अमेरिकी सैन्य चलखेलको रहस्य

[ 2064-4-16 ]

राजेन्द्र महर्जन
विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र संसारका आर्थिक-राजनीतिक-सैनिक शक्तिहरूमा सबैभन्दा बेसी बलियो मुलुक ! सैन्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बेसी लगानी गर्ने र अन्तर्रर्ााट्रय हातहतियार बिक्री गर्ने कार्यमा अग्रणी देश ! यो पृथ्वी र यहाँका अर्बौं जनतालाई कैयौंपटक खरानी पार्न सक्ने हातहतियारले लैश महाशक्ति राष्ट्र !

कुनचाहिँ हो त्यस्तो राष्ट्र - हो, अमेरिका; जसले सन् १९४५ देखियता आफ्नो सैन्य-शक्तिलाई दर्ुइ-चारवटा मुलुकमा बाहेक र्सवत्र तैनाथ गर्ने, त्यसमार्फ हस्तक्षेप र चलखेल गर्ने कार्यलाई ७० प्रतिशतको दरले बढाएको छ, जसले आफ्नो गुप्तचर संस्था सिआइएमार्फ अनगिन्ती सङ्ख्यामा व्रि्रोह-प्रतिव्रि्रोहका अभियान सञ्चालन गरी विश्वका अधिकांश मुलुकमा सरकार फर्ेर्ने र स्थापित गरिराख्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ, जसले सैनिक सहयोग, हातहतियारको बिक्री, सैनिक प्रशिक्षण र आर्थिक सहयोग दिने नाममा सैनिक हस्तक्षेप र चलखेलको क्रमलाई र्सवव्यापी बनाउँदै आइरहेको छ ।

सन् १९९० सम्म विश्वभरि सैन्य-शक्तिको विस्तार र हस्तक्षेपका लागि अनि स्वदेशी सैनिक उद्योगको हातहतियारको नाफादायक व्यापारका लागि अमेरिकासँग सोभियतसङ्घको 'साम्यवादको विनाश' गर्ने निहुँ र नारा थियो । सोभियतसङ्घको विघटनपछि साम्यवादसँगको शीत-युद्ध समाप्तिको घोषणा भएपछि उसले 'शीत-शान्ति' कालमा अनेकौं नयाँ-नयाँ निहुँ र नाराको खोज र प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । उसले लागूपदार्थविरोधी युद्ध, मानवीयतापर्ूण्ा हस्तक्षेप, प्रजातन्त्रको स्थापनाजस्ता नारा प्रयोग गरिसकेको छ । केही समयअगाडिसम्म उसले इस्लाम र चिनियाँ सभ्यताविरुद्ध पश्चिमी 'सभ्यताको युद्ध' र 'दुष्ट राज्यविरोधी कारबाही'को निहुँ र नारा आविष्कार गरिसकेको छ र अहिले उसले साम्यवादविरोधी सङ्र्घष्ाजत्तिकै प्रभावशाली नारा आविष्कार गरेको छ ः 'आतङ्कवादविरोधी युद्ध !'

'मास्क्स अफ इम्पाएर' पुस्तकका अनुसार अमेरिकी साम्राज्यसँग आफ्नो युद्धलाई न्यायोचित ठहर्‍याउने छवटा नाराहरू छन् ः -१) आतङ्कवादविरोधी युद्ध -२) दुष्टहरूको हातमा आम संहारकारी अस्त्र -३) असफल राष्ट्र -४) मानवीय हस्तक्षेप -५) प्रजातन्त्रको नाममा शासन परिवर्तन र, -६) लागूपदार्थर् विरोधी युद्ध ।

यीमध्ये चाहे जस्तोसुकै निहँु र नारामा थोपरिएको युद्ध वा सङ्र्घष्ा किन नहोस्, ती सबैबाट अमेरिकाका लागि फाइदै-फाइदामात्रै छ । विश्वमाथि प्रभुत्व जमाउन र आफ्ना एकाधिकारी पुँजीपतिहरूको नाफा सुरक्षित गरी दुवै हातमा लड्डु नहुने भए उसले किन युद्धमाथि युद्ध छेड्दै बस्छ - नाजीवादी हिटलरको उत्थानका लागि लगानी गर्ने, दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरसँग शस्त्रास्त्रको व्यापार गर्नेदेखि लिएर इस्लामिक उग्रवादी ओसामा बिन-लादेन र उनको परिवारसँगसमेत युद्धास्त्र र तेलको कारोबारमा साझेदारीमा समेत संलग्न राष्ट्रपति बुसको परिवारको व्यापारिक साम्राज्य पनि युद्धबिना नचल्ने स्थितिमा अफगानिस्तानदेखि फिलिपिन्ससम्म, इराकदेखि नेपालसम्म युद्धको विस्तार हुनुमा कुनै आर्श्चर्य र रहस्य देखिँदैन ।

खसोखास भन्ने हो भने अमेरिका युद्धबिना बाँच्नैसक्दैन, किनकि ऊ युद्धलाई आफ्नो अक्सिजन ठान्ने साम्राज्य हो । युद्ध, सङ्र्घष्ा, हस्तक्षेप, हतियार बिक्री, सैन्य प्रशिक्षण, काउन्टर इमर्जेन्सी अपरेसन आदि जुनसुकै कामबाट पनि नाफा र प्रभुत्वको फाइदा नभएको भए ऊ विश्वको एक नम्बरको साम्राज्य बन्नैसक्दैन । केही वर्षअगाडिदेखि आर्थिक मन्दीग्रस्त अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ११ सेप्टेम्बरको आक्रमणपछिका प्रत्याक्रमण र आतङ्कवादविरोधी विश्वव्यापी युद्धले कति खर्ब डलरको अक्सिजन प्रदान गर्दैछ भन्ने कुरा बुझन युद्ध-प्रतियुद्धबाट आर्थिक रूपमा फाइदा नै फाइदा हुन्छ भन्ने 'वाल स्ट्रीट जर्नल' अखबारका पाना पल्टाए पुग्छ । तर सोही युद्ध नै विश्वका जनताका लागि थप हिंस्रक युद्ध र आतङ्कवादको कारक बनेको छ, जसले विनाशबाहेक केही निम्त्याएको छैन । 'मदर जोन्स' पत्रिकाका लागि न्युयोर्क युनिभर्सिटी फाउण्डेसनको सेन्टर अन ल एण्ड सेक्युरिटीले अमेरिकामा गरेको अध्ययनअनुसार सेप्टेम्बर २००१ ः मार्च २००३ देखिः सेप्टेम्बर २००६ का बीचमा आतङ्कवादी घटनामा ६०७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

आतङ्कविरुद्ध चलाइएको प्रतिआतङ्कको बाढीमा मोती टिपिरहेको अमेरिकाले 'आतङ्कवादविरोधी युद्ध'लाई अफगानिस्तानबाट इराक र फिलिपिन्ससम्म फैलाइसकेको छ । उसले इराकमा आफ्ना डेढ लाख सैनिकहरू तैनाथ गर्दै इराकी जनताविरुद्ध युद्ध सञ्चालन गरिरहेको छ । युद्धमा छ लाख पचास हजार इराकी नागरिकहरूको हत्या गरिसकेको छ भने आफ्ना तीन हजार सेनाको बलि दिइसकेको छ । अब त इराकमा दक्षिण कोरिया जस्तै ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी अमेरिकी सैनिक अखडा निर्माण गर्ने घोषणा बुस प्रशासनले मे महिनामा गरिसकेको छ । अमेरिकी पत्रिका 'मन्थ्ली रिभ्यू'को जुलाई अङ्कको सम्पादकीयअनुसार अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेपको उद्देश्य होः इराक र इराकी तेलमा एकाधिकार कायम गर्नु, आफ्नो हुकुम नस्वीकार्ने इराकलाई हाँक दिनु अनि पश्चिम एसियामा आफ्नो भू-राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्नु ।

यस्तै स्वार्थवश मौकामा आफ्नो भूतपर्ूव प्रतिद्वन्द्वी सोभियतसङ्घका अधिकांश राष्ट्रमा अमेरिकाले आफ्नो सैनिक अखडा र सैनिक हस्तक्षेपलाई विस्तार गरिसकेको छ । र्'वर्कर्स वर्ल्ड'का अनुसार मध्य र दक्षिण एसियासँगै ककेसस क्षेत्रका अफगानिस्तान, अजरबैजान, जर्जिया, कजाखस्तान, किर्घिजिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तर्ुकमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र उक्रेनमा उसको सैनिक उपस्थिति छ । कहीँ अखडाको निर्माणद्वारा, कहीँ सैनिक प्रशिक्षण र आर्थिक सहयोगद्वारा, कहीँ संयुक्त युद्ध अभ्यासद्वारा उसले गरिरहेको आफ्नो प्रभुत्वको विस्तार नेपालसम्म पनि फैलाउन थालेको देखिन्छ ।

ज्ञातव्य छ, अमेरिकाको 'काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स'का रिचर्ड बटलरले अफगानिस्तानमा चलाइएको आतङ्कवादविरोधी युद्धको सफलताले मध्य-एसियाली तेल र ग्यासको पाइपलाइन अफगानिस्तान हुँदै पाकिस्तानसम्म ल्याउन पहिलोपटक राजनीतिक रूपमा सम्भव भएको खुसी व्यक्त गरेको पक्षलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसको केही समयपछि तालिबान सरकार बनाउन र त्यसैलाई ध्वस्त पार्न आफूलाई ठूलो सहयोग गर्ने तेल र ग्याससम्बन्धी अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'उनोकल'का सल्लाहकार जाल्मय खलिलजादलाई नै अमेरिकाले पहिले अफगानिस्तानका लागि र पछि इराकका लागि विशेषदूत नियुक्त गरेको सर्न्दर्भले उसको स्वार्थ अक्टोपसीय शैलीमा भएको फैलावटतिरै स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ । युनिकम कर्पोरेसन नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका पर्ूवर्-कर्मचारी हमिद कारजाईको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा आफ्नो कठपुतली सरकार र सैनिक अखडा निर्माण एवं विस्तार गर्न पूरै सफल भएपछि अमेरिकाको गिद्देदृष्टि नेपाल र चीनतिर गाडिएको छ ।

'इकोनोमिक एण्ड पोलिटकल विक्ली'मा जोन मेजले लेखेका छन्, सन् १९४७ देखि विस्तारै नेपाल पस्न थालेको अमेरिकाले वीरेन्द्रको वंशनाश र ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणसँगै सैनिक हस्तक्षेपमा वृद्धि गरेको पाइन्छ । अफगानिस्तानमा सोभियतसङ्घविरुद्ध मुजाहिद्दीन र तालिबान व्रि्रोहीहरू सङ्गठित गर्नमा लागिपरेकी सिआईएका अधिकारी क्रिस्टिना रोक्का सन् २००१ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री भएपछि यो हस्तक्षेप झनै वृद्धि भएको हो । विदेशमन्त्री कोलिन पावेल र उनका सहयोगी क्रिस्टिना रोक्कादेखि अमेरिकी राजदूतहरू र युएस मरिन कर्पस्का कर्नेलहरूसमेत नेपाली ब्यारेक-ब्यारेक चहार्ने, शाही सेनालाई नेपालदेखि अमेरिकासम्म फौजी प्रशिक्षण दिने, सेनालाई करोडौं डलरको आर्थिक सहयोग र हातहतियार र बन्दोवस्तीका सामान दिने हदसम्म यो हस्तक्षेपको विकास भयो, अनेक निहुँ र नारामा ।

नेपालमा थालिएको हस्तक्षेपलाई न्यायोचित ठहर्‍याउने क्रममा अमेरिकाले चीन र माओवादीको सर्न्दर्भसँग जोडेर हर्ेदा 'साम्यवादविरोधी सङ्र्घष्ा'देखि 'आतङ्कवादविरोधी युद्ध'को सम्मिलित निहुँ र नारा एकसाथ पाएको छ । सैनिक शक्तिको बलमा प्रजातन्त्र मास्ने राजालाई 'प्रजातन्त्रवादी' देख्ने र माओवादीलाई 'आतङ्ककारी' मान्ने क्रिस्टिना रोक्का 'स्वतन्त्र तिब्बत'का ठूला र्समर्थक तथा चीनका कट्टर विरोधीको रूपमा चर्चित कन्सासका दक्षिणपन्थी सांसद ब्राउनब्याकका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेको तथ्यबाट नेपाल र चीनबारे गोप्य अमेरिकी नीतिको रहस्य खुल्न सक्छ ।
जुनसुकै निहुँ र नारामा युद्ध थोपरिएको भएपनि, सैनिक हस्तक्षेप र चलखेलको क्रमलाई बढाइएको भए पनि अमेरिकाको नियत र व्यवहार अरू देशको विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा कोसौं-कोस टाढा छन् । यो तथ्य नेपालको शान्ति-प्रक्रियामाथि भाँजो हाली देशलाई पुनः गृहयुद्धको भुमरीमा फर्काउन अमेरिकाका एकसेएक राजदूतहरू मालिनोभ्स्कीदेखि मोरियार्टर्ीीमले खेलेका आचरणबाट र्छलङ्ग हुँदै आएको छ । यहाँका स्रोत-साधन र बजार लुट्ने अमेरिकी औद्योगिक-सैनिक प्रतिष्ठानहरूको नाफादायी स्वार्थ र रणनीतिक लक्ष्यभन्दा माथि उठेर अमेरिकाले सैन्य-प्रशिक्षण, हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामान तथा आर्थिक सहायता दिएको हो भनी कल्पना गर्नु भनेको सुस्त मनःस्थितिको सङ्केतबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

अतः अनेकखाले निहित स्वार्थसहित प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई चारैदिशाबाट घेराउ गर्ने र विभाजित गर्ने बृहत् रणनीतिअर्न्तर्गत नेपालको भू-स्थिति र भू-राजनीतिक अवस्थालाई दुरुपयोग गर्न अमेरिकाले अत्यधिक रूपमा हस्तक्षेपकारी कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छैन भनी कसरी भन्न सकिन्छ - अन्यथा, ठूलो सङ्ख्यामा 'मरिन कोर' नामक अमेरिकी सेनासहित २२ सय स्टाफ रहने गरी काठमाडौंमा विशाल राजदूतावास बनाइनुको अर्काे रहस्य के होला त - अन्यथा, नेसनल इन्टेलिजेन्स काउन्सिलकी दक्षिण एसिया हर्ेने प्रभावशाली इन्टेलिजेन्स अफिसर र पाकिस्तानका लागि राजदूत रहिसकेकी उच्च कूटनीतिज्ञ नान्सी पावेललाई मोरियार्टर्ीी उत्तराधिकारीका रूपमा काठमाडौं पठाइनुको अर्काे के कारण होला


Source: http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=24186