सुडान प्रकरणमा अनियमितता खुलासापछि खर्च अनुमोदन

सुडान प्रकरणको अनियमितताबारे छानबिन गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरिसकेपछि प्रहरी मुख्यालयले सामाग्री खरिद, ढुवानीलगायतमा भएको सम्पूर्ण खर्चको अनुमोदन गरेको खुलासा भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का -हाल निलम्बित) को अध्यक्षतामा बसेको प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको २०६६ असोज १ को बैठकले सुडान मिसनमा लगानी गरिएको पूरै खर्च ४५ करोड ४२ लाख १० हजार २ सय ८० रुपैयाँ ९८ पैसा अनुमोदन गरिएको उल्लेख छ ।

सुडान प्रकरणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा पहिलो पटक २०६६ साउन ३१ मा कान्तिपुर दैनिकमा 'सुडानमा स्वाहा' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर भदौ ३ मा बसेको राज्यव्यवस्था समितिको पहिलो बैठकले सुडान प्रकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गृहबाट कागजपत्र प्राप्त भएपछि भदौ १७ मा बसेको समिति बैठकले प्रकरणको छानबिनका लागि एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावल र महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरी उपस्थित थिए । 'गृहमन्त्रीले यस प्रकरणका दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'तर त्यसको दुई साता नबित्दै प्रहरीबाट सम्पूर्ण खर्च कसरी अनुमोदन भयो ?'

अख्तियारको अभियोग पत्रअनुसार २०६६ असार ३ मा रावल गृहमन्त्री भइसकेपछि २०६६ साउन १३ मा सुडान मिसनमा किनिएका सामानको अन्तिम भुक्तानीबापतको २ करोड ११ लाख ३५ हजार ९४ रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

अख्तियारको प्रतिवेदनमा त्यसअघि नै सुडान मिसनका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहरीबाट खटिएका कन्टिन्जेन्ट कमान्डरहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, कमलसिंह बम, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मोहनराज जोशीले बख्तरबन्द गाडी आम्र्ड पर्सनल करिअर -एपीसी) काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक लगायतलाई दिइसकेका थिए ।

अख्तियारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै राज्यव्यवस्था समितिका सभासद, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममा आलोचना भइरहेको छ । समितिका एक सदस्यले आफूहरूले खरिद प्रक्रिया थाल्ने समयका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सचिव उमेश मैनाली, भुक्तानी दिने समयका गृहमन्त्री वामदेव गौतम, भीम रावल र सचिव गोविन्द कुसुम सबै नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने ठहर गरेको बताए ।

'अन्य व्यक्ति चुपचापजस्तै रहेका बेला रावलजी आफ्नो संलग्नता नभएको, बरु आफैंले यो छानबिन सुरु गराएको दाबीसहित पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्य निकाल्ने गरिरहनुभएको छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'उहाँले बेलैमा साँच्चिकै सतर्कता देखाएको भए वास्तविक दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने थियो । तर विवाद सार्वजनिक भइसकेपछि पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिने र सम्पूर्ण खर्च अनुमोदन गर्नेजस्ता काम उहाँकै कार्यकालमा भएकाले उनीप्रति नै आशंका उब्जिएको छ ।' रावलले समितिलाई छानबिनमा सघाएको दाबी गरे पनि उपसमितिलाई सुडान पठाउने व्यवस्था गर्न नै पाँच महिनाभन्दा बढी समय लागेको उनले जनाए । समितिको २०६६ कात्तिक २५ को बैठकले स्थलगत अध्ययनमा जानु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै त्यसका लागि अध्ययन टोलीको टिकट, भत्ता, भैपरि खर्च, दुर्घटना बिमालगायतको व्यवस्था मिलाउन तत्कालीन गृहमन्त्री रावललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले समयमै व्यवस्था नमिलाएकाले अध्ययन टोली चैतको दोस्रो सातामात्रै सुडान प्रस्थान गरेको थियो । यस सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा भनिएको छ, 'स्थलगत अध्ययन र छानबिनका कार्यमा सुडानमै पुग्ने उपसमितिको निर्णयअनुसारको कामकारबाहीमा सम्बन्धित पदाधिकारी र निकायको समयभित्रै सम्पन्न गर्न पुर्‍याउनुपर्ने सकारात्मक सहयोगमा प्राप्त असहयोग उपसमितिका सीमा हुन् ।'

समितिले भदौ ३ को बैठकमा सुडान प्रकरणमा देखिएको अनियमितताबारे बहस चलाएलगत्तै भदौ ६ गतेको कल्याण कोषको साधारणसभाको बैठकमा खर्च अनुमोदनका लागि प्रस्ताव राखे पनि त्यो अस्वीकृत भएको थियो । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार उक्त बैठकले सुडान मिसनका लागि सामान खरिद गर्दा अनियमित गर्ने दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने निर्णय गर्दै खर्च अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि एआईजी खड्काले असोज १ को कोषको बैठकबाट जबर्जस्ती खर्च अनुमोदन गराएका थिए । 'प्रहरी कल्याण कोषको विधान, २०५२ -संशोधनसहित) को दफा ९ मा सञ्चालक समितिले प्रहरी कल्याण कोषबाट भएका खर्चहरूको समर्थन र अनुमोदन गर्न सक्ने देखिँदैन । कोषको साधारणसभाले मात्र खर्चको समर्थन, अनुमोदन गराइनुपर्ने छ,' अख्तियारको अभियोगपत्रमा छ ।

राम्रो स्थानमा सरुवा गरिदिने गृह र प्रहरी नेतृत्वको आश्वासनका कारण एआईजी खड्काले नियमविपरीत कोषबाट खर्च अनुमोदन गराएको उच्च प्रहरी स्रोतले बतायो । त्यसको केही समयपछि नै २०६६ मंसिर ७ मा प्रहरीभित्र अत्यन्त विवादित खड्कालाई रावलले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको प्रमुख बनाएका थिए । त्यहाँ एक वर्ष रहँदा मातहतको ट्राफिक निर्देशनालयमार्फत अनियमित तबरले चालक अनुमतिपत्र बाँडेर र क्यासिनो तथा रेस्टुराँबाट पैसा असुलेकामा खड्का विवादमा आएका थिए ।

त्यसअघि पनि कोषको प्रहरी प्रमुख हुँदा अन्धालाई लाइसेन्स दिएको विषय प्रहरीभित्र छानबिनको दायरामा आएको थियो । त्यसैगरी नारायणी प्रमुख हुँदा १२ प्रहरीलाई गाँजा व्यापारीसँग पैसा उठाउन पठाएर मृत्युको मुखमा धकेलेको अभियोगमा उनीमाथि छानबिन भएको थियो । सेनाको युनिफाइड कमान्डमा परिचालित रहेको अवस्थामा सेनाको जानकारीबिनै पर्साको गर्दौलमा उनको निर्देशनमा गएका प्रहरीमध्ये १२ जना तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राखेको एम्बुसमा परेर मारिएका थिए ।

http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=244659

It looks like more than half of those indicted offers are innocent. They are indicted just because of incompetences of CIAA or vested interest of some people in CIAA to make the case weaker.
It is also getting interesting as some of the officers are going to speak against former home minsters and secretaries. Although, they may not have a proof to show their involvement, on the moral ground they will be having a huge loss.

As far as news papers are concerned it looks like that CIAA has not done enough research. with enough research they culd have avoided few names. But positive side of this is Now onward even junor officer will think tweice before agreeing on financial matters. This could bean eye opener to junior police officers.

What I think is there are very few honest police officers in Nepal those who are innocent in this case might not be totally innocent. Most of the police officers use their power and post to accumulate wealth. Now it is  the job of judiciary to do justice.

Not sure about the last IGP's record but I think he was sacked just because the home minister didn't like him.

Stiffler,
Technically, the last IGP was not sacked. He was 'promoted' to the post of security advisor of PM.

There were two versions for reasons behind his ouster from the post. The first one, since CIAA was soon going to indict him, the whole police force will lose its confidence because of its chief being indicted. Also, the pubic sentiment about the police in general will deteriorate. So, the government just wanted to make this indiction process smooth. I think that was the right move by the government. But, instead of security advisor of PM, he could have given something like 'officer on special duty at PM office'.

The second one, he was removed because of his differences with the Home minister.

After this whole episode of CIAA filiing the case at Special Cour, you have already seen that it is the first reason above why he was removed. If you remember the time he was assigned this post, Bamdev Gautam was home minister and Prachanda was PM. And, they promoted Thakuri even though the present IGP Shah was senior than him.