काठमाडौं, साउन ३० - नेताका दबाबमा सडक विभागले ५० करोड रुपैया“ बराबरका जिल्लास्तरीय सडकहरू 'उपभोक्ता समिति' का नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई बा“डेको छ । करिब २ सय ५० वटा योजना माओवादी कार्यकर्तामाझ बा“डिएका छन् । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने मह“गा उपकरणसमेत अनधिकृत रूपमा चलाइएको छ ।
मुख्य योजनामा तोकिएको पैसा खर्च नगरी कार्यक्रम संशोधन गरेर उपभोक्ता समितिका नाममा काम गराइएको हो ।
डोजर, स्क्याभेटर लगायतका उपकरणसमेत उपभोक्तालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना यस्ता मेसिन दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
विभागले राष्ट्रिय स्तरका योजनाका काम समेत उपभोक्तालाई दिएको छ । यन्त्र-उपकरण प्रयोग नहुने, धुले र माटोका काममात्र उपभोक्ताले गर्न पाउने प्रावधान छ । दमक-चिसापानी -इलाम) र सहिदमार्ग -दाङ-रोल्पा), नुवाकोटको समुद्रटार -राउतबेंसी) गोल्फु भन्ज्याङजस्ता सडकको कामसमेत उपभोक्ताले पाएका छन् ।
'विदेशी दाता सहभागी नभएको सरकारको मात्र लगानी भएको महत्त्वपर्ूण्ा सडक योजनालाई टुक्राटुक्रा पारिएको छ,' विभागका एक अधिकारीले भने- 'पहिलो प्रँथमिकता -पी१) बाहेक अरू योजना स्वीकृत गर्ने, संशोधन गर्ने अधिकार सचिवलाई छ, त्यही अधिकार दुरुपयोग भयो ।'
स्रोतका अनुसार माओवादीका प्रभावशाली नेताको तोकका भरमा उपभोक्ताका नाममा कार्यकर्तालाई काम दिइएको हो । अधिकारसम्पन्न वाग्मती क्ष्ँेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष कृष्ण केसीले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हिसिला यमीलाई गत भदौमा 'तिलगंगा-ताम्रगंगा सडकको ट्रयाक' खोल्न ६ लाख ६० हजार उपलब्ध गराउन पत्र लेखेका थिए ।
केसीको पत्रमा मन्त्री यमीले 'उक्त काम गर्न माग बमोजिमको रकम समितिलाई उपलब्ध गराउने' भन्दै सचिवलाई तोक लगाएकी हुन् । सचिव पर्ूण्ा कडरियाले सडक विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद सिटौलालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
माओवादीका अर्का नेता प्रभु साहले रौतहटमा पर्ने १५ किलोमिटर माटोको काम 'उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन' गत मंसिरमा दिएको पत्रलाई विभागले तत्काल कार्यान्वयन गरेको थियो । महानिर्देशक सिटौलाले 'उपभोक्ताबाट काम गराउन' निर्देशन दिएका थिए ।
उपभोक्ता मात्र होइन माओवादी भ्रातृ संगठन वाईसीएलले समेत सरकारी डोजर दुरुपयोग गरेको छ । मन्त्री यमीको मौखिक निर्देशनमा बैतडीका वाईसीएल अध्यक्षलाई सचिव र महानिर्देशकले एक साताका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । योजना प्रमुख भुवनेश्वरप्रसाद देवले महानिर्देशकलाई गत भदौ ४ गते डोजर उपलब्ध गराउन आवश्यक आदेश गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेेेखका थिए । देवले पत्रमा 'बैतडीको वाईसीएलका अध्यक्षले दशरथचन्द नगरपालिकाअर्न्तर्गत बसपार्क बनाउन करिब एक हप्ताका लागि निःशुल्क डोजर उपलब्ध गराउन फोन गरेको' बेहोरा उल्लेख छ ।
देवको पत्रमा सिटौलाले 'मन्त्रीको मौखिक निर्देशन प्राप्त भएकाले निःशुल्क उपलब्ध गराउन' यान्त्रिक महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए ।
एक अधिकारीका अनुसार विभागको काम रणनीतिक सडक राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, सहरी क्षेत्रका निश्चित सडक मात्र निर्माण गर्नु हो । 'यी त केही उदाहरण मात्र हुन्,' डोजर र निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन शर्माले विभागलाई लेखेको पत्र देखाउ“दै विभाग स्रँेतले भन्यो- 'करिब २ सय ५० वटा यस्ता योजना उपभोक्ताका नाममा माओवादीले लगेका छन् ।'
विभागका महानिर्देशक सिटौलाले गत वर्षकुल चार सयमध्ये ३० प्रतिशत योजना उपभोक्ता समितिलाई दिएको बताए । उनले रीतपर्ूवक गठन भएका उपभोक्तालाई मात्र काम दिएको दाबी गरे । 'जिविसबाट उपभोक्ता प्रमाणित भएका र प्रशासनमा दर्तावाललाई मात्र दिएका छौं,' उनले भने ।
उपभोक्तालाई यसरी काम दिने क्रम विभागले असार मसान्तसम्म तीव्र पारेको थियो । असार मसान्तसम्म पनि महत्त्वपर्ूण्ा सडकको पैसा कटाएर उपभोक्तालाई दिएको स्रँेतले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्षअन्तसम्ममा पनि एउटा शर्ीष्ाकको योजनाबाट रकमान्तर गरी उपभोक्तालाई वितरण गरिएको पाइएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सडक विभागअर्न्तर्गतका विभिन्न बजेट शर्ीष्ाकबाट उक्त जिल्लास्तरीय सडकका लागि ५ करोड ७५ लाख रुपैया“ रकमान्तर गर्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो । एउटा योजनाको रकम अर्कै योजनामा र्सार्नु रकमान्तर हो । 'सुरुमा ६० करोड थियो, नपुगेर रकमान्तर गरिएको हो,' स्रँेतले भन्यो ।
महानिर्देशक सिटौलाले भने जिल्लास्तरीय सडकका लागि ४९ करोड खर्च भएको र नपुगेर एक करोड रुपैया“ थप गरिएको बताए । उनले अबदेखि उपभोक्तालाई यसरी काम नदिने पनि उल्लेख गरे । र् अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले भौतिक योजनाको उक्त 'रकमान्तर गर्ने निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्न' महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगरलाई गत असार १६ गते पत्र लेखी निर्देशन दिएको थियो ।
ठाडो निवेदनमा दर्ता नै नभएका उपभोक्ता समितिका नाममा काम दिइएको छ । असार मसान्तमा रकम निकासा लिएर उपभोक्ता समितिले साउनको दोस्रँे सातामै 'प्रगति विवरण' बुझाएका छन् । 'प्रगति विवरणमा पैसा खर्च गरेर 'प्रगति' गरेको देखिन्छ तर वास्तविक रूपमा भौतिक काम भएको छैन, गएर हेरे थाहा लाग्छ,' स्रँेतले भन्यो ।
नया“ आवको ३५ दिनभित्र कार्यक्रम स्वीकृत र सम्बन्धित जिल्लामा अख्तियारी जानर्ुपर्ने नियम छ । यो प्रँवधानलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्षो अन्त्यमा निकासा भएको छ । 'रातो किताबमा थिएन, बीच-बीचमा जेठ-असारमा पैसा गयो,' स्रँेतले भन्यो । यसरी उपभोक्तालाई काम दिएर मात्र नपुगी विभागले सडक खन्न आफ्नो डोजर लगायतका यन्त्र-उपकरण उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना विभागको मेसिन अन्यत्र प्रयोग हुन नपाउने प्रावधान छ । 'उपभोक्ता आपै+mले सडक कालोपत्रसमेत गरेका छन्,' स्रँेतको भनाइ छ- 'सडक विभागको इतिहासमै पहिलोपटक यसरी उपभोक्ता समितिलाई ठेक्का दिएको छ- पहिले विभागमा कोटेसनमा काम हुन्थ्यो, अहिले समितिका नाममा ।'
सडक विभागअर्न्तर्गतको यन्त्र मेसिनरी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना कसैलाई पनि दिन पाइ“दैन । उपभोक्ताले लगेका छन् । हेटौंडाबाट रौतहटका माओवादी नेता प्रभु साहले, रुकुममा जनार्दन शर्माले डोजर लगेको दृष्टान्त दिं“दै स्रँेतले भन्यो- 'कार्यक्रम नै नभएको सडकमा महानिर्देशकले मेसिन दिनु भनी तोक लगाउने गरेका छन् ।' शर्माले गत पुसमा लगेको यन्त्र अझै फिर्ता भएको छैन । डोजरलाई चाहिने इन्धन भने विभिन्न योजनाबाट थर्काएर लिने गरेका छन् ।
र्सार्वजनिक खरिद ऐनमा उपभोक्ताले यन्त्र-उपकरण प्रयोग हुने कामको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था छ । दिनै परे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ ।
उपभोक्तालाई यन्त्र दिएकाले विभागले यो वर्ष२० प्रतिशत पनि राजस्व उठाउन सकेन । 'यो वर्षकरिब ६ करोड रुपैया“मात्र राजस्व उठेको छ,' यान्त्रिक विभागका एक अधिकारीले भने- 'यो अघिपछिको तुलनामा एक तिहाईमात्र हो ।'
संगठित रूपमा भएको
यस्तो काम चुनाव अघिदेखि अहिलेसम्म जारी रहेको स्रँेतले बतायो । अधिकांशमा व्यक्तिको ठाडो निवेदनलाई उपभोक्ता समिति बनाइएको छ । 'कामै नगरी ३० प्रतिशत रकम अग्रिम पायो, पछि विभागकै यन्त्र उपकरणले सबै गरायो, पैसा आफ्नै भयो,' स्रँेतले भन्यो- 'एउटा जिल्लामा १०, २० लाखसम्म पर्यो । यस्ता योजना अधिकांश जिल्ला सडक र रातो किताबमा नपरेका छन् ।'
महानिर्देशक सिटौलाले काम पहिल्यै गरिसकेकाले अर्थ र योजना आयोगको स्वीकृतिमा वर्षो अन्त्यमा रकमान्तर गरिएको स्वीकार गरे । उनले विभागका डोजर लगायतका यन्त्र-उपकरण उपभोक्ताले नलगेको दाबी पनि गरे ।