विश्व नै चकित पार्ने नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, नेपालमा लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको घोषणा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको
निश्चित दायित्वसहित लोककल्याणकारी राज्यको बाटोमा नेपालको अग्रसरता,
संघीय राज्य प्रणालीमा प्रवेश, धर्मनिरपेक्षता, महिला-पुरूष समानता,
अत्यन्त समावेशी संविधानसभाको निर्वाचन प्रमुख दलहरू मिलुन्जेल र सहमतिको
शासनको बाटोमा चलुन्जेल १२ बुँदे समझदारीपछिको अघिल्लो अढाइ वर्षमा नेपालमा
संसारै अचम्मित पार्नेखालका परिवर्तन नभएका होइनन् तर ज्यादै ठूलो
उथलपुथलकारी परिवर्तनको सम्भावनातिर डोरिँदै गरेको नेपाललाई संविधानसभा
चुनावपछि परिवर्तनविरोधीको पहलमा जानाजान संकटतिर धकेलिएको छ । माओवादी
संविधानसभामा पहिलो ठूलो दल भएर निक्लनु नै नेपालमा वर्तमान राजनीतिक
संकटको प्रस्थानबिन्दु हुनपुगेको छ । मूल समस्या के भयो भने
परिवर्तनविरोधीका लागि माओवादीको निणार्ययक नेतृत्वदायी स्थान भएको र ६२
प्रतिशत वामपन्थी बाहुल्य भएको संविधानसभा पटक्कै सह्य र पाच्य भएन ।

अग्रगामी परिवर्तनको भयले भयभीत दक्षिणतिरको छिमेकी र नेपालकै सम्भ्रान्त
खातापितावर्ग नेपालमा अझै कति प्रभावी र शक्तिशाली रहेछ, त्यो
संविधानसभापछिको नेपाल हेरे प्रस्ट हुन्छ । त्यो वर्गले हरेक दलको
शीर्षनेताहरूका टाउका-टाउकामा सम्पर्क, संवाद र प्रभावको अनौठो गुँड लगाएको
छ । त्यही वर्गको अग्रसरतामा नेपालका मुख्य नेताहरूलाई नै हातमा लिएर
सबैभन्दा पहिले अन्तरिम संविधानबाट सहमतिको शासनको प्रावधान हटाइयो ।
त्यसपछि क्रमबद्ध रूपमा कांग्रेस र माओवादी एउटै सरकारमा कदापि नबस्ने खण्ड
तयार पारियो । त्यस उप्रान्त नेपालको जिउँदो बलियो नागरिक समाजलाई
संविधानसभाबाट र सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याएर निस्तेज
बनाइयो । एकजना अनुशासनहीन र अटेरी सिपाहीलाई पदबाट हटाउँदा निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति तयार पारियो । गएको जेठ १४
गते पुग्दा झन्डैझन्डै संविधानसभा नै सिद्धिने खण्डसमेत बनिसकेको थियो ।
बल्लतल्ल संविधानसभा त बचेको छ तर यसको चार महिना व्यर्थमा खेर फालिएको छ
। 

नेपालमा संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला पुगेपछि त्यहाँ पनि त्यति नै
प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन भारतीय शासक बाध्य भए । त्यस
परिप्रेक्ष्यमा भारतीय शासकवर्गको मुख्य डर नेपालमा भारतमा भन्दा पनि
प्रगतिशील संविधान बन्यो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै संविधानको पक्षमा
प्रगतिशील माग उठ्लान् भन्ने हो । यही कारणले 'लैनचौर' माओवादी, कांग्रेस र
एमालेमा फुट पार्न र संविधानसभालाई बिफल बनाउन ज्यान कसेर लागेको छ तर यति
मात्रले नेपालको परिवर्तनको प्रक्रिया उल्टिएको होइन । नेपालका दलहरूले
भूल नगरेको भए 'साउथ ब्लक' ले चाहँदैमा नेपालको राजनीति यति संकटग्रस्त र
दूषित हुन सक्ने थिएन ।

ताजा जनादेशमुताबिक सहज सत्ता हस्तान्तरण संसदीय लोकतन्त्रको मुख्य
विशेषता हो तर कांग्रेस र एमालेले के महाभूल गरे भने उनीहरूले जनताको
जनादेशलाई सहर्ष स्विकार्दै जनताको मतबाट संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो भएर
निक्लेपछि पनि सहज ढंगले सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई सुम्पने मामिलामा
लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेनन् । एमालेले सुरुमा माओवादी नेतृत्वको
सरकार बन्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो तर अहिले ऊ पनि यस विषयमा कांग्रेसको
पछिपछि लाग्दै छ । दुवैले पूर्वसहमतिअनुसार हातहतियार र सेना संयुक्त
राष्ट्रसंघको निगरानीमा 'क्यान्टोनमेन्ट' मा बन्द गरिसकेपछि पनि वैधानिक
तवरले चुनावमा विजित माओवादीलाई विद्रोही र हतियार भएको दल ठानिरहेका छन् र
सरकारको नेतृत्व गर्न तथाकथित 'नागरिक पार्टी' हुनुपर्ने माग गर्दै छन् ।
सारमा उनीहरू शान्ति प्रक्रिया टुंगिनुअघि माओवादी नेतृत्वमा सरकारै बन्न
नसक्ने कुरा गर्दै वस्तुतः शान्ति प्रक्रियाको चरणमा जनादेशअनुसारको
सत्तासाझेदारी गर्न इन्कार गरिरहेछन् । अहिलेको राजनीतिक संकटको एउटा जरो
यहीँनेर देखिन्छ । उनीहरूले यो सर्त संविधानसभा चुनावअघि अघि सारेको भए
त्यो इमानदारीपूर्ण कुरो हुने थियो तर चुनावमा ठूलो दल भएर निक्लेपछि र
त्यसमाथि पनि एकपटक सरकार बनाइसकेपछि यो सर्त राख्नुलाई राजनीतिक इमान र
असल नियत भन्न सकिँदैन । खेलको नियम भनेको खेल जित्दा एउटा र हार्दा अर्को
हुन सक्दैन ।

माओवादीले के भूल गर्‍यो भने उसले आफ्नै वैचारिक नेतृत्वमा अरू दलको
सहभागितासहित नेपालमा आएको अजंगको परिवर्तनलाई आफ्नो क्रान्तिकारी उपलब्धि
ठान्न सकेन । त्यसलाई जनक्रान्ति नै ठान्न सकेन । उसले आफैंले सम्पन्न
गरेको जनक्रान्तिभन्दा पढेको एक थान जनक्रान्ति वा जनविद्रोहलाई आफ्नो
ध्येय बनाइरह्यो । उसले हातमा परिसकेको चारवटा चराभन्दा रूखका हाँगामा
बसेका आठवटा चरालाई ज्यादा महत्त्वपूर्ण ठानिरह्यो । उसले गणतन्त्रको
घोषणापछि अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा रहेको सामन्तवादलाई अन्त गर्नुमा आफ्नो
सारा शक्ति केन्दि्रत गर्नुपर्नेमा त्यसको सहायक हुन सक्ने मित्रशक्तिलाई
आफ्नो प्रहार लक्ष्य बनाउन छाडेन । मनपरि बोल्ने र जोसँग मिल्नुपर्ने हो
उसलाई नै शारीरिक तवले प्रहार गर्ने उसको कामले मित्र कम शत्रु ज्यादा
बनायो । उसले के पनि भूल गर्‍यो भने उसले प्रगतिशील आर्थिक-सामाजिक
परिवर्तनका एजेन्डाको सफलतालाई भन्दा प्रधानमन्त्री पदको प्राप्तिलाई
ज्यादा महत्त्वपूर्ण बनाइरह्यो । प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका लागि बाहेक
प्रगतिशील भूमिसुधार, महँगी, असुरक्षालगायत जनताका आधारभूत समस्याको कुनै
पनि एजेन्डामा उसले संघर्ष नै उठाउने काम गरेन । 

धेरै हन्डर-ठक्कर खाइसकेपछि अहिले माओवादी निकै लचिलो देखिएको छ । सेना र
हतियारसित आफ्नो सम्बन्ध तत्काल विच्छेद गरेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्
मातहतको विशेष समितिअन्तर्गत ल्याउन तयार भएको छ । हतियार र सेनाका
सम्बन्धमा उसको यो लचकता अहिले भएको ज्यादै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो ।
यसलाई अवसरका रूपमा लिइयो भने यसले सहमतिको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न सक्छ
। यो स्थितिमा सम्मानजनक सेना समायोजनका दुवै पक्षलाई मान्य हुने खाका
प्रस्तुत गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको हो तर यतिखेर
कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताले परिभाषित गरिरहेझैं सेना समायोजनलाई
सरकारी सेनामा छाती नापेर माओवादी सेनाको अपमानजनक भर्तीका रूपमा
अथ्र्याइयो भने सहमति जुट्ने सम्भावना कदापि देखिँदैन । सेना समायोजन भनेको
विद्रोहीको सेनामा भर्ती कदापि होइन । यो भनेको एकीकरणमा जान इच्छुक
विद्रोही सेनालाई निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहित सेनामा र अन्य
सुरक्षा अंगमा सामूहिक रूपमा सम्मानजनक स्थान दिने कुरा हो र यो सेनाको
लोकतान्त्रिक पुनसर्रचना पनि हो साथै यसो गरिँदा सरकारी सेनामा विद्रोहीको
प्रवेशले सेनाको विद्रोहीकरण होला कि भन्ने डरलाई पनि तार्किक ढंगले
सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

अहिले पटकपटकको निर्वाचनपछि पनि सरकार निर्माण हुन सकिरहेको छैन । यसले
सारा नेपालीलाई लज्जित र आक्रोशित बनाइरहेको छ । संसदीय प्रणालीको मूल
मान्यता नै बहुमतको निर्णयको प्रधानता हो तर संसद्मा १९ प्रतिशत सिट भएको
संसदीय प्रणालीका पक्षको प्रबल पक्षपाती नेपाली कांग्रेसले अहिलेको बहुमतीय
निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्छ र सहमतिको सरकार बनाउने नयाँ प्रक्रियामा
जानुपर्छ भन्ने संसद्को दुई तिहाइभन्दा पनि ज्यादा बहुमतको मतलाई मान्न
अस्वीकार गरेपछि नेपालमा संसदीय प्रणाली बेवारिस र उपहासको विषय भएको छ ।
ज्यादै सानो अल्पमतले ज्यादै ठूलो बहुमतलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको स्थिति
अहिले नेपालमा छ । यो विषयलाई अन्तहीन अनिर्णयमा राख्नुको सट्टामा वर्तमान
निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्छ कि पर्दैन र संविधान निर्माण र शान्ति
प्रक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल दुई तिहाइभन्दा ज्यादा बहुमतको राष्ट्रिय
सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा संसद्मा तत्काल मतदान
गरिनु अहिलेको समस्याको सहज निकास हुन सक्छ । सभामुखले यस दिशामा किन
अग्रसरता देखाइरहेका छैनन् ?

नेपालमा गोलमेच वार्ताको चर्चा यसअघि धेरै भए तर देशलाई यतिखेर आएर लामो,
सघन र सार्थक गोलमेच वार्ताको जरुरत परेको छ । सुरुमा प्रमुख तीन दल र केही
प्रमुख मधेसी दलहरू र पछि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बेलामा संविधानसभाका
सबै दलहरू सामेल हुन सक्ने गोलमेच वार्ताको पहल सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले
माओवादीले गर्नुपर्ने हो । माओवादीले नगरेको स्थितिमा संविधानसभाका
अध्यक्षले नागरिक व्यक्तित्वहरूलाई समेत सामेल गरेर यस्तो वार्ताको पहल
गर्नु धेरै हिसाबले आवश्यक र उचित छ । सरकारको गठन, सेना समायोजन र सेनाको
लोकतान्त्रिक पुर्नसरचना पहिले भएका सहमतिको कार्यान्वयन, सबै सहमति
कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि एउटा शक्तिशाली अनुगमन संयन्त्रको गठन,
संविधानसभाको विषयगत समितिमा मिल्न बाँकी प्रमुख मुद्दालगायत सबै विषयमा
त्यही गोलमेच वार्तामा हाकाहाकी छलफल गर्नु र एउटै 'प्याकेज' मा सहमति
गर्नु यतिखेरको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काम भएको छ । 

तर अहिलेको संकट नियतपूर्वक पैदा गरिएको संकट भएकाले प्रमुख दलहरूले
सबैभन्दा पहिले आफ्नो नियत, सोच र प्राथमिकता फेर्नु आवश्यक छ । यस दिशामा
नेपालका प्रमुख नेताहरूलाई चेत खुलाउनका लागि एकचोटि अफगानिस्तानको
निरीक्षण भ्रमण गराउनु उचित हुनेछ । गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि विदेशीका
दबाब र प्रभावमा प्रमुख राजनीतिक दलको निषेधको राजनीतिले एउटा गतिलो
सम्भावना भएको राम्रो मुलुक कसरी बर्बाद हुन्छ र विदेशीको परेड खेल्ने
मैदानमा बदलिन्छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको अफगानिस्तान हो । 

के अत्यन्त उज्यालो सम्भावना बोकेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र
संविधानसभा बिफल भयो भने हाम्रा ठूला दलहरूका हातमा खरानीसिवाय केही बाँकी
रहन्छ ? के उनीहरू त्यो स्थितिमा आम नागरिकको आक्रोश र असन्तोषको सामना
गर्न सक्छन् ? सबैले बेलैमा घोत्लिएर सोच्नु बेस हुनेछ ।