सरकारद्वारा कानुनविपरीत
बिना प्रतिस्पर्धा प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौं,
माघ ७ (दैनिकी)- सरकारले माओवादी नेता अध्यक्ष रहेको एक गैरसरकारी संस्था
एनजीओ मार्फत् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहिद भएकाको परिवारलाई शिक्षा दिने भएको छ
।
माओवादी सचिवालय सदस्य पोष्टबहादुर बोगटी अध्यक्ष रहेको सहिद प्रतिष्ठान नामक
एनजीओमार्फत् शिक्षा मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवारको शिक्षाको उचित
व्यवस्थाका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा आवसीय विद्यालय साचालन गर्न दिन लागेको हो ।

यसका महासचिव भने शरदिसंह भण्डारी
छन् । पाँच विद्यालय खोल्न सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले
कानुनविपरीत गएर बिना प्रतिस्पर्धा त्यति ठूलो रकमको कार्यक्रम एनजीओलाई दिने
निर्णय गरेको हो। एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काम सरकारले दिंदा अनिवार्यरुपमा
प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रष्तिठानलाई ´सशस्त्र द्वन्द्वका
क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका सहिदका परिवारको शिक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि´ यस्तो
अनुमति दिइएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठान जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण
परिषद्मा दर्ता छ ।
सरकारले प्रस्ताव नआईकन प्रतिष्ठानलाई रकम दिने निर्णय गरेको
र संस्थासित कसरी कार्यक्रम साचालन गर्ने प्रस्ताव मागेको जानकारी सरकारी अधिकारीले
दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले भने- ´बजेट स्वीकृत
भइरहेको छ कसरी कार्यक्रम साचालन गर्ने भन्ने हामीले संस्थासँग कार्ययोजना मागेका
छौं।´
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गरिनुपर्ने यस्ता कार्यक्रम एक एनजीओमार्फत
गर्न लागिएको हो ।
तीन साताअघि यसलाई मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
कार्यक्रमबारे विस्तृत कार्ययोजनाबिनै यसलाई स्वीकृति दिइएको हो ।
सहप्रवक्ता
पौडेलले आफूहरुलाई यससम्बन्धी प्रकि्रया अघि बढाउन चार महिनासम्म अप्ठेरो परेको
बताए ।माओवादी नेतृत्वको सरकारले नयाँ नेपालका कार्यक्रमअन्तरगत यो कार्यक्रम
ल्याइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले भने नयाँ नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत करिब ६०
वटा कार्यक्रममध्ये यो पनि एउटा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल ६० वटा
कार्यक्रमका लागि करिब ३० अर्ब रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ ।
अर्थका अधिकारीका
अनुसार कार्यक्रमको विस्तृत विवरण नआईकनै कार्यक्रका लागि स्वीकृति दिइएकामा भने
´बजेट बनाउँदा कार्यक्रमबारे विस्तृतमा आइसकेको हुँदैन ।´
उनले यस परियोजनाका
लागि कति बजेट दिने कसलाई दिने र कसरी दिने भन्ने निर्धारण गर्ने काम बजेटपछि हुने
गरेको उल्लेख गरे ।