बोलीले बबाल

अमरेन्द्र यादव (source: http://www.nagariknews.com.np/)

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तथा रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको बोलीले बबाल मच्चिएको छ। बिहान जक्काजाम गरिएको छ। दिउँसो जुलुस निकालिएको छ। साँझ राँको बालिएको छ। राजनीतिक पार्टीले उनको भनाईको भर्त्सना गरेका छन्। नेताहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा माग गरेका छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म चर्चा, बहस, विवाद, विरोध, आलोचना र आक्रोशको केन्द्र नै शरदसिंह भण्डारी बनेका छन्। एक किसिमले उनी राष्ट्रिय आलोचनाको केन्द्रमा उभिएका छन्। 

साँच्चै उनले त्यस्तो के बोलेका थिए रिपोटर्स क्लबमा? के उनले मुलुक टुक्र्याउने वा त्यस्तै अभिप्रायका अभिव्यक्ति दिएका थिए? कि उनले त्यसभन्दा फरक आसयका कुरा बोलेका थिए? उनको अभिव्यक्तिप्रति विरोध, आपत्ति र आलोचना जनाउने व्यक्ति, नेता र पार्टीका अनुसार भण्डारीले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले मधेसका २२ जिल्ला टुक्र्याएर छुट्टै मुलुक बनाउने धम्की दिएका थिए। 
तर रक्षामन्त्री भण्डारीले आफूले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन्। सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो अभिव्यक्ति र आसय बंग्याएर समाचार सम्प्रेषण गरेको दुखेसो पनि उनले पोखेका छन्। रिपोटर्स क्लबको साक्षात्कारमा आफूले मधेसी जनतालाई हेपिएर राखिए भविष्यमा यसले राष्ट्रिय एकता मजबुत नहुने र मधेसी अलग हुन सक्ने खतराप्रति आफूले सचेतमात्र गराएको रक्षामन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ। अभिव्यक्ति विवादमा तानिएपछि बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भण्डारीले आफूले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताकै पक्षमा त्यस्तो तर्क गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उनको अभिव्यक्तिको अर्थ र आसयलाई केही सञ्चारमाध्यमले गलत रुपमा प्रस्तुत गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको आरोप पनि लगाइएको छ। 
साक्षात्कारमा उपस्थित केही मधेसी पत्रकारको बुझाईलाई आधार मान्ने हो भने रक्षामन्त्री भण्डारीले मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनासहित राज्यका अन्य निकायमा समानुपातिक रुपमा सहभागी नगराइए उनीहरूले आफूलाई हेपिएको महसुस गर्ने र भविष्यमा उनीहरूले मधेसका जिल्ला अलग्याएर छुट्टै राष्ट्र बनाउनसक्नेप्रति सचेत गराएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा कुनै कानुन र संविधानले मधेसीलाई अलग हुनबाट रोक्न नसकिने जिकिर गर्दै भण्डारीले मधेसी समुदायलाई समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाहित गराएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत पार्नुपर्ने आसय व्यक्त गरेको साक्षात्कारमा उपस्थित ती पत्रकारको भनाई छ। उनीहरूका अनुसार रक्षामन्त्रीले बराबरीको भावनाले हिमाल, पहाड र मधेसलाई एक सुत्रमा बाँध्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। 
माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिमाथि हुने गरेको टिकाटिप्पणी पृष्ठभूमिमा राखेर पनि रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसबाट उत्पन्न विवादलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ। यसका साथै साक्षात्कारमा पत्रकारले सोधेको प्रश्न र त्यसको आसयसँग जोडेर पनि रक्षामन्त्रीको जवाफबाट अर्थ निकाल्दा मनासिब हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको समूहसँग चार बुँदे सहमति गरेर मधेसी मोर्चाले मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्न खाजेको भन्ने आरोपबाट मधेसी समुदायमा उत्पन्न आक्रोश र खिन्नताको पृष्ठभूमिमा आएको रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई त्यो पृष्ठभूमिसँग जोडेर व्याख्या गर्नु अझ उपयुक्त हुन्छ।
नेपाली सेनामा मधेसी युवाको समूहगत प्रवेश राष्ट्रघाती र सिक्कमीकरण हुने अभिप्रायको प्रश्नमा रक्षामन्त्रीले मधेसीमाथि शंका गर्ने प्रवृत्ति यसरी नै जारी रहे उनीहरूले मधेसका २२ जिल्ला छुट्टयाएर अलग देश बनाए कुन कानुन र संविधानले त्यस्तो हुनबाट रोक्छ भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए। भण्डारीको यो अभिव्यक्तिले पनि राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा नै जोड दिएको स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको सबलीकरणका लागि उनले नेपाली सेनालगायत राज्यको हरेक निकायमा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिताको वकालत गरेका छन्। 
रक्षामन्त्री भण्डारीको राजनीतिक पृष्ठभूमिका साथै उनको जातीय र समुदायिक पहिचानबारे मनन गर्दा पनि उनले मुलुक टुक्र्याउनेजस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सक्छन् जस्तो लाग्दैन। जातिगत हिसाबले उनी महोत्तरी जिल्लाका पहाडे बाहुन हुन्। हजारौं बिगाहा जग्गाको स्वामित्वसहित विगतमा ठूलो जमिन्दार रहिसकेका उनी र उनको परिवारका सदस्यहरु सुरक्षा र प्रशासनलगायतका निकायमा आज पनि ठूला पदमा कार्यरत छन्। मधेसी जनअधिकार फोरमबाट संविधानसभा निर्वाचन जितेर पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिमा देखा परेका भण्डारीको मधेसी राजनीति र मुद्दाप्रति त्यतिसारो लगाव नरहेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। संविधानसभा निर्वाचनको मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा करीब एक साताअघि फोरम प्रवेश गरेका भण्डारी आफ्नो साख जोगाउन नै मधेसी राजनीतिमा आएको कसैबाट लुकेको छैन। संस्थापन फोरम फुटाएर मधेसी राजनीतिलाई विसर्जनको बाटोमा लगेको आरोप विजयकुमार गच्छदारसँगै भण्डारीले पनि खेप्दै आएका छन्। विगतमा पञ्चायती राजनीतिदेखि कांग्रेसी राजनीति गरेर पटक पटक मन्त्री भइसकेका भण्डारीले मुलुक विखण्डन गर्ने धम्की दिन्छन् भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार देखिन्न।
विगतमा केही मधेसी नेताहरुले मधेसीलाई अधिकार नदिइए मधेसलाई अलग देश बनाउने खालका अभिव्यक्ति नदिएका होइनन्। तर उनीहरुले आवेशमा आएर धम्कीको भाषामा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको त्यत्तिबेलै स्पष्ट भइसकेको छ। उनीहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि सजिलो बाटो अपनाएर काठमाडौंको पुरानो सत्तालाई थर्काउन त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ। जुन निन्दनीय र खेदजनक छ। तर गहिरिएर हेर्दा मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने सोच न मधेसी जनतामा देखिन्छ, न नेतामा नै। वास्तवमै मुलुक टुक्र्याउने त्यस्तो कुनै मनसाय वा योजना मधेसी जनता वा नेताको मनको कुनै कुनामा देखिन्न। विगतका विभिन्न गतिविधि र घटनाहरुले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ।
जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहले २०६१ सालदेखि नै अलगाववादी नारा दिएर सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे पनि मधेसी जनताले उनीहरुलाई साथ दिएनन्। संख्यामा सशस्त्र समूहहरु जति नै बढेको देखिए पनि वास्तवमा उनीहरुको उपस्थिति शून्यमा झरेको छ। किनभने मधेसी जनताले अलगाववादीलाई साथ दिनुभन्दा संविधानसभा निर्वाचनमा अपार उपस्थितिका साथ सहभागी भएर राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याए। यस घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ, मधेसी जनतालाई आज पनि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा विश्वास छ । संघीयता र स्वायत्तताको माध्यमबाट राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता जनाउँदै उनीहरु आत्मसम्मान र पहिचानका साथ नेपाली भएर नै बाँच्न चाहन्छन्। यस यथार्थलाई मात्र आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि रक्षामन्त्री भण्डारीले मुलुक टुक्र्याउने धम्की दिएको भन्ने आरोपमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।
केही गरे पनि रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तनाव र आक्रोश शान्त हुँदैन भने समस्या समाधानका लागि कानुनी र वैज्ञानिक बाटो नै अपनाए बेस हुन्छ। उनको अभिव्यक्ति र त्यसको आसयबारे छानबिन गर्न सरकारले तत्काल एउटा स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्दछ। छानबिन समितिले भण्डारीको अभिव्यक्ति र त्यसको अर्थ तथा अभिप्रायबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार रक्षामन्त्री भण्डारी दोषी पाइए उनलाई यथोचित दण्डको भागिदार बनाउनुपर्दछ। त्यो दण्ड भनेको उनले रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेदेखि राष्ट्र र जनतासामु माफी माग्नेसम्मको वा त्यो भन्दा पनि कडा हुन सक्दछ। कानुनी र वैधानिक बाटो अपनाएर रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्बन्धी विवाद समाधान गरियो भने आगामी दिनमा यस्तै संवेदनशील विषयमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि यो एउटा नजिरको रुपमा स्थापित हुन सक्दछ। 
यसका साथै रक्षामन्त्री भण्डारीले साक्षात्कार कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणाको सवालजवाफसहितको पूर्ण पाठ सञ्चारमाध्यमहरुबाट जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। यसले आमजनताले प्रत्यक्ष रुपमै विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सत्यतथ्य थाहा पाउने प्रत्यक्ष अवसर पाउनेछ भने रक्षामन्त्रीको दाबी र सञ्चारमाध्यममा प्रसारित/प्रकाशित समाचारमध्ये कुन सत्य हो भन्ने जान्न पनि जनतालाई मद्दत पुग्नेछ