काठमाडौ, जेष्ठ ६ -
'चाइनिजले बनाएको संविधानसभा भवनमा हामी भारतले दिएको बस चढेर पस्छौं, अमेरिकाले दिएको टेलिभिजन हेर्छौं, युरोपियनहरूले दिएको कुर्सीमा बस्छौं र तिनैले दिएको माइकमा बोल्छौं', केहीअघि संविधानसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभासद गगन थापा असन्तुष्टि पोख्दै थिए, 'हाम्रो मागमा विदेशी चल्ने कि तिनका 'एजेन्डा' लाई हामीले साथ दिँदै जाने ?' सभासद थापाको यो असन्तुष्टिमिश्रति प्रश्नले संविधान निर्माणमा समेत हामी कति धेरै परनिर्भर रहेछौं भन्ने देखिन्छ । हाम्रो परनिर्भरता आर्थिक सहयोग र स्रोतसाधनमा मात्रै होइन, नीतिगत तहमै दाताको चासो र प्रभाव रहने गरेको पाइन्छ । शान्ति र संविधानका लागि ठूलो मात्रामा भित्रिएको आर्थिक सहयोगले प्रत्यक्षतः हामीप्रति विदेशीको सदिच्छा र सदासय देखिए पनि सहयोगी संस्थाहरूको एजेन्डामा चासो र स्वार्थ प्रतिबिम्बित गर्ने प्रयत्नले सभासदहरू झन् अन्योलग्रस्त भएका छन् । 

पैसाको खोलो

पहिले दुई वर्ष र पुनः थपिएको एक वर्षमा पनि नयाँ संविधान नपाउँदा उसै पनि जनताले 'महँगो मूल्य' चुकाएका छन् । राजनीतिक मात्रै होइन, खर्चका दृष्टिले पनि संविधानसभा हाम्रा लागि निकै महँगो सावित भइरहेको छ र हुने क्रममा छ । शान्ति र संविधानका लागि बितेका वर्षहरूमा कति खर्च भयो ? कहाँबाट के प्रयोजनका लागि के कति सहयोग आयो ? यकिन तथ्यांक पाउन मुस्किल छ । विभिन्न दातृ निकायले एनजीओ/आईएनजीओलाई दिने खर्चको पारदर्शी नभएका कारण तथ्यांक पाउन मुस्किल भएको बताइन्छ । संविधानसभा सचिवालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार शान्ति र संविधानका नाममा यो मुलुकमा पैसाको खोलो बगेको छ । कुन शीर्षकमा कसले किन र कसलाई सहयोग गर्‍यो भन्ने पूरै तथ्यांक छैन ।  माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगेटी भन्छन्, 'आईएनजीओ र एनजीओबाट शान्ति र संविधान निर्माणमा भित्रिएको बजेट संविधानसभाले धान्न नसक्ने गरी आएको छ ।'

निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर पारदर्शी किसिमले प्राप्त सहयोगको खर्च विवरण हेर्ने हो भने अहिलेसम्म शान्ति र संविधान लेखनका नाममा करिब ९१ अरब २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मिरिस्ट नेपालले केहीअघि सार्वजनिक गरेको एक पुस्तकमा 'राजनीतिक जवाफदेहिता, संविधान निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी बृहत् सन्दर्भ' पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार निर्माणका लागि १५ अरब खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम २००७ जनवरीदेखि २०१० सम्म विभिन्न दाताहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि भनेर सहयोग दिएका हुन्  । त्यस्तै माओवादी लडाकुको भरणपोषण र मासिक खर्चका लागि २ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख, ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३० अर्ब, संविधानसभा चुनाव र संविधान निर्माण प्रक्रियामा १५ अर्ब, अनमिनका गतिविधि सञ्चालनमा १३ अर्ब १९ करोड, शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा ८ अर्ब १९ करोड, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको शान्ति कोषमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको उल्लेख छ । -हेर्नुस् बक्समा खर्च विवरण)

एजेन्डामा अन्योल

आर्थिक सहयोगलाई आधार बनाएर संविधानसभाभित्र छिरेका दाता/सहयोगीले आआफ्नो आग्रह र स्वार्थअनुसार सभासदहरूलाई लबिइङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । अधिकार र समावेशीका गुलिया नारा सहयोगी संस्थाहरूले सभासदहरूमार्फत् छिराउन सफल भएका छन् जसले गर्दा संविधान आकांक्षाहरूको ठेली बन्न सक्ने सम्भावना छ । 'हाम्रो एजेन्डालाई सहयोग पुग्ने गरी विदेशी सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने हो तर उल्टो विदेशी दातालाई सहयोग गर्ने गरी हामी उनीहरूको एजेन्डामा प्रवेश गर्‍यौं', सभासद थापा भन्छन्, 'आईएनजीओकै प्रभावका कारण संविधानमा सबै कुरा 'ठोस्ने' काम भएको छ । सबै कुरा संविधानमै राख्दा यो एउटा रंगीन दस्तावेज त होला तर यसको दीर्घायु ठूलो चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ।'

कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा समावेश गरेर बनाउँदा पहिलो निसाना संविधान नै बन्न सक्ने जोखिम रहेको थापा बताउँछन् । 'चालीस प्रतिशत वन सबैलाई दिनुपर्छ । खाद्यान्न अधिकार संविधानमा राखिनुपर्छ । मुआब्जा नदिई व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहणसमेत गर्न पाउने अधिकार राखिनुपर्छ, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, महिला, अपांग, तेस्रो लिंगी, बालबालिका, शिक्षा, दलित र जनजातिको मुद्दालाई समेत मौलिक अधिकारमा राखिनुपर्छ जस्ता मुद्दालाई आईएनजीओ/एनजीओले धेरै कोणबाट लबिङ गरे', उनी थप्छन्, 'पहिला संविधानमा छिराउनुपर्छ भनेर गरे, त्यसमा परेपछि पुनः मौलिक हकमै

राख्नुपर्छ भनेर 'लबिङ' पनि सुरु भयो ।'

नेपाललाई कस्तो संविधान दीर्घायु हुन्छ, कति पूरा गर्न सकिन्छ भन्दा पनि दाताहरूलाई खुसी

बनाउन आईएनजीओ/एनजीओ लागेको उनको अनुभव छ । 'लबिङ विद्यार्थी संगठन, नागरिक समूह, बौद्धिक समूह र कुनै राजनीतिक संगठनबाट आएन, त्यसैले संविधानसभालाई प्रभावित पार्ने काम सहजै रूपमा आईएनजीओले गर्न सफल भए,' उनी भन्छन्, 'दाताको प्रभावबाट दलको धारणा बन्न पुग्यो । मिडिया, नागरिक समाज बहकिएर त्यतैतिर जान थाल्यो जसले आईएनजीओको धारणा संगठित रूपमा अघि

आयो ।' नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा उल्लिखित मस्यौदाप्रति हालै एक चिकित्सकले सार्वजनिक कार्यक्रममा यसरी तिखो टिप्पणी गरेका थिए, 'संविधानमा स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा मात्रै लेखिएका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । नेपालको दस वर्षको बजेट छुटाउनुपर्छ ।' अधिकार र समावेशीका नारालाई ध्यान दिए पनि कार्यान्वयनको पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको तिनको ठहर थियो ।

राजनीतिक प्रयोगशाला

सयमसीमाभित्र संविधान नबन्नुमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ । यद्यपि खेर गएका तीन वर्षमा अरू धेरै कारणहरूले यसलाई प्रभावित पारेका छन् । संविधान र शान्ति निर्माणका क्रममा भित्रिएको सहयोग र त्यो सँगै देखिएको एनजीओ/आईएनजीओको भूमिकाले पनि प्रक्रियालाई जटिल बनाएको

छ । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरे भन्छन्, 'थपिएको एक वर्षमा संविधान निर्माणका जम्माजम्मी दस प्रतिशत काम भए । यसो हुनुमा एक त सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बढ्दाको परिणति हो भने अर्कातिर एनजीओ/आईएनजीओको बढ्दो भूमिकाले थप जटिल बनाएको छ ।' उनी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले संविधान निर्माणमा नाममा नेपाललाई 'राजनीतिक प्रयोगशाला' बनाउन खोजेको तीतो पोख्छन् । 'आफ्नो देशमा असफल भएको चिजलाई यहाँ ल्याएर प्रयोग गरेका छन् । थाहा हुँदाहुँदै हामी केही गर्न नसक्ने अवस्था छौं', उनी थप्छन्, 'यसले संविधान निर्माणमा देखापरेका समस्यामा सहजीकरण गर्नुभन्दा जटिलता थपेको छ ।'

घिमिरेको भनाइमा बोगेटी पनि सहमत छन् । 'दाताले आावश्यकता पहिचान गर्ने र जनतालाई संविधानप्रति आकांक्षा जगाइदिने काम त गरे तर आफ्नो मात्रै एजेन्डा एकांगी रूपमा लागू गर्न खोजे । हाम्रो भलाइभन्दा पनि आफ्नो भलाइमा बढी खर्च केन्दि्रत गरे', उनको ठम्याइ छ, 'आफ्नो 'एजेन्डा' कार्यान्वयन गराउन अधिकांश आईएनजीको काम सहजकर्ताको भन्दा माथि उठेर 'लबिङ' गरेका छन् ।' कतिसम्म भने संविधानसभा चलिरहँदा समेत सभासदहरू आईएनजीओका कार्यक्रममा तारे होटलमा जाने गरेको देखियो । यही प्रवृत्तिका कारण संविधानसभामा सभासदहरूको कम उपस्थिति हुने गरेको र त्यसको सर्वत्र आलोचना हुन थाल्यो ।

घिमिरे संविधानसभामा सभासदको उपस्थित कम भएपछि एकपटक त तारे होटलहरूमा छड्के गरेको बताउँछन् । 'हामी तीन जना -माओवादी, एमाले मुख्य सचेतक समेत) सचेतक राजधानीका चार तारे, पाँच तारे होटलहरूमा पुग्दा दुई सयभन्दा बढी सभासदलाई आईएनजीओको कार्यक्रमा देखियो, आईएनजीओको कार्यक्रममा उपस्थित हुने तर संविधानसामा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति देखिएपछि हामी नियन्त्रण गर्ने दिशामा समेत लाग्यौं,' उनी थप्छन्, 'संसदीय दलमा पनि यो मुद्दा चर्को रूपमा उठ्यो । '

चिल्ला कागजमा महँगो पुस्तक निकालेर सभासदको टाउकामा त्यसको भारी बोकाउने काम भएको तर्क गर्ने घिमिरे अहिलेसम्म आफैंले संविधानका नमुना पन्ध्र/बीस थान पुस्तक पाएको बताउँछन् ।

दलको पिजन हलमा दैनिक चिल्ला ५/७ वटा पुस्तक हुन्छन् । यस्ता पुस्तक निकाल्ने अनेक  संघसंस्था छन् । दलित, अपांग, युवा, जनजातिको नाममा एनजीओ/आईएनजीओहरू क्रियाशील देखिन्छन् । अनियन्त्रित रूपमा संविधानलेखनमाथि भएको एनजीओ/आईएनजीओ 'विलास' का कारण सभासदको छवि र दलीय पद्धतिलाई कमजोर पारेको सभासद थापा ठान्छन् । 'दाताले दिएको बजेट हुन्जेल लबिङ गर्छन् । बजेट सकिएपछि च्वाट्टै छाड्छन् । यसले दल र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ', उनी भन्छन्, 'संविधानसभाप्रति घृणा जगाउन यही प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । कोहीप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने तर भार संविधानसभाले बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।' थापा आईएनजीओ/एनजीओको सकारात्मक भूमिकै नभएको भन्न चाहिं तयार छैनन् । बालबालिका, वातवरण र महिलाको मुद्दामा उठाएका मुद्दाहरू सकारात्मक रहेको उनको अनुभव छ । सभासदहरूको  दृष्टिकोण फराकिलो बनाउने सहयोगी भएको बताउँदै उनी भन्छन्, 'शास्त्रीय कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रशिक्षित पार्टीका नेतालाई प्रजातान्त्रिक बाटामा लैजाने काममा एनजीओ/आईएनजीओले सहयोग पुर्‍याएका छन् ।'

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ सबै एनजीओ/ आईएनजीओलाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् । 'कतिपय आईएनजीओले जनताको अपेक्षा बढाएका

छन् । चुनावमा नेताहरूले पनि बढाएका छन् । त्यसैको परिणाम सबै विषय संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ

भन्ने आवाज उठको हो,' उनी भन्छन, 'अब

हामीले संविधान बनेको भोलिपल्टै सबै कुरा समाधान हुन्छन् भन्ने आंकाक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । नत्र

नयाँ बन्ने संविधानले पनि निराशाबाहेक केही

दिन सक्दैन ।'

श्रेष्ठ एनजीओ/आईएनजीओले संविधान निर्माण प्रक्रिया जटिल बनाएको मान्न तयार छैनन् । 'संविधान बनाउने सभासदहरूले हो । आईएनजीओ र एनजीओ भनेको नागरिक समाजको अंग पनि हो । संविधानसभाको भूमिका हुँदाहँुदै पनि नागरिकको सहभागितामूलक संविधान बनाउँदा सभासदको भूमिका मात्रै छ भनेर भन्न मिल्दैन,' श्रेष्ठ थप्छन्, 'भित्रका कुरा बाहिर ल्याइदिने, बाहिर जनताका कुरा संविधानसभाभित्र लगिदिने पुलको काम गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका हुन् जसले अवधारणा ल्याइदिन सहज बनाएको छ ।' सभासदहरू संविधानसभा छाडेर एनजीओ/ आईएनजीओका जस्तासुकै कार्यक्रममा जान थालेकामा चाहिं श्रेष्ठलाई पनि ठीक लागेको छैन । भन्छन्, 'यसमा सभासदहरूले सन्तुलन राख्न सक्नुपर्छ ।'

smक प्रतिक्रियाका लागि पबब ?स्पेसश्र प्रतिक्रिया-डण्डण्





शान्ति र संविधानका लागि भएको खर्च विवरण -रुपैयाँमा)

 राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन -अनमिन) ले आफ्नो गतिविधि सञ्चालनमा रू. १३ अर्ब १९ करोड ।

 राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) ले शान्ति र संविधान निर्माणमा रू. १ अर्ब ७५ करोड ।

 अमेरिकी सहयोग नियोग -यूएसआईडी) ले रू. २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख ।

 स्विस सहयोग नियोग -एसडीसी) ले रू. २ अर्ब ७२ करोड ।

 युरोपियन युनियन -इयू) ले रू. ५१ करोड ५० लाख ।

 क्यानाडेली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -सिडा) ले रू. ४७ करोड ।

 जर्मन सहयोग नियोग -जिटिजेड) ले परियोजनामा रू. १९ करोड ।

 नर्वेले रू. ४० करोड ४७ लाख । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण परियोजना -यूनएनपीएफएन) ले सिडामार्फत रू. २१ करोड ११ लाख ।

 संघीयता र संविधान निर्माणका विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया, विदेश भ्रमण, स्वदेशमा सोसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जर्मनी र स्विजरल्यान्डले सहयोग गरेको ।

 नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुले रू. ५४ करोड १२ लाख ।

 अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको यूएसएडले २ अर्ब १५ करोड

 यूएनडीपीले १ अर्ब ६४ करोड

 स्विजरल्यान्डले २ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख 

 जर्मन सरकारले १९ करोड ६ लाख

 सेडाले ४६ करोड रूपैयाँ

 युरोपेली युनियनले ५१ करोड ५० लाख

 कोरिया सरकारले ४० करोड ८७ लाख

 नर्वे सरकारले ४० करोड ८७ लाख 

 स्रोतः मिरेस्ट नेपाल


प्रकाशित मिति: २०६८ जेष्ठ ७ ०८:४८