1 गाउ का सोजा साजा कोइ अरबमा मरी रा छन कोइ आफ्गानिस्तनमा, कोइ मलेसियमा मरी राछन् कोइ कहाँ, त्रिभुबन बिमानस्थल मा दिन को कम्ती मा एक जना नेपाली को लाश् आउछ रे बिदेश बाट.
2। पढ्न गका लाहुरे हरु ले कम्ती मा आश बाँकी रखेक हुन्चन आमा बाउको तर ति मद्धे कती साझामा आएर काम न काज सँग झगडा गरी रदा मलाई चाँही दिक्क लाग्छ
3। सैनिकमा जाने हरु भन्दा आरु काममा जाने हरु बढी मरी राछन् हिजो आज, तर लाहुरे भन्या लाहुरे नै हो जे मा गयी पनि
4 सरकारी जागिर र ठुलो पोस्ट ओगट्नेहरु लाई नेपाल नै लाहुर बराबर छ पढ्नुस् तल गरीब मारा हरु को कथा
छात्रवृत्ति पाउनेमा उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी अत्यधिक
एमबिबिएसको
पाँचवर्षे कोर्सका लागि सरकारले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई १० लाख
रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ भने इन्जिनियरिङका लागि जम्मा लाग्ने खर्चको ५०
प्रतिशत उपलब्ध गराउँछ
काठमाडौं, ४ भदौ : सरकारले
निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई लक्षित गरेर ल्याएको छात्रवृत्ति
कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति पाउनेमा अधिकांश उच्च तहका कर्मचारीका
छोराछोरी रहेका छन् । तल्ला तहका कर्मचारीले यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमप्रति
विरोध जनाएका छन् ।
सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार चालू
आर्थिक वर्षका लागि एमबिबिएसमा एक सय ९५, बिडिएसमा १० र इन्जिनियरिङमा दुई
सय ३१ गरी चार सय ३६ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।
मन्त्रालयमा
छात्रवृत्तिका लागि चार सय ९५ जनाको दरखास्त परेको थियो । ५९ जनाको
दरखास्त निश्चित मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरिएको मन्त्रालयका
प्रवक्ता विनोद केसीले जानकारी दिए । केसीका अनुसार एमबिबिएसको पाँचवर्षे
कोर्सका लागि सरकारले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीका लागि १० लाख रुपैयाँ
उपलब्ध गराउनेछ भने इन्जिनियरिङका लागि जम्मा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत
उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले
छात्रवृत्ति प्रदान गरेका विद्यार्थी र अभिभावको सूची हेर्दा उच्चस्तरका
कर्मचारीका छोराछोरीले अत्यधिक मात्रामा यो सुविधा पाएको देखिएको छ ।
सुविधा पाउनेमा राम्रो कमाइ गर्ने पदमा रहेका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, योजना
अधिकृत, डाक्टर, इन्जिनियर, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला
अधिकारीको संख्या अधिक छ । तल्ला तहका कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बाका
सन्ततिले अत्यन्तै न्यून रूपमा यो सुविधा पाएका छन् ।
चालू
आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्ति सुविधा पाउने कर्मचारीमध्ये एकजना सचिव छन् ।
कृषिसचिव नाथुराम चौधरीका छोरा महेश चौधरीले एमबिबिएसमा छात्रवृत्ति पाएका
हुन् । उनी हाल धरानस्थित बिपी कोइराला मेडिकल साइन्समा चौथो वर्षमा
अध्ययनरत छन् । यसैगरी सातजना सहसचिवका छोराछोरीले छात्रवृत्तिमा नाम
निकालेका छन् । ती भाग्यमानी सहसचिवमा संघीय मामिला मन्त्रालयका गंगाप्रसाद
लुइँटेल, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका कमलशाली घिमिरे, कृषि मन्त्रालयका
मुरलीधर मिश्र, अख्तियारका राजेन्द्र सुवेदी, श्रम तथा यातायात व्यवस्था
मन्त्रालयका हरिदत्त पाण्डे, अध्यागमन कार्यालयका खडानन्द ढकाल, भौतिक
योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तुलसीप्रसाद सिटौला, कृषि मन्त्रालयका
डिल्लीराम शर्मा रहेका छन् । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये केहीले पहिलो, केहीले
दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी
उपसचिव श्ाालीग्राम मिश्र, मित्रलाल रेग्मी, केशवप्रसाद खनाल, टीकाराम
अर्याल, उपेन्द्र खनाल, प्रेमराज जोशी, सुरेन्द्रप्रसाद सापकोटा,
नारायणबहादुर थापाका छोराछोरीले पनि छात्रवृत्ति पाएका छन् । छोराछेारीलाई
छात्रवृत्ति दिलाउने अन्य उपसचिवहरूमा कृष्णप्रसाद दवाडी, सूर्यप्रसाद
अधिकारी, सूर्यकान्त मिश्र, प्रह्लाद अर्याल, शैलेन्द्रबहादुर शाक्य,
चन्द्रमणि घिमिरे, इन्दु घिमिरे, निर्मला पौडेल, पद्मा वैद्य, घनश्याम
पाण्डे, पद्मनारायण श्रेष्ठ, महेश्वर शर्मा, संगीता रेग्मी, यमबहादुर
केसीलगायत छन् ।
यस्तै
सरकारका इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रामु मिश्र, रामविलास शाह, ओमप्रकाश
यादव, विश्वविजयलाल श्रेष्ठ, वीरबहादुर कटुवाल, अशोककुमार झा, शोभाकान्त
लाभ, पीताम्बर बेलवासेे, महेन्द्रनारायण यादव, अनुपकेशर थापा, रामचरित्र
यादव, दयाकान्त झाका छोराछोरीले पनि पाँच लाखदेखि १० लाखसम्मको छात्रवृत्ति
पाएका छन् ।
विकट
जिल्लामा रहेर काम गरिरहेका तल्ला तहका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामान्य
विषयमा आइए, बिए अध्ययन गर्नसमेत कठिन भइरहेको अवस्थामा उच्च तहका
कर्मचारीका छोराछोरीले भने महँगो विषयमा लाखौँ रुपैयाँको छात्रवृत्ति पाएका
छन् । सरकारको यस प्रकारको नीतिले कर्मचारी वर्गमा विभेद ल्याएको नेपाल
निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव मोहन घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार
सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेपछि जिल्लाबाट आमकर्मचारीको अनगिन्ती गुनासा
आउन थालेका छन् । 'हाम्रा छोराछोरीले आइए, बिए पढ्न पनि कठिन छ कसैलाई भने
एमबिबिएस र इन्जिनियर पढ्न लाखौँ रुपैयाँ दिने ?' भन्दै कर्मचारीबाट गुनासा
आफ्नो संगठनमा आउने गरेको महासचिव घिमिरेले जानकारी दिए । कर्मचारी
संगठनहरूले यसअघि सरकारसँग प्रत्येक कर्मचारीका दुई छोराछोरीलाई शैक्षिक
भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै आइरहेका छन् । 'यस्तो विभेदपूर्ण छात्रवृत्ति
दिनुभन्दा सरकारले कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक भत्ता दिनु न्यायोचित
हुन्छ,' महासचिव घिमिरेले भने ।
एमबिबिएस
र इन्जिनियरिङ पढाइ हुने प्राइभेट कलेजहरूमा पहुँच तथा पैसाका आधारमा
मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता कलेजमा सामान्य
कर्मचारीका छोराछोरीले पढ्न अवसर पाउँदैनन् । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका
अध्यक्ष रुक्म लामिछानेले ठूला कलेजमा पहुँचका आधारमा मात्रै विद्यार्थी
भर्ना हुने परिपाटी रहेकाले सरकारको छात्रवृत्ति कार्यक्रमले साना
कर्मचारीका छोराछोरीलाई समेट्न नसकेको दाबी गरे । 'यो विभेदपूर्ण र
त्रुटियुक्त छ, फेरि पनि ठूला कर्मचारीले नै अवसर लुट्न सक्ने स्थिति
सरकारले वनाएको छ,' लामिछानेले भने । लामिछानेले सरकारको यो कार्यक्रमले
साना कर्मचारीमा झनै असन्तुष्टि सिर्जना गरेको जिकिर गरे । संगठनका महासचिव
घिमिरेले पनि सरकारको यो कार्यक्रमले सीमित र ठूला कर्मचारी तथा तिनका
छोराछोरीलाई मात्र समेटेको बताए । 'यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम ठूला ठालु र
काठमाडौंकेन्दि्रत भएको छ,' घिमिरेले भने । घिमिरेले सरकारले ठूलो लगानी
गर्नुपर्ने एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा मात्रै नभई स्टाफ नर्स, कृषि तथा अन्य
विषयमा पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनले माग गरे ।
निजामती
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भवानी थानीले सरकारले ल्याएको छात्रवृत्ति
कार्यक्रमलाई सकारात्मक मानिए पनि यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।
सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयले हाल दुई विषयका छात्रवृत्तिका लागि झन्डै पाँच करोड
रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका
सहसचिव विनोद केसीले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गर्नु आफैँमा सकारात्मक
काम भएको बताए । 'हाल दुई विषयमा सुरु गरिएको छ, क्रमशः अन्य विषय पनि थप
गर्दै लैजाने कार्यक्रम र योजना बनाएका छौँ,' केसीले भने । पहुँचवाला र
ठूला कर्मचारीका छोराछोरीले मात्रै छात्रवृत्ति पाएको गुनासोका बारेमा
प्रश्न गर्दा प्रवक्ता केसीले पहुँचका आधारमा भन्दा पनि निश्चित मापदण्डका
आधारमा छात्रवृत्ति दिइएको दाबी गरे । 'छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार
जो-जसको मापदण्ड पुगेको छ, उसलाई छात्रवृत्ति दिइएको छ, कुनै व्यक्तिविशेष
हेरिएको छैन्,' केसीले भने ।
http://www.nayapatrika.net/newsportal/desh/16347.html