एमआरपी प्रकरण र भारत-सम्बन्ध

लेखक/संवाद्‍दाता:

- डा. निरञ्जन अधिकारी    

 

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छपाइ गर्न दिने सरकारको निर्णयबाट केही दिन देशको राजनीति गम्भीर चिन्ताको भूमरीमा फस्यो । अन्ततः सार्वजनिक लेखा समिति, एमाले संसदीय दल, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, माओवादी, सञ्चारमाध्यम र आमजनतामा देखिएको तीव्र असन्तुष्टिका कारण सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्‍यो । तर, एमाले प्रधानमन्त्री र कांग्रेसी परराष्ट्रमन्त्रीले पासपोर्ट भारतमा छाप्न दिन प्रारम्भमा जुन उत्कट इच्छा प्रदर्शन गरे त्यसको राजनीतिक लेखाजोखा हुनैपर्छ । यो एउटै घटनामा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको क्रियाकलापले गर्दा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर एकाएक अनेकौँ प्रश्न उठे ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई देशको नियम/कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन थाहा थिएन भनी मान्न सकिन्न । उनीहरूले थाहा पाउन चाहँदा विभिन्न स्रोत-साधन उपलब्ध हुन्छन् । अनभिज्ञतालाई विधिले क्षमा

गर्दैन । समयको अभावमा भारतलाई दिनुपर्‍यो भन्ने तर्क पनि सत्य तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने बहानामात्र रहेछ । परराष्ट्रमन्त्रीले प्रारम्भदेखि नै 'म पासपोर्ट छाप्न भारतलाई नै दिन्छु' भनेर बडो अस्वाभाविक रूपमा जबर्जस्ती गर्दै आउनुभयो । यस विषयमाआफ्नै मन्त्रालयका सचिवसँग पनि रडाको मच्याउनुभयो । जब कि एमआरपी छपाइका लागि उहाँको मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको थियो । यसलाई बीचमै रद्द गरेर भारतलाई बिनाटेन्डर दिइयो ।

एमाले-कांग्रेस नेताले भारतीय राजदूतको गोप्य पत्र किन सार्वजनिक गरे ? गर्न हुन्थ्यो/हुन्थेन ? यो तर्क आफ्नो ठाउँमा छ तर भारतले पठाएको गोप्य पत्रको आधारमा यहाँको सरकार चल्न मिल्दैन । भारतको शासक समूहले अमेरिकासँग 'परमाणु करार' गोप्य पत्रबाटै गरेको भए के हुन्थ्यो ? एमआरपी छपाइको सवालमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री लोकतन्त्र, विधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संसदीय सिद्धान्तअनुसार हिँड्न किन चुके ? सरकारले भारतको सुरक्षाको चासोलाई प्राथमिकता दिएर आफनो राष्ट्रको सुरक्षालाई नजरअन्दाज किन ? जनतालाई यसको जवाफ एमाले, कांग्रेस कसले दिने ? एउटा लोकतान्त्रिक देशले अर्को छिमेकी लोकतान्त्रिक देशसँग सुरक्षा विषयमा गोप्य डिल गर्दैन । दास्रो कुरा, कांग्रेस, एमाले नेताले प्रारम्भदेखि विधिको शासन दिन्छौँ भनेर जनतासमक्ष बारबार सफथ खाएका हुन् । विधिको शासन लोकतन्त्र हो भनेर चिच्याए र चिच्याउँदै पनि छन् । माओवादीलाई विधिको शासन पालना गरेर बहुमतको सरकार बनाउन चुनौती दिन्छन् तर यिनीहरूले एमआरपी घटनामा आफैले विधिको शासनको खिल्ली उडाइदिए । संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत कुल्चने प्रयत्न गरे तर सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयबाट के प्रमाणित हुन्छ भने संसदीय प्रजातन्त्रले अन्ततोगत्वा शासक समूहका नकारात्मक कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ र देशलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्छ । यो निर्णयबाट देशमा राष्ट्रवादी आन्दोलन बलियो छ भन्ने पनि जनाउँछ । एमआरपी छपाइको कार्यान्वयन प्रक्रिया संसद या संसदीय समितिबाट स्वीकृतिपछि सुरु हुनुपथ्र्यो अन्ततः त्यस्तै भयो । यहाँ दलीय नेतृत्व अति कमजोर भयो । एमाले, कांगे्रस नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा लिप्त र परनिर्भर भएको देखियो ।

एमाले, कांग्रेस नेताहरूले नेपाल-भारत सम्बन्धबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सकेनन् । भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालीहरूले बेहोर्नु परेको चोटबारे कुरा उठाउनु 'भारतको विरोध' होइन भनी आफ्नो छिमेकीलाई बुझाउन सकेनन् । 'भारत विरोध' को वस्तुगत व्याख्या के

हो ? सोध्न पनि सकेनन् । बरू मुन्टो साउथ ब्लकतर्फ फर्काउनु, राजनीतिचाहिँ यहाँ गर्नुमा नै उनीहरू रमाउँछन् । अनि, आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी नेता कहलाउन रुचाउँछन् । भारतपक्षलाई इतिहासबाट प्राप्त आफ्नो प्रतिष्ठाबारे सैद्धान्तिक अवगत गराउन नसक्नु नेपाली पक्षको कमजोरी हो । नेहरूकै शब्दमा 'यदि हिन्दुस्तानमा साँच्चै कुनै स्वतन्त्र राज्य छ भने त्यो हो नेपाल जुन उत्तर-पूर्वी सीमामा छ' (द डिसकभरी अफ इन्डिया) । यहाँ हिन्दुस्तान भन्नाले भारतीय उपमहाद्वीप जनाउँछ । अर्थात् नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न सक्षम छ, अन्य आफ्नो छिमेकी या मित्र देशको आन्तरिक मामलामा चासो राख्दैन र विरोधमा आफनो भूमि प्रयोग हुन पनि दिँदैन । बरु, नेपालीहरूले अन्य मित्र देशको सेनामा भर्तीर् भएर पनि उनीहरूको सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् । भारतले हरसमय 'सुरक्षा चासो' को कुरा उठाउँदा नेपाल-भारत सम्बन्धमा अर्थहीन तनावमात्र सिर्जना हुन्छ ।

हाम्रो दुर्भाग्य, पहिलो, यहाँको प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी आन्दोलन प्रारम्भदेखि कमजोर रहनु हो । दोस्रो भारतका शासक समूह नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वमा गम्भीर नहुनु हो । भारत नेपालको एउटा साँध-सिमानाको छिमेकीमात्र होइन, विश्वको एउटा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश पनि हो । त्यहाँका अनुभवी तथा दक्ष नेताहरूले यो बुझ्नुपर्ने हो कि आफ्नो छिमेकी देशमा जनता जति सचेत र संगठित हुन्छन् त्यति नै उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । भारत र नेपाल लगभग एकै समयतिर स्वतन्त्र भएका हुन् । भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन (स्वतन्त्रता संग्राम) को कारणले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनामा व्यापक वृद्धि भएको हो । यसबीच भारतले विशाल प्रगति गर्‍यो । नेपालचाहिँ अति अव्यवस्थित र पछौटे रह्यो । के यसका लागि भारतको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको नीति दोषी

छैन ? एमआरपी घटनाले के उजागर गर्छ भने भारतको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको व्यवहार अहिले पनि ठीक छैन । भ्ाारतका शासक समूहहरूले अहिलेसम्म आफ्नै या वाह्य देशमा उग्रपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई प्रोत्साहन दिने काम मात्र गरेका छन् । यसैले, आज भारत आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा अप्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको चेपुवामा परेको छ । नेपालको शिशु प्रजातन्त्रलाई पनि सुदृढ तल्याउने र शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गरेका माओवादीलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने सवालमा भारतको सैद्धान्तिकले दृष्टिकोण नेपालको स्थितिसँग सामञ्जस्य राख्दैन ।

सन् १९९० देखियताका एकाध वर्ष छाडेर देशमा लोकतन्त्र छ । यसबीच कांग्रेस, एमाले लामो समयसम्म सत्तामा रहेका हुन् तर यी दलहरूले अहिलेसम्म ठोस विदेश नीति निर्धारण गर्न सकेनन् । यता, अन्तर्राष्ट्रलाई हेरेर राष्ट्रिय नीति तय गर्ने अनौठो प्रचलन सुरु गरिदिएका छन् । जब कि विश्वमा हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय नीति तय गर्दछ । हाम्रा नेताहरूमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक क्षमता कमजोर र साहसको अभाव छ । हाम्रा मन्त्रीहरूमा विदेशी राजदूतसँग आपmनो राष्ट्रिय हितका कुरा गर्ने साहस पनि हुँदैन । सीमा अतिक्रमणबाट नेपालीहरूको मनोबल गिराउँदा, सुरक्षाको चासोका कुरा उठाएर दल र प्रजातन्त्रमाथि राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न खोज्दा, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक औद्योगिक विकासमा जान नदिई व्यापारिक पुँजीवादमा खुम्चाएर राखिँदा, प्राकृतिक स्रोतहरूको निरन्तर दोहन गर्दा पनि हाम्रो नेतृत्वसँग उपचारका लागि कुनै रणनीति हुँदैन । प्रमुख दलका नेताहरू आफ्नो देशप्रतिको छिमेकीको सही र गलत व्यवहार खुट्याउन सक्दैनन् । राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, अखण्डताको सवालमा संयुक्त हुनुपर्छ भन्ने समझ पनि छैन ।

देशले आफ्नो विदेश नीति, रणनीति, क्षमताको निर्धारण गर्नैपर्छ र जनताबाट अनुमोदन गराउनैपर्छ । देशमा गणतन्त्र छ । गणतन्त्र जनतामा पूर्ण आधारित व्यवस्था हो । एक-दुई दल या सरकारी नेताको लहडबाजीमा राज्य सञ्चालन गर्न मिल्दैन । देशलाई विदेशीसँगको अनावश्यक कचिंगलमा फसाउन मिल्दैन । विदेश नीतिको पहिलो बुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा हो । ठूलो देशको तुलनामा सानो देशका जनतालाई आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता धेरै हुन्छ । र, लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्भव छ । यसकारण मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु र विश्व प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निर्भर रहनुको विकल्प छैन । दोस्रो, बुँदा देशमा लोकतान्त्रिक आर्थिक विकासलाई सफल पार्नु हो । अहिले आर्थिक कूटनीतिको चर्चा छ तर दलहरूले यसबारे निश्चित वस्तुपरक अवधारणा ल्याउन सकेका

छैनन् । लोकतान्त्रिक आर्थिक विकासको उद्देश्य राष्ट्रको औद्योगिकीकरण हो । तेस्रो, अप्रवासी नेपालीको हित र अधिकार रक्षामा केन्दि्रत हुनुपर्छ । तब प्रजातन्त्र सबल हुन्छ ।

यद्यपि, नेपालको विदेशको मूल लक्ष्य भारत र चीनसँग मित्रता हो  तर भारतसँगको मित्रताका लागि हात बढाउँदा नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, प्राकृतिक स्रोत र नेपालीको स्वभिमानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । त्यसपछि लोकतन्त्र यहाँ लडखडाउँछ । भारतमा नक्सलवादी आन्दोलनको वृद्धिबाट नेपालका नवयुवामा गलत राजनीतिक प्रभाव पर्छ, भारतमा दक्षिणपन्थी भारतीय जनता दल सत्तामा जाँदा नेपालको लोकतन्त्रलाई अहित गर्छ । भारतीय नेताले नेपालमा आएर हिन्दू राज्यको प्रचार गर्दा यहाँको लोकतन्त्र खलबलिन्छ । सचिवस्तरको विदेशी राजदूतलाई उसको सरकारले कार्यरत देशमा हरेक पार्टीको अफिसमा गएर 'रिङ्ग मास्टर' को काम गर्नु पक्कै भनेको हुन्न होला । हरेक राजदूतले निश्चित कूटनीतिक मर्यादामा रहनु उसको देशको शोभाको परिचय हो । अब नेपाल र भारतबीच राज्यका सिद्धान्तका बारेमा कुनै विमति छैन । दुवै देशमा लोकतन्त्र छ । लोकतन्त्र र पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा मैत्रीपूर्ण तथा न्यायपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहेमा कठिन

छैन । अनि मात्र नेपाल र भारत सम्बन्ध जनस्तरबाटै बलियो हुनेछ ।

Source: ekantipur.com

लेखक/संवाद्‍दाता डा. निरञ्जन अधिकारीद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू: