[Show all top banners]

BostonKtm

More by BostonKtm
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Current Affairs Refresh page to view new replies
 प्रचण्डको असफलपथ
[VIEWED 2619 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 12-26-08 8:07 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

प्रचण्डको असफलपथ

यतिबेला मुलुकको सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । शाही शासनको बेला निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको अभियोग लगाउँदै जसरी प्रहरी दमन गरिन्थ्यो, पहिलो गणतान्त्रिक सरकार र, त्यसका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दमनको त्यही भाषा बोल्न थालेका छन् । आफ्नो भौतिक र पेसागत सुरक्षाको माग गर्ने पत्रकारहरूका टाउकामाथि प्रहार गर्ने गृह प्रशासनको यो शैली खेदजनक छ । सञ्चारमाथि आपराधिक हमला गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको 'क' समेत थाल्न नसक्ने गृहमन्त्रीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै पत्रकारमाथि आक्रमण गरिएको घटना नाजायज छ । आक्रमण, धरपकड, दमन, निषेधित क्षेत्र र कफ्र्यु आदि भनेका लोकतान्त्रिक होइन निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्ने र टिक्ने हथकण्डा मात्रै हुन् ।

संविधानसभाको निर्वाचन भएको आठ महिना बितिसकेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएर मुलुकले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको समेत चार महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर मुलुक जुन गतिका साथ संविधान निर्माणको काममा जुटिसकेको हुनुपथ्र्यो, त्यसको सुरुआतसम्म हुनसकेको छैन । दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण भएर लागू गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आठ महिना लामो अवधि गुजि्रसक्दासमेत शान्तिप्रक्रियालाई तात्त्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ संविधान बनाउने काममा संविधानसभालाई एकताबद्ध बनाई अघि बढाउन कुनै पहल भएको छैन । संविधानसभाअन्तर्गतका समितिहरू बनाउनसमेत आठ महिना पर्खनुपर्‍यो । यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कतिपय आयोगहरू जस्तो कि शान्ति तथा पुनःस्थापना, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, राज्यको पुनःसंरचना, बेपत्ताहरूको खोजी र भूमिसुधार आयोगको गठन गर्नेजस्ता सामान्य कामसमेत गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत नातावाद, कृपावाद र विषय-विज्ञको उपेक्षाले विवादमा परेको छ । मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्ने, सहमतिको आधारमा सरकार चलाउने र संविधान निर्माणको काममा जुट्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको जोड र प्राथमिकता नै देखिएन । बरु उहाँ 'जनगणतन्त्र' को निरर्थक र अनावश्यक बहसमा अलमलिएको स्थिति रह्यो । यो अलमलमा उहाँ, उहाँको नेतृत्वको पार्टी र सरकार मात्रै होइन, यतिबेला सिङ्गो राष्ट्र नै फस्न पुगेको छ ।

'संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम' मा 'छ महिनाभित्र जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापना र हतियारको व्यवस्थापन गरिने तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गर्ने' उल्लेख थियो । तर, सरकारले गठन गरेको सेना समायोजन समितिसम्मले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत 'आफ्ना दलीय माग तेस्र्याउने र अनावश्यक अडान लिने' माओवादी-कार्यशैलीका कारण प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको कांगे्रसलाई समितिमा समेट्न सम्भव भएको छैन । आफ्ना दुई सदस्य राख्नैपर्ने तर कांगे्रसलाई दुई सदस्य दिनै नहुने माओवादी-हठ यसमा जिम्मेवार रहेको छ । तर सरकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी सरकार र प्रधानमन्त्रीको नै हो भन्ने सामान्यज्ञान र जिम्मेवारीबोधसमेत गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले 'यथास्थितिवादीहरू, विदेशी शक्ति र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण' सरकारले काम गर्न नसकेको स्वयं स्वीकार गरेका छन् । उनले 'काम गर्न नसके पुस मसान्तभित्रै सरकारबाट बाहिरिने अनौपचारिक निर्णय आफ्नो पार्टीले गरिसकेको' बताएका छन । प्रधानमन्त्रीको उच्च जिम्मेवारीमा बसेर अरूलाई धम्की र घुर्की दिनुको कुनै अर्थ छैन । 'आफू नाच्न जान्दैन तर आँगन टेडो भन्छ' जस्तो गरेर काम गरेको ठहर्दैन । राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हो भने जिम्मेवार पदअनुसारको आचरण, व्यवहार र जिम्मेवारीबोध गर्नैपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रलाई एकताबद्ध गराई विद्यमान अन्योल र अराजकताको स्थितिबाट मुलुकलाई यथाशीघ्र विधिको शासन र नयाँ संविधान निर्माणको काममा कुशलतापूर्वक अघि बढाउनैपर्छ । सरकारको नेतृत्व धाक-धम्की र घुर्कीका आधारमा गर्न सकिँदैन । जनताको सेवा गरेर, सक्दो राहत-सुविधा प्रदान गरेर, असहमति र विरोधका स्वरहरू मत्थर पार्न संवाद, सहमति तथा सहयात्राको ठोस प्रयत्न र आवश्यकताअनुसार सम्झौता गरेर तथा गरेका सम्झौताको पालना इमानदारीपूर्वक गरेर मात्रै सरकारले आफ्नासामु रहेका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छ ।

सत्ताबाहिर रहेको कांगे्रसलाई सरकारमा नआए पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय अभिभारामा सँगै अघि बढाउने कामको पहलकदमी प्रचण्डले नै गर्नुपर्छ । तर त्यतापट्ट िगम्भीर पहल नै नगरी उल्टै प्रतिपक्षको सत्तोसराप गर्ने र सहयोग नगरे सरकार छाडेर सडकमा जाने कुरा गर्नुलाई कसैले जिम्मेवार अभिव्यक्ति मानेको छैन । वास्तवमा जो कसैले काम गर्न नसक्दा असफल हुनु र सरकार छाडेर सडकमा फर्किनुको कुनै विकल्प रहँदैन । प्रचण्डले पनि यही नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा पुग्दा प्रचण्डको पनि 'क्रान्तिकारी रङ्ग' उडिसकेको हुनेछ । र, योग्यताको परीक्षणमा उहाँ 'कुरा क्रान्तिकारी, काम भ्रान्तिकारी' गर्ने असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने निश्चित छ । त्यस स्थितिको उहाँले पदमा बसिरहेको यसबेला अनुमान गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारमै सामेल दलहरू र तिनका मन्त्रीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र समग्रमा सरकारको कामलाई जनअपेक्षाअनुरूप अघि बढाउनेतर्फ समेत ध्यान दिएको पाइँदैन । जनयुद्धका 'सहिद' र 'बेपत्ता परिवार' लाई दिन तयार गरिएको राहतसमेत अभियानका रूपमा वितरण गर्नसकेको देखिएन । बरु छोरा-छोरी र आफन्तजनलाई राज्यको सुविधाले पोस्न, अमेरिका-युरोप घुमाउन लागिपरेको देखिन्छ । समग्र कामको गति हेर्दा अठोट र संकल्पको कार्यान्वयन होइन 'सरकारको काम ः कहिले जाला घाम' जस्तो गरी दिन गुजारा गर्ने मनस्थितिमा छ । एकातिर गैरसैनिक लडाकु कार्यकर्ता 'वाईसीएल' ले थुप्रै उद्योगधन्दा/औद्योगिक क्षेत्रमा 'क्याम्प' खडा गरेर औद्योगिक वातावरणलाई भयग्रस्त र दूषित पारिरहेका छन् । अर्कोतिर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्ने लगानीबोर्डलाई आफ्नै मातहतमा लैजानेे कदमले के देखाउँछ भने ऊ अरू पार्टीसँग सम्बद्ध मन्त्रीहरूको काममा हस्तक्षेप गर्न उद्यत छ । यस्ता कैयौँ उदाहरण छन् । निश्चित राजनीतिक सहमति र अधिकारको बाँडफाँड गरिसकेपछि अरूको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु अनैतिक र सहमतिविपरीतको काम हुन्छ । गृह, स्थानीय विकास र अन्य मन्त्रालयको काममा माओवादी नै समस्याको बाहकका रूपमा देखिएको छ । मातृका यादवको जस्तो प्रवृत्ति सिङ्गो पार्टीले नै देखाइरहेको छ । यस्तो कार्यशैलीले सरकारभित्रै पनि प्रचण्डको नेतृत्वप्रति आलोचना र वितृष्णा बढेको छ ।

समग्रमा, 'हनिमुन' अवधि र त्यसयताको काम गराइका आधारमा हेर्दा सरकार असफल भएको छ । सरकारको काम कुनै क्षेत्रमा सन्तोषजनक छैन । सरकारले कुनै त्यस्तो जनमुखी/अग्रगामी कार्यक्रम वा राहतको प्याकेज अघि सारेको पनि छैन, जसलाई कसैले कार्यान्वयन हुन नदिएको अवस्था होस् वा कार्यान्वयनमा बाधा तेस्र्याइरहेको होस् । नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत अघि सारेका कैयौँ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको अभावमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । प्रचण्डले के बुझ्नुपर्छ भने जुनसुकै कार्यक्रम अघि सार्नेबित्तिकै स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन्, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तो यथार्थका बाबजुद डरलाग्दो पक्ष चौतर्फी असफलताको अनुभूति वा महसुस गर्न प्रचण्ड र उनको पार्टीद्वारा सीधै अस्वीकार गरिएको छ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन होइन, सत्ताकब्जा र सर्वसत्तावादी रवैया अपनाउन चाहेको सङ्केत र अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले बारम्बार गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत झस्किइरहेको स्थिति छ ।  दस वर्ष लामो जनयुद्धका क्रममा सत्ताकब्जा गर्न नसकेर समाप्त हुनबाट जोगिन नै संविधानसभाको माध्यमबाट युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको विकल्प रोजेको उनले बुझ्नुपर्छ । त्यस कुरालाई बिर्सेर अन्यथा प्रयत्न गर्नु बेइमानी र विश्वासघात नै हुनजान्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्र दलविहीन निरङ्कुशताको आकाङ्क्षाका कारण 'जङ्गलबास' जान बाध्य भएका छन् । प्रचण्डको नेतृत्व र कार्यशैलीमा वचन अनुरूपको व्यवहार तथा विधिको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तै अरुचि र खडेरीको स्थिति रहने र एकदलीय निरंकुशता कायम गर्न उद्यत हुने हो भने उनी क्रमशः एक्लिँदै जाने निश्चित छ । त्यस्तो स्थितिमा सहयात्री दलहरू, आमजनसमुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कोही पनि प्रचण्डको सति जाने छैनन्, जान सक्दैनन् नै । तसर्थ, परिस्थिति नबिगिँ्रदै कांगे्रससमेतलाई समेटेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीबोध गर्न, सरकारको प्रभावकारिता बढाउन र नयाँ संविधान निर्माणको कामलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सर्वप्रथम उनी आफू सच्चिएर अघि बढ्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक छ ।


 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 90 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration
What are your first memories of when Nepal Television Began?
निगुरो थाहा छ ??
Basnet or Basnyat ??
Sajha has turned into MAGATs nest
NRN card pros and cons?
Will MAGA really start shooting people?
Democrats are so sure Trump will win
मन भित्र को पत्रै पत्र!
Top 10 Anti-vaxxers Who Got Owned by COVID
काेराेना सङ्क्रमणबाट बच्न Immunity बढाउन के के खाने ?How to increase immunity against COVID - 19?
TPS Work Permit/How long your took?
Breathe in. Breathe out.
3 most corrupt politicians in the world
Dementia Joe has been selected to become the next President
Trumpism project 2025 everyone should read https://www.project2025.org/
आज बाट तिहारको सेल सकियो
चितवनको होस्टलमा १३ वर्षीया शालिन पोखरेल झुण्डिएको अवस्था - बलात्कार पछि हत्याको शंका - होस्टेलहरु असुरक्षित
शीर्षक जे पनि हुन सक्छ।
Disinformation for profit - scammers cash in on conspiracy theories
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters