नेपालीप्रेस डटकमा / डिसीनेपाल डटकमा - संवाददाता
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ का लागि अनुमानित आयव्याय विवरण बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले यस वर्षको वितेका महिनामा १४ अर्ब ७२ करोड खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा देशमा स्थापना भएको शान्तिले ५.६ प्रतिशत भएको बताउनुभयो । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थलगायतका कारण मूल्य वृद्धि ७.७ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले अबको आर्थिक नीति सर्पझै घस्रने भन्दा भ्याकुतोझै उफ्रने हुने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ आर्थिक वर्षमा ६० बढी योजनाहरु संचालन हुने त्यसको अनुमगन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने समितिले गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै कृषि विकास बैंकबाट लिइएको ३० हजारसम्मको ऋण साँवा र ब्याजसहित मिनाह गरिएको छ।त्यस्तै नारायणहिटीमा गणतान्त्रिक प्रतिमा निर्माण गरिने, राजामहाराजाले विदेशमा राखेको सम्पत्ति देशभित्र ल्याउन छुट्टै विशेष कार्यदल बनाइने भएको छ। पुस मसान्तसम्म स्थानीय निकास संचालनका लागि सर्वदलीय अन्तरिम संयन्त्र बनाइने र हाम्रो गाउँ राम्रो बनाउ अभियानसहित गाविसहरुलाई सतप्रतिशत रकम वृद्धि गरिने भएको छ। त्यस्तै पुस मसान्तभित्र सुरक्षाकर्मीहरुको आचारसंहिता लागु गरिने भएको छ।
बजेट वत्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री भट्टराईले विदेशस्थित नियोगहरुलाई राष्ट्रिय आर्थिक हितका निम्ति परिचालित गरी आर्थिक सहयोग, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वस्तु तथा सेवाको निर्यात, बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन, बैदेशिक लगानीजस्ता लगाइने छ भने यसका लागि कुटनीतिक नियोगहरुको क्षमता विस्तार गरिनेछ । साथै थप मुलुकहरुमा थप कुटनीतिक नियोग स्थापना गरिनेछ। संविधानसभाबाट आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि संविधानसभालाई आवश्यक पर्ने सहयोग, साधन र स्रोतहरु उच्च प्राथमिकताका साथ गराइनेछ । यो महान कार्यलाई मानवीय तथा आर्थिक स्रोत अभाव हुन दिइने छैन भन्नुभयो ।
डा. भट्टराईले जनताको अदम्य साहस र बलिदानी संघर्षबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको दिन चीरस्मरणीय गराउन नारायणहिटी परिसरभित्र विशिष्ट ढाँचाको गणतन्त्र प्रतिमुर्ति स्ट्याचु अफ रिपब्लिक निर्माण गरिने बताउँदै नेपाली प्राविधिक र शैली प्रयोग गरिने प्रतिमुर्ति निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ भन्नुभयो ।
उहाँले नारायणहिटी परिसरलाई आधुनिक संग्रहालयको रुपमा विकास गरिने र गणतन्त्र स्मारक र संग्रहालयले नारायणहिटी परिसरलाई आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनाइने बताउनुभयो । उहाँले पूर्व राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिको उपयोग सर्वसाधारण जनताको हितको लागि प्रयोग गर्न विभिन्न कार्य संचालन गरिने र उनीहरुले विदेशमा लुकाएर राखेका सम्पत्तिका खोजी गरी स्वदेशमा ल्याउन एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय निकायहरुमा राजनीतिक रिक्तता र जवाफदेहिता शुन्य रहेकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा पुस मसान्तभित्र अन्तरिम संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ।हाम्रो गाउँ राम्रो बनाउ भन्ने नाराका साथ गाउँ विकासमा नयाँ अभियान संचालन गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि गाउँ विकास समितिमा जाने अनुदानमा सतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
त्यसैगरी द्वन्द्वका क्रममा जीवन गुमाएका र बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई उच्च सम्मान दिन र आफन्त गुमाउने परिवारलाई राहत प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्ता परिवारलाई सुरुमा रु एक लाख प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै जीवन गुमाएका नागरिकका सन्ततीका लागि पठनपाठनको व्यवस्था गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ। यसका लागि एक अर्ब ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ। द्वन्द्वका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका परिवारको शिक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि पाँच विकास क्षेत्रमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत संचालन हुने आवासीय विद्यालयका लागि ५ करोडको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक विस्थापितहरुका लागि १ करोड २० लाख छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी देशका गणतन्त्र स्थापना गर्ने र सामन्ती व्यवस्था समुल नष्ट गर्ने महान जनमुक्ति आन्दोलनका क्रममा सहिद हुन पुगेका स्व. रामवृक्ष यादवको स्मृतिमा जनकपुर अस्पतालमा रामवृक्ष स्मृति केन्द्र र स्व. सुरेश वाग्लेको स्मृतिमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। त्यसका लागि यो अवमा दुई करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै सप्तकोसी पीडितका लागि दुई अर्ब रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी आम जनता खासगरी मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा सहज रुपमा उपलव्ध गराउन गुणस्तरको प्रत्याभूतिसहित सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपयुक्त हुने भएकाले प्रत्येक गाविसहरुमा एक एक वटा र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रति बीस हजार जनसंख्याको बीचमा एक एक गरी चार हजार उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई वार्षिक रु एक लाख उपलव्ध गराइने भएको छ।
.png)
