेशमै बोकेर हिँड्ने किसिमको हुनुपर्दछ।
.png)
