सन् '५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पहिलोचोटि ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राखेका थिए । त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा यो विषय द्विपक्षीय एजेन्डामा पर्ने गरेको छ । तर, यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने अठोट कसैमा देखिन्न ।

र्सार्वजनिक टिप्पणी जे गरे पनि सम्भवतः माओवादीहरू पनि यस्ता गम्भीर मामिलामा अहिल्यै हात हाल्न चाहन्नन् । उनीहरूको तत्कालको चाहना भनेको दिल्लीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुने प्रक्रियामा अवरोध खडा नगरोस् । सम्भवतः आफ्नो सत्ताले स्थायी स्वरूप ग्रहण नगरुन्जेल माओवादीले भारतलाई चिढ्याउने कदम चाल्ने छैनन् । तर, माओवादीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न खोजेको खण्डमा ढिलोचा“डो भारतस“ग सम्बन्ध अहिलेकै अवस्थामा नरहने प्रस्ट छ ।

नेपालमा भारतका दृश्य-अदृश्य अनेकखाले स्वार्थहरू गा“सिएका छन् । तीमध्ये मुख्य हो, सुरक्षा स्वार्थ । आफ्नो सामरकि सीमा नेपालको हिमालय शृङ्खला रहेको भन्ने नेहरुकालीन नीतिबाट 'साउथ ब्लक' धेरै पर पुगिसकेको छैन । ००७ सालमा काङ्ग्रेसको जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीच समायोजनको विषयलाई लिएर भारतले सैन्य मिसन नै पठाएको थियो, जो धेरै वर्षछि मात्र राजा महेन्द्रले हटाउन सके ।

अहिले माओवादीको जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीच अर्को समायोजनको प्रक्रिया हुनेवाला छ, जसमा भारतले आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको जानकारहरू उल्लेख गर्छन् । त्यही भएर संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालमा भारतको ध्यान सेना समायोजनको मुद्दामा केन्द्रित हु“दैछ । जनसेनामाझ साक्षरता कार्यक्रम चलाउनेलगायतका दिल्ली-प्रस्तावका सामरकि अभीष्ट सामान्य छैनन् ।

संविधानसभा चुनाव भइसकेकाले राष्ट्रसङ्घीय मिसन 'अनमिन'लाई अब फिर्ता पठाउनुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ त्यत्तिकै आएको होइन । सेना समायोजनको मुख्य काम बँ“की छ“दै अनमिनलाई फर्काएर भारतले यस मामिलामा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित पार्न चाहेको हुनसक्ने एकथरी विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने भारतको शैली ००७ सालदेखि नै उस्तै छ- कुनै एउटा धारलाई मूलशक्तिका रूपमा स्थापित गराउने र अरू दुइ-तीनवटा वैकल्पिक शक्ति खडा गर्ने, जसले मूलशक्तिलाई चुनौती दिइरहून् । र, आफै“प्रति निर्भर रहने ती सबै शक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार सत्तामा पुर्‍याउन वा पर्छार्न सूत्रधारको भूमिका खेल्ने । यो गोलचक्करको उद्देश्य हो- नेपालमा सदैव दिल्लीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहोस् र त्यसैको आडमा आफ्ना सुरक्षा एवम् आर्थिक स्वार्थहरू पूरा गर्न सकियोस्  ।

राजालाई किनारा लगाइएको र माओवादीले सत्ता-सि“ढी चढेको अवस्थामा भारतीय संस्थापन मधेस मुद्दालाई भावी अस्त्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । पटना सम्मेलनको प्रस्ट सन्देश थियो- अब भारतको नेपाल नीति निर्माण मधेस एउटा मुख्य मुद्दाका रूपमा रहनेछ । यदि कुनै विन्दुमा पुगेर भारतस“ग असमझदारी चर्केको खण्डमा माओवादीहरू चीन र सायद अमेरकिास“ग पनि नजिकिन खोज्नेछन् ।

नेपालमा बढ्दो 'प्रिm-तिब्बत' गतिविधिले गर्दा माओवादीजस्तो नया“ शक्तिस“ग सम्बन्ध बढाउनुपर्ने सामरकि बाध्यता चीनका सामु आइसकेको छ । किनभने, उसको पुरानो रणनीतिक मित्रका रूपमा रहेको नेपाली राजतन्त्र लगभग शक्तिहीन अवस्थामा पुगिसकेको छ । र, विकल्पमा माओवादीबाहेक अन्य कुनै प्रभावशाली सङ्गठित शक्ति देखिन्न ।

Source: Nepal