Publication of
Wikileaks reports suggesting that a 'US tilt' was visible in the
Indian Cabinet reshuffle of 2006, prompted the Opposition in the Rajya Sabha to allege that the pro-American shift by the
UPA government was a 'shameful' act.
CPI-M members in the Rajya Sabha raised the issue and said the Wikileaks cable quoted the US Ambassador in India David C Mulford as saying that there was "undeniable pro-American tilt" in the then Cabinet reshuffle.
The CPI-M members, led by P Rajeeve and Brinda Karat, said Mulford had described change in the petroleum portfolio as a "determination to ensure that US-India relations continue to move ahead rapidly."
The matter was raised during Zero Hour by Rajeeve, who said that Mani Shankar Aiyar, seen by the US as "contentious and outspoken
Iran pipeline advocate", was replaced by "pro- US" Murli Deora.
He said a chain of US embassy cables reveal the pro-US position of the Indian government on several issues.
Amid shouts of "shame" Rajeeve said America felt the net effect of the cabinet reshuffle was "likely to be excellent for the US goals in India (and Iran)."
The CPI-M member, supported by his party colleagues and BJP and Shiv Sena, said there was also a reference in the cables to the inclusion of Saifuddin Soz, Anand Sharma, Ashwani Kumar and Kapil Sibal "with strong pro-US credentials".
They revealed that India was not ready to share the details of investigations into 26/11
Mumbai attack with
Pakistan initially. But after continuous pressure (from the US), the Home Minister agreed to share the information, he said.
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अमेरिकी नजरिये से कैबिनेट फेरबदल?
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नई दिल्ली ।। विकिलीक्स के खुलासे के मुताबिक, यूपीए सरकार में 2006 के दौरान कैबिनेट का जो फेरबदल हुआ, वह भारत-अमेरिका संबंधों के नजरिये से अहम था। विकिलीक्स ने अमेरिकी राजदूत रहे डेविड सी. मलफर्ड के दस्तावेजों के हवाले से यह खुलासा किया है। इसके मुताबिक, ईरान पाइपलाइन के समर्थक मंत्री मणिशंकर अय्यर को पेट्रोलियम विभाग से हटा दिया गया और उनकी जगह अमेरिका समर्थक मुरली देवड़ा को लाया गया। कई ऐसे सांसदों को शामिल किया गया, जो भारत-अमेरिका संबंधों से खुलेआम जुड़े रहे थे।
विकिलीक्स के इस खुलासे के कारण मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के जरिये अमेरिका को खुश किया गया। संसद में शून्यकाल में सीपीएम के सदस्यों ने यह मामला उठाया। बीजेपी और शिवसेना ने भी सीपीएम सदस्यों की बात से सहमति जताई।
विकिलीक्स खुलासों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए उस बदलाव के जरिए 'ईरान पाइपलाइन के समर्थक' अय्यर की विदाई और 'अमेरिका समर्थक' मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाए जाने को मलफर्ड ने अहम बताया था। उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी कि इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि अब भारत-अमेरिका रिश्ते तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लिखा कि फेरबदल के नतीजे के रूप में एक ऐसा कैबिनेट मिला है जो 'भारत (और ईरान) में अमेरिकी हितों के लिहाज से कमाल का साबित हो सकता है।'
इस खुलासे पर कांग्रेस नेता अय्यर ने कहा, मुझे बता दिया गया था कि यह (पेट्रोलियम मंत्रालय) अस्थायी जिम्मेदारी है। मुझे लगा था कि मैं वहां एक या दो हफ्ते रहूंगा, लेकिन 20 महीने रह गया। जब मुझे इस अस्थायी जिम्मेदारी से हटाया गया तब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वहां से हटाए जाने के बाद भी मैं कैबिनेट में रहा।
अय्यर से पत्रकारों ने पूछा कि क्या उनको हटाने के लिए अमेरिकी दबाव था, इस पर उन्होंने कहा कि ' यह मुझे कैसे पता चलता ?' उधर कांग्रेस ने विकिलीक्स के खुलासे को सनसनी फैलाने वाला और अर्थहीन करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसी टिप्पणी का जवाब देने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।
पाक पर अकेले पड़ गए पीएम
विकिलीक्स के खुलासे के मुताबिक, अमेरिकी राजदूत रहे टिमोथी रोमर ने अपने विदेश विभाग को बताया था कि पाकिस्तान से बातचीत पर भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार में अकेले पड़ गए थे। अगस्त 2009 में राजदूत टिमोथी रोमर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन से मुलाकात के बाद कहा कि पाक पर नारायणन ने पॉलिसी विजन को लेकर पीएम से मतभेद स्वीकारा। नारायणन ने कहा कि 'पीएम मानते हैं कि पाक से बात की जाए, जबकि मैं नहीं।' पीएम सरकार में अकेले पड़ गए हैं। जब पीएम ने अपने भाषणों में कहा कि भारत की नियति पाक से जुड़ी है तो नारायणन ने पीएम से कहा कि 'आपकी नियति जुड़ी है, हमारी नहीं।'
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