नयाँ आर्थिक सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्दै समृद्ध राज्य निर्माणमा सहयोगी हुने हिमाल, पहाड र तर्राईसहितको प्रदेश नै संघीय नेपालको धरातलीय यथार्थ हो । एक वा जति पनि मधेश मात्रको प्रदेश बनाइनु हिमाल र पहाडमा रहेका स्रोत-साधनबाट मधेशीलाई विमुख गराउने अर्थात् तिनलाई झान् गरिब बनाउने खेल हो । जो मधेशी नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थका लागि खेलिरहेका छन् ।

तस्बिरहरुः विक्रम र्राई उज्यालो भविष्यको प्रतीक्षाः दर्गापुर, सिरहाका बालबालिका ।

लोकतन्त्रको सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएको पाँच मधेशवादी दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सैद्धान्तिक-नीतिगत दुवै हिसाबले लोकतन्त्रको खिलाफमा रहेको एमाओवादीको गठजोड भयो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा ११ भदौमा भएको यो राजनीतिक विन्यास धेरैका लागि अनपेक्षित थियो । २०६३ सालको मधेश आन्दोलनदेखि नै विपरित ध्रुवमा उभिएका माओवादी र मधेशवादीको यो गठजोडलाई धेरैले चाहे जति माग्ने र मागेजति दिने समीकरण भनेका छन् ।

जसरी पनि सरकारको नेतृत्व लिन आतुर माओवादीले मधेशी मोर्चाको माग अनुसार करिब आधा मन्त्रालय दिएको छ । तर, यसमा सबभन्दा महत्त्वपर्ण छ, मधेश स्वायत्त प्रदेशको र्समर्थन । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेश प्रदेशमा सहमत भएपछि निर्वाचनको केही घण्टा अघिमात्र प्रधानमन्त्रीका माओवादी उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई मोर्चाले र्समर्थन दिएको थियो । यसरी मधेशवादी नेताहरूले सत्ताको स्वादसँगै मधेश-राजनीति टिकाइरहने मेसो मिलाएका छन् भने एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाएको छ, जसलाई सद्भावना पार्टि अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्तिबीचको एकता भनेका छन् ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सत्ता बहिर्गमनको मुखैमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति देखापर्दा मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेससँग लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू जोगाउन संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । जसमा मोर्चाले काङ्ग्रेससँग आफूलाई चौथो शक्ति मान्न आग्रह गरेको थियो भने पुर्व-पश्चिम फैलिएको तराई-मधेश एउटै प्रदेश हुनुपर्ने मोर्चाको बटमलाइनमा मौखिक सहमति जनाएको काङ्ग्रेसले त्यस लगत्तैको केन्द्रीय समिति बैठकमा तराईमा दुई प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव ल्याएको थियो । जसलाई मोर्चाका नेताहरूले तत्कालै सकारात्मक कदम भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । त्यही गठजोडको बलमा प्रधानमन्त्री खनालले राजिनामा गर्नुअघि २९ साउनमा बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा मधेशी मोर्चाले चौथो शक्तिको स्थान पाएको पनि थियो ।

उता लक्ष्मण थारू नेतृत्वको थरुहट सङ्र्घर्ष समिति, थारू कल्याणकारी सभालगायत पाँचवटा जातीय सङ्गठनले २७ साउनमा घोषणा गरेको थरुहट तराई पार्टी घटकहरूसँगै २९ असारमा मधेशी मोर्चाको तर्रार्इर्र्मधेशलाई एउटै प्रदेश बनाउने सम्झौता भएको थियो । काङ्ग्रेस-मोर्चा गठजोड, थरुहट तर्रार्इर्र्पार्टिघोषणा र सरकार निर्माणका पछिल्ला घटनाक्रम संयोग मात्र थिएन, एक मधेश एक प्रदेशको विवादास्पद नारालाई पुनर्जीवन दिने गरी आएका छन् । मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टि अध्यक्ष महतोका शब्दमा, मधेश प्रदेशका लागि चालिएका यी प्रारम्भिक कदमहरू मात्र हुन् । मेचीदेखि महाकाली र चुरेदेखि भारतीय सीमासम्मका सुर्खेत, चितवन, दाङ, सिन्धुली र उदयपुरको भूभाग समेत मधेश प्रदेशमा पर्ने बताउने महतो त्यसका निम्ति संघीयता पक्षधर सबै पक्षसँग छलफल चलिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, "नाम र सिमाङ्कनमा केही तलमाथि पर्ला तर, अब सिङ्गो मधेश एउटै प्रदेश हुनेछ ।"

उल्टो हिँड्ने कसरत
संविधानसभाको राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले माओवादीको दृष्टिकोणलाई आफ्नो प्रतिवेदन बनाएपछि जातीय संघीयताको सङ्ग्रालो चर्किएको हो । आज आएर आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेश प्रदेशमा माओवादीले गरेको सहमतिले उसको सुनियोजित कदमलाई अझ प्रस्ट पारेको छ । सत्ताको भुलभुलैयामा काङ्ग्रेसले पनि एक मधेशको नारा स्वीकार्‍यो, तर मोर्चासँगको गठजोड टिकेन ।

अधिकारको आशा: झलही फसैठ, सप्तरीको दलित बस्ती ।

माओवादी, काङ्ग्रेसलगायत दलले बनाइदिएका यस्तै जगलाई मधेशवादी दलहरूले तराई-मधेशमा एकलौटी हर्ताकर्ता हुने आधार बनाइरहेका छन् । मधेशवादको चर्को वकालत गर्ने अधिकांश नेताहरू सप्तरीदेखि पर्सा जल्ला बीचका छन् । तिनको मधेश प्रदेश पनि यही भूभाग हो । यी आठ जिल्लामा पूरै मधेशका मात्रै हैन, देशकै उत्पीडित, उपेक्षित र विपन्न समुदायको बाहुल्य छ । तर, मधेश राजनीतिको कमान सम्हालेका तराईका हुनेखाने ब्राहृमण, कायस्थ, राजपूत, अनि बनियाँ र यादव नेताहरूले यस क्षेत्रका उत्पीडित समूहको समस्यालाई कहिल्यै राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छैनन् । यक्तिगत स्वार्थका लागि दल नै टुक्र्याउँदै जाने उनीहरूको रवैयाले अलि अगाडिको बिहार र उत्तरप्रदेशको वंशीय राजनीतिको झल्को दिन्छ ।

मधेशवादी दलहरूले मधेश र मधेशवासीको अधिकारका लागि नभई आफ्नो स्वार्थपुर्तिका लागि एक मधेशको नारा उरालेको यथार्थ छिपेको छैन । आफ्नो राजनीति चम्काउने यत्नमा रहेकाहरूले नागरिकताको बिजनेश सकिएपछि एक मधेश प्रदेशलाई जादुको छडी भनिरहेका छन् । जबकि, २०६३ को मधेश आन्दोलनको मुद्दा एक मधेश एक प्रदेश थिएन ।

नकपुरका सह-प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, "सम्पुर्ण मधेशवासी एक होऔं भन्ने मधेश आन्दोलनको नारालाई एकाएक एक मधेश एक प्रदेशतिर मोडिएको हो ।"

मधेशवादी नेताहरूले आफ्ना लागि चालेको एक मधेश एक प्रदेशको चालले मधेशका उपेक्षित, उत्पीडित र विपन्न समुदाय झनै पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । "मधेशले खोजेको हरेक क्षेत्रमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आर्थिक अवसर हो, यो वा त्यो नामको प्रदेश हैन", विराटनगरका नागरिक अगुवा दर्गा सुवेदी भन्छन्, "तर, पञ्चायतदेखि नै मोजमस्ती गरिरहेका मधेशवादी नेताहरू मधेशको शक्तिलाई आफ्नै परिवारको वरिपरि घुमाइरहन चाहन्छन् ।"

मधेश आन्दोलन अधिकारका लागि भएको व्रि्रोह थियो । त्यसले उठाएको मुद्दा मूलतः समान आर्थिक अवसर र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ । विराटनगरका प्रा.डा. अरुणकुमार दास एक मधेशको नारा तर्रार्इर्र्मधेशको वास्तविकता भन्दा पर रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, "एक मधेशको नारा राजनीतिक रूपमा जायज हुनसक्ला, तर त्यो मधेशको शिक्षा, कृषि, विकास र रोजगारीको अधिकार भन्दा निकै टाढा छ ।"

तराई-मधेश अलग्गै प्रदेश बनेमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार मधेश र मधेशकै बासिन्दामा पर्नेछ । हिमाल, पहाड र तराईको निकटतामा अभ्यस्त बनिसकेको र त्यसकै आधारमा समृद्धिको जग बसाइरहेको समाजलाई बलात् अलग गर्दा संघीयतामा तर्रार्इर्र्मधेशलाई आवश्यक पर्ने आधारसमेत रहने छ्रैनन् । र, पहाड र हिमालसँग रहेको अपार साधन स्रोतबाट सिङ्गो मधेश र मधेशी समुदाय विमुख हुनेछन् ।

आधार बिनाको प्रदेश
हिमाल, पहाड र तर्राईको सहकार्य रहने प्रदेश संघीय नेपालको धरातलीय अनिवार्यता हो । यस्तो संरचना नयाँ आर्थिक सम्भावनाहरूलाई समृद्धिमा बदल्न सहायकसिद्ध हुनेछ । पहाड र तर्राई छुट्टएिको प्रदेश समाधान होइन, समस्याको सुरुआत हुने बताउँदै राजविराजका वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह भन्छन्, "पहाडबाट अलग हुँदा तर्राईले आफ्ना सबै सम्भावनाहरू गुमाउँछ ।"

तर्राई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टि सह-अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भने मधेशसँग सामर्थ्यवान प्रदेशका प्रचुर अवयवहरू भएको दाबी गर्छन् । उनको भनाइमा, कृषि र अन्तराष्ट्रिय गेटवे तर्राई-मधेशका मुख्य आर्थिक आधार हुनेछन् । सद्भावना पार्टि अध्यक्ष महतो त मुलुकको कुल राजस्वको ८० प्रतिशत मधेशबाटै असुली भइरहेको र भोलिको मधेश प्रदेशमा भित्री मधेश पनि पर्ने भएकाले मधेश आत्मनिर्भर हुनेमा शङ्का नरहेको दाबी गर्छन् । तर, यी दाबीहरूका आधार अत्यन्त फितला छन् ।

सबैभन्दा पहिला त मधेशवादी दलहरूले चाहे झैं राजमार्गभन्दा उत्तर र चुरेक्षेत्र मधेश प्रदेशमा समेटिने कुरा सहज छैन । हिमाल, पहाड र तर्राईसँग जोडिएर बस्न अभ्यस्त चुरे आसपासका जनता यस्तो सामीप्य छाड्न तयार नहुने निश्चित छ । हिमाल को स्थलगत अध्ययनमा पनि आफूलाई हिमाल-पहाड छाडेर मधेश प्रदेशमा समाहित गर्न चाहने कोही भेटिएन । पुर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरको भूभागबाट अलग हुँदा मौसमी कृषि भन्दा अरू प्राकृतिक स्रोत नभएको मधेश प्रदेश आफैँमा अपाङ्ग झैं हुनेछ ।

कृषि र उद्योगधन्दालाई मधेशका मुख्य आर्थिक आधार भनिए पनि पछिल्लो समयमा यी दुवै क्षेत्रले पत्याउनै नसकिने विजोग बेहोरिरहेका छन् । पुर्वी तर्राईको सप्तरी जिल्लामा गएको १० वर्षा दुई हजार हेक्टर खेत बगर बनेको छ । छापाहरूमा छ्याप्छ्याप्ती आउने झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि बगर बनिरहेका खबरले तराईको आर्थिक क्षमतामा अकल्पनीय ह्रास आइरहेका देखाउँछन् । वनजङ्गल र नदीनालामा भइरहेको विनाशले तर्राई-मधेशलाई मरुभूमिकरणको बाटोमा लगिरहेको छ ।

तर्राई-मधेशको यो विनाश-विपत्ति रोक्न तर्राई-पहाडबीचको सहकार्य निर्विकल्प छ । यो विनाशका लागि मूल रूपमा चुरे क्षेत्र र पहाडमा भइरहेको मानव अतिक्रमण जिम्मेवार छ, जसलाई रोक्ने तर्राईको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुने छैन । मधेशवादी नेताहरूले हरियाणा र पञ्जाबमा जस्तो कृषि-क्रान्तिको सपना त परको कुरा, खेतीयोग्य जमिनमा भइरहेको मरुभूमिकरणप्रति समेत ध्यान दिएका छैनन् । गएको दुई दशकमा कुनै मधेशवादी नेताले तराईमा सुन फलाउन सिंचाइको मुद्दा उठाएको कहिल्यै सुनिएन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डे वषौ लगाएर तर्राईमा खुलेकामध्ये ५० प्रतिशत उद्योग गत पाँच वर्षा बन्द भइसकेको बताउँछन् । नयाँ उद्योग खुल्न छाडेको पनि धेरै भइसक्यो । कुनैबेला भारतको केरलासम्म चामल निर्यात गर्ने कारखानाहरू रहेको तर्रार्इर्र्मधेश आज भारतीय चामल किनेर खाइरहेको छ । सप्तरीमा मात्र दैनिक १० ट्रक भारतीय चामल पैठारी भइरहेको तथ्याङ्क जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघसँग छ ।

राजस्वको अधिकांश हिस्सा गट्ने तर्राईका भन्सार कार्यालयहरूको आम्दानी मधेशकै भएको र यसको उपयोग मधेशले नै गर्ने दाबी गर्छन्, मधेशवादी नेताहरू । तर, प्रा.डा. अरुणकुमार दास यस्तो दाबीलाई बचकना मान्छन् । "यो राष्ट्रिय आम्दानी हो, यसमध्ये मधेशको हिस्सा कति हुने भन्ने निक्र्योल केन्द्रले गर्छ" उनी भन्छन्, "यो आम्दानीमा पहाड र हिमालको पनि मधेश बराबर हिस्सा हुन्छ ।"

सम्पन्नताको आधार मानिने प्राकृतिक स्रोत छैन, मधेशमा । हरियो वन नेपालको धन भन्ने पञ्चायतकालीन नारा अब आहानमा सीमित भइसकेको छ । तर्राईको हराभरा चारकोशे झाडी आज धन दिने अवस्थामा हैन, तत्काल संरक्षणको पर्खाइमा छ । भएका ढुङ्गा-गिट्टी चुरेका सम्पत्ति हुन् । त्यसको दोहनको मूल्य चाहिँ मधेशले चुकाउनुपर्छ, विनाशकारी बाढी र पहिरोको रूपमा ।

संसारमै सबैभन्दा मूल्यवान ऊर्जा मानिने पानीमा तर्राई आत्मनिर्भर छैन । हिमालबाट निसृत नदीहरू तर्राईको समथर भूमिमा पुग्दासम्म प्रवाहविहीन बनिसक्ने हुँदा जलविद्युत्का लागि उसले पहाडसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीका लागि पहाडको भर पर्नुपर्ने तर्राई-मधेशको बाध्यता नेपाली भूगोलको कटु यथार्थ हो । तर्राई-मधेश अलग प्रदेश भयो भने भोलि कोशी, कमला र राप्ती क्षेत्रको पानीमा भारतको कावेरी नदीमा तामिलनाडू र कर्नाटक राज्यको जस्तो लर्डाईं हुनसक्छ । प्रा.डा. दास प्राकृतिक स्रोत र पूँजी निर्माणको हिसाबले तर्राई-मधेश संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

समृद्धि र सम्पन्नताका लागि प्राकृतिक स्रोत कति महत्त्वपर्ण हुन्छ भन्ने दृष्टान्तमा मध्य-तर्राईको बारा जिल्लालाई लिन सकिन्छ । वनजङ्गल र नदीनालाका कारण उत्तरी बाराका गाउँहरू सम्पन्नताका पर्याय बन्दैछन् भने दक्षिणी छेउका गाउँहरू दयाका पात्र बनिरहेछन् । नेपालको उत्तरतर्फलाग्दैजाँदा प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रचुरता बढ्दै जान्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र द्वन्द्व अध्येता इन्जिनियर सुनिल पोखरेलको अध्ययन अनुसार, प्राकृतिक स्रोतबाट पहाडी जिल्ला दोलखासँग वाषिर्क रु.४६५५ करोड, संखुवासभासँग रु.२८१९ करोड र हुम्लासँग रु.११०९ करोड आम्दानी गर्ने क्षमता छ । जबकि, तर्राई-मधेशका रौतहटले रु.२३.७१ करोड, बाराले २७.०१ र पर्साले ३१.६२ करोड मात्रै आम्दानी गर्न सक्छन् -हे.चार्ट) ।

प्राकृतिक स्रोत-साधनले पहाडमा समृद्धि भित्रिन थालिसकेको छ । जनकपुर अञ्चलको हिमाली जिल्ला दोलखा त्यसकै उदाहरण हो, जो आज आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरेर समृद्धिको सिँढी उक्लन थालिसकेको छ । दोलखाले आगामी १५ वर्षा उत्पादन गर्ने बिजुलीले जनकपुर अञ्चलको त के कुरा पूरै मुलुकको विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्नेछ -हे.छुट्टै रिपोर्ट( स्थलगतः दोलखा) । तर यही अञ्चलको दक्षिणी छेउको धनुषा कछुवागतिमै छ । तर्राई-पहाड-हिमालको आधारमा संघीय नेपाल बनेको अवस्थामा मात्र दोलखाको समृद्धिमा धनुषा साझेदार हुनसक्नेछ । धनुषाको समृद्धि दोलखाको पनि हुनेछ ।

बौद्धमार्गीको लुम्बिनी र हिन्दूहरूका निम्ति जनकपुर आस्थाको केन्द्र हुँदै हो, तर प्राकृतिक पर्यटनमा हिमाल र पहाड नै अगाडि छ । मधेशका सच्चा हिमायती भनिएका नेताहरू पहाडको पर्यटन तिमीहरू नै राख, मधेशको हामी राखौंला भनेझैं गरेर प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, उनीहरूको यो रवैयाले न मधेशी जनताको हित गर्छ न त हिमाल वा पहाडलाई नै सन्तुष्टि दिन्छ । किनकि, तर्राई-मधेश स्रोतविहीन भएको हेर्नु हिमाल र पहाडको अभीष्ट हुन सक्तैन । न त मधेशले नै त्यो चाहन्छ ।

बिहार र उत्तरप्रदेशलाई आफूहरूको भोलिको बजार ठानेका मधेशवादी नेताहरूले बुझन सक्नुपर्छ दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको बिहारमा उत्पादित न्यून लागतका बस्तु -कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म)सँग तर्राई-मधेशका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । बरु, तरकारीलगायतका तर्राईका उत्पादनहरूको र्सवकालीन बजार पहाड नै बन्न सक्छ । जस्तो कि, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न करिब ४० लाखको आवादी भएको आज काठमाडौं भइरहेको छ ।

प्रा.डा. दास एक मधेश एक प्रदेशको अवधारणाले मधेशी नेताहरूलाई कालान्तरमा बिहारका लालुप्रसाद यादव र रावडीदेवीकै हालतमा पुर्‍याउने खतरा देख्छन् । "कृषिदेखि वन, उद्योग, वाणिज्य र आपुर्र्तिमन्त्री मधेशीहरू नै बन्दै आएका छन्" उनी भन्छन्, "तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, आज तिनै क्षेत्र सबैभन्दा जर्जर बनेका छन् ।"

आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो
पुर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण हुँदा मुलुकमा उत्तर-दक्षिण आवागमन कठिन थियो, बाटोघाटो बनेकै थिएनन् । र पनि, त्यसबेला मुलुकलाई उत्तर-दक्षिण फैलिएका विकासक्षेत्र र अञ्चलमा विभाजन गरियो । उत्तर-दक्षिण नेपाललाई आज यातायात र पुर्वाधार विकासले जोडिसकेको छ । आज विशाल भारतीय बजारमा आँखा लगाएका चिनियाँहरूका लागि नेपालमा कम ढुवानी लागतको उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग चाहिएको छ । दुई ठूला व्यापारिक साझेदारको बीचमा पर्न लागेको नेपाल भित्र पनि अर्को निषिद्ध टापु बनाउन उद्यत हुनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको कथाको पात्र बन्नु हो ।

यहीबेला सुरक्षाको कारण देखाएर भारतले खुला सीमा नियमनको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेको छ । यसको बढी असर नेपालीलाई नै पर्छ । खुला सीमाको ज्यादा आवश्यकता मधेशमै छ । सीमा नियन्त्रित हुँदा तर्राई-मधेशका धेरैको रोजीरोटीमै असर पर्छ । नेपालमाथि अप्रत्यक्ष दबाब थपिरहेको भारतले भोलि सीमा नियन्त्रणको दबाब दिएमा त्यसलाई मधेश एक्लैले थेग्न सक्तैन, तर सिङ्गो मुलुक एकजुट हुँदा सहज हुन्छ ।

मधेशी नेताहरूले आज पहिचानको नारा लगाउने गरेका छन् । तर समृद्धिसँग नजोडिने पहिचानको नारा उसै पनि खोक्रो बन्नपुग्छ । आर्थिक समृद्धिको अवसरले अन्ततः पहिचानलाई नै बलियो बनाउँदै लैजाने हो । तर्राई-मधेशका शहरदेखि काठमाडौंसम्म महँगा बङ्गला जोड्न लालायित मधेशी नेताहरूले मधेशका जर्जर गाउँ र घरआँगनमा समृद्धि ल्याउने कुरा गरेका छैनन् ।

सामाजिक-आर्थिक रूपमा र्सवाधिक पिछडिएका समुदाय पहाडमा भन्दा मधेशमा धेरै छन् । यस हिसाबले पनि अबको नेपालमा त्यस्ता समुदायले अरूले भन्दा विशेष सहुलियत पाउने अधिकार राख्छन् । तर, मधेशलाई अलग्गै प्रदेश बनाएर ती समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहबाट अझ टाढा पुर्‍याउने प्रपञ्च भइरहेको प्रस्टै छ । तर, तमलोपाका सहअध्यक्ष त्रिपाठी भन्छन्, "हिजो मधेशको निर्लिप्त शोषण गर्नेहरूले नै आज मधेशका जनताको यत्रो चिन्ता गर्नुमा कुनै तुक रहँदैन ।"

कुम्लो बोकी ठिमीतिर...

विकास बजेटमा दलीय भागबण्डा मौलाउँदाको सिकार बनेको जनकपुरको बेहाल सडक ।

तमलोपाका सहअध्यक्ष त्रिपाठी एक मधेशको नाराको खिलाफमा कसैले विश्वसनीय तर्क पेश नगरेकाले यसलाई अपरिहार्य ठान्छन् । सँगसँगै मधेशले अधिकार खोजेको, त्यसकै लागि स्वशासन, साझेदारी र स्वायत्ततायुक्त संघीयता चाहिएको उनको तर्क छ । तर, उनको यही तर्क पनि सरकार निर्माणका क्रममा मधेश केन्द्रित दलहरूले चालेका कदम, भोगेका हविगतबाट स्पष्ट छ, उनीहरू संघीयतालाई सहज र फलदायी बनाउनुको साटो एक मधेशका नाममा राजनीतिक सौदाबाजीमा उद्यत छन् ।

मधेश आन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचन जस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रम पछि मधेशवादी दलहरू व्यक्तिगत-दलीय स्वार्थ त्यागेर मधेशको साझा हितमा केन्द्रित हुने आशा गरिएको थियो । तर, सत्तामा पुग्ने खेलमै मधेशी जनअधिकार फोरम तीन टुक्रा भयो । सद्भावनाको त गन्ती गरिसाध्य छैन । तमलोपाको हालत पनि उस्तै छ ।

तमलोपा सहअध्यक्ष त्रिपाठी सरकारमा गएर मधेशका पक्षमा गर्न सकिने निर्णय र काम गर्न आफूहरू चुकेको बताउन हिच्किचाउँदैनन् । उनी भन्छन्, "दोषको मात्रा कमबेसी होला तर, सरकारमा गएपछि हामी सबैले मधेशको म्याण्डेट बिर्सियौं ।" व्यवहारमा भने यस्तो स्वीकारोक्ति प्रतिबिम्बित हुँदैन । आफ्नो क्षणिक फाइदाका निम्ति उनीहरूले राजनीतिक निष्ठामाथि मात्र होइन, मधेशकै भविष्यमा खेलबाड गरिरहेका छन् ।

मधेश आन्दोलनले काठमाडौंको सत्ता हल्लाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशको दाबी स्थापित गरेको छ । मधेश मुद्दालाई पन्छाएर अब काठमाडौं अघि बढ्न सक्दैन । तर, मधेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रमिक प्रक्रिया चलिरहेका बेला बाटो भत्काउने काम मधेशी दलहरूबाटै भइरहेको छ । मधेशका एक बुद्धिजीवीकै शब्दमा, नेताहरूको हर्कत मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने अर्थात् प्रतिक्रान्ति निम्त्याउनेतिर अग्रसर छ । अधिकारको आशाः झालही र्फसैठ, सप्तरीको दलित बस्ती ।

प्रमुख प्राकृतिक स्रोतहरू- वन, जडिबुटी, ढुङ्गा-बालुवा, पर्यटन, जलस्रोत र कृषिबाट प्राप्त हुने रोयल्टी आदि आम्दानीको जिल्लागत विवरण