आठ राजनीतिक दलहरू राजाले सम्विधानसभाको चुनाव विथोल्न प्रयास गरे अन्तरिम संसदको दुई-तिहाइ बहुमतद्वारा राजसंस्था अन्त्य गर्न सहमत भएका छन्।
सम्विधानसभाद्वारा राजसंस्थाको अन्त्य गर्न सहमत भएका ती दलले अन्तरिम सम्विधानमा परिमार्जन गरी उक्त व्यवस्था थप्ने नयाँ निर्णय गरेका हुन्।
अन्तरिम सम्विधानमा उक्त व्यस्था थप्न दलहरु तयार भएपछि वर्ष दिनअघि सक्रिय शासन त्याग गरेका राजा ज्ञानेन्द्रका निम्ति अर्को खतरा थपिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले राजसंस्था विरुद्धको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सक्नेछ।
प्रस्ताव पारित हुन अन्तरिम संसदको कम्तिमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ, जुन बहुमत अहिले सत्तापक्षिय आठ दलसंग छ।
सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता आमोदप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रजातन्त्र, सम्विधान र जनताविरोधी जुनसुकै कदमलाई आधार बनाई सरकारले राजा विरुद्ध अभियोगपत्र संसदमा दर्ता गराउन सक्नेछ।
अनिष्ट हुने चेतावनी
सम्बैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ शर्माले वर्तमान संसदलाई त्यसो गर्ने अधिकार नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
"व्यवस्थापिका भन्ने गरिएको भारदारी सभाको काम सम्विधानसभा नहुञ्जेलसम्म अति महत्वपूर्ण काम गर्ने मात्र हो," बीबीसीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने।
"राजसंस्था फाल्ने नै भए क्रान्ति वा जनमत संग्रहबाट फालेको भए हुन्थ्यो। यसलाई राजसंस्था अन्त्य गर्ने अधिकार छैन।"
उनले सरकार र संसदको उक्त कामलाई सम्विधानसभा नगराउने षडयन्त्रको द्योतक भएको बताए।
"राजसंस्था फाल्ने कोशिस गरेमा त्यसको परिणाम भयंकर हुनेछ, ठूलो अनिष्ट हुनेछ," उनले चेतावनी दिए।
"त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त समयले देखाउने छ।"
जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्नु र तराई लगायतका विभिन्न मुद्दालाई लिएर भइरहेका आन्दोलनलाई माओवादी लगायतका कतिपय पार्टीहरुले राजा र दरवारिया तत्वको षडयन्त्र भन्दै आएका छन्।
बीबीसीका काठमाण्डौ सम्वाददाता भन्छन्, तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने अडान राख्ने केही दलहरु सरकारमा रहेपनि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेकाले तत्कालै राजसंस्था विरुद्धको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने सम्भावना देखिदैन।
राजाको बारेमा सम्विधानसभाको बहुमतले निर्णय गर्ने अडानमा रहेको उनको दलले हालसम्म राजसंस्थासम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
.png)
