दुई वर्षअघि भारतीय अधिकारीहरूले नेपाली समकक्षीसमक्ष खुला सीमाले हैरान पारेको भन्दै आफूहरूले सिमानामा काँडेतार लगाउन खोजेको बताएका थिए। अनौपचारिक तवरले राखिएको यो प्रस्तावप्रति नेपाली पक्षले खासै प्रतिक्रिया जनाएन, तर दुवै देशको बौद्धिक जमात छक्क पर्‍यो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका एमाले नेता राजन भट्टराई भन्छन्, “भारतीय पक्षको चासो नाजायज नभए पनि नेपाल-भारत सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई बिर्सन मिल्दैन।”

१५८० किलोमिटर खुला सीमा रहेको नेपाल र भारतका जनताबीचको सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ छ। द्विपक्षीय वार्तामा नेपाली पक्षले सीमा समस्या आपसी सहमतिमा सुल्झाउँदै जाने बताउँदै आए पनि पछिल्लो समयमा भारत कठोर देखिँदै आएको छ। सीमामा खटिएका भारतीय एसएसबी जवानले नेपालीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ। केही समयअघि रौतहटको सीमाक्षेत्रमा एसएसबीको कुटाइबाट एक नेपालीको मृत्यु भएको थियो। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध, मदरसाको सङ्ख्या, आतङ्ककारी क्रियाकलाप, आईएसआई गतिविधि र नक्कली नोटको कारोबार बढेको समस्या राख्ने गरेको छ। यी समस्या सुल्झाउन दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै सम्झ्ौताको प्रस्ताव गरेको उसलेपछि काँडेतारको कुरा अघि सार्‍यो, जसको लागत अनुमान समेत तयार पारिसकेको थियो― भारु.८ अर्ब।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोल विषयका प्राध्यापक विद्यावीरसिंह कंसाकार भन्छन्, “खुला सीमा र त्यसमा पनि नदी भएपछि विवाद हुनु सामान्य हो। तर यसमा बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान खोज्नुको साटो काँडेतार बारिदिँदा हाम्रो पुरानो अलौकिक सम्बन्धमा पर्ने प्रभावलाई बिर्सन मिल्दैन।” कंसाकारका अनुसार भारत हरेक छिमेकीसँगको सीमा विवादबारे आफू स्पष्ट कुरा नगर्ने अरूमाथि औँला ठड्याइराख्ने संस्कारबाट ग्रस्त छ। “समस्या मनस्थितिमा छ”, कंसाकार भन्छन्, “समाधान गर्ने चाहना भयो भने ठूलो कुरा होइन।” राजविराजका प्राध्यापक डा. पीताम्बर यादव खुला सिमानाका प्रभावलाई चानचुने हिसाबले नियन्त्रण गर्न नसकिने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “दुवैतर्फका जनतालाई मध्यनजर गरेर विशेष सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्छ।”

भारतीय पक्षले काँडेतार लगाउने भने पनि कतिपय स्थानमा कायम सीमा निर्धारण विवादका कारण यो सहज भने छैन। नेपाल र भारतको पहिलो सीमा निर्धारण डिसेम्बर सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतको इष्ट इन्डिया कम्पनीको सुगौली सन्धिबाट भएको हो। सन् १८६० मा दुवै सरकारबाट नेपाल-भारत सीमाको पहिलो सर्भे पनि भयो। १९२६-२७ मा भारतको सर्भे विभागले नेपालको टोपोग्राफिकल नक्सा तयार पार्‍यो। उक्त नक्सामा नेपाल र भारतको सीमारेखा, सीमा स्तम्भ र तिनको नम्बर तथा भारतपट्टिको भूभागको स्वरुप प्रस्ट देखिए पनि विवादित स्थानहरूको टुङ्गो भने लागेन। यही नक्साको आधारमा दुवै देशका प्रतिनिधिले हरेक वर्ष सीमा निरीक्षण गरी व्यवस्थित गर्दै आएको कामले भारत स्वतन्त्र भएपछि निरन्तरता पाएनर थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता कायमै रह्यो भने सीमास्तम्भ टुटफुट, सारसुर र गायब हुने घटना बढ्दै गए तथा जनस्तरमा अतिक्रमणका आरोप पनि लाग्न थाले।

अहिले सीमा समस्या निराकरण गर्न सन् १९८२ मा गठन भएको नेपाल-भारत संयुक्त सीमा आयोगले समय-समयमा स्थलगत निरीक्षण गरी सिमाना र सीमा स्तम्भहरूलाई यथास्थानमा राख्ने काम गर्दै आएको छ। निरीक्षणबाट आएका कुराको निराकरण दुवै देशका नापी अधिकृत, परराष्ट्र प्रतिनिधि र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मजिष्ट्रेटको बैठकले गर्ने तथा अन्तिम निर्णय र स्वीकृति काठमाडौँ र नयाँदिल्लीलेे गर्छन्। यसरी विभिन्न सन्धि-सम्झौताले दुई देशको सीमा निर्धारण गरे पनि आ-आफ्नो दाबीसहित विवादमा परेका ठाउँहरू अद्यापि कायमै छन्।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
नेपाल-भारत सिमाना वारिपारि दक्षिणको मैदानी भाग र पूर्व-पश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा जातीय, सांस्कृतिक र भाषिक समानता छ। नेपाल र भारतको सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन दुवै देशका हिन्दु र बौद्ध तीर्थस्थलहरूको ठूलो भूमिका छ। तीर्थयात्रीका साथै पर्यटकहरूको आवागमनले सम्बन्ध बलियो पार्न सघाएको छ। खुला सिमानाबाट दुवै देशका नागरिकले आर्थिक फाइदा पनि लिएका छन्। एकअर्काको क्षेत्रमा लाग्ने हाटबजारले ग्रामीण जनताका कृषि उपजको बेचबिखन सजिलो छ। तराईका सीमावर्ती इलाकामा बढ्दो शहरीकरणले भारतीय वस्तुको व्यापार बढाएको छ। यातायात र ढुवानीमा दुवैथरीले व्यवसाय गर्ने राम्रो अवसर र रोजगारी पाएका छन्।

विगतमा नेपालमा स्वास्थ्य सुविधा विकसित नहुँदा तराईको अधिकांश भागका साथै पहाडबाट समेत नेपालीहरू औषधोपचार गर्न सीमापारिका अस्पताल जान्थे, अहिले तराईमा आधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू खुलेपछि भारतीयहरू यता आउन थालेका छन्। तराईका आँखा अस्पतालहरूमा त नेपालीभन्दा धेरै भारतीयले उपचार गराउँछन्। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा बिहार, उत्तरप्रदेश र अन्य राज्यदेखि बिरामीहरू आउँछन्भने धरान, भरतपुर, भैरहवा, चिसापानी र नेपालगञ्जका मेडिकल कलेजमा अध्ययनसँगै उपचार गराउन आउने भारतीयहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ।

नेपालको तराई क्षेत्रको विकास कार्यक्रमले पनि सीमापारिका बासिन्दालाई तानेको छ। नेपालसँग जोडिएका भारतीय जिल्लाहरू अझ्ै पनि बाँकी भारतभन्दा उपेक्षित नै भएकाले अवसर र रोजगारीका लागि नेपालतर्फ भारतीयहरू आउने क्रम घटेको छैन। नेपालीहरूमा विभिन्न सीपको अभावले गर्दा तराई र अन्य क्षेत्रका समेत विकास, निर्माण, सेवा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष र सीपमूलक जनशक्ति भारतबाटै आउने गरेको छ।

आप्रवासनको प्रभाव
सन् १९९१ को जनगणना अनुसार भारतमा जन्मेकाहरू नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.४ प्रतिशत (१० हजारमा २४०) छन् भने भारतमा नेपालमा जन्मेकाहरू त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको ०.०७ प्रतिशत (१० हजारमा ७) छन्। तराईमा भारतमा जन्मेकाहरूको सङ्ख्या तराईको कुल जनसङ्ख्याको ४.४ प्रतिशत छ भने नेपालमा जन्मेकाहरू सिक्किममा ६.८४, बिहारमा ०.२१, उत्तरप्रदेशमा ०.०९ र पश्चिम बङ्गालमा ०.००१ प्रतिशत छन्। यसले भारतमा जन्मेर नेपाली बन्न आइपुगेकाहरूको सङ्ख्या नेपालमा जन्मेर भारतीय बन्न पुगेकाहरूको अनुपातमा धेरै बढी देखिन्छ।

सन् १९८१-९१ बीचमा नेपालको जनसङ्ख्यामा भएको मुसलमानहरूको वृद्धिले पनि बढ्दो बसाइँसराइलाई पुष्टि गर्छ। सन् १९८१ मा ३,९९,१९७ रहेको नेपाली मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या १९९१ मा ६,५३,२१८ पुगेको थियो। नेपालको कुल मुसलमान जनसङ्ख्याको ९६.७ प्रतिशत तराईमा छन् भने तराईको कुल जनसङ्ख्यामा उनीहरू ७.३ प्रतिशत पुग्छन्। अधिकांश मुसलमानसँग कुनै न कुनै प्राविधिक सीप छ र उनीहरू साम्प्रदायिक दङ्गा-फसाद भइरहने भारतका शहरमा भन्दा नेपालमा काम गर्न सुरक्षित ठान्छन्। सन् १९८४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि भएको दङ्गाबाट आतङ्कित शिखहरू पनि नेपालभित्र पसे। अहिले काठमाडौँ, ललितपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, बुटवल र धनगढीमा ६ वटा गुरुद्वारा छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल-भारतबीचको बसाइँसराइको एउटा प्रमुख कारण बिहेवारी पनि हो। सामान्यतः बसाइँसराइमा पुरुषहरूको बाहुल्य हुन्छ, तर नेपाल र भारतको हकमा बिहेवारीको कारण महिलाहरू पनि उल्लेख्य छन्। सन् १९९१ को जनगणनामा नेपालको तराईमा बस्ने भारतमा जन्मेका ३,७८,६९२ नेपालीमध्ये २,८५,३४७ (७५.३ प्रतिशत) महिला थिए। त्यस्तै, सन् १९८१ को भारतीय जनगणनाले बिहार, उत्तरप्रदेश, सिक्किम र पश्चिम बङ्गालका भारतीयहरूमा नेपालमा जन्मेका मध्ये क्रमशः ८९.०, ५६.५, ५२.७ र ४१.१ प्रतिशत महिला देखाउँछ।

नेपालको तराई क्षेत्रको औद्योगिकीकरणमा भारतीय प्रविधि र सीपमूलक आप्रवासीहरूको ठूलो भूमिका छ। राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरको पालामा तराईका विराटनगर, वीरगञ्ज आदि क्षेत्रमा स्थापित जुट, सूर्ती कपडा, सलाई, प्लाइउड, बबिन, तेलहन, दलहन, धान-चामल, पीठो आदि कारखानामा काम गर्ने अधिकांश दक्ष कामदार सीमापारिबाटै आएका हुन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले खेतीको लागि आवाद गर्न तराईका जङ्गल फँडानी गराउँदा पहाडी क्षेत्रका नेपालीहरू औलो र गर्मीको डरले प्रायः तराई झ्रेनन् भने सीमापारिबाट भारतीयहरूको ओइरो लाग्यो। चन्द्रशम्शेरकै पालामा निर्मित अमलेखगन्ज-रक्सौल रेलमार्ग, जनकपुर-जयनगर रेलमार्ग, चन्द्र नहर आदिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालतिर आकृष्ट गरेको थियो।

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको एकअर्काको देशमा आवतजावत, बन्द-व्यापार तथा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने प्रावधानको फाइदा लिन भारतीयहरूले तराईमा जग्गा खरिद, बसोबास र व्यापार गर्ने क्रम अरू बढ्यो। यसरी नेपालको तराईका उद्योग, कृषि, व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासबाट नेपालीले भन्दा बढी फाइदा भारतीयले लिएका छन्।