काठमाडौं, जेष्ठ २७ - सुडान घोटालामा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री एवं एमाले नेता भीम रावलले एपीसी खरिदमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नै कार्यकालमा घोटाला रहस्योदघाटन गरी छानबिन सुरु गरेको उल्लेख गरे ।

रिपोर्टर्स क्लबमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रावलले आफू गृहमन्त्री हुनुभन्दा १९ महिनाअघिको घोटाला काण्ड भएकोले आफ्नो यसमा कुनै संलग्नता नभएको जिकिर गरे ।

आफ्नो कार्यकालमा मिसनका लागि कुनै पनि भूक्तानी नभएको र आफैंले सो भ्रष्टाचारको रहस्योदघाटन गरेर छानविन गरेको उल्लेख गर्दै सो घोटालामा आफ्नो नाम मुछिनु दुखद भएको रावलले गुनासो गरे ।

आफू २०६६ साल असार ३ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा २०६४ साल भदौ १० गते नै सो काण्डको सबै प्रक्रिया सकिसकेको र २०६५ साल भदौमा सबै एपीसीहरु सुडान बन्दरगाहमा पुगिसकेकोले यसमा आफ्नो नाम जोडिनु पूर्वाग्रह मात्रै भएको उनले दावी गरे ।

आफ्नो कार्यकालमा २०६६ साल साउन १९ गते मात्रै यूएन मिसनले सामानको जाच गरेर काम नलाग्ने भनेपछि आफूलाई थाहा भएको र त्यसपछि आफूले नै सो विषयमा छानविन गर्न लगाएको उनको दावी छ ।

उनले छानविन समितिले कात्तिक २० गते प्रतिवेदन बुझाएपछि आफूलाई कुनै भुक्तानी नदिनु, मर्मत नगर्नु भनि सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको जानकारी दिंदै राज्य ब्यवस्था समितिले गरेको समितिलाई समेत आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध गराउनु भनि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए ।

 

पूर्व गृहमन्त्री रावलले मन्त्रिपरिषद्ले मिसन पठाउने नीतिगत निर्णय गरी गृहमन्त्रालय मार्फत आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिनेसम्म भूमिका मात्रै गृहमन्त्रायको भएको बताए । उनले तत्कालिन अवस्थामा गृहमन्त्रायबाट यस्तो निर्देशन हुन सक्ने प्रक्रिया भए पनि खरिद र निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने बताए

आफूले देशकै बदनाम हुने भ्रष्टाचार छानविनमा सहयोग गरेकोले धन्यवादको पात्र हुनु पर्ने अपेक्षा गरे पनि उल्टै बदनाम गराउने खेल सुरु भएबाट अन्यौलता उत्पन्न गरेर कसैलाई जोगाउने र फसाउने कुत्सित मनसायबाट षडयन्त्र भइरहेको आंशका उनले ब्यक्त गरे ।

सुडान काण्डमा पूर्व गृहमन्त्री कुष्णप्रसाद सिटौला, बामदेव गौतम, भीम रावल र तत्कालिन सचिव उमेश मैनाली र गोविन्द कुसुम पनि संलग्न रहे पनि उनीहरुमाथि कारबाही नगरिएको भन्दै अख्तियारकै आलोचना भइरहेको छ


http://www.ekantipur.com/np/2068/2/27/full-story/330712.html

Dharke Sathi,

Former minister Rawal seems to be the least benefitted guy in this APC deal if he has gotten any portion. If you look into the charge sheet, the final installment of payment was made on 2066/ 4/ 13 of the the amount 2 crore 11 lakhs rupees. According to his article, he became HOme minister on 2066/ 3 / 3. So, all other payments were done before he became Home Minister. There is very less chance that he did not take interest on those final payment of 211 Lakhs.

Again, my view is that: former ministers and secretaries are least likey to be convicted in this case just because of proofs. Ofcourse, they are morally responsible for not stopping the payments. I think the CA committee report is more like  a political report, they have not been able to coherently proof any involvement of minsters and secretaries. They might have given very vague report, thats why CIAA could not indict the ministers. So, the only way they can be bring to justice is through investigations of their property and bank accounts around the times of those deals.