[Show all top banners]

timer

More by timer
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 kas kaslai ma gali garau amrica basera, chor ko ko hun hai, khai ko hun sadhu ko hun chor
[VIEWED 1198 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 10-29-09 10:58 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 



प्रधानमन्त्रीका भाइ महावाणिज्यदूत


विकास थापा


काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १३ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस बेवास्ता गर्दै भाइ विनोदकुमार उपाध्यायलाई हङकङको महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी दिएको हो । नेपालले आपmनै भाइलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न उद्योग मन्त्रालयको सिफारिस दुई महिनादेखि लत्याएका थिए । प्रशासन समूहको व्यक्ति महावाणिज्यदूत हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री नेपालले इन्जिनियरिङ समूहको मेकानिकल विषयका सहसचिव उपाध्याय -नेपाल) लाई नियुक्त गरेको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बिहीबार कान्तिपुरलाई बताए ।

वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य सिलवाललाई महावाणिज्य दूतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न झन्डै डेढ महिनाअघि उद्योगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । सिलवाल मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सिफारिस गरिएका एक्लो उम्मेदवार थिए ।

स्रोतअनुसार परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको आसय बुझेर मन्त्रि परिषद्मा सिफारिस गरेको थिएन । 'प्रधानमन्त्रीको चाहना उहाँका भाइलाई नियुक्त गर्ने भन्ने बुझेपछि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस नभएको हो,' स्रोतले भन्यो । हङकङका महावाणिज्यदूत केशव भट्टराई सचिवमा बढुवा भएदेखि उक्त पद रिक्त छ ।

भट्टराई हाल लोकसेवा आयोगमा सचिव छन् । रिक्त हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले सिलवाललाई सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई हङकङको महावाणिज्यदूतमा 'विनोद पाण्डे' लाई नियुक्त गरेको जनाएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलको उक्त जानकारीपछि महावाणिज्यदूतमा नियुक्त विनोदको थर पाण्डे हो कि उपाध्याय -नेपाल) भन्ने खैलाबैला मच्चिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले 'परराष्ट्रमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको' बताए । 'पूर्वनिर्धारित प्रस्ताव होइन, परराष्ट्रको ठाडो प्रस्ताव रहेछ,' रिजालले बिहीबार राति कान्तिपुरसित भने ।


चक्रे मिलनलाई काठमाडौं ल्याइयो


कान्तिपुर संवाद्‍दाता




काठमाडौ, २०६६ आश्विन २ - काठमाडौं- लागुऔषध ओसारपसारको अभियोगमा भैरहवास्थित कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चक्रे भनिने मिलन गुरुङ्ग शुक्रवार जेल स्थानान्तरण गरी काठमाडौं ल्याइएको छ । उनलाई काठमाडौको सुन्धरास्थित केन्दि्रय कारागारमा राखिएको छ ।



उच्च राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर घर पायक हुनेगरी कारागार स्थानान्तरण गराएको स्रोतले बतायो । भैरहवास्थित प्रहरी स्रोतका अनुसार गुरुङले दशैं काठमाडौमा मनाउने भन्दै आएका थिए ।



भारत हुँदै हङ्गकङ्ग जाने लागेका गुरुङलाई असार २८ गते विहान भैरहवाको बसपार्कस्थित होटेल अशोेकाबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनको साथबाट दश ग्राम ब्राउनसुगर बरामद गरेको प्रहरीले दावी गरेको थियो ।



कारागारका एक उच्च अधिकृतका अनुसार मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई विषम परिस्थिति उत्पन्न नभई यसरी स्थानान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान छैन ।  हातको उपचार गर्नुपर्ने कारण देखाई उनलाई जेल स्थान्तरण गरिएको हो ।



शुक्रवार १२ बजेर १५ मिनेट जाँदा अग्नि एयरबाट दुई प्रहरी सहित काठमाडौं आएका थिए । सुरक्षार्थ संगै गएका दुई प्रहरीको हवाई खर्चसमेत उनैले व्यहोरेका छन् ।



'मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा उनलाई महिना पिच्छे भैरहवा अदालत लानु पर्ने हुनाले यसलाई न्यायोचित निर्णय भन्न मिल्दैन,' केन्दि्रय प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, 'यो घट्नाबाट गुण्डा र अपराधीको राजनीतिक दल र सरकारमाथिको पकडलाई छर्लङ पार्छ ।'

 


निजी क्षेत्रलाई नदिन दबाब


• काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक


विकास थापा


काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १३ - नेपालका बहुपक्षीय दुई विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक आफूहरूले निर्माण गर्न सक्ने कारण देखाउँदै सरकारलाई नबनाउन दबाब दिएका छन् ।

सरकारले निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण -बुट) ढाँचाबाट ७५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि विश्व बैंक र एडीबीबाट यस्तो दबाब आएको हो ।

निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने यो संरचनाको अनुमानित लागत ६० अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम नेपालको झन्डै एक वर्षको विकास बजेटसरह हो । यो सडक निर्माण भएमा निजगढदेखि काठमाडौंसम्म यात्रा गर्न तथा सामान ढुवानी गर्न डेढ घन्टामात्र लाग्नेछ । अहिले काठमाडौंबाट निजगढसम्म पुग्न सात घन्टा लाग्छ ।

विशाल धनराशि खर्च लाग्ने र नेपालसँग यस्ता बृहत् संरचना निर्माणको अनुभव नभएको कारण देखाउँदै यी दुवै निकायले सरकारलाई अघि नबढाउन दबाब दिएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

व्यापारिक सामानहरू द्रुत गतिमा ओहोर दोहोर गराउन कम लागतमा प्रस्तावित उक्त सडकमा विश्व बैंक र एडीबी दुवैले आआपनो ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेका थिए ।

एडीबीले उसको प्राइभेट र्फम तथा आपनै लगानीमा निर्माणका लागि योजना पेस गरेको

थियो । 'विश्व बैंक र एडीबी दुवै यो सडकमा लगानी गर्न इच्छुक छन्,' स्रोतले भन्यो, 'तर हामीले बुट मोडल रोज्यौं ।' एडीबीको प्राविधिक सहायतामा ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म फास्ट ट्रयाकको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो ।

सडक निर्माण कार्य बृहत् भएकाले सानो सानो इकाईबाट सुरु गर्नुपर्ने एडीबीले सुझाउँदै आएको थियो । विश्व बैंकले भने सडकको सम्भाव्यता अध्ययन विश्वसनीय नहुन सक्ने आशंका गर्दै छ महिना लगाएर अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरेको

थियो । तर विश्व बैंक पनि पछि हटेको स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारले डेढ महिनाअघि नेपाली सेनालाई यसको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी कात्तिक तेस्रो साता यसको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।

मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढीदेखि माथि पर्ने बुधुने भन्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले ट्रयाकको शिलान्यास गर्ने जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले दिए । उनका अनुसार बिहीबारदेखि सेनाले माल्टा र बुधुनेमा दुईवटा क्याम्प खडा गर्दैछ । उसले दुई वर्षभित्र ट्रयाक खोल्नेछ । यसका लागि सरकारले यो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

ट्रयाक खोल्ने कार्यका लागि मन्त्रिपरिषद्ले हालै सेनालाई १९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सिटौलाका अनुसार पहिलो किस्तास्वरूप सेनाले सरकारबाट १० करोड रुपैयाँ निकासा लगेको छ । ट्रयाक खोल्ने विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने, सेना कामविहीन अवस्थामा रहेको र छिटोछिटो काम सक्न उसलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । अझै पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न सहज वातावरण छैन ।

सहसचिव सिटौलाका अनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा नेपाली निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएपछि उनीहरूलाई पनि सहभागिताको मौका दिने तयारी भइरहेको छ । 'एकातिर सेनाले ट्रयाक खोल्दै गर्छ, अर्कातिर प्रतिस्पर्धाको दायरा अझ ठूलो पार्न र नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ,' सिटौलाले बुधबार कान्तिपुरसित भने ।

एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले बुट ढाँचामा यो सडकको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सरकारले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा तीनवटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए । प्रस्ताव परेकामध्ये दुईवटा कम्पनीलाई मन्त्रालयले छनोट सूचीमा राखेको छ । त्यसमा कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड र भारतको रिलायन्स इन्डिया लिमिटेड छन् ।

छनोट सूचीमा परेका र अरूलाई पनि थप मौका दिने सबै प्रक्रिया पार गर्दा डेढ वर्ष लाग्ने र त्यो अवधिमा ट्रयाक निर्माण भइसक्नेछ । २४ मिटरको चार लेन उक्त सडक निर्माण गर्ने कम्पनीले ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।

यसरी सञ्चालन गर्दा उसले यो मार्ग उपयोग गरेर बच्ने इन्धनको ८० प्रतिशत रकम प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 365 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
Lets play Antakshari...........
डीभी परेन भने खुसि हुनु होस् ! अमेरिकामाधेरै का श्रीमती अर्कैसँग पोइला गएका छन् !
शीर्षक जे पनि हुन सक्छ।
What are your first memories of when Nepal Television Began?
[New post] Why Would Krishna Have To Run From The Battlefield
Sajha Poll: नेपालका सबैभन्दा आकर्षक महिला को हुन्?
ChatSansar.com Naya Nepal Chat
is Rato Bangala school cheating?
Why always Miss Nepal winner is Newari??
NRN card pros and cons?
Basnet or Basnyat ??
पुलिसनी संग - आज शनिवार - अन्तिम भाग
निगुरो थाहा छ ??
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you
श्राद्द
सेक्सी कविता - पार्ट २
TPS Re-registration
What Happened to Dual Citizenship Bill
पाप न साप घोप्टो पारि थाप !!
अमेरिकामा छोरा हराएको सूचना
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you
राजदरबार हत्या काण्ड बारे....
Mr. Dipak Gyawali-ji Talk is Cheap. US sends $ 200 million to Nepal every year.
Harvard Nepali Students Association Blame Israel for hamas terrorist attacks
TPS Update : Jajarkot earthquake
is Rato Bangala school cheating?
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters