[Show all top banners]

Sarkozy

More by Sarkozy
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 संघिय कि एकात्मक राज्य?
[VIEWED 1254 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 07-16-08 9:48 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

संघीय राज्य पद्धति भनेको 'आउट डेटेड' र मृत प्रणाली हो
डा.भीमार्जुन आचार्य

संघीय राज्यको कुरा अहिले खुब उठेको छ, वास्तवमा संघीयता भनेको चाहिँ के हो?
– अंग्रेजी शब्द 133फ्रेडल218 भन्ने छ। ल्याटिन भाषाको फ्युडल ाभगमग िबाट यसको उत्पत्ति भएको हो। यसको अर्थ सन्धि वा सम्झौता भन्ने बुझिन्छ। राज्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यदि कुनै राज्यहरू टुक्रिएको अवस्थामा छन् र ती राज्यहरू आपसमा मिल्न चाहन्छन् भने तिनीहरूबीच जुन प्रकारको सन्धि सम्झौता हुन्छ, त्यसलाई फेडल भनिन्छ। त्यसको नेपाली अनुवाद संघीय हुन्छ।  
एकात्मक राज्य भनेको के हो नि?
– राज्यको उत्पत्तिसाग यो शब्द जोडिएको छ। एकात्मकमा राज्यहरू पृथक् पृथक् हुादैनन्। भूगोलभित्र एउटै राज्य हुन्छ, जसलाई एकीकृत र संगठित रूपमा राखिएको हुन्छ। सार्वभौम शक्ति बााडिएको हुादैन। एकै ठाउामा रहेको हुन्छ। एकात्मक र संघात्मक राज्यबीचको महत्वपूर्ण फरक के छ भने यदि सार्वभौम शक्ति विभाजित छ भने त्यसलाई संघीय राज्य भनिन्छ, सार्वभौम शक्ति विभाजित छैन भने त्यसलाई एकात्मक राज्य भनिन्छ। अलग अलग सार्वभौम भएका राज्यहरूलाई युनियनको सूत्रमा बााधिएको हुन्छ भने त्यो संघात्मक राज्य हुन्छ। सार्वभौमिकता एकै ठाउामा भएको स्वतन्त्र राज्य छ भने त्यो एकात्मक राज्य हुन्छ।  
संसारमा संघीय राज्यको सुरुवात कहिलेदेखि भयो?
– सबैभन्दा पहिले अैपचारिक रूपमा संघीयता अवलम्बन गर्ने राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो। १७८७ अघि अमेरिकामा विभिन्न राज्यहरू थिए। ती राज्यहरू एउटै युनियनमा गोलबद्ध हुन चाहेपछि उसले संघीयता अवलम्बन गर्‍यो। संघीय राज्य बन्नको लागि सबैभन्दा पहिलो पूर्वाधार भनेको अलग अलग सार्वभौम शक्तिसहित अस्तित्वमा भएका राज्यहरू हुन्। जुन पूर्वाधार अमेरिकामा थियो। संघीय शासनमा जानुअघि उनीहरूले महासंघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका थिए। त्यहीअनुसार संविधान बनाएर उनीहरूले केही वर्ष अभ्यास गरिसकेपछि सन् १७८७ मा आएपछि त्यही महासंघको अवधारणालाई संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरे। उतिबेला त्यहाा १३ वटा सार्वभौम शक्तिसम्पन्न राज्यहरू थिए। सबै राज्यको भाषा एउटै, धर्म एउटै, संस्कृति र जाति पनि एउटै भएका कारण उनीहरू एउटै सूत्रमा उनिन चाहे। त्यहीअनुसार संघीय शासन अवलम्बन गरे। तर संघीय शासनमा गएपछि ती राज्यहरू १३ वटामा मात्र सीमित रहेनन्, अहिलेसम्म आउादा ५० वटा पुगिसके।
स्विट्जरल्यान्डले १८४८ मा संघीय राज्य पद्धति अवलम्बन गर्‍यो। त्यहाा पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमिक अस्तित्व भएका अलग अलग राज्यहरू थिए। अर्जेन्टिनाले १८५३ मा संघीय राज्य पद्धति अवलम्बन गर्‍यो। त्यसअघि अर्जेन्टिनामा थुप्रै स्वतन्त्र राज्यहरू थिए। १८६७ मा क्यानाडाले पनि अलग अलग अस्तित्व भएका राज्यहरूको एउटा संघ बनायो। ब्राजिलले १८९१ मा, अष्ट्रियाले १९३० मा, मेक्सिकोले १८५७ मा, रसियाले १९३६ मा, अष्ट्रेलियाले सन् १९०० मा संघीय राज्य पद्धति अवलम्बन गरे।   
अलग अलग स्वतन्त्र अस्तित्व भएका राज्यहरूबीच सम्झौता भएर एउटै युनियन बन्नु नै संघात्मक हो?
– इतिहास र पृष्टभूमि हेर्दा त्यही देखिन्छ। यसको प्रारम्भ अमेरिकाबाट भएको हो। प्रत्येक संघीय राज्यको पृष्ठभूमि हेर्दा अलग अलग स्वतन्त्र राज्यहरू त्यहाा देखिन्छ। संघीयताको जन्मसागै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि औपनिवेशिकता पनि हो। ती राष्ट्रले मात्रै संघीय राज्यपद्धति अवलम्बन गरेको पाइन्छ, जहाा कुनै न कुनै रूपमा अर्को राष्ट्रको उपनिवेश थियो। उपनिवेशबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राज्य गठन गर्ने अवधारणा भएको हुनाले उपनिवेशबाट मुक्त राष्ट्रहरूले पनि यो पद्धति अवलम्बन गरेको पाइन्छ।  
संसारमा संघीय राज्यहरू कतिवटा छन्?
– २४ वटा देशमा संघीय शासन पद्धति भएको पाइन्छ। अर्जेन्टिनामा २३ वटा प्रान्त छन्। अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, ओमोरल, इथोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, माइझोनेसियस, सुडान, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, भेनेजुयला र रुसमा संंघीय शासन पद्धति छ।  
एकात्मक भनेको परम्परागत र संघीयता भनेको आधुनिक राज्य प्रणाली हो?
– यो सतप्रतिशत गलत धारणा हो, मैले माथि नै तथ्यांक पेस गरें। बरु एकात्मक राज्यमा नयाा नयाा मोडालिटीहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ। एकात्मकलाई विस्तृतरूपमा लगिएको पाइन्छ, शक्ति हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहमा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पाइन्छ। बेलायत एकात्मक राज्य पद्धति भएको मुलुक हो, जहाा स्थानीय निकायलाई मद्रा छाप्ने अधिकारसमेत दिइएको छ। संसारका कुनै पनि संघीय राज्यमा त्यो अधिकार दिइएको छैन। महिला सहभागिताको दृष्टिले हेर्ने हो भने संघीय शासन व्यवस्थामा महिलाको अधिकतम सहभागिता भएका राष्ट्र जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड हुन्, तर त्यहाा ३० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सहभागिता छैन। तर एकात्मक राज्य पद्धति भएको स्विडेन, जापान, फ्रान्स, डेनमार्क, फिनल्यान्डमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पाइन्छ। त्यसैले संघीय राज्य पद्धति भनेको संसारको अत्यन्त 133आउट डेटेड218 र मृत प्रणाली हो। यो कसरी प्रमाणित हुन्छ भने एक ९५ राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य छन्। संसारमा करिब दुई सय ४० राष्ट्र अस्तित्वमा छन्। ती राष्ट्रमध्ये केबल २४ वटामा मात्रै संघीय शासन पद्धति पाइन्छ। क्लासिकल रूपमा टुत्रे्कका राज्यलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता जहाा थियो, उपनिवेशबाट मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता जहाा थियो, त्यहाामात्रै संघीयता बनेको छ। संघीय राज्यको उत्पत्ति आजभन्दा ३–४ सय वर्ष अघि भइसकेको र अहिले 133आउट डेटेड218 भइसकेको प्रणाली हो। तसर्थ, नेपालमा कतिपयले दाबी गरेजस्तो संघीय राज्य आधुनिक, अग्रगामी र क्रान्तिकारी भन्ने कुरा अत्यन्त गलत हो।  
संघात्मकबाट एकात्मकमा गएको देखिन्न, एकात्मकबाट संघात्मकमा त कतिपय राज्यहरू गइरहेको देखिन्छन् नि?  
– छैनन्। संसारमा केवल चारवटा अपवादहरूमात्रै छन्। जुन जुन राज्य संघीय बनेका छन्, त्यहाा एकात्मक शासन प्रणाली कहिल्यै पनि थिएन। उनीहरू एकात्मकबाट संघात्मकमा गएका होइनन्। विभिन्न स्वतन्त्र राष्ट्रहरू मिलेर एउटा संघ बनाएका हुन्। अपवादस्वरूप एकात्मकबाट संघात्मकमा गएका संसारका चार राष्ट्रमध्ये एउटा बेल्जियम हो, त्यसपछि इथियोपिया, सुडान र नाइजेरिया हो। यी चारवटै राष्ट्रहरू खतरनाक ढंगले असफल भए। कारण के रहेछ भने एकात्मकलाई फुटाएर संघात्मकमा जानु भनेको अत्यन्त अप्राकृतिक काम हुादोरहेछ। एकात्मक र संघात्मकबीचको अन्तर्सम्बन्धमा नागरिक अधिकारको कुनै साइनो हुादोरहेनछ। खाली सार्वभौम शक्ति कसरी बााडफााट गर्ने (?) भन्ने मूल मुद्दामात्रै हो यो। स्पेन पनि स्वायत्त क्षेत्रको धारणाबाट जान खोजेको थियो, ऊ पनि सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो।  
एकात्मकबाट संघात्मकमा गएका चारवटा राष्ट्रको स्थिति अहिले के छ?
– नेपालमा जस्तै यी चारवटै देशमा जातीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि, भाषिक मुद्दालाई समेट्नको लागि मुलुकलाई टुक्र्याएर संघात्मकमा जानुपर्छ, नगएदेखि मुलुक नै रहादैन, मुलुक बचाउनु छ भने संघात्मकमा जानुपर्छ भन्ने नारा दिइयो। जुन कुरा सतप्रतिशत गलत रहेछ र ती जातिको पनि हितमा रहेनछ भने कुरा प्रमाणित भयो। नाइजेरियाको उदाहरण दिउा, सन् १९०० मा उपनिवेशबाट मुक्त भएको नयाा राज्य हो नाइजेरिया। उसले १९५४ सम्म एकात्मक राज्य नै अवलम्बन गरेको थियो। त्यसबेला हामीकहाा जस्तै विचार र आदर्शको वर्गीय राजनीति छोडेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय राजनीति सुरु गरियो। १९५४ को संविधानमार्फत नाइजेरियालाई संघमा प्रवेश गराउने विधिवत्् थालनी भयो। १९६० मा उनीहरूले तीनवटा जातीय राज्य दिए। दुई सय ५० भन्दा बढी जाति तथा जनजाति त्यहाा बसोबास गर्दथे। ठूलो विविधता भएको मुलुक थियो। नाइजेरियामा तीन जातिलाई राज्य दिएपछि अर्को जातिले पनि राज्यको माग गर्न थाल्यो। त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाादा अहिले ३६ वटा जातीय राज्य बनेका छन्। बााकी जातिले पनि राज्यको माग गर्दै आन्दोनल छेडेका छन्। राज्य पाएका जातिको भलोको त कुरै छोडिदिउा अहिले नाइजेरिया संसारका गरिब राष्ट्रहरूमध्ये एक सय ७० औं स्थानमा छ। सुडानमा पनि सुरुमा तीनवटा जातीय राज्य निर्माण गरियो, अहिले २६ वटा राज्य भएका छन्। त्यहाा जातीय र भाषिक समस्याले द्वन्द्वलाई झन् बढायो। किनकि संघीय राज्य व्यवस्थासाग नागरिक अधिकारको अन्तर्सम्बन्ध नै हुादोरहेनछ। संघीयताले भूगोललाई मात्र स्वायत्तता दिने हो, सार्वभौमिकतालाई मात्रै विभाजन गर्ने हो।
बेल्जियमको नि?
– बेल्जियमको अझ डरलाग्दो उदाहरण छ। १९९० भन्दा पहिले बेल्जियममा स्थापित प्रजातन्त्र थियो। त्यसपछि त्यहाा पनि यस्तै जातीय र भाषिक कुराहरू आयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयतामा जानुपर्छ, नगए मुलुक बचाउन सकिन्न भन्ने गलत नाराहरू दिइयो। १९९४ मा नयाा संविधानमार्फत संघमा लैजाने निर्णय उनीहरूले गरे। फ्रेन्चभाषी र जर्मनभाषीबीच मात्र द्वन्द्व थियो। बेल्जियम अब तीन टुक्रा भइसकेको छ। विधिवत् रूपमा बाहिर नआएकोमात्रै हो। इथियोपियाको घटनासाग नेपालको घटना हुबहु मिल्दोरहेछ। इथियोपियामा पनि विद्रोही पक्षसाग सम्झौता गरेर शान्ति स्थापनाका लागि संविधानसभाको मुद्दालाई प्रमुख बनाइयो। इथियोपियामा पनि हामीकहाा विदेशमा भएको १२ बुादे सम्झौता जस्तै विदेशमा एउटा सम्झौता भएको रहेछ। यहााजस्तै सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने नेताहरूको तागत र बुद्धिले ठाउा छोडिसकेको रहेछ। नागरिकहरूलाई भड्काउनका लागि त्यहाा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू दिइयो। पछि संविधानसभाले नयाा संविधान त बनायो, तर जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाले इथियोपिया टुक्रियो। त्यहाा अहिले नौवटा जातीय राज्य छन्। नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो इथियोपिया। बिजोगको पराकाष्टा छ त्यहाा, कुनै उत्पीडित जातिको हित छैन।  
यदि मुलुकलाई टुक्रिनबाट बचाउने हो, उत्पीडित जाति र वर्गको हित गर्ने हो भने एकात्मकबाट संघात्मकमा जानुपर्छ भनेर ती चार मुलुकमा भनिएको थियो। आधा शताब्दीको अभ्यास हेर्दा जुन कुराका लागि संघीयताको अभ्यास गरिएको थियो, त्यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक भयो। यसबाट के प्रमाणित भयो भने– संघात्मक राज्य प्रणाली भनेको नागरिकको हक अधिकारसाग कुनै पनि साइनो नभएको 133आउट डेटेड218 प्रणाली रहेछ। भूगोललाई स्वायत्तता दिएर राज्यको सार्वभौमिकता विभाजन गर्ने हो, र संगठित राज्यलाई क्षतविक्षत गराउने हो भने सबैभन्दा प्रभावकारी विष भनेको चाहिा संविधानसभामा संघीय राज्य प्रणालीको प्रवेश नै हो।  
अर्को महत्वपूर्ण तथ्यांक के छ भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रसंगमा जुन जुन देशमा जातीय स्वायत्तता र संघीय राज्यको कुरा गरिएको छ, ती देश नफुटेको उदाहरण कहीा पनि छैन। देश फुटाउने अचुक अस्त्र भनेकै संविधानसभामार्फत जातीय र क्षेत्रीय राज्यको अवधारण रहेछ। कतिपय ठाउामा यो नियतवश गरेको देखिन्छ, कतिपय ठाउामा नबुझेर गरिएको छ।  
एकात्मक राज्य पनि त विखण्डन भएका उदाहरण छन् नि?
– कहाा छ, एउटा पनि उदाहरण छैन। भारतमा १९४६ मा संविधानसभा गठन भयो, जुन बेला बेतालयती उपनिवेश जारी थियो, स्वतन्त्र भएको थिएन। भारतीय संविधानले संघीय शासनमा जाने कुरा गर्‍यो, त्यतिबेला भारतको दृष्टान्त हेर्ने हो भने महात्मा गान्धी, नेहरू पनि संघीयताको विरोधी थिए, तर त्यहाा नेपालको जस्तो अवस्था थिएन। इतिहासदेखि नै अस्तित्वमा भएका ११ वटा राज्यहरू थिए त्यहाा, भुरेटाकुरे त धेरै थिए। टुक्रिएर रहेका अलग अलग राज्यलाई जोड्नु उनीहरूको बाध्यता भयो। नजोड्दाखेरी एउटा युनियन वा सांगठनिक राज्य नबन्ने भयो, त्यो उद्देश्यले गरिएको हो। तर संघीयतामा गइसकेपछि भारत फुटेर पाकिस्तान बन्यो। पाकिस्तान फुटेर बंगलादेश बन्यो। संसारमा एकात्मक राज्य फुटेको कहीा पनि दृष्टान्त छैन। एकात्मकलाई फुटाएर संघात्मकमा गएका राष्ट्रहरू चाहिा सतप्रतिशत फुटेका छन्। रसिया, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभियालगायत संसारका कुनै पनि फुटेका राष्ट्रहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने ती सबै संघीय राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि फुटेका छन्।  
स्विट्जरल्यान्डले त राम्रै गरिरहेको छ नि?
– संघात्मक सफल र असफल हुनुमा अरु २–३ वटा कारण पनि छन्। स्विट्जरल्यााडमा पनि तीनपटकभन्दा बढी गृहयुद्ध भएको छ। केवल ती राज्यमा मात्रै संघीयताले दुर्घटना निम्त्याएको छैन, जहाा एउटै जाति र एउटै भाषा छ। विविधतायुक्त समाजमा संघीय राज्य सबैभन्दा बढी विष साबित भएको रहेछ। अर्जेन्टिना, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको देशमा दुर्घटना भएको छैन। त्यहाा पहिले नै संघका पूर्वाधारहरू थिए। ती सबै राज्यमा एउटै भाषा र एउटै जाति थिए। अर्जेन्टिनामा स्पेनिस भाषाको प्रभुत्व छ, ९७ प्रतिशत म्यास्ट्रेलिनो भन्ने जाति बस्दारहेछन्, ९२ प्रतिशतले रोमन क्याथोलिक धर्म मान्ने रहेछन्। अष्ट्रेलियामा सतप्रतिशत अंग्रेजी भाषी बस्दारहेछन्, ९२ प्रतिशत एउटै जातिका मान्छे बस्ने रहेछन्। अष्ट्रियामा ९८ प्रतिशत जर्मनभाषीका मान्छे बस्ने रहेछन्, ९० प्रतिशत जर्मन जातिका मान्छे बस्दारहेछन्, ८० प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मका मान्छे बस्ने रहेछन्। अमेरिकामा अंग्रेजी भाषी ९० प्रतिशतभनदा बढी रहेछन्। ८० प्रतिशतभन्दा बढी गोराजातिको बसोबास रहेछ। जर्मनीमा सत प्रतिशत जर्मन भाषी, ९२ प्रतिशत एउटै जातिका मान्छे बस्दारहेछन्। सजातीय बनोटको समाज भएकाबाहेक संसारका कुन संघीय राज्य सफल भयो? त्यसको उदाहरण मलाई दिनोस्।  
तर नेपाल त्यसको अपवाद होला कि?
– राजनीति पनि एउटा विज्ञान हो। जुन कुरा अरु मुलुकमा प्रयोग भएर अफाप सिद्ध भएको छ, त्यसको प्रयोग नेपालमा गर्नु भनेको बर्बादी निम्त्याउनुबाहेक केही होइन। हामीलाई विश्वविद्यालयमा अथवा अहिलेका अधिकारकर्मीले उल्टो कुरा पढाएका रहेछन्। यदि राज्य विविध छ भने त्यो विविधताको संरक्षणको लागि संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने जुन पढाएका थिए, त्यो सतप्रतिशत गलत रहेछ।  
विविधता भएका एकात्मक राज्यहरू सफल भएका उदाहरण कहाँ छन् त?
– संसारका एक सय ७० राष्ट्रमा एकात्मक शासन व्यवस्था सफल भएको छ। जहाा नेपालको जस्तै विविधता छ। व्यवस्थापन ठीक छ भने जातीय विविधता होस् वा एकरुपता होस एकात्मकता सफल हुन्छ। फ्रान्स, फिनल्यान्ड, ग्वाटेमाला, ग्रीस, गायना, इटाली, जापान, जोर्डन, केन्या, कुवेत, लाओसलगायत अनगिन्ती देशहरू छन्, जहाा जातीय विविधताबीच एकात्मक राज्यपद्धति टिकेको छ।  
एकात्मक राज्यपद्धति र केन्द्रिकृत राज्यपद्धतिबीच फरक के छ?
– एकात्मक राज्यमा केन्द्रिकृत प्रवेश गर्‍यो भने त्यो असफल हुन्छ। तर नेपालमा हामीलाई केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य प्रणाली एउटै हो कि भन्ने भ्रम छ। एकात्मक भनेको सार्वभौमशक्ति एकै ठाउामा रहने भनेको हो। जहाा राज्य संगठित हुन्छ, एकीकृत हुन्छ। राज्यमा विविध खालका उपराज्य हुादैनन्। संघात्मक भनेको संविधानबमोजिम नै बहुराज्य गठन गर्नु हो। बहुराज्य हुनासाथ एउटा राज्य र अर्को राज्यबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राज्यहरू टुक्रिने र राज्यहरू नास हुन्छन्। तर एकात्मक केन्द्रिकृत हुने भनेको व्यवस्थापन र शासन पद्धतिमा भर पर्ने कुरा हो। एकात्मक राज्यमा पनि अत्यन्त बढी विकेन्द्रीकरण हुन सक्छ। त्यसको उदाहरण बेलायत, इटाली, जापान, फ्रान्सलगायतका देश छन्। तसर्थ, केन्द्रिकृत र एकात्मक चाहिा व्यवस्थापनसाग र शासन पद्धतिको सिद्धान्त एवं व्यवहारसाग जोडिने कुरा रहेछ। संघात्मकमा विकेन्द्रीकरण हुन्छ भन्ने कुरा त्यहााको मुख्यमन्त्रीमा भर पर्छ। संघात्मकमा गयो भने स्वतः अधिकार निक्षेपण हुने र अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुने भन्ने कुरा होइन। पाकिस्तान संघीय राज्य हो, तर शासन पद्धति अत्यन्त केन्द्रिकृत छ। नाइजेरिया, सुडान, मेक्सिकोलगायतका संघात्मक राज्यपद्धति भएका देशमा सबैभन्दा बढी केन्द्रिकृत शासन पद्धति छ। नेपालमा अहिलेसम्म भएको एकात्मक राज्य प्रणाली आफैंमा समस्या थिएन। एकात्मक राज्य प्रणालीले केन्द्रिकृत चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो, त्यो चाहिा बेठीक कुरा हो। तर केन्द्रिकृत समाप्त गर्नुको अर्थ एकात्मकलाई समाप्त गरेर संघात्मकमा जानु होइन। त्यो बुद्धिमानी हुादैन, अवैज्ञानिक हुन्छ। अप्राकृतिक हुन्छ। कुनै पनि नागरिकको हितको लागि हुादैन, संसारको व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ। टाढा तपाई जान सक्नुहुन्न भने भारतलाई हेरे पुग्छ। भारतमा विविध सोसाइटी छ। महात्मा गान्धी, नेहरू संघीय राज्य चाहादैनथे। तर उनीहरूले सकेनन्। पाकिस्तान टुक्रियो। ६० वर्षको प्रयोगपछि पनि जुन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संघमा गएको थियो, त्यो मुद्दा कहीा कतै सम्बोधन भएन। सबैभन्दा ठूलो धनी र गरिबबीचको खाडल भारतमा छ। महिला–पुरुषको खाडल पनि त्यहीा छ। दलित र गैरदलितबीचको ठूलो खाडल पनि त्यहीा छ। यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने नागरिकको अधिकारसाग संघीय शासन पद्धतिको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। यसले केवल भूगोललाई केही हदसम्म स्वायत्तता दिने काम गर्छ।  
संघीयताका नकारात्मक पक्षको मात्रै व्याख्या गर्नुभयो, सकारात्मक पक्ष छैनन्?
– नेपालको सन्दर्भमा यसको एउटा पनि सकारात्मक पक्ष छैन। किनभने संघीय राज्यपद्धतिको उत्पत्तिको लामो इतिहास हेर्दा नागरिक, अल्पसंख्यक वा उत्पीडित वर्गको हितका लागि यो अवधारणा जन्मेकै होइन, यसको अन्तर्सम्बन्ध उपनिवेशसाग छ। यसको अन्तर्सम्बन्ध टुत्रे्कर रहेका भूगोललाई जोड्नेसाग छ। उत्पत्ति नै त्यही हो, शास्त्र नै त्यही हो भने संघात्मकताको सकारात्मक पक्ष रहने भन्ने कुरै भएन।  
कसरी उठ्यो त नेपालमा संघीयता?
– नागरिकहरूले समावेशी  
राज्य खोजे। समावेशी राज्यको मोडालिटीमा यहााका कतिपय ठालूहरूले, शासकहरूले गलत अनुमान गरे। शासक र ठालूहरूले समावेशी राज्य भनेको त संघीय राज्य हो भने भ्रम फैलाए। त्यही भ्रमबाट विविध जाति तथा जनजातिहरू प्रभावित भएका छन्।  
सघीय राज्य र समावेशी उस्तै उस्तै होइन?
– उस्तै होइन्क ठीक उल्टो हो। समावेशी राज्यका धेरै सर्तहरू हुन्छन्, धेरै सिद्धान्तहरू हुन्छन्। ती सिद्धान्त र सर्तमध्ये दुईवटा महत्वपूर्ण मानिन्छन.्। राज्यका साधन स्रोत सबै नागरिकबीचमा न्यायोचित ढंगले वितरण हुनुपर्‍यो भन्ने समावेशीको पहिलो सिद्धान्त हो। दोस्रो सिद्धान्तले के भन्छ भने राज्यसाग स्रोतमात्र हुादैन, शक्ति पनि हुन्छ। त्यो शक्तिमा आमनागरिक र सबै तह–तप्काका नागरिकसम्म पहुाच हुनुपर्दछ। यो दुई चिजलाई कम्तीमा समावेशी राज्यको मापदण्ड मानिन्छ। राज्यको शक्तिमाथि सबैको पहुाच भएको अवस्था र राज्यको स्रोत र साधनबाट सबैले बराबर लाभांश पाएको अवस्था नै समावेशी हो। तर संघीय राज्यमा जानासाथ यसको ठीक विपरीत हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा सबैभन्दा पिछडिएको समुदाय दलित हो। दलितको जनसंख्या मुलुकमा १३ प्रतिशत छ। यो मुलुकलाई १३ वटा राज्यमा विभाजित गरियो भने दलितको जनसंख्या हरेक राज्यमा एक/एक प्रतिशतका दरले विभाजित हुनेछ। १३ प्रतिशत दलितलाई राज्यले एकमुष्ठ डिल गरेर लाभांश र शक्ति प्रदान गर्नुपर्ने अहिलेको मुद्दा हो। तर प्रान्तीय राज्यमा जानासाथ दलितको कूल १३ प्रतिशत 133स्टे्रन्थ218 खण्डित भएर प्रत्येक प्रान्तमा एक प्रतिशत पुग्ने भयो। यो अवस्थामा अधिकार प्राप्तिका लागि राज्यसाग गर्ने बार्गेनिङ पावर उसको घट्ने भयो। दोस्रो कुरा, संघीय राज्यमा गइसकेपछि प्रान्तहरूले गरिखाने भनेको आफ्नो भूगोलभित्रका साधन र स्रोतबाट मात्रै हो। हरेक प्रान्तको आफ्नो नीति हुन्छ। संविधान हुन्छ, बजेट हुन्छ। त्यो प्रान्तले अटोनोमी प्रयोग गरेर आफ्ना व्यवहारहरू, आफ्ना कामहरू आफैं सञ्चालन गर्दछ। प्रान्तभित्रको नागरिकले त्यही प्रान्तको भूगोलभित्रको स्रोत र लाभांशबाहेक अन्य दाबी गर्न पाउादैन। अहिलेको युगमा पिछडिएको वर्गका लागि सिंगो देशको साधन, स्रोत र शक्तिमा दाबी गर्न पाउनु समावेशी भयो कि? प्रान्तको सााघुरो घेराभित्रको साधन र स्रोतमा मात्रै दाबी गर्न पाउनु समावेशी भयो? प्रत्येक नागरिकले आफ्नो प्रान्तभित्रको लाभांशमात्र दाबी गर्न पाउने भएकाले त्यतिखेर उसको समावेशी अधिकार खुम्चिएर असमावेशी हुन्छ। समस्या कस्तो आउाछ भने प्रान्तको सीमा निर्धारण गर्दा भूगोल, नदीनाला, उत्पादन हुने जमिनको दृष्टिकोणले समान ढंगले भाग लगाउन सम्भव छैन। संसारमै सम्भव छैन भने नेपालजस्तो सानो भूगोलभित्र प्राकृतिक विविधता भएको देशमा सम्भव हुने कुरै भएन। प्रान्तको संविधान र नीति नियम पनि एउटै हुने कुरा भएन। सबै प्रान्तको लिडरसीप पनि एकै किसिमको क्षमतावान हुने कुरा भएन, संयोगले कुनै प्रान्तमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाहुल्यता होला, नेतृत्व पनि इमानदार होला, तर नजिकको अर्को प्रान्त अत्यन्त बिजोग अवस्थामा जान सक्छ। त्यतिबेला के हुन्छ भने एउटै भनिएको उत्पीडित वर्गको मानिस पनि कुनै 133क218 भन्ने प्रान्तमा सम्पन्न ढंगले बस्न सक्छ भने अर्को प्रान्तमा उसको बिजोग हुनसक्छ। उत्पीडित वर्ग भनेर दलितका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्यायो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा लागू हुनसक्छ। मेचीदेखि महाकाली जहााको दलित भए पनि राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संघीय राज्यमा जानासाथ उसले ती अधिकार खोज्ने भनेको प्रान्तभित्रै हो। टाठोबाठो दलितले अरु प्रान्तमा वा केन्द्रमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु बेग्लै कुरा हो। नेपाललाई १५–२० वटा प्रान्तमा बााडेपछि साधन र स्रोतको दृष्टिकोणले पनि नागरिक खुम्चिने रहेछन्। राज्यको पावरमा पहुाचको दृष्टिकोणले पनि ऊ खुम्चिन्छ।  
नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन पद्धतिका सकारात्मक पक्ष कति पनि छैनन् भन्ने मेरो भनाइको कारण के हो भने यहााका दलित तथा उत्पीडितले खोजेको समावेशी राज्य हो। समावेशी राज्यको ठीक उल्टो संघीय भएकाले संघीयताले लाभ दिने त कुरै छैन। वर्तमान आधुनिक र उन्नत राज्यमा तराईबाट आउने भन्सारको राजस्व मधेसीले खाने, पहाडको जलस्रोत पहाडियाले खाने भन्ने हुादैन। आधुनिक राज्यमा राज्यका सबै आम्दानीको पहिलो हक राज्यको हुुन्छ। सम्पत्तिको पहिलो स्वामी राज्य हुन्छ। प्राप्त लाभांशलाई उसले न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ, जो हिजो भएको थिएन। त्यसको वितरणको लागि उचित व्यवस्थापकीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ। तर राज्यले लाभांश जम्मा गरेर न्यायोचित वितरण गर्ने संयन्त्रलाई टुटाइदिएर सानो प्रान्त र त्यो प्रान्तको मुख्यमन्त्रीलाई दिने व्यवस्था गरियो भने के होला?  
जसरी सन् १७८७ मा विभिन्न १३ राज्य मिलेर अमेरिका बन्यो, त्यसरी नै सन् १७७५ ताका विभिन्न ५० वटा राज्य मिलेर नेपाल बनेको होइन?
– त्यतिबेलै संघ बनाउनुपर्थ्यो नि त।  
त्यतिबेला भएको अपूर्णतालाई अहिले पूर्णता दिन खोजिएको हो कि?
– त्यो त नितान्त गलत र उल्टो दिशाको लडाइा भयो नि त। गोरखा राज्यले नेपाललाई एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न अस्तित्वका भुुरेटाकुरे राज्यहरू थिए। तसर्थ, त्यहीा फर्कने भन्ने कुरा अत्यन्त गलत र इतिहासमाथिको एउटा खेलवाड हो। तपाई त्यो तर्क गर्नुहुन्छ भने त आजसम्म यो मुलुक वैधानिक नै थिएन भन्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको आजसम्मको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने हो भने त नेपालको अस्तित्व र वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्ने योभन्दा घातक कुरा अरु के हुनसक्छ?  
त्यसै भएर त नयाँ नेपाल भनिएको हो कि?
– नेपाल त नेपाल नै हो नि 219 शब्दावली होइन, भावलाई बुझ्नुपर्छ। राज्यका सिद्धान्त र शासन पद्धतिलाई केही परिवर्तन गर्ने कुरा हो नयाा नेपाल भनेको। गोरखा राज्यले जुन बेला नेपाललाई एकीकरण गर्‍यो, लगभग त्यही बेला संसारमा संघीय राज्यको अवधारणा सुरु भएको पाइन्छ। यदि त्यही बेलामा आवश्यकता महसुस भएको भए गोरखा राज्यको अगुवाइमा हुनसक्थ्यो। त्यसबेला गोरखाले आफ्नो राज्यको नामसमेत मेटाएर नेपाल राज्य कायम गर्‍यो। अब नेपाललाई अप्राकृतिक रूपमा विभाजन गर्ने? अनि संघको ढोंग दिने?  
मुलुकका लिम्बू, राई, तामाङ, मधेसी, नेवार, गुरुङ, मगरलगायतका समुदाय राष्ट्रका रूपमा विकास भइसकेका छन् भन्ने माओवादीको दाबीलाई कसरी हेर्नु हुन्छ?
– राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषा हामीले यो ढंगले गर्नु हुादैन। हरेक समुदायको आफ्नो नेसनल अस्तित्व हुन्छ, त्यो सााचो कुरा हो। त्यो समुदायको नेसनल हैसियत हुनुको अर्थ चाहिा प्रत्येकले अलग अलग राज्य पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ र? संसारमा विद्रोह पनि राज्यको विरुद्ध हुन्छ, शासन पद्धतिको विरुद्ध हुन्छ। राज्यको अस्तित्व स्वीकार नगरिसकेपछि राज्यले के दिने? राज्यसाग माग्ने नैतिक र कानुनी अधिकार कहाानिर रहन्छ? ती समुदायको नेसनल अस्तित्व छ भन्नुको अर्थ ती समुदायलाई पकेट पकेटमा अलग अलग राज्य दिने भन्ने कुरा होइन। त्यसरी त उनीहरूलाई पनि फाइदा हुादैन। उनीहरूले सिंगो राष्ट्रबाट जति लाभांश पाउन सक्छन्, पकेटका रूपमा उनीहरूलाई राज्य दिइयो भने त्यही चिज पाउन सक्दैनन्। त्यहाा त सीमित साधन र स्रोत हुन्छ नि 219  
आफ्नै राज्य भएपछि त उनीहरूको संसद्मा आफ्नै बहुमत हुन्छ। मुख्यमन्त्री पनि आफैं बन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ नि?
– यो मुलुकमा एक सय एक जातिलाई राज्यले आधिकारिक मान्यता दिएको छ। उसो भए एक सय एकवटै राज्य बनाउने? सयभन्दा बढी राज्य बनाइयो भने प्रत्येक जाति आफ्नो प्रान्तको मुख्यमन्त्री त होला, तर त्यस अवस्थाको कल्पना गरौं त? उसले कसरी 133सर्भाइभ218 गर्छ? संगठित राज्यमा सहकार्यको सिद्धान्त हुन्छ। हुम्लामा भोकमरी हुादा काठमाडौंवासीले खाद्यान्न पठाउाछ, त्यो सहकार्य हो। हिजो व्यवस्थापकीय मामिलामा धेरै कमी कमजोरी भए, एकात्मक शासन व्यवस्थालाई केन्द्रिकृत बनाइयो, त्यसको मैले अहिले पनि विरोध गरिरहेको छु, अब अग्रगमनमा जाने भनेको हरेक जातलाई पकेट पकेटमा प्रान्त दिने भन्ने कुरा हुादैन, उसको पनि कल्याण हुादैन। अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा राज्य वा नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको आफ्नो राज्यभित्रमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौं वा नमानौं हरेक राज्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पृथक् भएर बस्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उसको सम्बन्ध कायम भइरहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो ढंगले प्रवेश गर्नको निम्ति त बलियो संगठन, बलियो आवाज र संगठित राज्य चाहिन्छ। संघीय राज्यमा गइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार गुम्ने भइहाल्यो। किनकि सिंगो राज्य त्यहाा हुादैन, सार्वभौमशक्ति टुक्रिएको हुन्छ, सिंंगो जाति त्यहाा हुादैन। विभिन्न प्रान्तमा बााडिएर रहेको हुन्छ। यदि नेपालको माया छैन, आफ्नो जातिको मात्र माया छ भने पनि जाति वा संघीय प्रकारको राज्यमा त्यही जातिको पनि कमजोर अवस्था हुन्छ। गोरखा राज्यले एकीकरण गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्थामा नेपाललाई पुर्‍याइयो भने हरेक जातिले आफ्नो प्रान्त पाउन सक्छन्, हरेक जातिले आफ्नो भाषाको संरक्षण गरेर प्रान्त सञ्चालन गर्न सक्छन् भनिएको छ। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने कतिपय ती समुदायका एलिटहरू र टाठाबाठा नेताहरूलाई पछिल्लो समयमा एउटा समस्या के आएको थियो भने नेपाल संगठित हुादै गएको थियो, मान्छेहरू बुझ्ने हुादै गएका थिए। उनीहरूमाथि 133रुलिङ218 गर्न गाह्रो हुादै गएको थियो। अब जातीय झुण्डमा जनतालाई विभाजन गरिइयो भने इलिटहरूलाई जनतामाथि 133रुलिङ218 गर्न सजिलो हुन्छ।  
हामी अनुमान गरौं त– यो मुलुकलाई एक–डेढ सयवटा वा २०–२५ वटा प्रान्तमा विभाजन गरियो र जातीय स्वायत्तता दिइयो र त्यो जातिले आफ्नै भाषामा राज्य सञ्चालन गर्ने भनियो, मान्छेहरू भावुक बनेर त्यही समुदायको भाषामा पढेर पीएचडी गर्न वा अगाडि बढ्न थाल्यो भने संसारको कुन ठाउामा त्यो जनशक्ति बिक्री होला त? यो कारणले त राज्यलाई हजारौं वर्ष पछाडि पो धकेल्ला त, अगाडि कसरी लैजाला र? बाहुनहरूलाई तेरो पुर्ख्यौली भाषा संस्कृत हो, कर्णालीमा गएर संस्कृत पढ् भन्यो भने नबुझेका बाहुनहरू पछि लाग्लान्, लिम्बूलाई तेरो भाषा लिम्बू हो, लादिएको नेपाली र अंग्रेजी होइन, लिम्बू भाषामै पढ् भन्यो भने नबुझेका लिम्बूहरू पछि लाग्लान्। यसो भयो भने हामी अनुमान गरौं, त्यो जातिका मान्छेहरूको उन्नति होला कि हजारौं वर्ष पछाडि धकेलिएला? संसारको कुन ठाउामा गएर उसले प्रतिस्पर्धा गर्ला? यसको पछाडि ठूलो राजनीति खेल समाजका कथित एलिटहरूले समुदायलाई बाहिरी संसार देख्नबाट वञ्चित गराइ सयौं वर्षसम्म शासन गर्ने अभिप्राय हुन सक्ला।  
एक मधेस एक प्रदेशको अभियान पनि यसैका लागि त होइन?
– मेचीदेखि महेन्द्रनगरसम्मको समथर भाग हामीलाई छुट्याएर देऊ, त्यसपछि कसलाई के कति दिने हामी भाग लगाउाछौं भनेका छन् एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्नेहरूले। त्यसको पछाडिको कारण के हो भने मधेसलाई नेपालको भू–भागमा 133इन्ट्याक्ट218 राखियो भने मधेसीमाथि भएको अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा ताप्लेजुङको नागरिक बोल्न सक्छ, बझाङको नागरिकले आवाज उठाउन सक्छ। त्यो कुरा मधेसका ठूलाठालू भनाउदाहरूलाई अप्रिय भएको हुनसक्छ।  एक मधेस एक प्रदेशको अभियान सफल बनाए भने ती ठालूहरूले तराईमा बस्ने निमुखा जनतामाथि आफ्नो ढंगले शासन लाद्न सक्छन् र दासता लाद्न सक्छन्। यही नियम अन्य जाति, जनजाति तथा दलितहरूमा पनि लागू हुनसक्छ। जनतालाई आध्यारो कोठामा बन्द गरेर सयौं वर्ष शासन गर्ने कथित ठूलाबडा एवं एलिटहरूको रणनीति हुनसक्छ यो। आज राष्ट्रलाई छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसाग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ज्ञान हुनु पर्दछ। प्रविधिको ज्ञान हुनु पर्दछ। तीन–चार सय वर्ष अघिको कबिला राज्यमा जनतालाई फर्�
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 90 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration
What are your first memories of when Nepal Television Began?
निगुरो थाहा छ ??
Basnet or Basnyat ??
Sajha has turned into MAGATs nest
NRN card pros and cons?
Will MAGA really start shooting people?
Democrats are so sure Trump will win
मन भित्र को पत्रै पत्र!
Top 10 Anti-vaxxers Who Got Owned by COVID
काेराेना सङ्क्रमणबाट बच्न Immunity बढाउन के के खाने ?How to increase immunity against COVID - 19?
TPS Work Permit/How long your took?
Breathe in. Breathe out.
3 most corrupt politicians in the world
Dementia Joe has been selected to become the next President
Trumpism project 2025 everyone should read https://www.project2025.org/
आज बाट तिहारको सेल सकियो
चितवनको होस्टलमा १३ वर्षीया शालिन पोखरेल झुण्डिएको अवस्था - बलात्कार पछि हत्याको शंका - होस्टेलहरु असुरक्षित
शीर्षक जे पनि हुन सक्छ।
Disinformation for profit - scammers cash in on conspiracy theories
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters