जनादेशबाट उत्पन्न चुनौती र अवसरहरू

भगीरथ राजाको तपस्याबाट प्रसन्न गंगाको वेग थामेझैं प्रलयका अनेक समानान्तर वेग थामेर जनताले मुलुकको बचाउ गरेका छन् । राजाको अधिनायकवादी धारलाई भुत्ते बनाएर जनताले प्रजातन्त्र बहाली गर्न बाध्य तुल्याए उनलाई । माओवादीको ११ वर्षो हिंसाको राजनीतिको धारलाई भुत्ते बनाए जनताले, प्रजातन्त्रको पक्षमा सामूहिकरूपमा उभिएर । र, यता राष्ट्रको भावी इतिहास कोर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने संविधानसभा निर्वाचनको आङ्खनो दायित्व बेदागरूपमा पूरा गरेका छन् ।
निर्वाचनको नतिजा आउन केही दिन बाँकी छ, तर सम्पूर्ण नेपाली जनताको जित भएको निष्कर्षा पुग्न नतिजाको औपचारिक घोषणासम्म कुर्नु पर्दैन । जनताको चाहना शान्त, प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित राज्य व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने संविधान र आर्थिकरूपमा सम्पन्न नेपाल हो । स्वाभिमानी जनता चाहन्छन्, नेपाली नेताहरू, भावी संविधानसभाका सदस्यहरू र मन्त्री लगायत अन्य उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिहरू अब मुलुकको र्सार्वभौमसत्ताप्रति सचेत बनून्, अत्यन्त जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले ।
निर्वाचन सम्पन्न हुने प्रक्रियामा विदेशी पर्यवेक्षकहरूको उपस्थिति र उनीहरूको नैतिक संलग्नताले अवश्य पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर र्सार्वभौम जनताले यो स्तरमा आङ्खनो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई खबरदारी पनि गरेका छन्, अब उप्रान्त नेपालका आन्तरिक विषयसम्बन्धी हरेक निर्णय रू नेपालभित्रै गरिनुपर्छ । खासगरी विगत दुइ वर्षा हातमा कमण्डलु लिएर आन्तरिक मामिलामा अन्यत्र मन्त्रणा लिन न गिरिजाप्रसाद कोइराला न माधव नेपाल वा प्रचण्ड नै पछाडि परेका छन् । जनताको वैधानिकता र र्समर्थन भएपछि उनीहरू जनमुखी र राष्ट्रमुखी बन्नुको साटो पदमुखी नै बनिरहे भने त्यो जनताको अभिमतविरुद्ध हुनेछ । अब विदेशी सहयोगका र्सत र आन्तरिक मामिलामा संलग्नताको मर्यादित रेखा कोर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ सरकारले लिनु पर्नेछ ।
यो निर्वाचनले हालैमा आएर नेपालमा सुरु गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत अनुमोदन गरेको निषेधको राजनीतिलाई पनि अन्त्य गरेको छ । अतीतका तिक्तता र अमेल अनि निषेधको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश तथा सर्न्दर्भलाई सम्बोधन नगरी मुलुक र्सार्थकरूपमा अगाडि बढ्न सक्तैन । जनताको सामूहिक विवेक र दूरदर्शितालाई सत्तामा एकाधिकार कब्जा जमाएका कांग्रेस, माओवादी र एमालेले आङ्खनै मात्र विजयका रूपमा व्याख्या गर्ने धृष्टता गरे भने त्यो राजनीतिक भूल र अपराध हुनेछ ।
१०५ वषीया आशामाया प्रजापतिले झन्डै उनीपछिका ५ पुस्तासँगै आङ्खनो मत प्रयोग गरेर नेपाली राष्ट्रिय परिवेशमा वा अब आउने संविधानको असर र आशयमा निरन्तरता र परिवर्तन सँगसँगै जान सक्ने सन्देश दिएकी छन् । त्यो सन्देशलाई बेवास्ता गरेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व आउन सक्दैन । र, त्यसो हुन नसके निर्वाचन सभाको औचित्य पराजित हुनेछ ।
यो ऐतिहासिक चुनौती र उपलब्धिलाई राष्ट्रनिर्माणको अधुरो प्रक्रियासँग नजोडी त्यसलाई विगत दुइ वर्षा घटना, परिघटना र राजनीतिक विचलनका आधारमा मात्र मूल्यांकन गरिनु हुँदैन । २४० वर्षूवको राष्ट्र एकीकरणलाई व्याख्या गर्ने अनेक मापदण्ड र आधारका साथै पूवाग्रह हुन सक्छन्, तर नेपाली राष्ट्रिय पहिचानको मूल घटना पनि हो, त्यो । विगत दुइ वर्षा विजयको उद्वेलनमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि भानुभक्त जस्ता राष्ट्रिय एकता र गौरवको प्रतीक तथा विपी कोइराला जस्ता मेलमिलाप र राष्ट्रियताका पक्षधरका सालिकहरू तोडिने सिलसिला सुरु भएका मात्र हैन, त्यसलाई सत्ताका कुनै दलले विरोधसम्म नगरेर हीनताबोधको परिचय दिएका छन् । जनादेशलाई विनापूवाग्रह मुलुकको समग्र हितमा आत्मसात गर्ने बेला आएको छ, निर्वाचित सदस्यहरूको ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधानसभा र्सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो र त्यो संविधान निर्माणका लागि निर्मित थलो हो र त्यसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, परम्परा तथा मान्यताअनुरूप अनि समग्र राष्ट्रिय स्वार्थमा आफूलाई संचालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई आन्तरिक वा बाëय रूपमा कसैले डोर्याएको सन्देश जानुहुँदैन ।
संविधानसभाको निर्वाचनपूव अ-निर्वाचित अन्तरिम संसद्ले भावी संविधानसभालाई केही आदेश दिएको छ - पहिलो सभाद्वारा नेपाललाई तत्काल गणतन्त्र स्थापित गर्न । यो प्रक्रियागतरूपमा त्रुटिपूर्ण त छँदै छ, व्यवहारिक, कानुनी र संवैधानिक हिसाबले पनि अमान्य छ । संविधान आंशिकरूपमा लागू हुने दस्तावेज छैन । संविधानसभाद्वारा पूर्णता नपाएसम्म र अनुमोदन नभएसम्म सरकारले यति महत्त्वपूर्ण निर्णय ाई आंशिक र हल्कारूपमा लागू गरेमा त्यसले ठूलो दुघटना निम्त्याउनेछ । एकातिर जातीयताका नाममा प्रान्तको निर्माणको संकल्प र अर्कोतिर अन्तरिम संसद्को आदेशमा हचुवा कदम उठाइएमा त्यसले जनतालाई गम्भीररूपमा उद्वेलित गर्नेछ । मतदान केन्द्रमा विश्वास, आस्था र संयम साथ भएका झन्डै ७० प्रतिशत जनता अर्को बाटो लिन विवश हुनेछन् ।
यो जनादेशमा अर्को एउटा सन्देश पनि निहित छ । नेपाली जनताले प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा मुलुकको विकास, स्थायित्व र स्थिरताको चाहना गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छ । विधिविहीन र भ्रष्टाचारको प्रचुरता रहेको सरकारको नेतृत्व गरे पनि उनको नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसलाई नै आङ्खनो सफलता मानेर अब राजनीतिबाट अलग हुनु उनका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । वंशवादलाई स्थापित गर्ने प्रयास नगरी पलायन भएमा त्यसले उनको व्यक्तित्वको अवमूल्यनलाई रोक्नेछ । किनकि यो नयाँ यात्राको प्रारम्भ हो । राजनीतिमा प्रजातन्त्रको खोलभित्र जमिनदारी सत्ताको अस्तित्व स्वीकार्य हुँदैन ।

from samaya

युवराजजीलाई मैले धेरै पढेको छुईन । जति पढें, तीनमा धेरैजसो कुरा म बुझ्दिनथें । ती अस्पष्ट लाग्थे । माथिको लेखमा मैले एउटा त्यस्तै अस्पष्टता भेटें ।

 

अब संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा/अनुमोदन गर्ने जुन एजेण्डा छ, त्यसको विरोध गरेका हुन् कि त्यसलाई अझ दृढताकासाथ लागु गर्नु पर्छ भनेका हुन् उनले तलका पंक्तिमा ? मलाई त यो द्विअर्थी लाग्यो ।

 

 

“..पहिलो सभाद्वारा नेपाललाई तत्काल गणतन्त्र स्थापित गर्न । यो प्रक्रियागतरूपमा त्रुटिपूर्ण त छँदै छ, व्यवहारिक, कानुनी र संवैधानिक हिसाबले पनि अमान्य छ । संविधान आंशिकरूपमा लागू हुने दस्तावेज छैन । संविधानसभाद्वारा पूर्णता नपाएसम्म र अनुमोदन नभएसम्म सरकारले यति महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई आंशिक र हल्कारूपमा लागू गरेमा त्यसले ठूलो दुघटना निम्त्याउनेछ ।"