[Show all top banners]

samaeBajii
Replies to this thread:

More by samaeBajii
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 ठेक्कापट्टाको राजनीति संस्थागत हुने खतरा
[VIEWED 1635 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 05-11-08 11:15 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

ठेक्कापट्टाको राजनीति संस्थागत हुने खतरा
माओवादी दलले आफ्नो एघारवर्षो भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन त्यागी शान्ति प्रक्रियामार्फ खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेलगत्तै उसले विभिन्न कारणले जनतामा एक आकर्षा र उत्साह पैदा गरेको थियो । २०४७ सालदेखि जनताले लगातार देखेका र भोगेका अन्य दल र नेताहरूको तुलनामा प्रचण्ड र उनका अनुयायीहरू अलग होलान् भन्ने आशा र अड्कलबाजी धेरैमा थियो भने व्रि्रोहताका मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा नलाग्ने मात्र हैन, शान्ति प्रक्रियाताका समानान्तर सरकार चलाउने छुट समेत कृष्ण सिटौलाले माओवादीलाई दिएपछि उनीहरू मुलुकमा र्सवशक्तिशाली देखिनु अस्वभाविक थिएन । त्यसले त्यही अनुपातमा जनताको थप र्समर्थन आकषिर्त गर्‍यो निर्वाचनमा माओवादीको पक्षमा कहीँ डरले र कहीँ आशले । सरकारमा रहेर कानुन व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने कांग्रेसलाई र्समर्थन गर्नुपर्ने कारण थिएन जनतासँग र सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा कुरा शान्ति, प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिका साझा लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य भूमिका माओवादीलाई जनताले दिनु आर्श्चर्यको कुरा थिएन ।
तर परिवर्तनको ठूलो वा सानु वातावरण बन्दा त्यसले नेपालजस्तो मुलुकमा बाëय भूमिका र खेलाडीहरूलाई र्सतर्क त बनाउँछ नै, मुलुकभित्रै पनि राजनीतिक र्समर्थन र समीकरणमा हलचल ल्याउने गर्छ । नेपालमा माओवादी तेस्रो दलका रूपमा आउने विश्वास लिएको भारतले नतिजापछि अनावश्यक र सम्भवतः केही हदसम्म असन्तुलित प्रतिक्रियासमेत दिन पुग्यो । बहुमत हासिल गर्नुपर्ूव नै प्रचण्डलाई आधिकारिक तहबाट बधाई आउन थाल्यो । यो प्रचण्ड र माओवादीका लागि अवश्य पनि सुखद प्रोत्साहन हो, तर कूटनीतिकरूपमा त्यसका बिरलै समानान्तर देखिन्छन् । अझ बाबुराम भट्टर्राईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर दिल्लीले उच्चस्तरमा नेपाल नीतिको असफलतापछि उत्पन्न द्विविधाको परिचयसमेत दियो । त्यसले बाबुरामलाई पुर्‍याएको राजनीतिक घाटा अर्को पक्ष हो ।
वास्तवमा असफल अड्कलबाजीपछि 'ड्यामेज कन्ट्रोल'का लागि भारत सरकारले सीताराम येचुरीलाई नेपाल पठाएर माओवादीको पहिलो प्राथमिकतामा परेको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षामा हतार गर्न नहुने र त्यो काम नयाँ संविधान लागू भएपछि निर्वाचित पहिलो सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिएर माओवादी र एमालेमा विशेष प्रभाव राख्ने येचुरी दिल्ली फर्के । अवश्य पनि महत्त्वपर्ूण्ा सन्धिको समीक्षामा हतार गर्नु हुँदैन र त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुनर्ुपर्छ । त्यस अर्थमा येचुुरीको यात्रालाई सबै नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूले एउटा बहुमूल्य शिक्षा र सन्देशका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा कमसेकम अब उनीहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक छ । अर्थात् मनमोहन सिंहले आधिकारिकरूपमा नेतृत्व गरेको सरकारका नीतिअर्न्तर्गत नेपालमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व मार्क्सवादी पार्टर्ीी येचुरीले गर्न सक्छन् भने व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भएको नेपालमा आपसी विश्वास र सहकार्यको राजनीतिको जग राष्ट्रिय सर्न्दर्भमा किन निर्माण हुन सक्तैन - यो नै प्रचण्डको नेतृत्व क्षमता र उदारता वा त्यसको अभावको परिचायक हुनसक्छ ।
तर, निर्वाचनपछिको राजनीतिको धार गलत दिशातिर मोडिँदै छ । हिजोका राजाका कट्टर र्समर्थक आज माओवादीभित्र प्रवेश गरेका मात्र हैन, केहीले महत्त्वपर्ूण्ा राजनीतिक हैसियत हासिल गरेका छन् । विजेताहरूको पछि लाग्ने राजनीतिक संस्कार हामीकहाँ छ र राष्ट्रिय स्वार्थ र सिद्धान्तको राजनीतिलाई व्यक्तित्वको राजनीति, हतियारको राजनीति र आन्तरिक प्रजातन्त्रशून्य दलहरूको वर्चस्वको राजनीतिले थिचिरहेमा, त्यो संस्कार झन् प्रबल हुँदै जानेछ । त्यसैले भोलि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेमा एकातिर योङ कम्युनिस्ट लिगको दबाब उनले झेल्नु पर्नेछ भने अर्कोतिर अहिले माओवादी पार्टर्ीी प्रवेश गरेकाहरूलाई आफ्नो प्रभुत्व र बफादारी स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले उनीहरू प्रचण्डलाई ज्यादा उग्र हुन जोड दिनेछन् । त्यस्तै माओवादी संगठनभित्र पकड गुमाएका केही नेताहरू पनि उग्र राजनीतिका लागि प्रचण्डमाथि दबाब दिइरहनेछन् ।
निर्वाचनमा एक्लो ठूलो दलका रूपमा अगाडि आएकाले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने वैधानिक हैसियत माओवादीले हासिल गरेको छ । तर माओवादीकै अनुमोदन र अगुवाइमा निर्मित अन्तरिम संविधानले त्यो दाबीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले सरकार गठनको वातावरण बनाउन माओवादीले सहकार्य र साझा कार्यक्रम निर्माणमा अगुवाइ गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक चरित्र पर््रदर्शन गर्नु आवश्यक छ, माओवादी संगठनका विभिन्न तहले ।
निर्वाचनमा आफ्नो दललाई र्समर्थन नगरेको आरोपमा सामान्य नागरिक र राजनीतिक प्रतिद्वन्दीहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने गतिविधिहरूलाई नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको छैन । तर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईसहित राजा र सेनालाई दरबार छोड्न र छापामारको सेनामा समायोजनका लागि तयार रहन एकोहोरो र्सार्वजनिक अभिव्यक्तिद्वारा आतंकित गरिरहेका छन् । त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउने खतरा माओवादीले बुझनु आवश्यक छ । अर्कोतिर प्रचण्ड र बाबुराम हुकुमप्रमांगीकै शैलीमा महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका विभिन्नन व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने हतारमा छन् । गिरिजा कोइराला र रामराजाप्रसाद सिंहलाई उनीहरूले यो 'बक्सिस' दिइसकेका छन् । सायद धेरैलाई दिने प्रक्रियामा छन् । सत्ता र ढुकुटीको पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुन सक्तैन, सामन्ती र ठेक्कापट्टामा आधारित राजनीतिमा हुनसक्छ । निरंकुश नेतृत्वको अधिनायकवादी सत्तामा यो सम्भव हुन्छ । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने आधार प्रजातान्त्रिक हो, किनकि प्रजातान्त्रिक निर्वाचनप्रणालीद्वारा उनको दल सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा देखापरेको छ । उनको आचरण, र्सार्वजनिक अभिव्यक्त र मान्यता जवाफदेहिताको घेरामा आउनर्ुपर्छ । ठेक्कापट्टाको राजनीति वा 'पददान'बाट अगाडिको राजनीति चल्न सक्तैन ।
अन्तरिम संविधानअनुसार भोलि सरकार गठन हुँदा उनले मुलुकलाई र अन्तर्रर्ााट्रय जगत्लाई आश्वस्त गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर उनको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता मुलुकलाई छैन । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई उनले आदर गर्नुपर्ने आश्वासन र आचरणको ग्यारेन्टी उनले दिनु पर्नेछ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यता तथा विधिको शासनलाई मान्ने आश्वासन उनले दिनुपर्नेछ ।
सन् ५० को सन्धि संशोधन गर्न नहुने येचुरीको सन्देशले अहिलेको सरकारको सीमा र हैसियतालाई बाहिर कसरी हेरिएको छ, प्रस्ट गरेको छ । त्यो मान्यता राजतन्त्रकै बारेमा निर्माण हुँदा समेत लागू हुनु आवश्यक छ । अवैधानिक तरिकाले ल्याइएको अन्तरिम संविधान संशोधनकै आधारमा संविधानसभाको पहलिो बैठकद्वारा राजतन्त्र समाप्त गर्ने घोषणाले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । जनआन्दोलनको 'म्यान्डेट'ले राजाको राजनीतिक रूपमा कार्यकारी हैसितय समाप्त गरेको छ- त्यो पक्का हो । तर नेपालको सर्न्दर्भमा दर्ीघकालीन शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यो गम्भीर विषयमा प्रक्रियासम्मत तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती मुलुकसमक्ष अगाडि आएको छ ।
किनकि अबका सम्पर्ूण्ा महत्त्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाानेपालमा नै हुनुपर्ने बेला आएको छ । प्रचण्ड र कोइरालाले कुनै 'कूटनीतिज्ञ'सँगको परामर्श वा आपसी 'डिल' र पदको बाँडफाँडमा मुलुक संचालन गर्ने सपना छोड्नु आवश्यक छ । अब सबै कुराको छिनोफानो बृहत् सहमति र पारदर्शी प्रक्रियाबाट अनि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मौलिक मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर मात्र हुनेछ ।
from samaya

 
Posted on 05-11-08 11:26 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Meanwhile Amb. "Sood" purpose Girija to give the role of Ceremonial president, Prachanda Priminister (executive) and UML to CA chair.

If this happens we can say that our politics and politicians are Indian poppets.


 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 90 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration
What are your first memories of when Nepal Television Began?
निगुरो थाहा छ ??
Basnet or Basnyat ??
Sajha has turned into MAGATs nest
NRN card pros and cons?
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you
Will MAGA really start shooting people?
Democrats are so sure Trump will win
मन भित्र को पत्रै पत्र!
Top 10 Anti-vaxxers Who Got Owned by COVID
काेराेना सङ्क्रमणबाट बच्न Immunity बढाउन के के खाने ?How to increase immunity against COVID - 19?
TPS Work Permit/How long your took?
Breathe in. Breathe out.
3 most corrupt politicians in the world
Dementia Joe has been selected to become the next President
Trumpism project 2025 everyone should read https://www.project2025.org/
आज बाट तिहारको सेल सकियो
चितवनको होस्टलमा १३ वर्षीया शालिन पोखरेल झुण्डिएको अवस्था - बलात्कार पछि हत्याको शंका - होस्टेलहरु असुरक्षित
शीर्षक जे पनि हुन सक्छ।
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters