मीनरत्न बज्राचार्य

६ फागुनमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले बागमती अञ्चलस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र खतरामा रहेकोले प्रजातान्त्रिक शक्तिले त्यस्तो खतराको एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बताए। सरकारका कारण जनआन्दोलनका उपलब्धि समेत गुम्ने अवस्था रहेकोले त्यसका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई गुहार्नु परेको उनको भनाइ थियो।

केही समययता देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भन्दै एकथरी मान्छे इलाम र सुस्तास्थित नेपाल-भारत सिमानामा गएर भाषण गरिरहेका छन् भने अर्काेथरी जाति, जनजाति, मधेशीले देश टुक्र्याउन थाले भन्दै त्यसको विपक्षमा जनमत तयार पार्न दौडिरहेका छन्। यस्तो दौडमा नेपाली सेना पनि देखिएको छ। प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कट्वाल दलका नेताहरू, बौद्धिक, राज्य संयन्त्रका प्रमुख, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूलाई भेट्दै देश विखण्डन हुन थाल्यो सचेत हुनु पर्‍यो भन्दै हिँड्न थालेको बताइन्छ।

सेनाको यस्तो सुझाव उसले राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिमा बुझाएको अति गोप्य भनिएको सुरक्षासम्बन्धी दस्तावेजमा पनि उल्लेख छ। त्यसमा देशमा बढ्दै गइरहेका साम्प्रदायिक गतिविधि र विदेशीहरूको बढ्दो चलखेलले राष्ट्रियता कमजोर बनाइरहेको उल्लेख छ। राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ भन्नेहरूको आधारभूमि अरू केही नभई देशमा बढ्दै गइरहेको जातीय/क्षेत्रीय आन्दोलन र त्यसका नाममा भइरहेका सशस्त्र सङ्घर्ष, मावादीको अराजक व्यवहार र नेपालप्रति विदेशीहरूको बढ्दो चासो नै हुन्।

हिजोको जस्तो राष्ट्रिय चिन्हमा र पहाडे राष्ट्रवादको चौघेराभित्र राष्ट्रिय एकता तथा देशको सार्वभौमिकतालाई व्याख्या गर्न खोज्ने हो भने अहिले राष्ट्रियता खतरामा परेजस्तो देखिन्छ। तर बहुजातीय समाजको विविधतालाई अङ्गीकार गरेर तिनैलाई राष्ट्र मानी सबैलाई समेटेर सँगै लिएर हिँड्ने हो भने राष्ट्रियता खतरामा हैन झन् सबल हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सबैले आ-आफ्ना कुरा निर्धक्क राखिरहेकोले यस्तो बेला सबैका कुरा सुनेर र त्यसमा छलफल चलाएर सबैलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ। हतियार उठाएर लडिरहेकाहरू समेत सजिलै वार्तामा आउन थाल्नुले यस्तो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन।

हाम्रा समाचारदाताले पठाएका रिपोर्टबाट देशभर एक किसिमको अराजकता फैलँदै गइरहेको देखिन्छ। पूर्वमा राई/लिम्बूको सशस्त्र आन्दोलन, मध्यपूर्वी मधेशमा दुई दर्जन समूहको हतियारको होडबाजी र हत्या-हिंसाको शृङ्खला, जल, जमिन र जङ्गलमा स्वामित्व भन्दै कर उठाइरहेका थारू सेनाको भय, रोल्पा-रुकुममा मङ्गोलियन रिभेन्जका नाममा अर्काे नश्लवादी हतियारधारी समूहको उत्पत्ति र मध्य पहाडमा तामाङ, क्षेत्री र हिन्दू सेनाहरूको उद्दण्डता देखा पर्नुले यी समूहहरूका कारण राष्ट्रियता खतरामा पर्ने बताइँदैछ। विशेष गरी जातीय र क्षेत्रीय संघीयताको नाममा देशलाई बाइसे-चौबीसे राज्यमा टुक्र्याउन लागिएको भन्ने त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ।

रासस चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ जेइजी र प्रम दाहाल।

हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर अराजकता फैलाउने एकीकृत नेकपा मावादीका व्यवहार र त्यसैलाई कारण बनाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्न सक्ने पूर्वानुमान गरेर बस्ने एकथरीले देश युद्धमैदानमा परिणत हुँदैछ र चरम अराजकतामा पुगेपछि विदेशीको पोल्टामा पुग्छ भन्ने गरेका छन्। पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले राष्ट्रियता खतरामा छ भन्दै एकछत्र सत्ता चलाउन र आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न उराल्ने गरेको राष्ट्रवादअहिले सरकारमा पुगेको मावादीले पनि अपनाउन थालेको हो कि भन्ने देखिँदैछ। सैद्धान्तिक रूपले अन्तर्राष्ट्रियवादका पक्षधर मावादीले हिजोआज राष्ट्रियता खतरामा देख्न थालेका छन्। मावादी सचिवालय सदस्य नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भन्छन्, “मावादीले सरकारमा पुगेर क्रान्तिकारी काम गर्न थालेपछि यथास्थितिवादीलाई उचालेर विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू हामी विरुद्ध जाइलागेका छन्।”

मावादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २९ वटा विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, जसमा भारतका १०, चीनका आठ, राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, युरोपियन युनियनका दुई-दुई र जापानको एक-एकप्रतिनिधिमण्डल छन्। कतिपयले यसलाई विदेशी चलखेल भन्ने गरेका छन्। देशले एउटा राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्काे व्यवस्थामा फड्को मारेको तथा राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनामा जाने भनिएको बेलामा यहाँको विकासक्रम बुझ्न विदेशीहरूआउँदा र यहाँका सरोकारवालाहरू त्यस्तो अनुभव बटुल्न विदेश भ्रमण गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको भनेर र त्यसअनुरुप प्रचारवाजी गरेरगम्भीर मुद्दालाई विषयान्तर गर्न मात्र खोजिएको देखिन्छ।

दुई ठूला देशबीचको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालमा विदेशीहरूको चासो उहिल्यैदेखि छ। नेपालले आफ्नो चासो गाँसिएका देशलाई विश्वासमा राख्दै आएकोले सार्वभौमिकता बचेको बताउने सभासद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “यो विश्वास रहिरहँदासम्म हामीलाई कुनै देशबाट खतरा रहँदैन।” त्यसैगरी मावादीको हस्तक्षेपकारी व्यवहारले पनि राष्ट्रियतालाई खतरामा नपारेको स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “मावादी वैधानिक बाटोबाट अघि बढ्न खोजे उसलाई सहकार्य नगरी हुँदैन। अवैधानिक रूपले एकलौटी गर्न खोजे उसले पाएको मतले नै उसलाई त्यसो गर्न दिँदैन। उसको जबर्जस्तीलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने सामर्थ्य अन्य दलहरूसँगछ।”

सामाजिक विविधताले बचाउँछ
जनजातिले जातीय राज्य, मधेशीले स्वायत्त मधेश, हिमाली आदिवासीले स्वायत्त हिमाल प्रदेश माग्ोर आन्दोलन गर्न थालेपछि यसले राष्ट्रिय अखण्डता छिन्नभिन्न पार्ने बताइँदैछ। गाउँ गाउँसम्म पनि कुनै एक्लो जातिको बसोबास नभएकोनेपालको सामाजिक बनोटलाई उपेक्षा गर्नेहरूले यस्तो प्रचारबाजी गरेका हुनसक्छन्। जति नै जातीय राज्यको कुरा उठाए पनि नेपालको भूबनोट र सामाजिक संरचनाले त्यसो गर्न दिँदैन भन्ने कुरा ढिलोचाँडो आन्दोलनकारीहरूले समेत बुझ्न थालेका छन्। र, यो यथार्थ विखण्डनको भ्रम फैलाउनेहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ।

हिजो छुट्टै राष्ट्र बनाउन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यको वकालत गर्ने मावादीले समेत यस्तो यथार्थ बुझेपछि ती नाराबाट हात झिकिसकेको छ। उसले युद्धकालमा गठन गरेका जातीय राज्यहरूको विघटनलाई त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ। मावादीले त्यही मुद्दा छाड्यो भन्दै समुदायहरू बरु छुट्टै किसिमले सङ्गठित भई सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। एक मधेश एक प्रदेशको माग राखी आन्दोलन गर्ने मधेशी जनअधिकार फोेरम जस्तो मधेशवादी दलले समेत त्यस्तो नारा व्यवहारतः सम्भव छैन भन्ने बुझेपछि त्यसका एक नेता विजयकुमार गच्छदारले एक मधेश एक प्रदेशकै विरुद्ध बोलेका थिए। तराईमा सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या रहेको थारूले थरुहटको माग राखी आन्दोलन गरेर स्वायत्त मधेशको नारालाई कमजोर पारिदिएका छन्। अर्काे जनजाति समूह राजवंशीबाट पनि स्वायत्त प्रदेशको माग आइरहेको छ। भोलि प्रस्तावित थरुहटभित्रका अरू कुनै जातिले पनि त्यस्तै माग राखेर आन्दोलन गर्न सक्छन्।

एक महिनाअघि नेवाल्याण्डको माग राखेर नेवार समुदायले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको केही दिनमै नेवाल्याण्डलाई चारैतिरबाट घेरा हाली बनाइएको प्रस्तावित तामाङ राज्यको माग गर्दै संघीय तामाङसालिङ राज्य परिषदले तामाङसालिङ प्रतिरक्षा परिषद नामको दस्ता प्रदर्शन गर्‍यो। १३ फागुनमा संयुक्त ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको तामाङ राज्यको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ।स्वायत्त हिमाली प्रदेशको माग गर्दै राजधानीमा ७ र ८ फागुनमा हिमाली आदिवासीहरूको बृहत् भेला आयोजना गरिएको थियो। उनीहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्मको हिमाली भूभागलाई स्वायत्त प्रदेशको रूपमा छुट्याइनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका पूर्वका आन्दोलनकारीलाई त्यहाँभित्रका अन्य समुदायले त्यस्तै राज्यको माग गरेर हैरान पारेका छन्। केही समययता राईहरूले पनि खम्बुवान राज्य हुनुपर्छ भन्दै विभिन्न जातीयमोर्चामार्फत दबाब सृजना गरिरहेका छन्। उता पश्चिमका मगरहरू मावादीले धोका दिए भन्दै सङ्गठित भइरहेका छन्। प्यूठानको स्याउलीबाङ चौकी आक्रमण गर्ने मङ्गोलियन रिभेन्ज ग्रुपमा सबै मगर युवाहरू सङ्गठित छन्। पछिल्लो समय अहिलेसम्म चुप बसेको देशको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको क्षेत्री समुदायले पनि अन्य समुदायलाई जस्तै आफ्नो पनि प्रतिनिधित्वको माग गर्दै सङ्गठन विस्तार गरेका छन्। हिन्दूहरूले छुट्टै धार्मिक सेना गठन गरेर त्यस्तै दबाब दिइरहेका छन्।

यी सबैलाई आफ्ना माग पूरा हुँदैनन् भन्ने राम्ररी थाहा छ, तर सबैले नयाँ संविधानमा आ-आफ्नो माग समेटियोस् भनेर दबाबको राजनीति गरिरहेका छन्। विभिन्न जाति समुदाय, धार्मिक समुदायहरूले उठाएका चर्का माग आफैँ थान्को लाग्नेछन्। थारूले थरुहट माग्दा राजवंशीले कोच प्रदेश मागिरहेका छन्, भोलि स्वायत्त मधेशको कुरा उठ्दा स्वायत्त हिमालको कुरा बल्झेला। आफ्नो कृषि उत्पादनको बजार मानिएको पहाडसँग समन्वय बिना तराई चल्दैन भन्ने तराईका बौद्धिकहरूले बुझेकै कारण पछिल्लो समय चर्का नारा आउन छाडेका छन्।

रासस भारतीय विदेसमन्त्री प्रणय मुखर्जी र प्रम दाहाल।

स्वायत्त मधेशसँग सरोकार नभएका तराईका मुसलमान र दलितले अझै अरूले जस्तो दस्ता तयार पारेका छैनन्। ती पनि सडकमा र्लिए भने स्वायत्त मधेशको मुद्दा एक दुई वटा मधेशवादी दलमा मात्र सीमित हुने पक्का छ। लिम्बुवानमा अन्य स-साना समूहले पनि स्वायत्त राज्य माग्न थालेपछि लिम्बुवान आन्दोलनकारीको चर्काे नारा सेलाउन लागेको दृष्टान्तले पनि समुदायले उठाएका चर्का नारा संविधानसभामा आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउन र राज्यसंयन्त्रमा सहभागिता खोज्न आएको होभन्ने बुझिन्छ। सभासद् हरि रोका भन्छन्, “अरूको कुरा सुन्ने र त्यसको विमर्श गरेर समाधान खोज्ने हो भने विखण्डन हुँदैन। बरु दबाएर तर्साएर समाधान खोज्ने हो भने त्यसले विखण्डनको सम्भावनालाई बढाउँछ।” सभासद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “सङ्क्रमणकालमा यस्ता कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। यस्ता समस्या आफैँ हराएर जान्छन्। आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन।”

२४० वर्षदेखि नेपाली राष्ट्रियताको मियो ठानिएको राजसंस्था ढलेपछि त्यसको स्थान लिन विभिन्न संस्थाहरू ल्ाागिपरेका छन्। नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीक राजसंस्था, हिन्दू धर्म, नेपाली भाषा, खस संस्कृतिलाई विस्थापन गर्न लामो समय लाग्ने हुँदा यस्तोअराजकता देखिएको मानिन्छ।यस्तो दौडमा लोकतान्त्रिक दलहरू, सेना, मावादीजस्ता कम्युनिष्ट पार्टी लागेकाले बेलाबेलामा द्वन्द्व जस्तो देखिए पनि यो सङ्क्रमणकालको विशेषता नै हो। तर अबको राष्ट्रियताको मियो बन्न लागेको संविधानलाई सबैले अनुमोदन गरेपछि यस्ता समस्या विस्तारै हराएर जाने विश्वास गरिन्छ।यस्तो दौडमा कसले जित्छ भन्ने ठेगान नलागिसकेको हुनाले यस्तो भाँडभैलो देखिएको राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।

हरि रोकाको भनाइमा संविधानसभाबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको र धर्मनिरपेक्ष भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यसैलाई पुनर्जीवित तुल्याउँछु भनेर लाग्नेहरूले राष्ट्रियता खतरामा छ भन्दै हिँड्ने दुष्प्रयास गरे त्यो उनीहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ। तर जनमत पाएका २५ दलले अनुमोदन गरेको संविधानसभाले निर्माण गर्ने नयाँ संविधानले राष्ट्र (समुदाय) लाई जोड्ने हँुदा अब त्यसतर्फ ध्यान दिएर छिटोभन्दा छिटो सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नु जरुरी छ। यो काम दलहरूको काँधमा रहेकोले उनीहरूले चाहेमा जे पनि गर्न सक्ने दृष्टान्त गएका तीन वर्षको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेरे काफी छ। त्यसले समाजमा उठेका आवाजहरूको न्यायोचित समाधान खोजेर देशलाई नयाँ दिशामा लैजान मद्दत गर्नेछ।