सीमापारिको सञ्जाल

तिहारलगत्तै कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा मुलुकका तीन सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग -राअवि) का प्रमुखहरूलाई समेत उपस्थित गराइयो । कारण थियो, तराईमा क्रियाशील समूहहरूले असोज तेस्रो साता भारतको पटनामा गरेको बैठक  ।

राअविले सरकारलाई बुझाएको एक गोप्य प्रतिवेदन अनुसार तराईकेन्दि्रत आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा केन्दि्रत थियो, पटना बैठक । तराईमा सशस्त्र गतिविधि गररिहेका जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह र विस्फोट सिंहका अतिरत्तिm 'शान्तिपूर्ण आन्दोलन' गररिहेका केही नेतासमेत सो बैठकमा उपस् िथत थिए । बैठकमा अनेक समूहमा विभाजित आन्दोलनकारीहरूलाई एकजुट गरी शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्षलाई फरकफरक नेतृत्वमा तर समानान्तर ढङ् गले अगाडि बढाउने निर्णय गरएिको जासुसी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक उच्च गुप्तचर अधिकारीका अनुसार, आश्चर्यलाग्दो कुराचाहिू के थियो भने त्यस बैठकमा भारतको बाह्य गुप्तचर एजेन्सी 'र' -रसिर्च एन्ड एनालिसिस विङ्) का केही अधिकारी तथा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा 'नर्थ डेस्क' हेर्ने सहसचिव प्रीति शरणको समेत उपस् िथति थियो  ।

पटना बैठकमा 'र' समेतको संलग्नतापछि प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले पहिलोपटक तराईको तनावमा भारतीय पक्षको संलग्नता रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । मङ्सिर २ गते बीबीसी नेपाली सेवासूगको साक्षात्कारमा उनले 'राष्ट्र-राष्ट्रबीचको कुरा हो' भन्दै तराईको विखण्डनकारी गतिविधिलाई लिएर आफूले कुनै राष्ट्रसूग सम्झौता नगर्ने पनि बताए । चार दिनपछि नै भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले तराईका घटनामा आफ्नो देशका कसैको पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

मिसन तराई

नवजनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहका अनुसार, पटना बैठक तराई मुद्दामा अपनाइने भावी रणनीतिका सम्बन्धमा केन्दि्रत थियो । बैठक हुनुभन्दा केही दिनअघि पटनामा उपचाररत भाइ डा भरतप्रसाद सिंहलाई हेर्न जाूदा रामराजालाई पनि 'र' का अधिकारीहरूले भेटेका थिए । दिल्लीबाट आएका ती अधिकारीहरूले पटनाकै कुनै होटलमा रहेको कार्यालयमा आफूलाई बोलाएको सिंह बताउूछन् । "तराईका आन्दोलनकारीलाई अब के गर्ने भनेर सोधेका थिए," रामराजाले नेपाल सूग भने  । उनले त्यहाू सबै आन्दोलनकारीलाई नेपाल सरकारबाट क्षमादान दिलाउने, पुनःस्थापना गराउने र संविधानसभा निर्वाचनमा ध्यान केन्दि्रत गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

रामराजाले 'र' का अधिकारीसूगको संवाद विस्तृत रूपमा बताउन खोज्दै थिए, सूगै रहेका छोरा डा मनोजकुमार सिंहले रोकिहाले । आफ्ना पिताले यसअघि दिएको बयानबाट भारतीयहरू रसिाइसकेकाले धेरै कुरा बोल्न नहुने उनको जिकिर थियो । तराईका सशस्त्र-निःशस्त्र समूहहरूलाई एक ठाउूमा ल्याउन गत वैशाख २८ गते पटनामा गरएिको अर्को बैठकको 'गोप्यता' यसअघि रामराजाले नै नेपाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए -हेर्नुस्, २४ असारको आवरण रपिोर्ट) । सो बैठकको एक प्रस्तावमा भनिएको थियो, "काठमाडौूस् िथत भारतीय दूतावाससूग सुमधुर सम्बन्ध र सहयोगको प्रत्याभूति गराई तराईको लडाइूलाई अघि बढाउनुपर्छ ।"

यतिखेर तराईमा जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह र विस्फोट सिंह समूहमा विभक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरम, जनवादी गणतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, तराई कोब्रा, तराई बागी, नेपाल जनतान्त्रिक पार्टी, परविर्तन नेपाल, उल्फा समूह, राष्ट्रिय आर्मी नेपाल, अजिङ्गर एक्सजस्ता अनेक नामधारी समूहहरू जन्मने क्रम जारी छ । र, अधिकांशको संरक्षणथलो सीमापार िरहेको छ । रामराजाका अनुसार, सीमामा वा सीमापार िबसेर राजनीति गर्नेहरू भारतीय सुरक्षा निकाय, सरकार र गुप्तचर संस्थाको निगरानीमा आउनु र भारतीय पक्षले त्यसलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।

पछिल्लो अवधिमा सीमावार ितराईका सांसदहरूलाई समेटेर क्षेत्रीय पार्टी बनाउने अभियानप्रति पनि भारतीय चासो जोडिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार, २०६३ पुस यतामात्रै 'र' का अधिकारीहरूको उपस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीसम्बद्ध तराई मूलका २६ सांसदहरूको बैठक काठमाडौूका होटलहरूमा पटकपटक बसिसकेको छ । "तर, कोही पनि आफ्नो मूल पार्टी त्याग्न तयार नभएका कारण हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन," सहभागी एक सांसदले बताए ।

जानकारहरूको भनाइमा, पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रश्नसूग जोडिएको तराईको असन्तुष्टिलाई माध्यम बनाएर भारतको राजनीतिक र सुरक्षा स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास 'र' मार्फत गरूिदैछ । "नत्र सशस्त्र गडबढी मच्चाएर नेपाललाई टुक्र्  याउन खोज्नेहरूले भारतमा किन संरक्षण पाइरहेका छन् ?" एक सुरक्षा अधिकारी प्रश्न गर्छन् । तराईको आन्दोलनले सीमापारबिाट सहानुभूति र प्रोत्साहन पाउनुमा त्यहाू बढ्दो माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नैपर्ने भारतीय नीति पनि एउटा कारण थियो ।

आफ्नै भूमिमा आधारति माओवादीमाथि राजनीतिक नियन्त्रण जमाउनकै निम्ति भारतले सात दलसूग उनीहरूको सहकार्य गराएको थियो । त्यहाू पनि 'र' थियो । सात दल र माओवादीबीच 'र' कै रोडम्याप अनुसार १२ बुूदे समझदारी भएको दाबी माओवादीका पूर्वनेता रवीन्द्र श्रेष्ठ गर्छन् । "बाबुरामजीको भारतीय शासकवर्गसूग पहिल्यैदेखि सम्बन्ध थियो । 'र' का प्रमुखसूग पनि उहाूको भेटघाट बाक्लो थियो," श्रेष्ठ भन्छन्, "पछि प्रचण्डले पनि 'र' का प्रमुखलाई भेटेपछि माओवादी त्यो सहमतिमा पुगेको हो ।" रवीन्द्र श्रेष्ठले 'र' सूग आफ्नो पूर्वपार्टीको सम्पर्क रहेको दाबी पटकपटक गरे तापनि माओवादी नेतृत्वबाट त्यसबारे औपचारकि प्रतिक्रिया आएको छैन ।

जानकारहरूको भनाइमा यतिखेर नेपालका माओवादीबारे 'र' को रणनीति एउटै छ, युद्धमा र्फकन नदिने र सत्ताको नेतृत्वमा पनि पुग्न नदिने । त्यसका लागि उसले संविधानसभा निर्वाचनलाई नै अचूक रामवाण देखेको छ । तर, त्यही हुन सकिरहेको छैन ।

र’ को चलखेल

भारतले बाह्य मुलुकमा मूलतः राजनीतिक जासुसी गर्नका निम्ति तयार पारेको गुप्तचरहरूको फौज हो 'र', जो नेपालमा झन्डै ४० वर्षदेखि सक्रिय छ । ०२५ असोज ६ गते यसको स्थापना हुनुपूर्व यहाू आईबी -इन्टेलिजेन्स ब्युरो) का जासुसहरू सक्रिय हुन्थे । अहिले पनि नेपालमा आईबीको अलग्गै सञ्जाल छ तर बढी सक्रिय 'र' नै देखिन्छ । त्यो सक्रियता यति छ कि, एक सुरक्षा अधिकारीको शब्दमा, "नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालनदेखि सामान्य नागरकिको जीवनयापनसम्ममा 'र' को प्रभाव देखिन्छ ।"

कतिपयलाई अतिरञ्जित लाग्न सक्छ तर उनको भनाइ लगभग सत्यको नजिक छ । "पहिले को-को विदेशी जासुसी संस्थाको एजेन्ट हो भन्ने हुन्थ्योे," नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अनुभवमा, "अहिले त को-को विदेशी जासुसको एजेन्ट होइन छुट्याएर व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।"

नेपालमा अमेरकिी सीआईए, चिनियाू जासुसी संस्था, पाकिस्तानको आईएसआई, बेलायतको एमआई-६ आदि पनि सक्रिय छन् । तर, सबभन्दा बढी चलखेल 'र' कै रहेको गुप्तचर स्रोतहरू उल्लेख गर्छन्  । नेपालसूग खुला सिमाना रहेको, 'विशेष सम्बन्ध' भएको अनि ००७, ०४६ र ०६३ सालका राजनीतिक परविर्तनहरूमा उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको जस्ता कारणहरूले यहाू भारतलाई छद्म खेलहरू खेल्न सहज भएको देखिन्छ । त्यसमाथि हरेक निर्णयमा सीमापारकिो मुख ताक्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले गर्दा त 'र' का अधिकारीहरूका निम्ति पनि नेपाल मिसन सायद त्यति कठिन हुन्न होला ।

काठमाडौूस्थित भारतीय दूतावासको तेस्रो महत्त्वपूर्ण पद 'मिनिस्टर' को आवरणमा रहने व्यक्ति नै प्रायः 'र' को नेपाल स्टेसनका चीफ हुने गर्छन्, जुन जिम्मेवारी अहिले सुरेश ढुन्डियाले सम्हालिरहेका छन् । दूतावासकै शिक्षा शाखा अन्तर्गत प्रथम सचिवको आवरणमा रहेका आलोक तिवारी र कन्सुलरको आवरणमा रहेका केभी जौहरी उनका सहायक हुन् । सुरक्षा शाखाको प्रथम सचिव रहेका अरविन्दकुमार डीआईजी स्तरका 'आईबी' अधिकारी हुन् भने हालै आएका कर्णेल मनमोहन सिंह धनोवा भारतीय सैनिक गुप्तचर विभागका नेपाल प्रमुख हुन्  ।

नेपालमा 'र' ले प्रायः उच्च स्तरका अधिकारीहरू नै खटाउने गर्छ । जस्तो कि, ०४६ सालपछि रवीन्द्र ओहरी, एसएस राजन, एसबीएस तोमर, टी हर्मिजलगायतका उच्चाधिकृतहरू स्टेसन चीफ भएका थिए । यीमध्ये तीन वर्षसम्म नेपाल बसेका ओहरी यहाू आउनुअघि श्रीलङ्कामा काम गरेका थिए, 'र' को स्पेसल ब्युरो 'थर्ड एजेन्सी' मा । काम थियो, तमिल विद्रोहीहरूलाई सामरकि सहयोग पुर्‍याउनु  । कोलम्बोमै बसेर काठमाडौू आएका हर्मिज झन् ०६१ सालमा 'र' को प्रमुख नै भए । र, दुई वर्ष काम गरी केही महिनाअघि मात्रै उनले अवकाश पाए । यतिबेला उनको ठाउूमा अशोक चतुर्वेदी नियुक्त भएका छन् । भारतको नेपाल-नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने मुख्य व्यक्तिमध्ये हुन् उनी पनि ।

ँफिफ्थ कोलमनिस्ट’

नेपाल लाई प्राप्त एक तथ्यले 'र' द्वारा भारतीय प्रभाव विस्तारका लागि नेपालमा कुन हदसम्मको खेल हुन्छ भन्ने देखाउूछ । इतिहासतिरै फकार्ंै । ०३२ सालको कुरा हो । तत्कालीन विद्युत् सहायकमन्त्री ध्यानबहादुर राईका निजी सचिव विजय चापागाइर्ंमार्फत 'र' ले मन्त्रिपरष्िाद्का सबै निर्णयहरू किन्ने गरेको रहेछ -हेर्नुस्, तत्कालीन नेपाल गुप्तचर विभागको सक्कल पत्र) । चापागाइर्ं भारतीय दूतावासका द्वितीय सचिवको आवरणमा रहेका 'र' एजेन्ट बीके राजपूतलाई मन्त्रिपरष्िाद्का माइन्यूट बेच्दै गरेको अवस्थामा ०३२ साउन २७ गते पक्राउ परेपछि यो रहस्य खुलेको थियो ।

त्यसरी मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णय चोरी नै गराउनुपर्ने अवस्था अब रहेन । नेपालको मन्त्रिपरष्िाद् देखि संसद्सम्म, सुरक्षालगायत अधिकांश महत्त्वपूर्ण निकाय, कर्मचारीतन्त्रदेखि प्रायः सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्म 'र' को पहुूच स्थापित भइसकेको जानकारहरू बताउूछन् । जस्तो कि, सांसद् जगन्नाथ खतिवडाले गत साउनमा सदनमै भने, "नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल अत्यन्तै बढेर गएको छ । कूटनीतिक नियोगको अवाञ्छित क्रियाशीलता मुलुकका कुनाकुनासम्म देखिन्छ । संसद्मै पनि विदेशीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने फलानो-तिलानो आए भन्ने सुनिन्छ ।"

खासगरी काङ्ग्रेसद्वारा सांसद पदमा मनोनीत अमरेशकुमार सिंहप्रति लक्षित गर्दै यस्ता टिप्पणीहरू आए । सिंह स्वयम् भारतीय संस्थापनभित्र आफ् नो पहुूच रहेको सार्वजनिक दाबी गर्ने गर्छन् । तर, गुपचुप रूपमा गुप्तचरी गर्नेहरू त कति छन् कति ! 'र' ले कूटनीतिक आवरणमा रहेका अधिकारीबाहेक यस्तै दूतावासबाहिर मान्छेहरूलाई राखेर सञ्जाल निर्माण गरेको छ, जसको मुख्य हिस्सा 'फिफ्थ कोलमनिस्ट' का रूपमा रहेका नेपालीहरू नै हुन् ।

गुप्तचरीको भाषामा आफ्नो संस्थापनलाई हरेक किसिमले सघाउने विदेशीहरूको समूहलाई फिफ्थ कोलमनिस्ट भनिन्छ  । त्यस्तो समूहभित्रका सदस्यहरू एकआपसमा अपरििचत हुन सक्छन् तर परचिालन गर्ने गुप्तचर संस्थाले एउटा छुट्टै 'सेल' मार्फत उनीहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । जानकारहरूका अनुसार, 'र' ले पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू सम्मिलित फिफ्थ कोलमनिस्टहरूको सानोतिनो फौज नै बनाएको छ नेपालमा ।

नेपालका अधिकांश फिफ्थ कोलमनिस्टहरू आफ्ना आर्थिक, पारविारकि, व्यक्तिगतलगायतका स्वार्थका कारण 'र' को प्रभावमा परेको पाइएका छन् । कतिपय त थाहै नपाई उपयोग भइरहेका पनि छन् । त्यसरी प्रयोग गर्नका निम्ति अनेक प्रपञ्च रचिन्छ  । प्रतिनिधिसभा परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको संयोजक रहूदा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले यस्तै अनुभव बटुलेका थिए । उनको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले ०५७ सालमा भारतले सीमा मिचेर बनाएको लक्ष्मणपुर बाूध तत्काल भत्काउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा पाण्डेले भारतीय दूतावासबाट अनेक निम्ता पाए, अनौपचारकि रात्रिभोजको । "तर, म औपचारकि कार्यक्रममा पनि बहुत कम जान्थेू," उनले नेपाल लाई अनुभव सुनाए, "भेट भएका बेला काठमाडौूमा घर छ कि छैन, सन्तान कति छन्, कहाू, कतिमा पढ्छन्, हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ कि जस्ता व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोधेर हैरान पार्थे ।"

त्यहीूनेर चिप्लिने गरेका छन् धेरैजसो नेताहरू  । नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेतृ विद्या भण्डारी, भरतमोहन अधिकारी, काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, चक्र बास्तोला, अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्कासम्मले भारतीय छात्रवृत्तिमै आफ्ना सन्तान पढाएका र पढाइरहेका छन् । सुरक्षा निकायहरूमा पनि यो रोग सल्केको छ । जस्तो कि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले पदमा छूदै आफ्ना छोरा दिलीपराजलाई भारतीय छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान पढ्न पठाएका थिए ।

राअविका एक पूर्वउच्चपदस्थ अधिकारीले 'र' को राजनीतिक पहुूचकै आधारमा आफ्नो संस्थाको नियमावली संशोधन गराई आफ्नो पदावधि दुई वर्ष थपेको स्रोत दाबी गर्छ । ती अधिकारीले 'र' का तत्कालीन नेपाल स्टेसन चीफ मदन प्यासीलाई रभिmाउन उनका सम्धी भारतीय सेनाका पूर्वजनरल शमशेरसिंह, उनकी श्रीमती मिरासिंह, छोरा विभन खुबचन्द सिंह र बुहारी नुपुर प्यासीलाई ०६१ साउन २२-२५ मा नेपाल बोलाएर आफ्नै खर्चमा घुमाएका थिए ।

राअवि र 'र' बीच औपचारकि सम्बन्ध नै छ । "तर, समान सम्बन्ध छैन, माथिल्ला हाकिम र नेताहरूको 'र' सूग अप्राकृतिक साूठगाूठ रहेका कारण हामी जहिल्यै तल पर्छौं," एक गुप्तचर अधिकृत गुनासो गर्छन्, "त्यसैले हामीले उनीहरूसूग भन्दा उनीहरूले हामीसूग लिने कुरा बढी हुन्छन् ।"

नेपाल प्रहरीको भने 'आईबी' सूग मात्रै औपचारकि सम्बन्ध छ । प्रवक्ता सुशीलवरसिंह थापाका अनुसार, लोकतन्त्र स्थापनायता मात्रै भारतले नेपाल प्रहरीलाई आठ सय ५५ वटा साना गाडी दिइसकेको छ । त्यो सहयोगसम्बन्धी सबै 'डिल' आईबीका नेपाल प्रमुख अरविन्दकुमारले गरेको स्रोत बताउूछ । यो त भयो, औपचारकि सम्बन्ध । नेपाल प्रहरीको पनि अनौपचारकि सम्बन्ध 'र' सूगै छ  । गत भदौ २९ गते थानकोटमा पक्राउ परेका तीन भारतीय गुप्तचरहरू वेदराज मिश्र, घनश्याम मिश्र र रेनु पाललाई बिनासोधपुछ 'र' को जिम्मा लगाएको थियो प्रहरीले ।

'र' कै 'अनुरोध' मा गिरफ्तारी गर्ने काम पनि हुने गरेको छ प्रहरीबाट । ०६३ असार २७ गते भारतको मुम्बईमा शृङ्खलाबद्ध बम विस् फोट भएलगत्तै प्रहरीले काठमाडौूबाट चार पाकिस् तानीलाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये असीम अलि र वालिदलाई रातारात वीरगन्ज पुर्‍याएर भारतीय गुप्तचरको जिम्मा लगाइएको थियो । कतिपय कारबाहीमा 'र' आफैू पनि अगाडि सर्ने गरेको छ ।

एक समय सांसद मिर्जा दिलसाद बेगले एउटा तथ्य उजागर गरेका थिए, "रवीन्द्रनाथ शर्माले तपाईंलाई राप्रपामा ल्याउने स्वीकृति इन्डियन एम्बेसीबाट लिइसकेको छु भनेपछि म यो पार्टीमा आएको हुू ।" आफूमाथि पाकिस्तानी एजेन्ट भएको आरोप लागेपछि ०५२ चैत १५ गते उनले यस्तो विज्ञप्ति निकालेका थिए, भलै त्यसले उनको ज्यान जोगाएन । ०५५ असार १५ गते काठमाडौूको सिफलमा उनी मारएि । त्यो हत्यापश्चात् 'र' ले प्रयोग गर्ने अन्डरवल्र्ड डन छोटा राजनले ०५५ साउन ४ गतेको इन्डिया टुडे मार्फत भनेका थिए, "आईएसआईको एजेन्ट भएकाले मैले उसलाई मार्न लगाएको हुू ।"

'प्रपोगन्डा-वार' त अरूजस्तो भारतीय गुप्तचरहरूको पनि प्रमुख अस्त्र नै हो । ०५७ जेठ ३० गते इन्डिया टुडे को इन्टरनेट संस् करणमार्फत 'लिक' गराइएको 'एन्टी-इन्डिया एक्टिभिटिज इन नेपाल' नामक ७८ पृष्ठ लामो एक प्रतिवेदन 'र' कै प्रपोगन्डा भएको जानकारहरू बताउूछन्, जसमार्फत सिङ्गो नेपाल पाकिस्तानी आईएसआईको खेल मैदान भएको तथ्यहीन प्रचार गरएिको थियो । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्याबारे छानबिन गर्न गठिन जैन आयोगले ०५४ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनको परििशष्टमा पनि 'र' ले दिएको रपिोर्टको हवाला दिूदै रानी ऐश्वर्यले राजाका अङ्गरक्षक आदित्यशमशेर जबरालाई राजीव-हत्याको तारतम्य मिलाउन १० करोड रुपियाू उपलब्ध गराएको विवरण समावेश थियो ।

सञ्जाल फैलाउूदै

आफ्नो समर्थनमा भएको जनआन्दोलन-२ पछि भारतलाई थुप्रै सामरकि फाइदा मिल्यो । जस्तो कि, ०६३ कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले गरेको यो निर्णय ः "भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकहरू तथा निजहरूका आश्रति परविारका सदस्यहरूलाई पेन्सनलगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि हालसम्म नेपालका विभिन्न १६ स्थानमा डिस्टि्रक सोल्जर बोर्ड -डीएसबी) सञ्चालन भई आएकोमा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सरल र सुलभ ढङ्गले पेन्सन उपलब्ध गराउनका निम्ति हाललाई लमजुङ, वालिङ, गोरखा, कोहलपुर, टीकापुर र दिक्तेलसमेत छ स्थानमा १० वर्षका लागि डीएसबी स्थापना गर्न स्वीकृति दिने  ।"

यीसमेत गरी नेपालका २४ जिल्लामा 'डीएसबी' हरू खडा गरसिकिएको छ भने पोखरा, धरान र बुटवलमा त स्थायी पेन्सन क्याम्प नै छन्, जहाू भारतीय सेनाका कर्णेल बस्छन् । नेपाली सेनाका एक जर्नेलका अनुसार, डीएसबी भनेको 'र' र सैन्य गुप्तचर विभागको विस्तारति सञ्जाल नै हो ।

अल नेपाल भारतीय पेन्सनर कल्याणकारी सङ्घले ०५७ सालमै प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई थप १० स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि अनुरोध गरेको थियो । "यस्ता संस्था थप स् थापना गर्न दिूदा राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छ," प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राय माग्दा नेपाली सेनाबाट यस्तो जवाफ आएपछि ०५७ असार ३० गते रक्षा, गृह र परराष्ट्रसचिवको त्रिपक्ष्ाीय बैठक बसेको थियो ।

बैठकले ब्याङ्कमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा बर्सेनि लाखाूै खर्च हुने गरी सोल्जर बोर्ड खोल्ने भारतीय माग शङ्कास् पद भएको ठहर गर्‍यो । रक्षा स्रोतबाट प्राप्त त्यतिबेलाको निर्णयमा भनिएको छ, "भारतीय राजदूतको अध्यक्षतामा हुने गरी अब पनि त्यस्ता संस्थाहरू खोल्न दिूदा राष्ट्रिय हित सम्बर्द्धन हुन नसक्ने देखिन्छ ।" बेलायत सरकारबाट सञ्चालित बि्रटिस गोर्खा वेलफेयरको सेन्ट्रल कोअर्डिनेसन कमिटीको अध्यक्षचाहिू बेलायती राजदूत नभई नेपालकै रक्षासचिव रहने गरेका छन् । भारतीय सोल्जर बोर्डको अध्यक्ष पनि रक्षासचिव नै हुनुपर्ने नेपाली पक्षको मागलाई भने भारतले कहिल्यै रुचाएन ।

अन्ततः भारतले तिनै कोइराला प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएका बेला थप छ स्थानमा डीएसबी स् थापना गर्ने स्वीकृति पाएको छ । भारतले म्याग्दीको बेनी र सङ्खुवासभाको खाूदबारीमा पनि डीएसबी स्थापनाका लागि जोड दिएको छ । सङ्खुवासभाको चैनपुरमा सोल्जर बोर्ड हुूदाहुूदै सोही जिल्लामा अर्को बोर्ड स्थापना गर्न खोज्नुका पछाडि भारतको सुरक्षा स्वार्थ गाूसिएको देखिन्छ । स्मरण रहोस्, तिब्बतसूग जोडिएको संवेदनशील किमाथाङ्का नाका सङ्खुवासभा जिल्लामै पर्छ  । बेनीबाट मुस्ताङ हुूदै तिब्बतसम्म मोटरबाटो जोड्ने कसरत भइरहूदा बेनीमा सोल्जर बोर्ड राख्ने प्रस् ताव पनि अनौठो छ । किनभने, बेनीबाट आधा घन्टाको मोटरबाटोमा रहेको बाग्लुङमा डीएसबी कार्यालय पहिल्यैदेखि छूदैछ ।

वीरगन्जमा ०६० माघमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरएिपश्चात् तराईमा भारतीय सञ्जालको व्यापक विस्तार भयो । "त्यो वास्तवमा वाणिज्य दूतावास नभई 'र' को एक्सटेन्सनझैू देखिन्छ," एक नेपाली गुप्तचरले बताए । भारतीय दूतावासले यतिबेला साना परयिोजनाका नाममा खासगरी तराई क्षेत्रमा २० अर्ब रुपियाूभन्दा बढी लगानीका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररिहेको छ ।

०६० कात्तिक २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीबीच तीन करोड रुपियाूसम्मका 'साना परयिोजना' नेपाल सरकारको सहभागिताबिना नै भारतीय दूतावासमार्फत खर्च गर्नसक्ने सहमति भएपछि भारतीय दूतावास कूटनीतिक नियोगभन्दा विकासे संस्थाजस्तो देखिएको छ ।

मूलभूत स्वार्थ

भारतीय स्वार्थलाई पर्दापछाडि रहेर सघाउनु 'र' को प्रमुख काम हो, जो नेपालमा कुनै एक विषयसूग मात्र गाूसिएको छैन । नेपाली राजदूतका रूपमा भारतमा छ वर्ष बिताएका डा भेषबहादुर थापाका अनुसार, नेपालमा भारतका थुप्रै स्वार्थहरू छन्, जसलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ः राजनीतिक-कूटनीतिक पक्ष, सुरक्षाको अवधारणा, प्राकृतिक साधनको उपयोग -खासगरी जलस्रोत), सीमा, व्यापार, नागरकिहरूबीच खुला सम्पर्क र आवतजावत ।

नेपालको राजनीतिमा सदैव नियन्त्रित अस् िथरता उत्पन्न गरेर आफू आश्रति बनाउनु भारतीय रणनीतिकारहरूको मुख्य स्वार्थ हो । ००७ सालयता सरकारदेखि सरकारविरोधी शक्तिहरूलाई सामरकि सहयोग गर्नुको मूल ध्येय त्यही देखिन्छ । पञ्चायतकालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नका लागि 'र' ले आफूहरूलाई एक ट्रक हतियार दिएको कुरा बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्त मा उल्लेख गरेका छन् । ०४२ सालमा बमकाण्ड गर्ने रामराजाप्रसाद सिंहदेखि माओवादीहरू र अहिलेका तराईका विद्रोहीहरूले भारतीय भूमिमै प्रश्रय पाएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा आफ्नो नियन्त्रण अन्तर्गतको अस्थिरता उब्जाउन खोज्ने भारतीय चाहनाका पछाडि मुख्यतः सुरक्षा, जलस्रोत, व्यापारलगायतका स्वार्थहरू देखिन्छ । नेपालमा अमेरकिा, चीन, पाकिस्तानलगायत कुनै पनि तेस्रो मुलुकको गतिविधि बढ्न नदिने र सामरकि दृष्टिले आफूमा निर्भर बनाउने उद्देश्य भारतको सुरक्षा स् वार्थसूग जोडिएको छ । अर्को स्वार्थ, धेरैले भन्ने गरेजस्तै जलस्रोतको उपयोग हो ।

एक सर्वेक्षण अनुसार, सन् २०२५ सम्ममा भारतलाई पिउने पानीकै सङ्कट पर्छ, त्यतिबेलासम्म उसलाई थप चार सय २० अर्ब घनमिटर पानी आवश्यक छ । त्यस्तै बढ्दो औद्योगिकीकरणका कारण सन् २०१० सम्म उसलाई थप ११ हजार मेघावाट विद्युत् आवश्यक छ । त्यसको सजिलो स्रोत निश्चय पनि नेपाल नै हुनसक्छ । तर, व्यावसायिक 'डिल' गरेर भन्दा राजनीतिक दबाब दिएर नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा जमाउने सोच दिल्लीमा हावी देखिन्छ, जसलाई पर्दापछाडि बसेर 'र' ले परपिूर्ति गर्न खोज्छ ।

'र' को बढ्दो गतिविधिलाई 'काउन्टर' दिने ढङ्गले पछिल्लो अवधिमा चीन र अमेरकिाका गुप्तचर संयन्त्र पनि नेपालमा निकै सक्रिय भएको आभास मिल्छ । "नेपालमा जस्तो विदेशीले खेलेको भूमि संसारमा थोरै मात्र छन्," पूर्वमन्त्री डा थापा भन्छन्, "देशको जनमतले दिएको भन्दा विदेशी शक्तिको आडमा रमाउने प्रवृत्तिका कारण यसो भएको हो ।"

कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम्ले मुलुकको स्व्ातन्त्रता र सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको बताइसकेका छन् । भारतका विदेशसचिव शिवशङ्कर मेनन नेपाल आउनुभन्दा तीन दिनअघि गत भदौ २६ गते कोइरालाले त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, मेननले नेपालका विभिन्न नौ सीमा नाकामा भारतीय सुरक्षा चौकी राख्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए, जसको सुइूको कोइरालाले भारतकै राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीसूग भदौ २२ गतेको भेटमै पाएका थिए ।

यद्यपि, मुलुकमा विदेशी चलखेल बढाउने काममा प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम् आलोच्य छन्, जसले राजदूतहरूकै सल्लाह सुनेर खासखास निर्णयहरू लिए । आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल नगरी विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला बालुवाटार पस्न पाउने छुट दिए । राजदूतले चाहेर मात्र होइन, आफैू धाएर दूतावास पनि पुग्ने गरे हाम्रा नेताहरू । माओवादीका शीर्षनेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई गत कात्तिक १४ गते भारतीय दूतावासमै पुगेर राजदूतलाई भेटेको चर्चा सेलाउन नपाउूदै प्रचण्डले हालै पोखरामा अर्को रहस्य खोले, "सातचोटि दूतावास पुगिसकेको थिएू तर यसपालिचाहिू एम्बुसमा पारे ।"

यतिबेला नेपालमा भारतीय भूमिका कुन तहमा छ त ? नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे भन्छन्, "नेपाल भारतको नयाू उपनिवेश हो भन्दा केही फरक पर्दैन । राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक र सांस् कृतिक रूपले भारतले नेपालमा चौतर्फी प्रभाव जमाइसकेको छ ।" त्यो प्रभावको मुख्य संवाहक र सूत्रधार खोज्दै जाने हो भने त्यहाू अरू कोही होइन, 'र' नै भेटिन्छ ।

सरोजराज अधिकारी

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा नराम्रो पराजय भोग्नुपरेपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी क्षमता सुदृढ पार्न 'र' गठन गरेको थियो  । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोझै आफ्नो मातहत रहने गरी आफ्ना पारविारकि मित्र रामेश्वरनाथ काओ, जो आईबीमा थिए, लाई यसको नेतृत्व सुम्पेकी थिइन् । स्थापनाकालमा यो एजेन्सीसँग आईबीबाट ल्याएका दुई सय ५० कर्मचारीहरू मात्र थिए, जुन सङ्ख्या अहिले सयौँ गुणा बढिसकेको छ । 'र' को सङ्गठन, आकार र बजेट अरू त अरू भारतीय संसद् को जानकारीमा समेत हुन्न, न त यो निकाय प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैप्रति जवाफदेही छ । 'र' ले सूचना सङ्कलन र विश्लेषण मात्र गर्दैन, अपरेसनहरूमा प्रत्यक्ष आफैँ पनि संलग्न हुन्छ । पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बङ्गलादेशको स्थापना गर्नु र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन सक्नु 'र' को ऐतिहासिक सफलता हो । तर, श्रीलङ्कामा अन्तहीन तमिल विद्रोहको बीउ रोप्नु, कारगिलमाथि पृथकतावादी विद्रोहीहरूले गरेको अतिक्रमणको भेउ नपाउनु आदि चाहिँ प्रमाणित असफलताहरू हुन्  ।

छिमेकी मुलुकहरूमा अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काममा मात्र 'र' मुछिएको छैन, आतङ् ककारी क्रियाकलापमा पनि यसको नाम जोड्ने गरन्िछ । जस्तो, पाकिस्तानले आफ्नो देशमा हुने थुप्रै तोडफोडहरूमा 'र' संलग्न रहेको आरोप लगाउँछ, जसरी भारतमा हुने त्यस् ता गतिविधिमा पाकिस्तानी 'आईएसआई' तानिन्छ ।

'र' का उच्चाधिकारीहरू विदेशमा प्रायः कूटनीतिक आवरणमा बस्छन् । स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले तलब-भत्तादेखि भौतिक सुविधासम्म करअिर डिप्लोम्याटहरूले भन्दा बढी पाउँछन्, जसले गर्दा विदेश मन्त्रालय -साउथ ब्लक) सँग उनीहरूको 'शीतयुद्ध' चलिरहन्छ । विदेश नीति निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो बढी प्रभाव पार्नका निम्ति पनि साउथ ब्लक र 'र' बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ  । सन् १९७७ मा मोर ारजी देशाईको नेतृत्वमा जनता पार्टीको सरकार बनेका बेला मात्र 'र' ले राज्यबाट असहयोगी व्यवहार भोग्नुपरेको थियो । नत्र यसले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । निरन्तर सरकारको प्राथमिकतामा पररिहेका कारण 'र' को संरचना पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।