रधानमन्त्री खनालसँगको कुराकानीको प्रमुख अंशः

प्रधानमन्त्रीज्यू, संंविधानसभाको म्याद थप्नका लागि भएको पाँचबुदे सहमतिको कार्यान्वयन संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन कहाँबाट सुरु हुन्छ ?

अहिले सिङ्गो राष्ट्रको प्राथमिकता भनेको शान्ति र संविधान नै हो । शान्ति र संविधान निर्माणले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, यो कुरामाथि सबैको ध्यान केन्दि्रत हुनुपर्छ । त्यसनिम्ति हामीले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ ।

सहमतिका लागि सरकारको राजीनामाको कुरा आइरहेको छ, राजीनामा सहमतिको सरकार गठनको आधार तयार भएपछि हुन्छ वा पहिले ?

हामीले एक वर्षअगाडिका अनुभवलाई यही परिप्रेक्ष्यमा संस्मरण गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरामात्र मुख्य होइन, राजीनामा दिन त म एक मिनेटमै दिन सक्छु । मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पि्रय छैनÙ यो देश, जनता र राष्ट्र पि्रय छ । शान्ति र संविधान पि्रय छ । त्यसैले राजीनामा जुनसुकै बेला दिन तयार छु तर मैले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सहमति बन्छ कि बन्दैन, यो महìवपूर्ण प्रश्न हो । पोहोर साल पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुलुक सात महिनासम्म 'केयर टेकर' सरकारको अवस्थामा रहनु पर्‍यो । त्यो कालखण्डमा मुलुकको समग्र व्यवस्था र त्यसभित्र पनि सुरक्षाव्यवस्था धेरै हदसम्म प्रभावित भयो । अहिले हामी एउटा जटिल मोडबाट अघि बढ्दै छौँ । यस्तो बेलामा मुलुकका अन्य समस्त व्यवस्थालाई खल्बल्याउने ढङ्गले हामीले कदम चाल्नु कति उपयुक्त हुन्छ, यो आफँैमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । त्यसो हुनाले सबैलाई मेरो आग्रह छ- राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प तयार गरौँ ।

वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सम्भावना कति छ ?

वर्तमान सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरित हुन नसक्ने कुनै कारण छैन । यदि राजनीतिक दलहरूले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकतामा राखेर सहमति गरौँ भन्ने चाहना राखे भने अहिले पनि सम्भव छ । तर अरू नै सरकारबाट मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना हुन्छ भने त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न म 'ओपन' छु ।

शान्ति र संविधानका लागि तीन महिनाको अवधि पर्याप्त होइन भन्ने विचार आइरहेका छन् नि ?

मेरो प्रस्तावचाहिँ एक वर्षको थियो तर यसमा मेरो जिद्दी थिएन । अब बाँकी कामको आकलन गरेर ती काम सम्पादन गर्न हामीलाई लाग्ने सयम निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग केही मतभिन्नता बाँकी छन् भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीलाई केही समय चाहिन्छ । त्यसको समाधानपछि संविधानको एउटा मस्यौदा ड्राˆट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि केही समय लाग्छ । यसलाई जनताको बीचमा लैजानुपर्छ । जनताका सुझाव प्रशोधन गर्न पनि समय चाहिन्छ । अन्तिम मस्यौदा तयार पारी त्यसलाई पास गर्न पनि एक महिनाको समय लाग्छ । त्यसो हुँदा सबै 'क्यालकुलेसन' गरेर समय निर्धारण गर्नुपर्ने थियो ।

संंविधानसभाले गर्न बाँकी रहेका महìवपूर्ण काम जुन छन्, ती जनमतसङ्ग्रहमा समेत जानुपर्ने खालका रहेकाले यो तीन महिनामा हुन सक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ नि ?

योचाहिँ इतिहासलाई उल्टो ढङ्गले बुझ्ने कुरा हो । इतिहास निरन्तर सकारात्मक प्रवाहमा अघि बढ्छ । ०६२/६३ सालको जनक्रान्तिले यो देशमा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विषय निक्र्योल गरिसक्यो । त्यसलाई अन्तरिम संविधानमै संस्थागत गरिसकियो । अब लेखिने संविधानमा त्यसलाई विस्तृत व्याख्या विश्लेषण गरेर राख्ने कुरामात्रै हो ।

शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भमा पाँचबुँदे सहमति पनि अमूर्त देखिन्छ, सो काम अबको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न कसरी अगाडि बढ्छ ?

हामीले जेठ १४ भन्दा पहिले गरेका छलफलमा निकै राम्रा समाधानका बिन्दुहरू पहिल्याएका थियौँ र समाधानको राम्रो प्याकेज पनि तयार हुँदै थियो । १४ गते रातितिर गएपछि वार्ताहरू विस्तारै विस्तारै अमूर्तीकरणतिर लागे र सहमतिको बिन्दुसम्म आइपुग्दा तीन महिनामा शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित मूलभूत काम सक्छौँ भनेपछि सबैजना सहमत भए । यो अमूर्तीकरणको राम्रो नमुना हो । सहमति अमूर्त भए पनि यसमा अन्तरनिहित कुरा शान्तिप्रक्रियाको मोडालिटी, लडाकू समायोजनको मापदण्ड, समायोजनमा जाने सङ्ख्या निर्धारण, पुनःस्थापनामा जाने प्याकेज र त्यसको कार्यतालिकासमेत रहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, दोहोरो सुरक्षाप्रणाली अविलम्ब अन्त्य गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नेलगायतका कुरा छन् ।

संविधानसभाको म्याद अर्को तीन महिना थपिनेबारेमा सहमति भएको छ कि ?

हाम्रो छलफलमा छ महिनाको समय लिनुपर्छ भन्ने विचार उठेको थियो । तीन/तीन महिना गरी दुई चरणमा बढाऔँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो तर त्यो तुहियो ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने आधार तयार नभए यो तीन महिना पनि तपाईं नै प्रधानमन्त्री रहने हो ?

विकल्प तयारै नभईकन अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएर प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्वलाई छोडेर हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यहाँहरूले नै भनिदिनुस्, मुलुकको कार्यपालिका प्रमुखले विकल्प नै तयार नभई छोडेेर हिँड्न मिल्छ ?

राष्ट्रिय सहमतिको कुरा यहाँले जोड रूपमा उठाउनुभएको थियो, त्यसका लागि अब के प्रयास गर्नुहुन्छ ?

म त सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षधर हुँ र यसको प्रतिपादक पनि हुँ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति निर्माणकै पक्षमा प्रयत्नशील छु । राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण योगदान हुन्छ । तर यसमा सबै दलको भूमिका हुनुपर्छ । मेरो दल तेस्रो ठूलो दल हो । पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका काँधमा पनि त्यहीअनुसार पहिलो र दोस्रो भारी हुन्छ र ती दलले गर्ने प्रयत्नमा मेरो निरन्तर साथ रहन्छ ।

जेठ १४ गतेको रातिको प्रसवपीडासम्म आइपुग्दा सहमतिको संस्कृति विकास भएको पाउनुभयो कि थप जटिलता ?

यो देशको नागरिक भएर जन्मिएपछि मैले कहिल्यै सुन्नु पर्दैन होला भनेेको कुरासमेत जेठ १४ गते राति सुनेँ । यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदैन भने हामी वीरगन्जलाई अर्को राजधानी घोषणा गर्छौं, हामी यो संविधानसभाबाट समेत राजीनामा गरेर हिँड्छौँ भन्नेसम्मका आवाज मैले केही नेताका मुखबाट सुनेँ । राजनीतिक पार्टीहरूका बीच कसरी समझदारी अगाडि बढिरहेको रहेछ भनी यसबाट अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।

त्यो संस्कृति तीन महिनामा सुधार हुने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

प्रमुख तीन दलले यो मुलुकको भविष्यप्रति साँच्चै नै जिम्मेवार र उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गले सोच्ने हो भने त्यस्ता क्षुद्र प्रवृत्ति छेउ लाग्नेछन् । गलत दृष्टिकोणबाट विस्तारै यो राष्ट्र मुक्त हुनेछ तर तीन दलभित्र पनि केही समस्या छन् । जिम्मेवार नेताहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ- देश, जनता, राष्ट्रिय सहमति, संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया जस्ता विषयमा उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गले सोचेर अघि बढौँ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा माग्ािनुमा आˆनै पार्टीभित्रै यहाँ कमजोर भएर हो वा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलले हो ? कि राष्ट्रिय सहमतिको संस्कृति विकास नभएर हो ? यहाँलाई के लाग्छ ?

अहिले हामी सङ्क्रमणकालमा छौँ । नयाँ व्यवस्था बन्दै गएको तर पुरानो व्यवस्था पनि टुटिनसकेको अवस्था हो यो । यसमा बहुआयामिक ढङ्गका अन्तरसङ्घर्ष प्रकट हुनु स्वाभाविक ठान्न सकिन्छ । यो अन्तरसङ्घर्षको प्रतिविम्ब यतिबेला सबै राजनीतिक पार्टीमा छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराचाहिँ प्रमुख हो । सबै दल यस मामिलामा गम्भीर भई आफूभित्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई आधा माओवादी हुनुभयो भनिन्छ नि ?

कसैले मलाई आधा माओवादी भयो भनेर आरोप लगाउँछ भने मलाई आरोप लगाउनेहरू आधाभन्दा बढी नै काँग्रेस भए भनेर पनि त आरोप लगाइदिन सकिन्छ नि । तर, आरोपले समस्या समाधान हुँदैन । समझदारी र गहन विश्लेषणका साथ समाज विकासको गतिलाई बुझ्न र दिशा दिन खोज्यौँ भने मात्र समाधानको दिशातर्फ हामी अगाडि जान सक्छौँ ।

पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सुरु गर्ने पहिलो काम के हुनेछ ?

सबभन्दा पहिले म विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग भेट्छु । उहाँहरूको सुझाव लिएर यो पाँचबुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा कार्यतालिका बनाउँछु । त्यसपछि विशेष समितिको बैठकबाट शान्तिप्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कामको थालनी गर्नेछु ।

मुलुकको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपका कुरा आउने गर्छन्, यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

हामी नेपाली आˆनो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताप्रति अत्यन्तै संवेदशील छौँ । यो संवेदनशीलता घट्नुभन्दा बढ्दै गइरहेको छ । हामी विश्वको अत्यन्तै महìवपूर्ण रणनीतिक बिन्दुमा पनि छौँ । हाम्रो जुन भौगोलिक यथार्थ छ, त्यसले समेत हामीलाई संवेदनशील बनाएको छ । स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको भावनालाई हाम्रा छिमेकीहरूले अत्यन्त गहिरो गरी बुझिदिऊन् भन्ने हाम्रो सधैँ नै अपेक्षा रहन्छ । त्यसो नहुँदा हामी कहिलेकाहीँ दुःखित हुन्छौँ । हाम्रो मुलुक जति बेला कठिनाइहरूबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा हामीले दुःखित हुनुपर्ने खण्डहरू आइलाग्ने गरेका छन् । यी खण्डहरू नआऊन् भन्नेबारेमा हाम्रा दुवै छिमेकी सचेत भइदिए भने नेपाली खुसी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

राष्ट्रिय सहमतिका नाममा समीकरण र ध्रुवीकरणका कुरा नै भइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति जारी रहँदा साँचो अर्थमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ त ?

यो बीचको कालखण्डमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वपङ्क्तिभित्र जुन प्रकारको आत्मकेन्दि्रत आत्मस्वार्थले ग्रस्त चिन्तनहरू विकसित भएर गए, त्यसले राष्ट्रिय सहमति प्राप्त हुन सकेन । फेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आवश्यक पर्छ भने टाउकोमा बरफ राखेर सोच्नुपर्छ ।

हामी आत्मस्वार्थ, गुटस्वार्थ, पार्टीस्वार्थबाट होइनÙ राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्नुपर्छ । असङ्ख्य मतभेदका बीच पनि साझा आधार पहिल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्यौँ भने राष्ट्रिय सहमति अहिले पनि सम्भव छ र त्यसले मुलुकमा अकल्पनीय मूल्य र मान्यता सिर्जना गर्दै देशलाई समृद्ध भविष्यतर्फ अगाडि बढाउनसक्छ ।

होइन मार्गप्रशस्त गर्ने नाममा समीकरण बदल्ने कुरा नै हुन्छन्, अब पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्नेमा जनता सशङ्कित छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने प्रवृत्तिको थालनी भएको छ । मार्गप्रशस्त गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढ्दै गयो भने मार्ग लोप हुने खतरा हुन्छ । यसलाई ठीक सीमाबाट बुझ्ने र प्रयोग पनि ठीक सीमाबाट गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा जनताका अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।

गत वर्ष पनि बजेट ल्याउने बेलामा सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । बजेट समयमा नआउँदा आर्थिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्यो । यसपालि पनि बजेट ल्याउने बेलामा सरकारको राजीनामाको कुरा आइरहेको छ, त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ कि छैन ?

सरकारले निकै अघिदेखि नै बजेटको तयारी गर्दै आएको छ । सुरुमा पूरक बजेट ल्याउने सोचेका थियौँ । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत नभएपछि शीघ्र बजेट ल्याउने तयारी गर्‍यौँ, त्यसमा पनि सहमति भएन । अब सहमतिका साथ नियमित बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ । सरकारले नियमित बजेटको तयारी स्वाभाविक रूपमा गरिरहेकै हुन्छ र गरिरहेको छ । नियमित बजेटलाई कसैले अवरोध गर्न खोज्यो भने स्वाभाविक रूपले त्यो राष्ट्रलाई अवरोध गरेको ठहर्छ ।